चन्द्रप्रकाश बानियाँ/विकल्प न्यूज
चैत ४ गते । 
पञ्चायतकालको कुरा हो । हाल बन्द रहेको बाग्लुङ्ग बलेवाको विमानस्थल भर्खर भर्खर मात्र खुलेको थियो । एकजना धुरन्धर विकासवादी अञ्चलाधीशले जनताको श्रमदानबाट बलेवादेखि अञ्चल सदरमुकाम बाग्लुङ्गसम्म मोटरसडक खनाउने कार्यको आरम्भ गरेका थिए । त्यतिबेलासम्म बलेवा विमानस्थल मोटरसडकबाट जोडिएको थिएन र सडकले जोड्ने कुनै सरकारी योजना प्रस्तावित पनि थिएन । त्यो बेला बलेवा–बाग्लुङ्ग मोटरेबल सडक बनाउनु भनेको नदीविनाको पुल बनाउनुजस्तै थियो ।
पानीविनाको पोखरी खन्नुजस्तै थियो । अथवा राणाकालमा मान्छेलाई बोकाएर ल्याइएको मोटरहरु काठमाडौंमा गुडाउने सामन्ती शोखजस्तै थियो । तैपनि जनतालाई प्रतिघर महिनादिनसम्म विनापारिश्रमिक श्रमदान गर्नुपर्ने उर्दी लगाइयो ।
वाध्यताबस बोरामा सामलतुमल बोकेर सडक निर्माणमा सहभागी बन्न आम सर्वसाधारणको लाम लाग्यो । अञ्चलाधीशको सनकले सयौ रोपनी उब्जाउ जमिन खनेर मैदान बनाइयो । कुटो कोदालोले खनेको सडकमा मोटर गुड्ने विश्वास जनतालाई थिएन तर सरकारी “झारा” तिर्नुको विकल्प थिएन । सरकारी आदेश नमान्दा सजायँको भागिदार बन्नु पथ्र्यो ।
कि झारा तिर्नु पथ्र्यों कि जरिवाना ! यतिखेर बलेवा बाग्लुङ्ग जोड्ने मोटरसडक बनेको छ । अञ्चलाधीशको सनकमा सुरु भएको योजना प्राविधिक दृष्टिले उपयुक्त थिएन । त्यसैले नयाँ सडक बनाउँदा उतिखेरको अलानइन्मेन्ट बदल्नु प¥यो । नयाँ रेखाङ्कन गर्नुपर्ने भयो । विना प्राविधिक सर्भे–सर्भेक्षण सुरु गरिएको विकास योजनाले हजारौ मानिसको श्रमदान खेर गयो । सयौंं रोपनी उब्जाउ जमिन चौरमा रुपान्तरण भयो । शासकहरुका यस्ता सनकले सार्वजनिक सम्पत्तिको ठूलो खति निम्त्याउँछन् तर परिणामले भने सनकको औचित्य पुष्टि गर्दैन ।
छिमेकी मुलृुक मेक्सीकाकोे सीमामा कंक्रिट पर्खाल ठड्याउने प्रतिबद्धता गरेर सन् २०१७ मा सत्तारुढ हुन सफल भएका अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई आफ्नो योजनाको औचित्यमा मुलुकलाई सहमत गराउन गाह्रो परिरहेको जस्तो देखिन्छ । “अमेरिकी (स्वेत) फष्ट” भन्ने लोकप्रिय नाराले उनलाई २०१७ को निर्वाचनमा विजयी बनाएको थियो । रोजगारी पाउन मुश्किल हुनथालेको अनुभूति गरेको गोरा अमेरिकी मध्यमवर्गलाई अवैधानिक आप्रवासीहरुले अमेरिकीहरुको रोजगार खोसिरहेको छन् भन्ने ट्रम्पको भनाईले आकर्षित गरेका थियो । ट्रम्पको अविश्वनीय विजयको मुख्य कारण त्यही थियो ।
ह्वाइट हाउसको बसाईको तेश्रो वर्ष सुरु भयो । मेक्सीकोको सीमामा कंक्रिट पर्खाल ठड्याउने योजना अझै प्रारम्भ हुन सकेको छैन । योजना पूरा गर्न नसके पनि सुरु मात्र गर्नसक्दा जनतासँग गरेको वाचा पूरा गर्न थालेको प्रमाणित हुन्थ्यो । कामै सुरु गर्न सकिएन भने जनताको पुनः विश्वास जित्न सकिदैन भन्ने तथ्यले अमेरिकी राष्ट्रपतिलाई यतिखेर वेचैन बनाएको छ ।
हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ पर्खाल योजनाको वाधक बनिदिएको हुनाले उनी संकटमा छन् । आफ्नो योजना फलदायी होस् वा नहोस् निर्वाचनमा पुनः विजयी बन्नका लागि पर्खाल योजना सुरु गर्नैपर्ने वाध्यता बनेको छ । त्यसैले संकटकाल घोषणा गरेर भए पनि पर्खालको लागि बजेट स्थानान्तरण गर्नुको विकल्प ट्रम्पसँग अर्को थिएन । उता विपक्षीहरु ट्रम्पको कदमविरुद्ध अदालतमा जाने भएका छन् । अर्को चुनावमा ट्रम्पको जय पराजयको चाबी अब अदालतको हातमा पुग्ने भएको छ ।
विकासको मूल फुटाउने उद्घोष गरेको पञ्चायती शासनकालमा पनि केही त्यस्तै रोमाञ्चकारी योजनाहरु सुरु भएका थिए र ती योजनाहरुको दुर्गतिको नमुना बलेवा–बाग्लुङ्गको मोटरसडक उउटा मात्र थिएन । त्यस्तै हवाई योजनामध्येको एउटा थियो प्रशान्त महासागरमा नेपाली पानीजहाज चलाउने योजना ! वि.सं. २०२७ सालमा तत्कालीन राजा महेन्द्रले पानीजहाज ऐन बनाउन लगाएका थिए ।
वकाइदा ऐन बन्यो, कार्यालय पनि खुल्यो, बजेटको व्यवस्था पनि भयो । पानीजहाजको लागि पेश्की पनि पठाइयो । नेपाली झण्डा टाँगिएको पानीजहाज हिन्दमहासागरमा तैरियो । नेपालले नियमित किस्ता बुझाउन सकेन । जहाज फिर्ता गयो । परिणामतः नेपालको जहाज कम्पनी टाट उल्टिएथ्यो रे !?
हाम्रा स्वप्नदर्शी प्रधानमन्त्रीले केरुङ्–काठमाडौं–पोखरा–लुम्विनी विद्युतीय रेल चलाउने सपना देखे । प्रधानमन्त्रीको सपनाले नेपालीहरुमा आशाको दियो जलायो । “दुई वर्षमै” रेल कुदाइदिने प्रमको गफले जनतालाई उत्साहित बनायो । तर चिनीया रेलको कथा पनि अघिल्लो कार्यकालको “तीन महिनामै काठमाडौंका घरघरका चुलाचुलामा भूमिगत ग्यासका पाइपलाइन जोडिदिने” वाचाजस्तै उडन्ते गफ ठहरिने सम्भावनाले नेपालीहरुलाई निराश बनाएको छ ।
उतिखेर सम्भाव्यतामा प्रश्न उठाउनेहरुलाई “पहिले काम गर्ने अवसर त देउ” भनेर जनताले नै प्रश्नकर्ताको मुख थुन्ने धृष्टता समेत गर्ने गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीको हातमा सत्ताको बागडोर परेको एकबर्ष बित्यो । यो एक वर्षमा प्रारम्भिक अध्ययनभन्दा अगाडी रेलको काम बढ्न सकेन । दुई वर्षको अवधिमा त डिटेल सर्भे पनि नसकिने भो । डिटेल सर्भे कहिले गर्ने र त्यसको लागत कसले बेहोर्ने भन्ने विषय टुङ्गिएको छैन । रेलमार्ग बनाइदिने कसले ? रेलका डिब्बा किनिदिने कसले ? उसैपनि समयमै सबै व्यवस्था भयो भने रेलमार्ग तयार हुन अर्को आठ वर्ष लाग्छ रे ?! त्यतिबेलासम्म को कहाँ पुगिसक्ने हो कुन्नी ?
प्रधानमन्त्रीले हतारो गरेर उद्घाटन गरेको पानीजहाजको कार्यालय पनि बन्द भैसक्यो रे ?! अफिस किन खुल्यो ! किन बन्द भयो ? पानीजहाज चलाएरै देखाउने तुजुक पूरा गर्ने हो भने कार्यालय खुलाउनु स्वभाविक थियो । कमसेकम नेपालका नदीहरु पानीजहाज चलाउन उपयुक्त छन्, छैनन, तिनको किनारा र गहिराईमा सुधार गर्दा कहाँसम्म कुन आकारको पानीजहाज चलाउन सम्भव छ भन्ने सम्भाव्यता अध्ययन गर्न सकिन्थ्यो ।
पानीजहाज कार्यालयको स्थापना र विस्थापनको कथा पनि ४ दिनमै बन्द भएको काठमाडौंमा सञ्चालन गरिएको विद्युतीय बससेवाजस्तै भयो ? लुम्विनीका लागि झिकाइएका बसको परीक्षण उतै गरेको भए हुँदो हो । परीक्षणको पनि उदघाटन गरेर किन जगहसाँईको विषय बनाउनु पथ्र्यो र ? प्रमको बाहुलीबाट उद्घाटन गराइसकेपछि काठमाडौंका सडकमाहरुमा विद्युतीय बससेवा निरन्तर रहनुपथ्र्यो ।
बसहरु लुम्विनीका लागि झिकाइएको थिए भने पनि सरकारले सट्टाभर्ना दिन सक्दो हो । उसै पनि हाम्रा प्रधानमनव्त्त२ीमा उडन्ते योजना सुनाउने र हवाई गफ दिन रुचाउने केटाकेटी वानी छ । कमसेकम प्रधानमन्त्रीजस्तो मान्छेले बोल्दा अलिकता विचार पु¥याउँदा राम्रो हुन्थ्थ्यो । विना सोचविचार प्याच्च बोलिदिने नगर्दा हुन्थ्यो । लौ भैगो प्रधानमन्त्रीले त नानी देखि लागेको वानी छोड्न सकेनन् रे ! कमसेकम सल्लाहकार, सहकर्मी र उच्च धिकारीहरुले प्रधानमन्त्रीलाई ठट्टाको पात्र बनाउने नादानी नगरिदिए हुन्थ्यो ।
यद्यपि सरकारले होइन छैन भनेर विज्ञप्ति सार्वजनिक गरिसकेको छ तापनि केही अवाञ्छित गतिविधि नियन्त्रण गर्ने नाममा यतिखेर निकै लोकप्रिय मानिएको सामाजिक सञ्जालहरुमा प्रतिबन्ध लगाउने उद्योगमा सरकार लागेको छ भनिन्छ । विज्ञापन व्यवसायहरुलाई करको दायरामा ल्याउनसक्दा देश लाभान्वित हुन्थ्यो । त्यस अर्थमा सरकारको योजनालाई वेठिक भन्न सकिँदैन । तर यतिखेरसम्म नेपाली जनताले निर्वाध उपभोग गरिरहेका सामाजिक सञ्जालहरुले वानी लगाइदिसकेका छन् ।
तिनबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था नेपालीहरुका लागि रुचिकर हुनेछैन । स्वास्थ्यका लागि लाभदायक नै भए पनि मदिरासेवनको कुलतमा लागेको मानिसलाई नसावन्दी अरुचिकर लागेजस्तै जनतालाई सरकारको कदममनपर्ने छैन । अर्कोतिर नेपालजस्तो सानो बजारको लागि ती सामाजिक सञ्जाल व्यवसायहरु दर्ता हुन आइदिने सम्भावना देखिदैन । यदि साँचै ती सञ्जालहरुमा प्रतिबन्ध लाग्यो भने त्यो सरकारका लागि दुर्भाग्य निम्त्याउने कारण बन्ने छैन भन्न सकिन्न । सबै कुरा छोडेर फेसबुक एउटा बन्द हुने हो भने अर्को निर्वाचनमा नेकपालाई धुलो चटाउन अरु कसैले कुनै कसरत गर्नुपर्ने छैन ।
बोलीवचन र कर्मले सरकार किन जनतासँग अन्तर्विरोध सिर्जना गर्ने प्रयत्नमा निरन्तर लिप्त भएको हो कुन्नी ? “केजातिलाई घीउ नपचेको” हो भनिहाल्नु भने लोकगायक पशुपति शर्मालाईजस्तै आरोप लाग्ला कि भनेर तर्सनुपर्ने ?! नवविकल्प साप्ताहिकमा प्रकाशित
