गिरी र तिमिल्सिनाले मात्रै होइन संविधानको मस्यौदामाथि सुझाव दिन माइकमा बोल्ने पालो पाएका अधिकांशले व्यक्तिगत नभई आफू सम्बद्ध पार्टीकै धारणा राखे। त्यसो त संविधानको मस्यौदामाथि सुझाव लिने गरी आयोजित कार्यक्रममा अधिकांश दलीय नेता कार्यकर्ताकै उपस्थिति थियो। केही संघसंस्था तथा दबाब समूहका प्रतिनिधि पनि विकासे एजेन्डासहित सहभागी भएका थिए। खास सर्वसाधारण भेट्न मुश्किल—मुश्किल भएको सभास्थल पोखरा सभागृहको हल पूरापूर भरिएको थियो।
सबैजसो दलले आआफ्ना कार्यकतालाई पहिल्यै घोकाएअनुसारको बुँदाका सुझाव अधिकांश वक्ताले टिपाए। एमाले कार्यकर्ताहरु एउटै किसिमका बुँदागत सुझावको लिखित पानाहरु बोकेरै कार्यक्रममा पुगेका थिए। एमाले पार्टीले कार्यकर्ताहरुसँगको लिखित सुझावपत्रमा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था हुनुपर्ने लगायत माग समावेश थियो। कांग्रेसका कार्यकर्ताहरुले भने एउटै लिखित सुझाव नलगे पनि प्रजातान्त्रिक समाजवाद र बहुलवाद संविधानमा उल्लेख गर्न माग गरे।
गुरुङ जातिको संस्था तमु धिं नेपालकी अध्यक्ष कर्म गुरुङले आत्मनिर्णयसहितको तमुवान प्रदेशको माग गरिन्। ‘आदिवासी जनजातिलाई आआफ्नो क्षेत्रमा कम्तीमा पनि १० वर्ष अग्राधिकार दिइनुपर्दछ,’ उनले भनिन्। आदिवासी जनजातिका लागि संविधानमा बेग्लै मौलिक हकको व्यवस्था गरिनुपर्ने पनि उनको माग थियो। अपांगता भएकाहरुको तर्फबाट बोल्दै जगन्नाथ सुवेदीले मौलिक हकमा आफ्नो वर्गलाई विशेष व्यवस्था हुनुपर्ने सुझाव दिए।
