सन्तोष गौतम/विकल्प न्यूज
साउन ३१ गते ।
१५ महिनामा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य सहित आव २०६९/७० मा सुरु भएको शिख गाविस कार्यालयको भवन निर्माण योजना ठेकेदारले अधकल्चो बनाएर छोडेपछि तिन वर्षदेखि अलपत्र छ । २०७२ मा हिस्तान गाविसको भवन निर्माणका लागि सम्झौता गरेको एपी बिल्डर्सले सम्पन्न गर्नुपर्ने समय दुई महिना बाँकी रहँदासम्म काम सुरु गरेको छैन् ।
२०७३ जेठमा निर्माण सम्पन्न भएको ज्यामरुककोट गाविस कार्यालयको भवन प्रयोगमा आएको तिन महिना नपुग्दै पानी चुहिन थालेको छ । पोखरेबगर घार सडक आयोजनाको प्रभावीत क्षेत्रका बासिन्दाको चर्को बिरोध र असहयोगका कारण नाली निर्माण हुन सकेको छैन् ।
बेनी–देउराली सडक आयोजनाको काम गरिरहेको ठेकेदार कम्पनीले निर्धारीत समयमा काम सक्न नसकेपछि जरिवानामा परेको छ । यी त केही उदाहरणमात्रै हुन म्याग्दीका विकास आयोजनाहरुमा भैरहेको ढिलासुस्तीको । यहाँ ठेकेदारले निर्धारीत समयमा सम्पन्न गरेका आयोजना भेटाउन मुस्कील पर्छ ।
भवन, सडक, सिचाई, खानेपानी लगायतका आयोजनामा ढिलासुस्ती र गुणस्तरीय काम नहुने समस्या प्रमुख चुनौतीको रुपमा खडा भएको छ । बिकट र दुर्गम भुवनोट रहेको म्याग्दीमा सरकारी निकाय, निर्माण व्यवसायीका कारण हुने ढिलासुस्ती र समुदायको बिवाद विकासको बाधक बनेको हो ।
अधकल्चो काम ः काम पुरा नगरी ठेकेदार भागेपछि अलपत्र बनेको शिख गाविस कार्यालयको भवन निर्माण योजना । तस्विर सन्तोष गौतम, नवविकल्प
सरकारी निकायले कामलाई भन्दा प्रक्रियालाई प्राथमिकता दिनु, ठेक्का प्रस्ताव र सम्झौतामा हुने ढिलासुस्ती, प्रभावकारी अनुगमन र प्राबिधिक जनशक्तिको कमीका कारण विकास आयोजना प्रभावीत भएका छन् ।
आयोजनाहरु प्रभावित हुनुमा ठेक्का प्रक्रियामा निर्माण व्यवसायीहरुबीच हुने मिलेमतो र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, कम दरमा ठेक्का प्रस्ताव गर्ने, कमिसनको चलखेल, जसले ठेक्का लिएको हो उसले काम नगर्ने, प्राबिधिक ज्ञान, सिप जनशक्ति र उपकरणको अभाव पनि थप कारणको रुपमा रहेका छन् ।
भौगोलिक बिकटता, मौसमको प्रतिकुलता र समुदायको असहयोग तथा अवरोध पनि विकास आयोजना ढिलासुस्ती हुनुको सहायक कारण भएको सरकारी अधिकारी र निर्माण व्यवसायीको साझा भनाई छ । विकास आयोजनामा हुने ढिलासुस्तीले आर्थिक गतिबिधि, कर संकलन, ब्यापार र रोजगारी मात्र नभएर सरकारी सेवा प्रवाहमा असर परेको छ ।
‘नयाँ भवन निर्माणमा भएको ढिलाईका कारण साँघुरो, जिर्ण र पर्याप्त पुर्वाधार नभएका भवनबाट उपचार सेवा प्रवाह गर्न कठिनाई भएको छ’ जिल्ला स्वास्थ्य प्रमुख बरिष्ठ चिकित्सक रोशन न्यौपानेले भन्नुभयो ‘धेरै जसो स्वास्थ्य संस्था भवन अभावमा गाविस, सामुदायिक र जिर्ण भवनमा सञ्चालन भैरहेका छन् ।’ सहरी आवास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालय बागलुङले आर्थिक वर्ष २०६५६६ देखि सञ्चालन गरेको एकीकृत जिल्ला स्वास्थ्य कार्यक्रममा भएको ढिलासुस्तीको असर स्वास्थ्य संस्थाबाट प्रवाह हुने सेवामा परेको हो ।
सो कार्यक्रम मार्फत हालसम्म भुरुङ तातोपानी, अर्मन, ताकम, मराङ, दरवाङ, लुलाङ, सिंगा र ज्यामरुककोट स्थित स्वास्थ्य संस्थाको भवन तथा जिल्ला अस्पताल तथा दरवाङ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र परिसरमा चिकित्सक आवास भवन निर्माण भएको छ । बेनीमा जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयको भवन निर्माण कार्यले पूर्णता पाउन सकेको छैन । यसवर्ष हस्तान्तरण भएका लुलाङ, सिंगा र ज्यामरुककोटको भवन पनि निर्धारीत समय भन्दा तिन वर्ष ढिला गरि सम्पन्न भएका हुन् ।
अठार महिनामा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य सहित आर्थिक वर्ष २०६८/६९ मा जिल्ला स्वास्थ्य, ज्यामरुककोट, सिंगा र लुलाङ स्वास्थ्य चौकीको भवन निर्माणका लागि एउटै निर्माण ब्यवसायी रफीना एण्ड कन्ट्रक्सनले ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । सो कम्पनी जिल्ला स्वास्थ्यको भवन निर्धारीत समयमा नसकेपछि साउन १ गतेदेखि जरिवानामा परेको भवन डिभिजन कार्यालयले जनाएको छ ।
जिल्लाको राम्चे गाविसमा निर्माधिन अवस्थामा रहेको स्वास्थ्य चौकीको भवन । सुस्त गतिमा निर्माणको काम भइरहेको छ । तस्विर ठाकुरप्रसाद आचार्य
कमशल निर्माण सामाग्री प्रयोग भएकाले ज्यामरुककोट स्वास्थ्य चौकीको भवनमा पानी चुहिन थालेको स्थानीय बासिन्दा हिराबहादुर थापाले बताउनुभयो । रफीना एण्ड कन्ट्रक्सनले ठेक्का पाएको ज्यामरुककोट स्वास्थ्य चौकीको भवन स्थानीय व्यवसायी कृष्णराज शर्माले बनाएका हुन् ।
भवन निर्माण डिभिजन कार्यालय मार्फत आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा सुरु भएको राम्चे स्वास्थ्य चौकीको भवन निर्माण कार्य पनि अलपत्र अवस्थामा छ । निर्माण व्यवसायीहरुमा व्यवसायिक र नीतिगत ब्यवस्थाको बारेमा ज्ञान तथा काम गर्ने क्षमत्ता नहुँदा ढिलासुस्ती भएको भवन डिभिजन कार्यालयका ईञ्जिनियर गणेश मर्हजनले बताउनुभयो ।
‘ईस्टीमेट भन्दा २०२५ प्रतिशतसम्म कममा प्रस्ताव हाल्छन्’ ईञ्जिनियर मर्हजनले भन्नुभयो ‘व्यवसायीले कुन गुणस्तर र मात्राको काम गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा सम्झौतापत्र समेत राम्रोसंग अध्ययन गर्दैनन् ।’ उहाँका अनुसार धौलागिरीमा बाहीरबाट क्षमत्तावान ब्यवसायी काम गर्न आउन सकेका छैनन् ।
शान्ति तथा पुननिर्माण मन्त्रालयको सहयोगमा जिल्ला प्राबिधिक कार्यालयले सञ्चालन गरेको गाविस कार्यालयहरुको पुननिर्माण योजनाको पनि हालत उस्तै छ । २८ लाख रुपैयाँमा वि.स २०७० मा लमजुङको काशी निर्माण सेवा मार्फत शिखमा निर्माण सुरु भएको गाविस कार्यालय भवन तिन वर्षदेखि अधकल्चो अवस्थामा छ । कमशल र गुणस्तरहिन निर्माण सामाग्रीको प्रयोग भएको विषयमा आवाज उठाएपछि ठेकेदार काम छोडेर भागेको गाविस सचिव खेमराज पौडेलले बताउनुभयो ।
स्थानीयका अनुसार ठेकेदारले निर्माण कार्यमा खटिएका मजदुरलाई ज्याला र स्थानीयलाई तिर्नुपर्ने उधारो समेत तिरेका छैनन् । हाल अलपत्र अवस्थामा रहेको उक्त भवन निर्माण योजनाका लागि आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा प्राप्त भएको ११ लाख रुपैयाँ बजेट पनि फ्रिज भएको थियो । पाउनुपर्ने रकम लिन नआएको ठेकेदारले काम पनि अघि नबढाएकाले उसंगको सम्झौता तोडेर अर्को प्रक्रियाबाट भवन सम्पन्न गर्ने तयारी गरेको जिल्ला प्राबिधिक कार्यालयका ईञ्जिनियर रवीन मर्हजनले बताउनुभयो ।
२०७२ असार पहिलो हप्ता हिस्तानको औलामा १५ महिनामा गाविस भवन निर्माण सम्पन्न गर्ने सम्झौता गरेको एपी बिल्डर्सले २०७३ साउन मसान्तसम्म कुनै काम सुरु गरेको छैन् । अघिल्लो वर्ष प्राप्त भएको तिन लाख रुपैयाँ परिचालनका लागि बुझीसकेको सो कम्पनीलाई प्राबिधिक कार्यालयले २०७३ बैशाख र जेठमा पत्राचार गरेर काम अघि बढाउन ताकेता गरेको थियो ।
तर काम नगरेपछि गत आर्थिक वर्षमा प्राप्त भएको दश लाख रुपैयाँ बजेट फ्रिज भएको ईञ्जिनियर मर्हजनले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार सम्झौता अनुसार २०७३ असोजमा हिस्तानमा गाविस भवन निर्माण सम्पन्न हुनुपर्ने हो । गत आवमा घार र ताकम गाविसको भवन निर्माणका लागि टेण्डर आव्हान गरिएकोमा ताकमको भवन बनाउन ब्यवसायीले गरेको प्रस्ताव अयोग्य भएपछि सम्झौता हुन सकेन् ।
प्राबिधिक कार्यालयले अर्को सूचना प्रकाशन गरेर बोलपत्र आव्हान गर्ने तयारी भएको छ । निर्माण व्यवसायीले कति हचुवाको भरमा ठेक्का प्रस्ताव गर्छन् भन्ने उदाहरण ताकम गाविस भवनको टेण्डर प्रक्रियाबाट पुष्टि हुन्छ । करिब चालीस लाख लागत अनुमान गरिएको भवन निर्माणका लागि परेका तिन वटा प्रस्ताव परेकोमा सबैले लाखको काम करोडमा काम गर्ने प्रस्ताव पेश गरेपछि अयोग्य भएर प्रक्रिया रद्द हुन पुगेको हो ।
यसअघि विद्युत पोल खरिद सम्बन्धि ठेक्कामा एक सय चार किलो तौल भएको फलामको पोल ११५ रुपैयामा उपलब्ध गराउने प्रस्ताव पेस भएको घटनाले पनि व्यवसायी कामप्रती जिम्मेवार नभएको भन्नेहरुलाई बल पुगेको छ । पूर्वाधारको प्राथमिकतामा पर्ने जिल्लाका सडक आयोजनामा भएको ढिलासुस्ती भवनको भन्दा अझ बेहाल छ ।
सडक सुधार, स्तरवृद्धी गर्न र नदीहरुमा मोटरेबल पुल निर्माणका लागि बिनियोजित करोडौ बजेट बर्षेनी फ्रिज हुने समस्या छ भने अर्कोतर्फ सर्वसाधारण जिर्ण र जोखिमयुक्त सडकमा असुबिधाका साथ कष्टकर यात्रा गर्न बाध्य छन् । जसको उदाहरण हो जिविस अन्तरगतको विकेन्द्रित ग्रामिण पुर्वाधार निर्माण तथा जिविकोपार्जन सुधार कार्यक्रम (ड्रीलीप) मार्फत सञ्चालीत बेनी–पाखापानी र सडक डिभिजन कार्यालय बागलुङ मार्फत सञ्चालित बेनी–गलेश्वर सडक कालोपत्रे योजनाको निराशाजनक भौतिक प्रगती ।
आगामी भदौ भित्र सकिनुपर्ने तिन दशमलब पाँच किलोमिटर बेनी गलेश्वर सडक कालोपत्रे गर्ने योजनाको अझै सुरसार छैन् । बिरुवा विशाल एण्ड विराज जेभीले चार करोड ८९ लाख ४४ हजार ८८९ रुपैयाँमा सम्झौता गरेको यो सडकको कामको जिम्मा स्थानीय व्यवसायी अमृतमान शेरचनले लिएका छन् । हिउँदभर फराकीलो बनाएको सडक भत्कीएर साँघुरीनुका साथै नाली पुरीएको छ । आवश्यक तयारीको अभाव र प्रतिकुल मौसमका कारण अबको एक महिनाभित्र कालोपत्रे हुने सम्भावना नरहेको सडक डिभिजनका ईञ्जिनियरहरु बताउँछन् ।
आयोजनाको पहिलो खण्डमा पर्ने ३.१८० किलोमिटर बेनी–देउराली सडक स्तरवृद्धी गर्ने सम्झौता गरेको ठेकेदारको लापरबाही र ढिलासुस्तीका कारण समयमै काम पुरा नगरेपछि गत बैशाख १६ गतेदेखि लागु हुनेगरि एक सय दिनसम्म दैनिक १२ हजार ६०५ रुपैयाँका दरले जरिवाना तोकीएको थियो । प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाहरुको बिवाद र असहयोग पनि समस्या रहेको बेनी देउराली सडकको काम साउन मसान्तसम्म पनि सकिएको छैन् ।
निर्माण व्यवसायीको मिलेमतोमा ठेक्का परेको र अनियमीत पाइएपछि दोस्रो चरणको ठेक्का प्रक्रिया मार्फत देउराली–तोरीपानी खण्डको सात किलोमिटर सडकको काम गर्न छनौट भएको ठेकेदार कम्पनी २०७२ पुषदेखि कार्यक्षेत्रमा खटिएको थियो । छ करोड १५ लाख रुपैयाँमा ठेकेदारसंग सम्झौता भएको अर्थुङ्गे–तोरीपानी खण्डमा हिउँदको समयमा निर्माण भएको पुर्वाधारलाई बर्खाको पानी, पहिरो र बाढीले तहसनहस पारेको छ ।
बि.स २०६९ सालमा बेनी देखि पाखापानी सम्मको साढे १५ किलोमिटर सडक स्तरवृद्धीका एडिबिले ऋण उपलब्ध गराउने सम्झौता गरेकोमा काम सुरु गर्न प्रक्रियामै चार वर्षभन्दा बढी समय खेर गएको थियो । निर्माण व्यवसायी संघ म्याग्दीका अध्यक्ष नारायण जिसी विकास आयोजनामा ढिलासुस्ती हुनुमा सरकारी निकायको झन्झटिलो र प्रक्रियामुखी काम गर्ने शैली प्रमुख कारण भएको बताउनुहुन्छ ।
समयमा टेण्डर नखोल्ने, ठेक्का प्रक्रियामै धेरै समय अल्झीने, प्राबिधिकले समय दिन नसक्ने, एक जना प्राबिधिकले धेरै आयोजना हेर्नुपर्ने, ईन्धन निर्माण सामाग्रीको सहज ब्यवस्था नहुने, मजदुर नपाउने जस्ता कारणले ढिलाई भएको जिसीको भनाई छ । ‘खोलाको किनारमा गर्नुपर्ने कामको लागि बैशाखमा टेण्डर निकाल्ने, जेठमा सम्झौता गर्ने अनी व्यवसायीलाई दोष लगाउने चलन छ’ अध्यक्ष जिसीले भन्नुभयो ‘प्राबिधिकले समयमा लाईन नदिने, झञ्झट र दःुख दिने, भुक्तानी दिन आनाकानी गर्ने, स्थानीयले चन्दा माग्ने र बिवाद निकालेर काम गर्न नदिने थप समस्या छन् ।’
जलउत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण कार्यालयले बेनी बजार संरक्षणका लागि कालीगण्डकी किनारमा आरसीसी पर्खाल बनाउन गत बैशाखमा टेण्डर आव्हान गरेर जेठमा सुरु भएको काम नदीमा पानीको सतह बढेर प्रभावित भएको थियो । यद्यपी यो योजना निर्धारीत समयभन्दा एक महिना अघिनै सम्पन्न हुने अवस्थामा छ । राजनीतिक दल, आमा समूह, युवा कल्वको नाममा चन्दा माग्ने, नदिए बिवाद, अवरोध सिर्जना र उजुरी गरेर दुःख दिन थालेको निर्माण व्यवसायीले बताएका छन् ।
बेनी पाखापानी सडकको महारानी, कुरीलाखर्क क्षेत्रमो घडेरी सडकले ओगट््ने भएपछि सुरतबहादुर भण्डारीका अमेरीकामा रहेका छोरा अमर भण्डारीले दातृ निकाय एडिबीको मुख्यालयमा उजुरी गरेर आयोजनाको कामलाई प्रभावीत र बिवादीत बनाएका थिए । पोखरेबगर–घार सडक विस्तार र स्तरवृद्धीका क्रममा पनि स्थानीय बासिन्दाले मापदण्ड अनुसारको जग्गा छोड्न नमानेपछि केही ठाउँमा नाली निर्माण हुन नसकेको जिविसका प्राबिधिक कमल चोखालले बताउनुभयो ।
योजनाहरुमा ढिलासुस्ती हुनुको अर्को कारण हो ईस्टीमेट भन्दा धेरै गुण कम दरमा प्रस्ताव गर्ने, एउटाले सम्झौता र काम अर्केले गर्ने प्रवृती । निर्माण व्यवसायी संघका अध्यक्ष जिसी ठूला कम्पनीले काम लिने र अनुभव, क्षमत्ता र उपकरण नभएका व्यवसायीलाई काम गर्न दिनु व्यवसायीको प्रमुख कमजोरी भएको स्वीकार गर्नुहुन्छ । उहाँका अनुसार सम्झौता गरेको कम्पनीले सरकारी कार्यालयबाट पैसा भुक्तानी लिने तर काम गर्ने स्थानीय ठेकेदारले नपाउने समस्या जटिल रुपमा देखिएको छ ।
कतिपय स्थानीय निर्माण व्यवसायी ठूला कम्पनीको शोषणका कारण पलायन भएका छन् । म्याग्दीमा ८२ वटा निर्माण कम्पनी छन् । अधिकांश काठमाडौ, पोखरा, मकवानपुर, बुटवल, चितवनका ठूला कम्पनीबाट पेटी ठेक्काको रुपमा काम गर्छन् । पर्याप्त पुँजी, प्रबिधि, उपकरण र जनशक्ति नहुँदा स्थानीय निर्माण ब्यवसायी ठूला कम्पनीमा निर्भर छन् । निर्माण व्यवसायीले प्रतिस्पर्धा हुन नदिन मिलेमतो गरेर टेण्डर हाल्ने गरेको कर्मचारीहरु बताउँछन् ।
जिल्ला बाहीरबाट टेण्डर हाल्न आउने व्यवसायीलाई स्थानीयले अवरोध गरेको गुनासो छ । ईविडीङ मार्फत ठेक्का परेपनि कार्यक्षेत्रमा काम गर्न स्थानीय व्यवसायीको चित्त बुझाउनै पर्ने ठुला व्यवसायीको बाध्यता रहेको रणवाङ सिचाई आयोजनाको काम गरेको चितवनको ईको विल्डर्सका सञ्चालक राजेन्द्र बर्तौलाले बताउनुभयो ।
म्याग्दीका स्थानीय विकास अधिकारी चिरञ्जीवी पौडेल ठेक्का मार्फत हुने काममा देखिएको ढिलासुस्तीको समस्या समाधानका लागि खरिद ऐन नियमावली सुधार गरेर नेपालको भुगोल र परिवेश अनुकुल बनाउनुपर्ने बताउनुहुन्छ । ठेक्का प्रक्रियामा तिन महिनासम्म अल्झीनुपर्ने अवस्थालाई छोटाएर एक महिनामै सक्ने ब्यवस्था गर्नुपर्ने स्थानीय विकास अधिकारी पौडेलले बताउनुभयो ।
‘एउटा कम्पनीले कति वटा सम्म काम गर्ने पाउने हो भन्ने विषयमा स्पष्ट र उसले जिम्मेवारी लिएको काम सकिने ग्यारेन्टी भएपछि अर्को काम गर्न पाउने नीतिगत ब्यवस्था गर्नुपर्छ’ स्थानीय विकास अधिकारी पौडेलले भन्नुभयो ‘जसले सम्झौता गर्छ उसैले काम गर्ने अवस्था भएमात्र विकास योजनामा हुने ढिलासुस्ती हट्ने देखिन्छ ।’
स्थानीय निकायले ६० लाख भन्दा माथिका र अन्य सरकारी निकायले दश लाख माथिको काम ठेक्का मार्फत गर्नुपर्ने नितीगत ब्यवस्था छ । ठेक्का प्रस्ताव आव्हानको सूचनाको ३५ दिने, मूल्याङ्कनमा हुने ढिलाई, मूल्याङ्कनपछि हुने आशयपत्रको सूचना प्रकाशन, त्यसपछिको सम्झौता गर्न आउने सूचना आदी प्रक्रिया पुरा गर्न कम्तीमा तिन महिना समय बित्ने गरेको छ ।
यसलाई छोटाएर एक महिनासम्मको बनाउन सकिने प्राबिधिकहरु बताउँछन् । ठेक्का सम्झौता गरेपछि कार्यक्षेत्रमा परिचालन हुन व्यवसायीले कुल सम्झौता रकमको बिस प्रतिशत पेश्की पाउने ब्यवस्था छ । त्यसपछि कामको आधारमा भुक्तानी दिने गरिन्छ । पहिलो चरणमा सम्झौता अनुसारको काम गर्न नसकेपछि ब्यवसायीले सम्बन्धित कार्यालयलाई म्याद थपको प्रस्ताव गर्न पाउँछन् ।
बन्द हडताल, नाकाबन्दी, भुकम्पले निर्माण सामाग्री अभाव र मजदुर नपाएको बाहना बनाएर म्याद थपका लागि निवेदन दिने गरेका छन् । कार्यालय प्रमुखले औचित्य हेरेर बढीमा छ महिनासम्म म्याद थप गर्न पाउने र सो अवधिमा पनि सम्पन्न भए माथिल्लो तहबाट स्वीकृती लिनुपर्ने सडक डिभिजन कार्यालय बागलुङका ईञ्जिनियर उज्वल शर्माले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार कार्यालय र उपल्लो तहबाट म्याद थप गर्दा समेत काम गर्न नसक्ने कम्पनीलाई कुल सम्झौता रकमको प्रतिदिन ०.०५ प्रतिशतका दरले जरिवाना तिराउन सकिने नियम रहेको छ ।
बेनी जोमसोम सडक अन्तरगत रुप्से खोलामा मोटरेबल पुल बनाउने ठेक्का लिएको बिएन कन्ट्रक्सन यस्तो जरिवानामा परेको थियो । यसअघि रातो किताब प्राप्त भैसकेपछि क्षेत्रीय, बिभाग हुदै मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगबाट अनुमती लिएर मात्र योजनाको ठेक्का प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने नीतिगत ब्यवस्था रहेको थियो ।
चालु आर्थिक वर्षदेखि लागू हुनेगरि सो ब्यवस्था संसोधन भएको छ । अब स्वीकृत योजनालाई ठेक्का लगाउन माथिल्लो निकायको अख्तियारी पर्खनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुने सिचाई विकास सब डिभिजन कार्यालयका प्रमुख ईञ्जिनियर रमेशराज शर्माले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार स्वीकृत योजनाको कामका लागि अब असोजमा ठेक्का आव्हान गर्न सकिने भएकाले केही सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
