विकल्प न्यूज(टिप्पणी) बेनी
भदौ १९ गते ।
जिल्ला विकास समितिको कार्यालयमा नियम मिचेर नयाँ कर्मचारी भर्ना गरेपछि जिविस म्याग्दी यतिखेर विवाद तानिएको छ । हुन त जिविस म्याग्दी विवादमा तानिएको यो पहिलो होइन । हालै मात्र गरिएको जिविसको विवादास्पद निर्णयले फेरी जिविसलाई तताएको छ । जिविसमा रहेका साहयक पाचौ तह(सुुब्बा) सरका दुइ स्थायीपदहरुमा स्थानीय विकास अधिकारी चिरञ्जीवी पौडेलले व्यक्तिगत तजविजका आधारमा कर्मचारी भर्ना गर्नुभएको थियो । कर्मचारी भर्ना सँग जिविस भित्रकै कर्मचारीहरुमा खैलाबैला मच्चिएको छ । उनीहरु खुलेर नियुक्तीको विरोधमा उत्रिन थालेका छन् ।
नियम कानुनको नियमन गर्ने अधिकारीले नै नियम र कानुनको धज्जी उडाउँन थालपछि आफू विरोधमा उत्रिन बाध्य भएको एक कर्मचारीले बताए । आइतवार विकल्प न्यूज जिविसमा पुग्दा योजना अनुगमन तथा प्रशासकीय अधिकृत विष्णुप्रसाद पौडेलको कार्यकक्ष आपसी विवादले तातेको थियो । कार्यकक्षमा रहनुभएको पौडेल र अन्य कर्मचारी विच चर्को विवाद देखिएको थियो । अधिकृत पौडेल निर्णयको बचाउँमा हुनुन्थ्यो भने अर्को कर्मचारी नियमावली पल्टाएर कर्मचारी भर्ना गर्न नमिल्ने बताउँदै थिए ।
स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली २०५६ को बर्खिलाप हुने गरि जिविस खुल्ला प्रतिस्पर्धा नगराइ कर्मचारी भर्ना गरेको हो । स्थानीय निकायमा(जिविस,नगरपालिका र गाविस) कर्मचारी भर्ना गर्दा विज्ञापन प्रकाशित गरि खुल्ला प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट उत्तीर्ण भएका उम्मेदवारलाई पदपूर्ति समितिको सिफारिसमा नियुक्त गर्ने नियमावलीमा छ । हेर्नुहोस स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली २०५६ मा करारमा कर्मचारी व्यवस्थापनको प्रक्रिया
स्थानीय विकास अधिकारी पौडेलको व्यक्तिगत तजविजका आधारमा जिविसमा कर्मचारी नियुक्ती गरेपछि अहिले सर्वत्र चासोको विषय बनेको छ । सडकबाट टिपेर कर्मचारी भर्ना गरेपछि यतिखेर स्थानीय विकास अधिकारी पौडेलको कार्यशैली प्रति जिविस भित्रकै कर्मचारीहरु रुष्ट देखिन्छन् ।
नियुक्ती गर्दा पालना गर्नुपर्ने सामान्य नियमहरु पनि पालना गरिएको छैन । जिविसले सेवा करारमा लिइएको दावी गरेपनि सेवा करारमा लिँदा प्रतिस्पर्धा गराउनु सर्वव्यापी नियम हो की होइन ? नियुक्त भएका कर्मचारीको क्षमता जाँच्ने विधि के हो ? सडकबाट टिपेर सिधै नासु तहको पदमा नियुक्त गर्न पाइन्छ की पाइदैन ? दक्षता र क्षमता भएर पनि बेरोजगार भएर वसेका युवाहरुले प्रस्पिर्धामा भाग लिन पाउने अधिकार हो की होइन ? के तानशाही शैलीमा आफूलाई मनपरेको व्यक्तिलाई टिपेर नियुक्त गर्ने पाइन्छ ? प्रतिस्पर्धा नगराई भर्ना भएका कर्मचारीहरुले जिविसको उद्देश्य र लक्ष्य अनुसार काम गर्न सक्छन की सक्दैनन् यतिखेर जिविस भित्र रहेका कर्मचारीमै बहसको विषय बनेको छ ।
स्थानीय विकास कोषमा रहेका कर्मचारी काम विहिन
जिविस अन्र्तगत रहेको स्थानीय विकास कोषका कर्मचारी काम नपाएर हाजिर गर्ने र बजार गुम्ने गर्दछन् । उनीहरुलाई जिविसले काम दिन सकेको छैन । स्थानीय विकास अधिकारी पौडेलले जिविसमा कर्मचारी अभाव भएर कर्मचारी भर्ना गरेको दावी गर्नुहुन्छ । उहाँको दावीलाई स्थानीय विकास कोषमै रहेका कर्मचारीहरुले खण्डन गरेका छन् । हामी काम नपाएर वसेका छौ एक कर्मचारीले भन्नुभयो,‘एलडिओ सावले सिधै सडकबाट टिपेर नासुमा भर्ना गर्नुभयो ।’ यो कुन नियमले मिल्छ र ! यो त मनपरि नै हो नी ! ति कर्मचारीको भनाई छ ।
नियम मिचेर कर्मचारी भर्ना गर्ने अधिकारीलाई कारवाही हुने सक्ने ।
नियमावलीको दफा २१७ को उपनियम ७ मा उप नियम (६) विपरित स्थानीय निकायमा नियुक्ती गरेमा त्यस्तो नियुक्ती बदर गरि सो नियुक्तीको आदेश दिने वा नियुक्त गर्ने अधिकारीलाई कानुन बमोजिम कारवाही गरिने छ भन्ने लेखिएको छ । (हेर्नुहोस नियमावलीको दफा २१७ को उपनियम ७ मा)
जिविसमा रिक्त रहेका स्थायी दरवन्दी सहायक पाचौ तह (नायव सुव्वा) स्तरको प्रशासन÷पञ्जिकरण र आन्तरिक लेखा परिक्षण शाखा हेर्ने गरि बेनी नगरपालिका ५ की सुनिता शर्मालाई भदौ १० गते देखि लागू हुने गरि नियुक्त गरिएको हो । यसै गरि कम्प्युटर अपरेटर पदमा दरबाङ ९ की दिलमाया विटालुलाई भदौ १ गते देखि कार्यावयन हुने गरि नियुक्ती गरिएको थियो ।
स्थानीय निकायमा सेवा प्रवाह गर्न कर्मचारी आवश्यक परेमा नियमावलीको दफा २१७ मा अप्राविधिक पदमा नियुक्त गर्न खुल्ला प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट खास अबधिका लागि करारमा नियुक्त गर्न सकिने उल्लेख गरिएको छ । जिविसले यो नियमलाई ठाडै उल्ङघन गरेको देखिन्छ ।
हेर्नहोस दफा २१७ को उपनियम १ को (क)
जिविसको प्रशासन/ पञ्जिकरण र आन्तरिक लेखा परिक्षण शाखामा कार्यरत सहायक पाचौ तह (सुब्वा) स्तरका कर्मचारी तुलवहादुर बानियाँको उमेर हदका कारण यहि श्रावण २८ गते अवकाश भएपछि उक्त पद रिक्त भएको थियो । यस्तै हरि गौतम डिभि परेर अमेरिका पुगेपछि लामो समय सम्म कम्प्युटर अपरेटर पद पनि रिक्त थियो । स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावलीमा एकवर्ष सम्म रित्त पदमा स्थायी पदपुर्ति हुन नसकेमा उक्त पद् स्वत खारेज हुने व्यवस्था छ ।
लामो सयम देखि जिविसमा रिक्त रहेका पदहरुको खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट परिक्षा लिएर भर्ना गर्नुपर्नेमा चोरबाटोबाट कर्मचारी भर्ना गर्नु स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावलीको उल्ङघन भएको जिविसका एक कर्मचारीले बताउनुभयो ।
यसै गरि न्युनतम शर्त तथा कार्यसम्पादन मापन कार्यविधि २०६५ को सूचक ९ मा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्दा स्थायी दरवन्दीमा अस्थायी कर्मचारी नियुक्ति गरेमा न्युनतम शर्त मापन तथा कार्यसम्पादनमा जिविस फेल भइ जिविसमा आउने अनुदान समेत घट्ने सक्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । हेर्नुहोस कार्यविधिको बुदाँ नं ६
स्थानीय निकायमा रिक्त रहेको स्थायी पदमा करार वा अस्थायी नियुक्त गर्दा खुल्ला प्रतियोगिताद्धारा खास अवधिका लागि स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावलीको दफा २१५ बमोजिम गठन भएको पद्पुर्ति समितिको सिफारिसमा नियुक्त गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । नियमावलीमा पदपूर्ति समितिको व्यवस्था दफा २१५ हेर्नुहोस
दलहरु किन चुपचाप ?
जिविसमा मनपरि तरिकाले नियम मिचेर कर्मचारी भर्ना गरेको विषय राष्ट्रिय र स्थानीय मिडियामा समाचार बन्दा पनि यहाँका दलहरुको कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन । जिल्लालाई नै दुरगामी असर गर्ने विषयमा जिल्लामा रहेका राजनीतिक दलहरु किन चुपचाप वसेका छन् ? यो पनि नागरिक स्तरमा अर्को बहशको विषय बनेको छ । नियुक्त हुने व्यक्तिहरु जिल्लाका ठूला राजनीतिक दलहरुको ढोका चाहार्दै सवै सामु नियुक्तीको थमौती गरिदिन पुगेका छन् । न्यूनतम शर्त तथा कार्यसम्पादन मापन कार्यविधि २०६५ मा स्थानीय निकायमा रहेका स्थायी पदहरुमा करार वा अस्थायी भर्ना गर्न नपाइने यदि गरेमा स्थानीय निकाय असफल हुने र अनुदान कटौति हुने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । एकदुइजनाको स्वार्थले जिल्लालाई नै घाटा पुग्ने देखिँदा देखिदाँ पनि दलहरु कानमा तेल हालेर वसेका छन् ।
