काठमाडौं-लामो विवादपछि राजनीतिक दलहरूले बल्लतल्ल टुंगो लगाएकै विषयवस्तुमा संशोधन गर्न भन्दै नागरिकहरूले संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामा सुझाव दिएका छन्।
सुझाव संकलनका लागि राजधानीमा आयोजना गरिएका भेलामा अधिकांशले प्रदेश संख्या, राष्ट्रपतिको निर्वाचन, धर्म निरपेक्षता, न्यायपालिकाको अधिकार क्षेत्र लगायतका विषयमा परिमार्जन गर्न सुझाव दिएका छन्।
दलहरूले लामो विवादपछि आठ प्रदेशमा सहमति गरे पनि सुझाव दिने राजधानीका अधिकांशले ५ वटाभन्दा बढी प्रदेश नबनाउन सुझाव दिएका छन्। लिखित र मौखिक सुझाव दिने करिब चार सयमध्ये अधिकांशले प्रदेशको संख्या बढी हुँदा प्रशासनिक खर्च बढ्ने बताएका छन्। केहीले संघीयतालाई जनमतसंग्रहबाटै टुंगो लगाउन पनि सुझाव दिए।
यस्तै, उच्च अधिकारीको शैक्षिक योग्यता तोक्न, धर्मनिरपेक्षताको साटो धर्मिक स्वतन्त्रता राख्न, आमाको नामबाट नागरिकता दिने व्यवस्था गर्न, प्रदेश प्रमुखलाई समेत महाअभियोग लगाउन सक्ने प्रावधान राख्न र प्रधानसेनापतिलाई सुरक्षा परिषदमा राख्न सुझाव आएको छ।
राजधानीको धुम्बाराही पार्टी प्यालेसमा आयोजित सुझाव संकलन कार्यक्रममा क्षेत्र नं ५ का बासिन्दा ध्रुव त्रिपाठीले ३ वा ५ प्रदेश हुनुपर्ने बताए। त्रिपाठीले वडाध्यक्ष प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट चुनिने व्यवस्था राख्न सुझाए। ‘कसैको बहुमत भएन भने सदस्यको किनबेच गर्ने प्रथा वडाबाटै सुरु हुन्छ,’ उनले भने। उनले धर्म परिवर्तनका लागि दबाब र प्रलोभन देखाउनेलाई जेल सजाय दिलाउने व्यवस्था राख्न माग गरे।
कानुन व्यवसायी शम्भुराज आचार्यले संवैधानिक अदालत र सर्वोच्च अदालतबीच क्षेत्रअधिकारमा विवाद पर्ने भन्दै धारा १४१ मा संवैधानिक अदालत रहने प्रावधान हटाउन सुझाव दिए। उनले सो व्यवस्था संविधानभित्रकै व्यवस्थासँग बाँझिएको बताए। उनले सर्वोच्च अदालतमा १४ जना न्यायाधीश हुने र मुद्दाको चाप बढे थप्न सक्ने भन्ने व्यवस्था पनि परिमार्जन गर्न सुझाव दिए।
प्रतिमा पौडेलले धार्मिक स्वतन्त्रता शब्द राख्न र गाईलाई कुनै दलको चुनाव चिह्न राख्न नपाउने व्यवस्था गर्न सझुाव दिइन्। उनले राष्ट्रले उत्तरदक्षिण मिलाएर ५/६ प्रदेशभन्दा बढी नबनाउन र प्रदेशको नामकण खोलानालाका नामबाट गर्न सुझाव दिइन्।
देशहरू जति बढी प्रजातान्त्रिक हुन्छन् उति नै छोटो संविधान हुने जनाउँदै रेवतबहादुर कार्कीले संविधानका धारा–उपधारामा लेख्नै नपर्ने कुरा लेखिएको बताए। उनले ०४७ को संविधानको १ सय ३३ धारामा पनि सबै कुरा समेटिएको भन्दै अनावश्यक कुरा पनि लेखेर २ सय ५६ धारा पुर्याोइएको बताए। ‘नागरिक अधिकार, कर्तव्यसम्म संविधानमै लेखिएको छ,’ उनले भने, ‘नागरिकको कर्तव्यसम्बन्धी व्यवस्थामा पनि राज्यले अनिवार्य सेवा लिन सक्नेछ भन्ने कुरा हुनु हुन्न। यसले राज्यलाई अधिनायकवादी बनाउन सक्छ।’ उनले दोस्रो जनाआन्दोलनको म्यान्डेट संघीयता र धर्म परिवर्तनको कुरा नभएको जनाउँदै उक्त व्यवस्था खारेज गर्न माग गरे।
यस्तै, तारा सुवेदीले बेरोजगार भत्ताको कुरा संविधानमा लेखेर लोभ नदेखाउन सुझाव दिए। उनले धारा ४३ मा उल्लिखित प्रावधान सच्याएर ‘भ्रुणहत्या गर्न पाइने छैन’ उल्लेख गर्नुपर्ने बताए। लोकनाथ सापकोटाले धार्मिक स्वतन्त्रत शब्द राख्न र प्रदेश संख्या पाँचवटा बनाउन सुझाव दिए। उनले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, संसदहरूको शैक्षिक योग्यता कम्तीमा स्नातक हुनुपर्ने बताए।
प्रयोगमा नआएको भूमि खोसेर भूमिहीनलाई दिने विषय संविधानमा थप्न स्थानीय लक्षण थापाले सुझाव दिए। उनले प्रतिनिधिसभा १ सय ५० सदस्यीय भन्दा ठूलो हुन नहुने र प्रधानमन्त्रीले प्रत्येक ६ महिनामा विश्वासको मत लिने व्यवस्था राख्न सुझाए।
यसैगरी, काठमाडौं क्षेत्र नम्बर २ अन्तर्गत कोटेश्वरमा आयोजित कार्यक्रममा सहभागीले पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित वडा अध्यक्ष, प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री, हिन्दुराज्य, आमाको नामबाट नागरिकता लिन पाउने, न्यायपालिकाको अधिकार क्षेत्रमा परिमार्जन, माध्यमिक तहसम्म निशुल्क शिक्षा, प्रदेशको संख्या थोरै बनाउनु पर्ने विषयमा सुझाब दिएका छन्।
कार्यक्रममा उपस्थित शान्तिकृष्ण अधिकारीले सुझाब संकलन गर्ने तर जनताको सुझाब नसमिटेन खतरा बढीरहेको बताए। ‘ठुला दलका नेताहरुले सुझाब संकलनको नाममा नाटक मात्र गरेको भन्ने सुन्नमा आइरहेको छ,’ उनले भने, ‘यदी यो नाटक मात्र हो भने जनताले अर्को आन्दोलन निकाल्ने छन्।’
– See more at: http://nagariknews.com/main-story/story/41989.html#sthash.Gh4ZAm1Y.dpuf
