११ फागुन, काठमाडौ ।
संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले देशभरिका जिल्ला विकास समितिको कार्यालयलाई परिपत्र गर्दै हुन लागेका जिल्ला परिषद रोक्न निर्देशन दिएको छ ।
निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेको र एक हप्ताभित्रै जिल्ला विकास समिति आफैँ खारेज हुन लागेको अवस्थामा अब जिल्ला परिषदको काम अघि नबढाउन मन्त्रालयले निर्देशन दिएको हो । स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदन आयोग कार्यान्वयन भएलगत्तै जिल्ला विकास समिति स्वत खारेज हुनेछ ।
केही दिनमै स्थानीय तह कार्यान्वयन हुने र जिल्ला विकास समिति नै खारेज हुने भएकाले परिषदको आवश्यक नरहेको हुँदा त्यस्तो निर्देशन जारी गरेको मन्त्रालयका सचिव केदारबहादुर अधिकारीले जानकारी दिए । उनले भने, ‘आवश्यक नपर्ने परिषद अब नगर्न भनिएको हो ।’
तर, मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको परिपत्रमा भने फागुनको अन्तिम सातामात्र परिषद गर्न भनेको छ ।
मन्त्रालयका एक सहसचिवले भने, ‘अन्तिम साता भन्नुको अर्थ त्यतिबेलासम्म जिल्ला विकास खारेज भइसक्छ भन्ने आशय हो ।’
अहिले नै स्थानीय तह कार्यान्वयन नभइसकेको अवस्थामा प्राविधिक रुपमा परिषद गर्दै नगर्नू भन्न नमिल्ने भएकाले फागुन अन्तिम सातामात्र परिषद गर भनिएको सहसचिव गोपिप्रसाद खनालले बताए ।
स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनपछि जिल्ला विकास समिति खारेज हुनेछ । त्यसपछि गठन हुने जिल्ला सभाले वार्षिक बजेट कार्यक्रम गर्न सक्दैन । onlinekhabar
