ठाकुरप्रसाद आचार्य/नवविकल्प
पुस ११ गते ।
जनताको नजिकको सरकारका रुपमा रहेको स्थानीय सरकारमा बेथिति र अनियमितताको चाङ चुलिँदो छ । स्थानीय सरकारले गर्ने बजेट खर्चमा नियन्त्रणको विधि प्रभावकारी नहुँदा बेथितिले शिखर चुमेको छ । जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरुले सरकारी कोषको दोहन गरेका छन् ।
महालेखा परिक्षकक कार्यालयको आर्थिक वर्ष २०७९\०८० को अन्तिम लेखापरीक्षण प्रतिवेदनलाई आधार मान्ने हो भने स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरुबाट सरकारी कोष दोहनको एक चित्र देख्न सकिन्छ । अनुगमन र भ्रमण खर्चमा उनीहरुले लाखौं रुपियाँ खर्च गरेका छन् ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले लेखापरीक्षण गरेपश्चात दिएको प्रतिवेदनमा स्थानीय सरकारमा देखिएका आर्थिक समस्या,कमजोरी र अनिमिततालाई औल्याईदिएको छ । तर स्थानीय सरकारले महालेखा परीक्षकको कार्यालयले दिएको सुझावहरुलाई लत्याउँदै मनपरी खर्च गरिरहेका छन् ।
आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० को महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जिल्लाको स्थानीय तहलाई बुझाएको अन्तिमप्रतिवेदनलाई अध्ययन गर्दा स्थानीय सरकारका रुपमा रहेका नगर तथा गाउँपालिकाहरुमा चरम बेथितिको चित्र देख्न सकिन्छ । औचित्य पुष्टि नहुने अनुगमन र भ्रमणका नाममा उनीहरुले लाखौं रुपियाँ खर्च गरेका छन् ।
जिल्लाका ६ वटा स्थानीय तहको अनुगमन र भ्रमण खर्च एक करोड ६२ लाख २३ हजार चारसय ५३ रुपियाँ छ । न्यून आन्तरिक आम्दानी भएका स्थानीय तहहरुमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरुको भ्रमणका नाममा भएको यो खर्च स्वाभाविक छैन । उनीहरुले अस्वभाविक तवरले खर्च गरिरहेका छन् । अनुगमन र भ्रमणको खर्च उपयुक्त देखिदैन ।
बेनी नगरपालिकामा सबैभन्दा बढी ५७ लाख ६९ हजार ४ सय ५३ रुपियाँ अनुगमन तथा भ्रमणका नाममा खर्च भएको छ । मंगला गाउँपालिकामा १८ लाख ६१ हजार रुपियाँ खर्च भएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । मालिका गाउँपालिकामा १८ लाख ९१ हजार,धवलागिरि गाउँपालिकामा २४ लाख,रघुगंगा गाउँपालिकामा २३ लाख ८४ हजार र अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा १९ लाख १८ हजार रुपियाँ खर्च भएको छ ।
अधिकांश भ्रमणको खर्च शंकास्पद देखिएको र अनियमितता भएको हुनसक्ने महालेखा परक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरुले धेरै जसो सात दिनको भ्रमण आदेश स्विकृत गरी रकम लिएको,भ्रमणको उद्देश्य पुष्टी हुने कुनै कागजात वा प्रतिवेदन समावेश नगरी गरेको खर्चका कारण अनियमितता भएको भनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
हरेक वर्ष महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सुधार गर्न सुझाव दिए पनि स्थानीय तहका बेथिति न्यूनीकरण हुनुका साटो झन बढ्दै गएका छन् । भ्रमण प्रतिवेदन पेस नगरेको, कार्यालयसम्बन्धी कामको भ्रमण भने पनि काम गरेको प्रमाणित हुने कागजात भ्रमण बिलमा संलग्न नगरी भ्रमण खर्च गरेका छन् । जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरुले उक्त प्रतिवेदन नै अध्ययन गरेको देखिदैन । लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा स्थानीय तहमा देखिएको बेथिति उल्लेख गर्दै सुधारका लागि सुझाव दिइएको छ ।
महालेखा परिक्षकको कार्यालयले लेख्छ ‘‘भ्रमण खर्च नियमावली,२०६४ को नियम २१ मा भ्रमणमा खटिने पदाधिकारी वा कर्मचारीले भ्रमण गरेपछि सो को अभिलेख अनुसूची ६ को ढाँचामा राख्नुपर्ने तथा भ्रमणलाई विश्वासनीय बनाउन आवश्यकता अनुसार आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको थप व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ । नियम १९ मा जिल्ला भित्रको ठाउँको दूरीको विवरण राख्नुपर्ने उल्लेख छ । कार्यालय र वडा तथा स्वास्थ्य संस्थामा समेत यस वर्ष विषयगत शिर्षक तथा कन्टिन्जेन्सी बाहेक चालु खर्च शिर्षकबाट उक्त भ्रमण खर्च गरिएको छ । तर भ्रमणको उद्देश्य,अनुगमन तथा भ्रमण प्रतिवेदन,भ्रमण दुरीको विवरण,सवारीसाधनको टिकट आदी राखेको छैन । जसले गर्दा अनुगमन तथा भ्रमणको सहि सदुपयोग भएको छ भन्ने आधार रहेन । यसमा सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’’
मंगला गाउँपालिकामा भएको भ्रमण खर्चका वारेमा महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा यस्तो छ ः ‘‘अधिकांश भ्रमणको उद्देश्य र स्पष्ट प्रयोजन कार्यालयकै कामका लागि भएको हो भनी सुनिश्चित हुने विश्वसनीय आधार नदेखिएको । स्पष्ट प्रयोजन र उद्देश्य बेगर अधिकांश ७ दिनको समयावधी राखी भ्रमण खर्च भुक्तानी गरेको अवस्थामा भ्रमण खर्च भुक्तानीमा दुरुपयोगको संभावना देखियो । त्यसैले तोकीएको कानूनी व्यवस्थाको पालना गर्दै भ्रमण खर्चमा हुन सक्ने अनियमितता र दुरुपयोग नियन्त्रण गर्न भ्रमणको आदेश स्वीकृत गर्ने पदाधिकारीले ध्यान दिनुपर्दछ ।’’
मालिका गाउँपालिका ः ‘‘भ्रमणको उद्धेश्य, अनगुमन तथा भ्रमण प्रतिवेदन, भ्रमण अनभलेख, दूरीको विवरण, सावरी साधनको टिकट आदि राखेको छैन ।’’ यसरी महालेखा परीक्षकको कार्यालयले अन्य स्थानीय तहहरुमा पनि भ्रमण र अनुगमनका नाममा भएको खर्चको औचित्य पुष्टी हुने प्रर्याप्त आधारहरु नभएको भनि उल्लेख गरेको छ ।
यसैगरी म्याग्दीका स्थानीय तहहरुले खाना तथा विविध खर्च शिर्षकमा पनि ठूलो रकम खर्च गरेको पाइएको छ । बेनी नगरपालिकाले खाना तथा विविध शिर्षकमा ४५ लाख ३४ हजार ४ सय ५६ रुपियाँ,मंगला गाउँपालिकाले २४ लाख ३९ हजार ७ सय २० रुपियाँ,मालिका गाउँपालिकाले २४ लाख २५ हजार,धवलागिरि गाउँपालिकाले १५ लाख ७८ हजार,रघुगंगा गाउँपालिकाले १७ लाख ८० हजार दुईसय २० रुपियाँ र अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले ४५ लाख ७२ हजार रुपियाँ खर्च गरेका छन् । अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको खाना तथा विविध खर्चमा औषधि तथा पुरस्कारको रकम समेत समावेश भएको भनेर महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । #नवविकल्प साप्ताहिकमा प्रकाशित
