सुविन श्रेष्ठ/बेनी
जेठ ५ गते । 
कोरोना भाइरस(कोभिड (१९) ले गर्दा विश्व समुदाय,बजार र अर्थतन्त्र कठिन अवस्थाबाट गुज्रीरहेको छ। अझ यसले कति समयसम्म प्रभाव पारिरहने हो, यसै भन्न सकिने अवस्था देखिदैन। कोरोना महामारीका कारण उत्पन्न स्वास्थ्य संकटसंगै अब आर्थिक र खाद्य संकटको अवस्था देखिदै छ ।
मानव सभ्यताको यो कठीन घडीसँग जुध्न अब हामी सबैमा साहस,धैर्यता र उच्च मनोवलका साथ काम गर्ने सक्ने क्षमता वृद्धि गर्नुपर्दछ । अब कोरनाले मर्ने की भोकले मर्ने ? मानिसको आर्थिक,सामाजिक अवस्था र उत्पादन जीवन बाँच्ने आधारसंग जोडीन्छ। जीवनलाई उत्पादन सँग जोड्न सक्नुपर्दछ । यतिखेर कृषि उत्पादन बढाउने योजनाको आवश्यक छ ।
जीवन बाँच्ने आधार भनेको भौतिक बस्तुहरुको उपभोग संग जोडीन्छ। अबको दिनमा खानपान लगायतका खर्चमा मितव्ययीता अपनाउनु आवश्यक छ। कृषि उत्पादन लगायतका सबै प्रकारका स्थानिय उत्पादन बृद्धिमा ध्यानदिनु पर्छ। नत्र भोलीको दिनमा भोकमरीको अवस्था पनि आउन सक्छ।
भोलीको संभावित जोखिमलाई ध्यानमा राखेर स्थानीय सरकारले ठोस योजना निर्माण गरी प्रभावकारी कार्यान्यनमा लैजानु पर्दछ । स्थानीय सरकारले आगमी आर्थिक वर्षका लागि नीति कार्यक्रम र बजेट बनाउने बेला आएको छ । स्थानीय उत्पादनको वृद्धिलाई प्राथमिकतामा राखेर नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्दछ ।
लकडाउन भएको ५६ दिन पुरा भैसकेको छ र सरकारले थप १५ दिन लकडाउन थपेको अवस्था छ। लकडाउनका कारण देशै भरका अधिकांस साना–मझौला–ठूला उद्योग,व्यापार व्यवसाय ठप्प छन् । यसबाट हाम्रो म्याग्दी जिल्लाका उद्योगी व्यवसायी पनि अछुतो रहन सक्ने कुरा भएन । जिल्लाका सबै उद्योगी व्यवसायी भोलीको दिनमा व्यापार व्यवसाय संचालन गर्न सक्छौ की सक्दैनौ भनेर चिन्तित छौं। बैक व्याजदर कम हुनु पर्ने,सहुलियत व्याजदरमा पुन कर्जाको व्यवस्था र घर भाडा छुटको बिषयलाई लिएर अधिकांस व्यवसायीहरुले म्याग्दी उद्योग वाणिज्य संघको पहल रहोस् भनेर बारम्बार भनिरहेका छन् ।
वास्तवमा आफ्नो सदस्यहरुले यो संकटको समयमा आफ्नो छाता संघसंग गुहार माग्नु जायज पनि हो। हाम्रो व्यापार व्यवसाय लगायतका क्षेत्र रेमिट्यान्सबाट भित्रिने रकमले चलायमान बनाएको अवस्था थियो। साथै जिल्लामा आउने आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरुका कारण हाम्रा उद्योग,व्यापार व्यवसाय चलायमान बनाउनमा सहयोग पुगेको थियो । जिल्लामा पर्यटन पूर्वाधार निर्माणमा स्थानीय सरकारले पनि चासो दिईरहेको अवस्था थियो भने निजी क्षेत्रले पनि पर्यटन क्षेत्रमा लगानी बढाउदै गरेको अवस्था थियो।
कोरोना महामारीको कारण पर्यटन क्षेत्र लामो समयसम्म थला पर्ने देखिएको छ । यसले योसंग संम्बन्धित उद्योग,व्यापार,व्यवसायमा ठूलो असर पु¥याउने देखिएको छ। विश्व बजारमा लाखौंको संख्यामा रोजगारी गुम्ने अवस्था सृजना हुदै छ। नेपाल राष्ट्र बैकको तथ्यांक अनुसार एकसय ७२ राष्ट्रमा रोजगारीका लागि नेपालीहरु पुगेका छन्।
रेमिट्यान्य भित्राउने अग्रणी जिल्लाको रुपमा हाम्रो जिल्ला पनि पर्छ। रेमिट्यान्स घट्दा भोली सामाजिक समस्या निम्तिने र आर्थिक क्षेत्र उद्योग ,व्यापार,बैक,सहकारी,शिक्षा लगायतको क्षेत्रमा यसको सिधा असर पर्ने देखिन्छ।
भोली रोजगारी गुमाएर फर्किने जनशक्तिलाई स्वरोजगार बनाई उत्पादन मुलक कृषि लगायतका स्थानीय उत्पादनका क्षेत्रमा लगाउने वातावरणको लागि तिनै तहको सरकार र निजी क्षेत्रको तयारीअहिल्यै देखि हुनु आवश्यक छ।
स्थानीय सरकार,उद्योग वाणिज्य संघ र सरोकारवाला पक्ष सबैमा सहकार्य हुनु अत्यन्त आवश्यक छ। हाम्रो जिल्लामा हामीसंग अन्दाजी २५५ देखि ३०५ जति व्यवसायीहरु अत्यन्तै सानो पूँजी लगानी गरी व्यवसाय संचालन गरेका छन। रोजगारीप्राप्त नहनु ,बैदेशिक रोजगारीमा जाने वातावरण नमिल्नु आदी कारणले आफ्नो र परिवारको जिवन गुजारा गर्न बाध्यताले व्यवसायमाहात हालेको अवस्था छ। अब यो लकडाउन थप हुदै जाने हो भने व्यवसायीहरु धरासायी हुने अवस्थामा छ।
साना व्यवसायीहरुकोअवस्था साह्रै दयनिय छ। यिनीहरुलाई पुनः व्यवसाय संचालन गर्न सक्ने बनाउन सरकारबाट सहुलियत ब्याजदरमा ३ र ४ बर्षमा किस्तामा तिर्ने गरी ऋण उपलब्ध हुने व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ। यदी यी व्यवसायीहरु आफै स्वरोजगार बन्ने अवस्था रहेन भने बेरोजगारको संख्या थपिनेछ र यसले स्वयं राज्यलाई गाह्रो बनाउने छ। अन्य जिल्लाको अवस्था पनि करिव करिव यस्तै हो। यसमा स्थानीय सरकारको पनिध् यान पुग्नु आवश्यक छ।
कोरोना भाईरस महामारी अन्त्य हुन लामो समय लाग्न सक्ने चेतावनी स्वास्थकर्मीहरुले दिईरहेका छन्। हाम्रो अर्थतन्त्रले पनि यो लकडाउनलाई कति समयसम्म थाम्न सक्छ? हामी उद्योगी व्यवसायीहरुले पनि आफ्नो कर्म अझ कति दिनसम्म बन्द गर्न सक्छौ? अन्य राष्ट्रहरुले यो संकटमा कस्तो खालको राहत सुबिधा र सुरक्षा बिधि प्रयोग गरी अर्थतन्त्र चलायमान बनाउदै छन।
यो बिषयमा सरकारले अध्ययन गरि कोरोना संक्रमित नदेखिएको जिल्लामा क्रमिकरुपमा बिस्तारै स्वास्थ्य सुरक्षा विधि अपनाई बजार खोल्नु पर्छ।अब कोरोना कहरबाट अत्तालिएर,डराएर मात्रै हुदैन।सुरुको अवस्थामा सरकार र जनता हामी सबैले गम्भिर रुपमा लिएनौ। राजनीति खिचातानी तथा स्वास्थ्य सामाग्री खरिद प्रकरणमा भएका ढिलाई र कमी कमजोरीका कारण एक ढिक्का भएर हाम्रो पुरा ध्यान संक्रमण न्यूनीकरणमा पुगेन।
तर अब गल्ती कमजोरीबाट शिक्षा लिई संक्रमण न्यूनीकरण गर्न बढी भन्दा बढी टेष्ट गर्ने, क्वारेन्टाईन, आईसोलेसनको क्षमता बृद्धि गर्ने र स्वास्थ्यकर्मीलाई आवश्यक सुरक्षा सामाग्री प्रयाप्त मात्रामा उपलब्ध गराउने लगायतका स्वास्थ्य संम्बन्धि कार्य गर्नु पर्दछ।
हामी उद्योगी व्यवसायी र बैक बिच नङ. मासुको संम्बन्ध हुनु पर्नेमा पछिल्लो समय अलि बढी तिक्तताको महशुस भैरहेको छ। क्तिपय हामी व्यवसायीहरुको पनि बैकमा लगानी छ। अर्थतन्त्र चलायमान गराउन सबै प्रकारको उद्योग व्यवसाय,बैंक र आर्थिक क्रियाकलाप गर्नेसबै क्षेत्र बाँच्नु पर्छ। हामी सबैको ध्यान सबै प्रकारको आर्थिक क्रियाकलाप गर्ने पक्षहरू बाँच्ने र बचाउनेमा हुनु पर्छ।
यो संकटको समयमा सरकारले पनि करका दरमा केही कमी गर्ने र बैंकहरुले पनि लाभांसका दर केही घटाउने गरी कार्य गर्नु पर्छ। अनि मात्र अर्थतन्त्रको चक्रचल्छ। सबै प्रकारको आर्थिक क्रियाकलाप भए बैक चल्ने हो। सरकारको ढुकुटीमा राजश्व संकलन हुने हो र त्यसबाट आम जनता लाभान्वित हुने हो।
यो महासंकटमा हामी उद्योगी व्यवसायीलाई नगद अनुदान चाँहिदैन।सर्वसुलभ ढंगले हाम्रो व्यवसायलाई आगामी दिनमा निरन्तरता दिनसकिने गरी सुलभ र सरल कर्जा व्यवस्थापनको संबोधन अब आउने बजेटले गरोस। सबै क्षेत्रको अभिभावकको भूमिका सरकारले निभाओस।
दैनिक ज्याला मजदुरी गर्ने मजदुर र सडक व्यापार गर्नेहरु साह्रै मर्कामा छन्। यो वर्गले सरकारबाट राहत प्याकेजको आशा गर्नु स्वभाविक हो।जनतालाई भोकै मर्न सरकारले दिनु भएन। संक्रमण नदेखिएको जिल्लाहरुमा विकास निर्माणका काम गर्नुपर्दछ जसले रोजगारी सृजना गर्छ,व्यवसाय चलायमान गराउछ।
तर लकडाउन लम्बिदै जाने हो भने यसले सबै पक्षलाई अप्ठेरोमा पार्नेछ। हाम्रो चिन्ता भनेको व्यवसायलाई कसरी जिवन्त राख्न सकिन्छ भन्ने हो। अब आउने दिनमा जिल्लामा भित्रिने रेमिट्यान्स स्रोत,पर्यटन र यससंग संम्बन्धित व्यवसायमा ठूलो असर देखिदै छ।
हामीले यसको पुर्ती कसरी गर्न सक्छौं।यो बिषयमा स्थानीय र प्रदेश सरकारले आउदा बर्षको बजेट निर्माणमा ध्यान पु¥याउन आवश्यक छ। हाम्रो कृषि उत्पादन,पशुपंक्षी उत्पादन,जडीबुटी,वनपैदावार लगायतका बस्तुहरुको उत्पादन बढाउने,संभव भएसम्म त्यस्ता उत्पादित वस्तुको प्रशोधनका साना उद्योगहरु जिल्लामानै संचालन गर्ने नीति निर्माणमा ध्यान पु¥याउन आवश्यक छ।
कृषि उद्यमलाई रोजगारीको मुख्य क्षेत्र बनाउने नीति लिनु आवश्यक छ। बाँझो रहेका जमिनहरूको उपयोग गर्ने नीति लिनु प¥यो । किसानलाई मल,बिउ ,उपकरण, प्राविधिक,सिँचाईको व्यवस्था गर्नुप¥यो । उत्पादन भएका बस्तुहरुलाई उचित मूल्यमा खरिद गर्ने ग्यारेन्टी स्थानीय सरकारले गर्नुपर्छ। प्रत्येक पालिकामा शीत भण्डारको स्थापना गर्नु आवश्यक छ।
जिल्लामा शीत भण्डारण स्थापनाका बिषयमा म्याग्दी उद्योग वाणिज्य संघले विभिन्न निकायहरूमा कुरा उठान गर्दै आइरहेको छ तर कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन।
यसले गर्दा उत्पादन धेरै हुदा सस्तोमा बेच्नु पर्ने र उत्पादन नहुदा महंगो मूल्यमा किन्नुपर्ने बाध्यता हामी माँझ रहेको छ। बजारको व्यवस्थापन स्थानीय सरकार र उद्योग वाणिज्य संघ मिलेर गर्न सकिन्छ। यो कठिन अवस्थामा पनि सबै जिल्ला नगरका उद्योगी व्यवसायीहरुले डराई– डराई अति आवश्यक आ– आफ्नो उद्योग र पसलहरु खोली जिम्मेवारी र दायित्व पुरा गरेका छौ।
यो कठीन अवस्थामा पनि मानवियता र सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्दै सरकारको कोरना कोषमा आर्थिक सहयोग,मजदुर वर्गमा राहत वितरण र स्वास्थ्य क्षेत्रमा स्वास्थ्य उपकरण र सामाग्रीहरु वितरण गरीरहेका छौ।सबै जिल्ला नगरउ.बा.संघहरु स्थानिय सरकार,प्रशासनसंग मिलेर कोरना बिरुद्ध अभियानयो लागिरहेका छौं।
यो बेलामा अग्र मोर्चामा रहेर काम गर्नु हुने स्वास्थ्यकर्मीहरु,सुरक्षाकर्मीहरु,एम्बुलेन्स चालक,सरसफाई गर्ने कर्मचारीहरु लगायत सब ैजना धन्यबादको पात्र हुनुहुन्छ। तिनवटै तहका सरकारको अबको बजेटले जनजीवन अप्ठेरोमा परेकोलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर,कृषि उत्पादनको अधिक्तम उत्पादनमा बृद्धि हुने,आत्मनिर्भर तर्फ केन्द्रित र निजी क्षेत्रमैत्री बजेट बनाउन सकोस् भन्ने कामना गर्दछु।
हामी जिल्ला नगरका साना–मझौला व्यवसायीहरुको यो समस्या तिनै तहको सरकारबाट संम्बोधन हुनेछ र हाम्रो व्यवसायलाई फेरी निरन्तरता दिन सक्नेछौ भन्ने आसा र अपेक्षा गर्दछौं। लेखक श्रेष्ठ ः म्याग्दी उद्योग वाणिज्य संघको प्रथम उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ ।
