ठाकुरप्रसाद आचार्य
म्याग्दी,मंसिर १९ गते ।
जिल्लाको अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले स्थानीय सडकमा चल्ने सवारी साधन सूचिकृत तथा दर्ता गरी नियमन गर्न खोज्दा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अवरोध सिर्जना गरेको जनप्रतिनिधिले गुनासो गरेका छन् ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय सदरमुकाम स्थित केही ठूला व्यावसायीहरुको प्रलोभनमा परेर पालिकाले अगाडी बढाएको सवारी साधन दर्ता प्रक्रियालाई हस्तक्षेप गरेर रोकेको अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका अध्यक्ष भारतकुमार पुनले बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘‘चालु आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ को नीति तथा कार्यक्रम र २०८० कात्तिक १४ गते बसेको कार्यपालिकाको वैठकको निर्णय अनुसार गाउँपालिकाले विभिन्न वस्तीमा संचालन हुने जीप,ट्याक्टर र ट्रक दर्ता गर्न खोजेका थियौं । स्थानीय सरकारको कार्यक्षेत्र भित्र रहेर सवारी साधन दर्ता गर्न खोज्दा प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट अवरोध सिर्जना भएपछि हाललाई दर्ता प्रक्रियालाई स्थगित गरेका छौं ।’’ गाउँपालिकाको अधिकार क्षेत्रमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट हस्तक्षेप हुनु संघीयता विपरित भएको उहाँले गुनासो गर्नुभयो ।
साथै बेनीका ठूला व्यावसायीहरुले अन्नपूर्णमा नाकाबन्दी गर्ने धम्की समेत दिएको उहाँको भनाई छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘‘बेनीका ठूला व्यापारीले हामीलाई नाकाबन्दी गर्ने धम्की समेत दिए । म्याद गुज्रिहेका (उपभोग्य मिति समाप्त भएका) खाद्यन्न बिक्री वितरण गर्ने बेनीका केही ठूला व्यवसायीहरुलाई नियमन गर्न खोज्दा उनीहरुले नाकाबन्दीको धम्की दिए । तिनै ठूला व्यावसायीको प्रलोभनमा परेर सिडिओबाट हामीलाई हस्तक्षेप भयो ।’’
सवारी साधन दर्ता गर्न गाउँपालिकाले सार्वजनिक सूचना जारी गरेपछि यातायात व्यवासायीहरुले दर्ता गर्न थालेपनि प्रशासनबाट अवरोध भएपछि हाललाई स्थगित गरिएको उहाँको भनाई छ ।
सवारी साधन दर्ता र नविकरण वापत संकलित रकम गाउँपालिकाको सडक मर्मत सुधारमा परिचालन गर्ने योजना बनाएको पालिका अध्यक्ष पुनले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार स्थानीय सडक प्रयोग सेवा शुल्क मार्फत चालु आर्थिक वर्षमा पचास लाख देखि साठी लाख रुपियाँ आम्दानी गर्ने पालिकाले लक्ष्य राखेको थियो ।
सवारी दर्ता गर्दा ट्याक्टरलाई एकहजार पाँचसय,जीप,बोलेरोलाई एकहजार पाँचसय,ट्याक्सीलाई एकहजार,बसलाई दुईहजार,ब्याकलोडरलाई दुईहजार,ट्रकको तीनहजार पाँचसय,ट्रिप्परलाई एकहजार पाँचसय र एक्साभेटरलाई पाँचहजार रुपियाँ दर्ता शुल्क तोकिएको थियो । नविकरण र पटकेका लागि ट्याक्सीलाई एकसय,ट्रिप्परलाई पाँचसय बाहेक अन्य सवारीसाधनलाई दुईसयका दरले वार्षिक नविकरण शुल्क गाउँपालिकाले निर्धारण गरेको थियो ।
यसैगरी गाउँपालिका क्षेत्रभन्दा बाहिरबाट मालसामान बिक्री गर्न आउने सवारी साधनलाई ट्रक,लहरी र अन्य हेवी गाडीलाई वार्षिक बिसहजार,पटके शुल्क एकहजार पाँचसय तोकिएको थियो । गाउँपालिका बाहिरका जीप,भ्यान,ट्याक्टरलाई वार्षिक दशहजार र पटके शुल्क ६ सय रुपियाँ कायम गरिएको थियो ।
संविधान र स्थानीय सरकार संचालन ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर गत असारको गाउँसभाको निर्णय अनुसार स्थानीय सडक उपयोग सेवा शुल्क उठाउने र अभिलेखिकरणका लागि दर्ता प्रक्रिया अगाडी बढाउँदा प्रमुख जिल्ला अधिकारी तुलसीराम पौडेलले सवारी दर्ता गाउँपालिकाको अधिकार क्षेत्र भित्र भएतापनि कतिपय व्यवहारिक कठिनाई भएकाले व्यवसायीहरु सँग छलफल गरेर कार्यान्वयन गर्न निर्देशन आएको पालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अमृत सुवेदीले बताउनुभयो ।
स्थानीय सडकलाई उपयोग गरेर पालिका भित्र संचालन हुने झण्डै ४२ वटा सवारी साधनहरु छन् ति मध्य ३९ वटा सवारी साधन पालिकामा दर्ता भइसकेको उहाँले बताउनुभयो । पालिका भित्र संचालन हुने सवारीसाधनको हकमा समस्या होइन उहाँले भन्नुभयो, ‘‘बाहिरबाट आउने सवारी साधनका हकमा दर्ता शुल्क धेरै भयो भन्ने गुनासो आएको हो । बेनीका उद्योगी व्यवसायीहरुले दर्ता शुल्कमा एकरुपकता हुनुपर्ने माग गर्नुभएको छ । एकआपसमा छलफल गरेर निर्णय कार्यान्वयन गर्ने पालिकाको योजना छ । ’’ साभारः गोरखापत्र अनलाइन ।
