सन्तोष गौतम/विकल्प न्यूज
भदौ २० गते ।
जिल्ला विकास समितिको कार्यालय म्याग्दीमा प्रक्रिया पुरा नगरी कर्मचारी भर्ना भएपछि विवाद उत्पन्न भएको छ ।
स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली २०५६ विपरीत खुल्ला प्रतिस्पर्धा नगराई कर्मचारी नियुक्त गरिएपछि अधिकांश कर्मचारी नियम मिचेर गरिएको कर्मचारी भर्नाको बिरोधमा उत्रिएका छन भने केही आफ्नो निर्णयको बचाउमा लागेका छन् ।
प्रतिस्पर्धाको आधारमा कर्मचारी भर्ना गर्नुपर्ने अडान राख्दै आएका कर्मचारीहरु प्रक्रिया पुरा नगरी भर्ना भएका कर्मचारीको नियुक्ती बदर गराउन र नियुक्तीमा संलग्न कर्मचारीहरु उनिहरुको थमौती गराउन खुलेरै लागेपछि जिविसको आन्तरीक बिवाद छताछुल्ल भएको हो ।
जिविसमा रिक्त रहेको स्थायी दरवन्दी सहायक पाचौ तह (नायव सुव्वा) स्तरको प्रशासन÷पञ्जिकरण र आन्तरिक लेखा परिक्षण शाखा हेर्ने गरि बेनी नगरपालिका ५ की सुनिता शर्मालाई भदौ १० गते देखि लागु हुने गरि नियुक्त गरिएको थियो ।
यसैगरि कम्प्युटर अपरेटर पदमा दरबाङ ९ की दिलमाया विटालुलाई भदौ १ गते देखि कार्यन्वयन हुने गरि नियुक्ती गरिएको थियो । स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली २०५६ लाई छल्न दुवै जनाको नियुक्ती पत्रमा सेवा करारमा लिइएको भन्ने शब्द प्रयोग भएको छ ।
यसलाई स्थानीय निकायमा भनसुन र व्यक्तिगत तजविज प्रयोग गरि कर्मचारी भर्ना गर्ने सजिलो माध्यम मानिन्छ । खुल्ला प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट खास अबधिका लागि करारमा नियुक्त गर्न सकिने नियमावलीको दफा २१७ मा भएको व्यवस्थालाई जिविसले उल्लङघन गरेको हो ।
जिविसको प्रशासन÷ पञ्जिकरण र आन्तरिक लेखा परिक्षण शाखामा कार्यरत सहायक पाचौ तह (सुब्वा) स्तरका कर्मचारी तुलवहादुर बानियाँको उमेर हदका कारण २०७३ श्रावण २८ गते अवकाश भएपछि उक्त पद रिक्त भएको थियो । यस्तै हरि गौतम डिभि परेर अमेरिका गएपछि करिब आठ वर्षदेखि कम्प्युटर अपरेटर पद पनि रिक्त थियो ।
स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावलीमा एकवर्ष सम्म रित्त पदमा स्थायी पदपुर्ति हुन नसकेमा उक्त पद् स्वत खारेज हुने उल्लेख छ । नियमावली अनुसार खारेज भैसकेको उक्त पदमा जिविसले बिकेन्द्रित ग्रामिण पुर्वाधार निर्माण तथा जिविकोपार्जन सुधार कार्यक्रम (ड्रिलीप)मा कार्यरत बिटालुलाई नियुक्त गरेको छ ।
उहाँको असोज मसान्तसम्म ड्रिलीपमा करार सेवा अवधि बाँकी छ । सेवा अवधि बाँकी रहदै अर्को पदमा नियुक्त गर्न नपाइने व्यवस्था छ । चोरबाटोबाट कर्मचारी भर्ना गर्नु स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावलीको उल्ङघन भएको भन्दै कर्मचारीहरु स्थानीय विकास अधिकारी चिरञ्जिवी पौडेल र योजना अनुगमन तथा प्रशासकीय अधिकृत बिष्णुप्रसाद पौडेलको बिरोधमा उत्रिएका छन् ।
म्याग्दीका पत्रकारहरुको टोली आईतबार दिउँसो १२ बजे योजना अनुगमन तथा प्रशासकीय अधिकृत पौडेलको कार्यकक्षमा पुग्दा नियम मिचेर कर्मचारी नियुक्त गर्न नहुने पक्षमा रहेका कर्मचारी र गलत निर्णयको बचाउ गर्दै आएका पौडेलबिच भनाभन र चर्काचर्की बिवाद उत्पन्न भएको थियो ।
–एलडिओ र योजना अधिकृत नियुक्ती गर्ने निर्णयको बचाउमा
–जिविसमा बेतिथी मौलाएको कर्मचारीहरुकै गुनासो
नियमावलीको दफा २१५ बमोजिम गठन भएको पद्पुर्ति समितिको सिफारिसमा स्थायी पदमा खुल्ला प्रतियोगिताद्धारा खास अवधिका लागि करार वा अस्थायी नियुक्त गर्न सकिने ब्यवस्था छ । यसरी कर्मचारी नियुत्त गर्ने अधिकारीलाई पनि कारबाही हुने नितीगत व्यवस्था छ ।
स्थानीय विकास अधिकारी चिरञ्जिवी पौडेलले पदपुर्ती समितिका संयोजक बिदेशमा रहेकाले तत्कालै स्थाई नियुक्त गर्न सक्ने अवस्था नभएको र कर्मचारी अभावमा कार्यालयको सेवा प्रवाह प्रभावित हुने अवस्था आएपछि सेवा करार निर्देशीका २०५९ अनुसार योग्यता पुगेका कर्मचारीलाई नियुक्त गरेको प्रतिक्रिया दिनुभयो ।
नियुक्त भएका कर्मचारीहरु जिविसमा हाजिर भइ जिम्मेवारी समालिसकेका छन् । स्थानीय विकास अधिकारी पौडेलले कर्मचारी अभावका कारण करारमा नियुक्त गरेको बताएपनि जिविस अन्तरगतकै स्थानीय विकास कोषका कर्मचारीहरुले काम नपाएर दिन बिताउन पनि कठिन भएको बताएका छन् ।
‘जिविसमा भएका हामी कर्मचारीहरु काम नपाएर दिन कटाउन समस्या छ’ कोषका एक कर्मचारीले भने, ‘बाटोबाट टिपेर प्रक्रिया पुरा नगरी कर्मचारी भर्ना गर्नु के पारा हो ?’ नियम मिचेर बिना प्रतिस्पर्धा कर्मचारी भर्ना गर्दा जिविस एमसिपीएममा असफल हुने र स्थानीय निकाय वित्तिय आयोगबाट प्राप्त हुने अनुदान कटौती हुने जिविसका सूचना अधिकृत पदम भण्डारीले बताए ।
जिल्ला स्थिति राजनीतिक दलहरु प्रक्रिया पुरा नगरी कर्मचारी भर्ना गर्दा हुँदा समेत मौन देखिएका छन् । जसका कारण मनपरि गर्ने स्थानीय विकास अधिकारी र केही कर्मचारीहरुलाई हौसला तथा प्रोत्साहन मिलेको छ ।
प्रक्रिया पुरा नगरी जिविसमा जागीर खाएका कर्मचारीहरुले आफ्नो नियुक्ती थमौती गराउन जिल्लामा क्रियाशिल काँग्रेस, एमाले र माओवादीका नेताहरुसंग लबीङ गरिरहेका छन् । जिविसमा यसअघि पनि तिन जना कर्मचारीहरु बिना प्रतिस्पर्धा प्रक्रिया पुरा नगरी भर्ना गरिएको जनाइएको छ ।
जिविसले प्रक्रिया पुरा नगरी कर्मचारी भर्ना गरेपछि म्याग्दीका अन्य स्थानीय निकाय र सरकारी कार्यालयहरुमा पनि यस्तैगरी भनसुन र व्यक्तिगत तजबिजको आधारमा कर्मचारी नियुक्ती गर्ने विकृती मौलाउने खतरा बढेको छ ।
