वि.वि. श्रेष्ठ/विकल्प न्यूज
फागुन २९ गते । 
दुईतिहाई सरकारको एक वर्षे कार्यकाल कति सफल कति असफल भन्ने वहसको सिर्जना भईरहेको नेपालको राजनितीमा सरकारको नयाँ थप निर्णयले नेपालको राजनितीलाई झन झन तताईदिएको छ ।
पृथकतावादी आन्दोलनको नेतृत्व गरेको सिके राउतको अदालतवाट सफाई सँगै सरकार र सिके राउत को वीचमा भएको राजनैतिक सहमतिले सरकारको राष्ट्रियतावादी चरित्र, र व्यवहार कति सान्र्दभिक कति असान्र्दभिक भन्ने विषयले ह्वात्तै चर्चा पायो । देशको सार्वभौमसत्तालाई नै धावा वोलेर स्वतन्त्र मधेशको नेतृत्व गरेको सिके राउत सँगकोे राजनैतिक वार्तालाई देशका धेरै राजनैतिक शक्तिले सकारात्मक कदम भनेता पनि नेकपा कै नेताको विरोधले सरकारको यो निर्णय माथि नै प्रश्न चिन्ह खडा गरिदियो ।
देशको सार्वभौमत्ताको रक्षा, स्वाधिनता,स्वतन्त्रता र भौगोलिक अखण्डतामा कुनै पनि असर नपर्ने गरि गरिएको राजनैतिक सहमतिको गरिएको सरकारको दावी भएता पनि सिके राउतको भोलिपल्टको गतिविधीले नै सरकारको विरोध गर्नेहरुलाई थप मलजल गरिदियो । दुई देशविच गरिएको सहमति जसरी पृथकतावादी नेतृत्व सँग सहमति गरिनुले स्वतन्त्र मधेशको मुद्यालाई झन झन वलियो वनाउने आधारशिला खडा हुने तर्क आईरहेको छ ।
देशको भौगोलिक अखण्डतालाई अक्षुण राख्दै सफल अवतरणका लागि सिके राउतका गतिविधी समयअनुकुल मथ्थर हुनेमा सरकार विश्वस्त रहेता पनि स्वतन्त्र मधेशका नाममा देशका जनकपुर लगाउत मधेशमा देखिएको त्यो उत्ताउलोपनले सिके राउत देशको सुरक्षा लिएर देश नै दोहन गर्न लागेको छन भन्ने हरु पनि वेग्रल्ती देखिन्छन् । सिके राउतको देश विखण्डनको रणनितीमा सरकार नै सहयोगी भुमिकामा रहेको विरोधीहरुले आरोप लगाउन थालेका छन् ।
देशद्रोहको मुद्यामा पटक पटक हिराशतमा रहेको स्वतन्त्र मधेशका सुत्रधार सिके राउतको राजनैतिक सहमति भएको दिन नै दिएको अभिव्यक्ति मा स्वतन्त्रताको शव्द उच्चारणले आम जनतामा शंका उत्पन्न भएको थियो ।
त्यहि स्वतन्त्रताका नाममा राजनैतिक व्यवहार गरिने सरकार सँगको सहमतिले अव खुल्लम खुल्ला स्वतन्त्र मधेशको मुद्यालाई जनमत स्रगह मार्फत पुरा गर्न सकिने आत्मरतिमा रमेको सिके राउतको सामाजिक संजालमा आएको अभिव्यक्ति र मधेशमा आफनो कार्यकर्ताले उचालेको मागले आम नेपाल जनता सिके राउत देशको अखण्डताको रक्षा होईन, देश टुक्राउने रणनैतिक चालमात्र रहेछ भन्ने अनुमान सहि सावित हुन पुगेको छ ।
सरकारले नै जनअभिमतको अर्थ जनमत संग्रह होईन भनेर दैनिक नै खण्डन गरेता पनि सिके राउतको व्यवहारले त्यहि विखण्डनवादी सोच को प्रारुपअनुरुप अगाडी वढेको पाईन्छ । जुन सरकारको र आम नेपाली जनताको भावना विपरित रहेकोे छ । सरकारको मुल ध्येय भनेको असन्तुष्ठ पक्षलाई पनि मुल राजनैतिक धारमार्फत देशमा समृद्धी, शुसासन र विकासको लक्ष्य हो । यो भन्दा सरकारको अभिष्ठ छैन, तर देश र जनताका लागि गरिएको सो राजनैतिक सहमति सिके राउतका लागी थप शक्ति हाशिल गर्ने अस्त्र वनिदियो ।
जुन आम नेपाली जनतालाई स्वीकार हुन सक्दैन । देशको सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्रता र भौगोलिक अखण्डता देश र जनताका लागी साध्य हुन, जुन कुरामा जनमत कदापी हुन सक्दैन । जनमत संग्रह मार्फत देशको विखण्डन गर्न सकिन्छ भन्ने ध्येय सिके राउत र आम कार्यकर्ताको भएता पनि त्यो स्वीकार्य हुन सक्दैन ।
आफनै शरिर काटेर अरुलाई दिन सकिदैन भन्ने आम सोच सम्म नभएको सिके राउतको यो रवैयाले उसको पतन निश्चित देखिन्छ । यहि सोचका साथ सिके राउतको गतिविधी झनझन वाक्लिदै गयो भने सरकार होईन आम जनता नै सिके राउत सिध्याउन पछाडी पर्ने छैनन ।
सास्कृतिक र भौगोलिक विविधताले भोरिएको स्वर्ग सरि नेपालको विखण्डन के का लागि ? जनमत संग्रह लोकतन्त्र र जनताको अधिकारका लागि स्वभाविक मानिन्छ नकि देश नै टुक्राउने कि नटुक्राउने भन्ने विषयमा होईन । यो विषयमा सरकारको राजनैतिक सहमतिमा कुनै पनि दृष्टिकोणवाट अन्यथा मान्न सकिदैन । व्यक्ति विशेषका अधिकारका, पिछडिएका वर्गका मुक्तिका लागी, भएका गल्ति र कमजोरी स्वीकार्नका लागी गरिएको ११ वुदे सहमतिको अर्थ आम रुपमा देश खण्डित गर्ने कुरामा जनमतसंंग्रह कदापी हुन सक्दैन ।
आन्दोलन राजनैतिक हुनुपर्दछ नकि अराजनैतिक, राजनिती देश र जनताका लागी हुनुपर्दछ । तर सिके राउत कसका लागि राजनिती गर्देछन् ? देश र जनताका मुक्ति का आन्दोलन हो भने त्यो स्वतन्त्र मधेश अथवा अलग राष्ट्र निर्माणका लागी होईन देश विकास र समृद्धि नेपाली निर्माणका लागि हुनुपर्दछ ।
कसैको उक्साहट र कसैको स्वार्थ पुर्तिका लागि गरिने राजनैतिक आडम्वरले स्वयं देशको विकासमा अवरोध गर्दछ नै नेतृत्वको अस्तित्व नै नरहन पनि सक्दछ । यस एकमात्र स्वयंसिद्ध तथ्य सिके राउत र उनका कार्यकर्ताले वुझन ढिला गर्नुहुदैन । देशको अस्तित्वमा नै धावा वोल्ने, नेपाल आमालाई नै टुक्राउने गतिविधी गर्दछ भने सिके मात्र होईन, सवैले सोच्नैपर्दछ……..
