विकल्प न्यूज/बेनी
म्याग्दी,जेठ ३ गते ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण अन्तरगतको ग्रामिण दूरसञ्चार कोषले पहाडी जिल्ला म्याग्दीमा इन्टरनेट सेवा विस्तारका लागि लगानी गर्ने भएको छ ।
जिविस म्याग्दीले इन्टरनेट विस्तार योजनामा लगानीका लागि गरेको प्रस्ताव स्विकृत गरेको प्राधिकरणले अन्य जिल्लामा पनि यस्तो योजनाका लागि गर्न इच्छा देखाएको छ । ग्रामिण क्षेत्रमा दुरसंचार सेवा विकास तथा विस्तारको लागि दुरसंचार सेवा प्रदायकको वार्षिक आम्दानीको दुई प्रतिशतका दरले जम्मा गरिएको ग्रामिण दुरसंचार कोषले पहिलो पटक म्याग्दीमा लगानी गर्न लागेको हो ।
जिविस म्याग्दीले प्राधिकरणलाई गरेको प्रस्तावलाई नमुनाको रुपमा छनौट गर्नुका साथै अन्य जिल्ला विकास समितिहरु मार्फत इन्टरनेट विस्तार योजना अघि बढाउनका लागि आशयपत्रको आव्हान गरेको स्थानीय विकास अधिकारी चिरञ्जीवी पौडेलले जानकारी दिए ।
फाइल तस्विर
म्याग्दीमा चार करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको इन्टरनेट विस्तार योजनामा प्राधिकरणले पचास प्रतिशत अथवा दुई करोड रुपैयाँ लगानीका लागि प्रस्ताव स्वीकृत गरेर सम्झौताको तयारी गरेको छ । सबै गाविस तथा नगरपालिकाको वडा कार्यालय, शिक्षण र स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई सूचनामैत्री बनाउने उद्देश्यले योजना सञ्चालन गर्न लागिएको हो ।
नेपालमै पहिलो पटक म्याग्दीमा नमुनाको रुपमा सञ्चालन हुन लागेको आयोजना मार्फत ग्रामिण क्षेत्रका बासिन्दाको आधुनिक सूचना प्रबिधिमा पहुँच स्थापित गरि सञ्चार सेवालाई सहज र सर्भसुलभ बनाउने पनि लक्ष्य राखिएको छ । ग्रामिण क्षेत्रमा कम्तीमा ५१२ केबीपिएस ब्याडविथ क्षमत्ताको इन्टरनेट विस्तार गर्ने योजना छ ।
कोषले अनुदानमा लगानी गर्ने प्रस्ताव स्विकृत गरेपछि स्थानीय स्तरमा आर्थिक स्रोत जुटाउन थालीएको छ । म्याग्दीमा एक नगरपालिका र ३५ गाविस रहेको छ । सूचना प्रबिधिका अभियन्ता म्यागासेसे पुरस्कार बिजेता महाबिर पुनको प्राबिधिक सहयोगमा अघि बढाइएको योजनाका लागि प्रवासमा रहेका म्याग्देलीहरुले आर्थिक सहयोग गर्न थालेका छन् ।
जिविसले गत फागुनमा प्रवासमा रहेका म्याग्देलीहरको साझा संस्था प्रवासी नेपाली म्याग्देली संघ (मोना)संग आर्थिक स्रोत जुटाउने सम्झौता गरेको थियो । बेलायत, हङकङ, अमेरीका, कतार, न्युजील्याड, जापान लगायत म्याग्देलीहरु पुगेको विश्वका विभिन्न देशमा देशमा चन्दा संकलन अभियान चलाइएको मोनाका कोषाध्यक्ष चक्र थापाले जानकारी दिनुभयो ।
प्रवासीका अलावा स्थानीय निकाय, सहकारी संस्था, सामाजिक संघ संस्थाहरुले पनि चन्दा सहयोग गर्ने घोषणा गरेका छन् । जिविस म्याग्दीले गरेको प्रस्ताव र अवधारणलाई आधार बनाएर प्राधिकरणले अरु जिल्लामा पनि यस्तो योजना सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको हो । प्राधिकरणले हालै सार्वजनिक सूचना मार्फत देशका अन्य जिल्ला विकास समितिहरुलाई आयपत्रको आव्हान गरेको छ । कोषमा जम्मा भएको अरबौको पुँजी लगानी र परिचालन हुन नसकेको अवस्थामा इन्टरनेट विस्तारमा लगानी गर्ने तयारी गरेको हो । सन्तोष गौतम
