विकल्प न्यूज/बेनी
फागुन १९ गते ।
प्रस्ताबित रघुगंगा गाउँपालिकाको केन्द्र मौवाफाँटमा कायम गर्नुपर्ने माग राख्दै स्थानीयले बिहीबारदेखि म्याग्दीको उत्तरी क्षेत्र हुँदै हिमाली जिल्ला मुस्ताङलाई राष्ट्रिय राजमार्गसंग जोड्ने बेनी–जोमसोम सडकको गलेश्वर–तिप्ल्याङ खण्ड ठप्प पारेका छन् ।
स्थानीय तहको पुनर्संरचनाको लागि गठीत आयोगले बहुसंख्यक बासिन्दालाई सास्ती हुने गरि रघुगंगा गाउँपालिकाको केन्द्र अस्थायि रुपमा पाखापानी तोकेको विरोधमा उनीहरु आन्दोलित बनेका हुन् । रघुगंगा गाउँपालिका नागरिक आन्दोलन संघर्ष समितीले बिहीबारदेखि प्रस्तावीत गाउँपालीकामा पर्ने सडकमा चक्काजाम र बेनीमा दबाबमुलक पदर्शन सुरु गरेका छन् ।
गलेश्वर–तिप्ल्याङ खण्डमा सवारी साधन सञ्चालन गर्न रोक लगाउँदा बेनी–जोमसोम सडकमा यात्रा गर्ने तिर्थयात्री, पर्यटक र उत्तरी म्याग्दीका बासिन्दाहरु मर्कामा परेका छन् । उनीहरुले पिप्लेतर्फको गलेश्वर स्थित रघुगंगा खोलाको पुलमा धर्ना सहित अनिश्चितकालिन यातायात बन्द गराएका छन् ।
व्यवहारिक रुपमा गाउँपालिकाको केन्द्र तोक्न माग गर्दै बुधबार जिल्ला निर्वाचन कार्यालय र जिल्ला विकास समितिमा समेत तालाबन्दि गरिएको संघर्ष समितिका बालकृष्ण सुवेदीले बताउनुभयो । पिप्ले, भगवती, बेगखोला, दग्नाम र चिमखोला गाविसका प्रतिनिधिहरु सम्मिलीत टोलिले गाउँपालिकाको केन्द्र मौवाफाँटलाई तोक्नुपर्ने भन्दै विरोध स्वरुप बुधवार दुई कार्यालयमा तालाबन्दि गरेका थिए ।
उनीहरुले निर्वाचन कार्यालय र जिविसमा तालाबन्दि पछि प्रमुख जिल्ला अधिकारी राजुप्रसाद पौडेललाई समेत आफ्नो आन्दोलनका कार्यक्रमबारे ध्यानकर्षण गराएका छन् । सरोकार समितिले उठाएको आन्दोलनमा जिल्लामा क्रियाशिल राजनितीक दल नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका जिम्मेवार नेताहरुले समेत एक्यबद्धता जनाएका छन् ।
गाउँपालिकामा समावेश भएका गाविसहरुको प्रशासनिक सुगमता र भौगोलिक बनावटका साथै बस्ती विस्तारको सम्भाबनाले मौवाफाँटलाई केन्द्र बनाउन पटक पटक सम्बन्धित निकायमा ध्यानकर्षण गराएपनि सुनुवाई नभएपछि चरणबद्ध संघर्षका कार्यक्रम सहित आन्दोलनमा उत्रिनुपरेको संघर्ष समितिका विनोद केसीले बताउनुभयो ।
उहाँले मौवाफाँटलाई केन्द्र बनाउन चिमखोला, दग्नाम, पिप्ले, भगवती र बेगखोला गाविसबासी सहमत भएको अबस्थामा समेत आयोग र सरकारले बहुसंख्यक जनातालाई सास्ती हुने गरि निर्णय गर्नु गैरजिम्मेबारपन भएको भन्दै निर्णय नसच्याएसम्म कडा आन्दोलन हुने समितिका केवी भण्डारीले बताउनुभयो ।
