सन्तोष गौतम/विकल्प न्यूज
माघ २० गते ।
म्याग्दीका गाविस सचिवहरुले कार्यालयको छाप जिविसमा बुझाएर अनिश्चितकालीन आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । म्याग्दीमा रहेका ३५ वटा गाविस कार्यालयका सचिवहरुले सेवा ठप्प पारेर आन्दोलनमा उक्रिएपछि सेवाग्राही मर्कामा परेका छन् ।
सरकारले गत वर्ष स्वीकृत गरेको कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन भत्तालाई निरन्तरता दिनुपर्ने, सरुवामाथीको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्नुपर्ने लगायतका माग राखेर गाविस सचिव हकहित संरक्षण केन्द्र, म्याग्दीले बिहीबारदेखि आन्दोलन सुरु गरेको हो ।
केन्द्रले स्थानीय निकायको तत्कालै निर्वाचन गर्नुपर्ने, हाल विद्यमान कर्मचारीलाई संघीय, स्थानीय र प्रदेशमा समायोजन गर्न कानुनको मस्यौदा निर्माण गर्दा गाविस सचिवसंग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषयमा सुझाव ग्रहण गर्नुपर्ने लगायतका माग समेत राखेको छ ।
केन्द्रका जिल्ला अध्यक्ष सोमबहादुर खत्रीको नेतृत्वमा रहेको टोलीले स्थानीय विकास अधिकारी र प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत माथिल्लो निकायमा ज्ञापनपत्र पठाएका छन् । सरकारले सुबिधामा कटौती गरेर विभेदपूर्ण व्यवहार गरेकाले दवावका लागि आन्दोलन गर्न बाध्य भएको केन्द्रका अध्यक्ष खत्रीले बताउनुभयो । मागको सुनुवाई नभएसम्म काममा नर्फकने उनिहरुको भनाई छ ।
सचिवहरुले सिफारीस लगायतका काम नगर्दा अन्य कार्यालयको सेवा र विकास योजना कार्यान्वयनमा समस्या सिर्जना भएको छ । प्रशासन, मालपोत लगायतका कार्यालयले प्रवाह गर्ने सेवा सचिवको आन्दोलनका कारण प्रभावित बनेको छ ।
भारतमा अध्ययन गर्दै आएकी छोरीको नागरीकता बनाउन आएका दानाका कमल फगामी पुनले सचिवले सिफारीस नदिएपछि काम हुन नसकेको बताउनुभयो । सचिवलाई खोज्दै बुधबार बेनी आएका पुनले बिहीबार सचिव भेटिएपनि सिफारीस नदिएको गुनासो गर्नुभयो । ग्रामिण क्षेत्रबाट विभिन्न काम लिएर सदरमुकाम आएका सेवाग्राहीहरु अन्यौलमा पर्नुका साथै अतिरिक्त समय र खर्च हुँदा मर्कामा परेका छन् ।
