शिव आचार्य /विकल्प न्यूज
जेठ २४ गते । 
मुलुक यतिखेर संघियता कार्यान्वयनको चरणमा छ। संघिय शासन प्रणाली अनुसार केन्द्र,प्रदेश र स्थानीय तह गरी तिन प्रकारका सरकार सञ्चालित छन् । संघिय गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको अनुभव हामी नेपालीले पहिलो पटक गर्दैछौं । अहिलेको प्राप्त उपलब्धी चानचुने तरिकाले प्राप्त भएको होइन । लामो समयको राजनीतिक आन्दोलन,संघर्ष बलिदानीबाट यो उपलब्धी हाँसिल भएको हो ।
उपलब्धीलाई संस्थागत गर्दै यसको रक्षा गर्ने कमाण्डारहरु भनेको अहिलेका जनप्रतिनिधि नै हुन । जनताले निर्वाचन मार्फत कमाण्डारहरु चुनेका हुन । ति कमाण्डारबाट जनतामा निराशा र अविश्वास पैदा हुने खालका गतिविधिहरु हुनु कुनैपनि हालतमा स्विकार्य हुनैसक्दैन ।
प्राप्त भएका उपलब्धीहलाई संस्थागत गर्दै जनतामा आशा,भरोसा र विश्वास जगाउने मुख्य दायित्व निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुको काँधमा छ । हामीले गत अंकमा बेनी नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरुको सेवा सुविधाका वारेमा उजागर गर्नै प्रयास ग¥यो । समाचार बाहिर आएपछि विभिन्न टिकाटिप्णी भए त्यो स्वभाविक नै छन् । अव यो लेखमा बेनी नगरपालिकाको वारेमा केही टिप्पणी,सुझाव,गुनासो र अपेक्षा व्यक्त गर्न खोजिएको छ ।
जनप्रतिनिधिहरुले नगरपालिका हाकेको दुइवर्ष पुरा भएको छ ।
यो दुईवर्षको अवधिमा जनताको मन जित्ने गरी काम भए वा भएनन् । भएनन भने किन हुनसकेनन ? गम्भिर समिक्षा गर्ने बेला आएको छ । यो समिक्षा राजनीतिक दलका नेताहरु र जनप्रतिनिधिहरुले गर्न जुरुरी छ । नगरपालिकामा पक्ष र विपक्ष वा बहुमत र अल्पमतको खेल चलिरहेको छ । यो खेल नगरपालिकाको विकास र समृद्धिका लागि बाधक छ । समृद्ध र विकसित नगरपालिका बनाउन सामुहिक प्रतिबद्धताको खाँचो छ । आखिर यो किन हुनसकिरहेको छैन ? नगरवासी जान्न र बुझ्न चाहन्छन् । जनप्रतिनिधिहरु सुविधा र भत्तामा रमाइरहेका छन् । जनताको समस्या समाधान गर्न कुनै पहल भएको छैन । 
लामो समयको रिक्तताका विच जनप्रतिनिधि छान्न पाँउदा नागरिकहरुमा उत्साहको सञ्चार भएको थियो । नागरिकको उत्साहलाई कायम राख्न नगरका जनप्रतिनिधिहरुले नागरिक मैत्री नीति र योजना बनाउन सक्नुपर्दथ्यो । कतिपय स्थानीय तहका जनप्रतिनिधीहरुले नौला र नमुना कार्य गरेका छन् ।
उनीहरुले जनताको स्यावासी पनि पाएका छन् । तर बेनी नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरुको यो दुइवर्ष उपलब्धीहिन भएको छ । जनताले स्यावासी दिने खालका कुनै पनि काम गर्न सकेका छैनन् बरु उल्टै बदनामी कमाएका छन् । वडा अध्यक्षहरु फर्जी उपभोक्ता समिति बनाएर अपारदर्शी काम गरेका छन् । आफ्ना नाता,नातेदारलाई ठेक्कापट्टा मिलाउने र आफ्नो नजिकका मान्छे राखेर उपभोक्ता समिति गठन गरी योजनामा हालीमुहाली आफै गर्ने प्रवत्ती मौलाउदो छ ।
यतिखेर बहुमत र अल्पमतले नगरपालिकालाई गाँजेको छ र बन्दक बनाएको छ । बहुमतको दम्भ र अल्पमतको यथास्थिती सोचले नगरपालिका यतिखेर भद्रगोलमा ढुबेको छ । बहुमतवाला जनप्रतिनिधिहरुको कुनै सिर्जनात्मक सोच र अवधारणा बाहिर आउन सकेको छैन ।
खाली मुढे बल र दम्भपूर्ण व्यवहार प्रदर्शीत भएको छ । निर्वाचन जित्नकै लागि बाँडिएको टिकटको नतिजा यतिखेर नगरवासीले मज्जाले हेर्न र अनुभूति गर्न पाएका छन् । दुइवर्षको अवधिमा म्याग्दीका अन्य स्थानीय तहले धेरै फड्को मारेका छन् । तर साधनस्रोत सम्पन्न भएको नगरपालिका भने झन भन्दा झन पछि सर्दै जानथालेको छ । यस्तो हुनु दुर्भाग्य हो ।
नगरवासीहरुका गुनासा नै गुनासा छन् । कृषि,शिक्षा,स्वास्थ्य र सामाजिक क्षेत्र भद्रगोग बनिरहेका छन् । किसानले नगरपालिकाबाट राहत पाउन सकिरहेका छैनन् । शिक्षा क्षेत्र झन अस्तव्यस्थ बनिरहेको छ । शिक्षा क्षेत्र हेर्ने दुइजना कर्मचारीको नियुक्तीको विषयलाई लिएर यतिखेर नगरपालिका बन्दक बनिरहेको छ । शिक्षा क्षेत्रलाई जनप्रतिनिधिहरुले राजनीतिकरण गरेका छन् ।
उनीहरुले शिक्षा क्षेत्र सुधारका कुनै योजना ल्याउन सकेका छैनन। सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारको ठोस योजना नगरसँग छैन । सिमित मात्रामा भएका सामुदायिक विद्यालयले बालबालिका थेक्न सकेका छैनन् । गारिब विपन्न अभिभावकले चर्को शुल्क तिरेर निजी विद्यालयमा बालबालिका पढाउनुपर्ने बाध्यता छ । यसको विकल्प दिन जनप्रतिनिधिहरु असफल भएका छन् ।
निर्वाचन ताका नगरवासीहरु सँग गरिएका प्रतिबद्धता र बोलिएका कुराहरु जनप्रतिनिधिहरुले भुल्दै गएका छन् । नगरपालिकाका मेयर हरिकुमार श्रेष्ठले निर्वाचन जितेमा आफूले कुनै पनि सेवा सुविधा नलिने घोषणा गर्नुभएको थियो । अन्य वडाअध्यक्षहरुले पनि यस्तै घोषणा गरेका थिए ।
वडाअध्यक्षहरुको आर्थिक अवस्थालाई हेर्दा सवैको मजवुद नै छ । नगरपालिकाबाट आर्थिक फाइदा लिनुपर्ने अवस्थाका छैनन् । जनताको करबाट सेवा सुविधा लिनुपर्ने अवस्थामा नभएका जनप्रतिनिधिहरुले किन आफ्नो सेवा र सुविधामा लाजमर्दो तरिकाले रकम विनियोजन गरेका होलान ? रमाइलो पक्ष छ ।
जनप्रतिनिधिहरुको यो कार्यशैलीले संघियताप्रति नै नागरिकको नकरात्मक मनोविज्ञान विकास हुनसक्ने खतरा छ । अहिलेको शासन व्यवस्थाका विरुद्धमा उत्रिएका शक्तिहरुलाई मलजल पुग्छ । जतामा निराशा र अविश्वास पैदा हुन्छ । ठूलो बलिदानी र संघर्षबाट प्राप्त भएको गणतन्त्र खतरामा पर्नसक्छ ।
अहिलेका जनप्रतिनिधिहरु भनेको स्थानीय तहका संस्थापक हुन । स्थानीय तहलाई बलियो,जनमुखी र संस्थागत गर्न जनप्रतिनिधिहरुको यतिखेर ठूलो योगदानको खाँचो छ । आफ्नो यो महत्वपूर्ण दायित्व र जिम्मेवारीलाई भुलेर भत्ता र सुविधामुखी हुनु कुनै पनि हालतमा ठिक मानिदैन ।
विभिन्न भत्ता र सुविधाका लागि नगरपालिकाले विनियोजन गरेको रकमलाई तत्काल नगरकार्यपालिकाको वैठकले
खारेज गर्ने हिम्मत जनप्रतिनिधिहरुले गर्न सक्नुपर्दछ । त्यो ठूलो रकमलाई विकास निर्माणमा लगाउने घोषणा गरिनुपर्दछ । यसो हुनसक्यो भने मात्र नगरवासीका असली जनप्रतिनिधि कहलिने छन् । अर्को कुरा नगरपालिकालाई सहि ढंगले अगाडी बढाउनका लागि बहुमतवाला पक्षले दम्भ त्याग्नुपर्दछ भने अल्पमतमा पर्नुभएका मेयर सायबले यथास्थिति सोचलाई बदल्नुपर्दछ । नवविकल्प साप्ताहिक अंक ३६ मा प्रकाशित
