चन्द्रप्रकाश बानियाँ /विकल्प न्युज
माघ २८ गते ।
पञ्चायतकालका तीनदशक एकोहोरो जिन्दावादको शंखनाद सुनेरै नेपालहरुको समय बित्यो । वामपन्थीहरु कोठाभित्र सीमित रहे । काँग्रेसहरुको तुजुक प्रवासमै पोखियो । ३६ सालमा काठमाडौंमा अलिकता “मुर्दावाद”को कर्णमधुर नाद सुनियो । तर त्यो पनि जनमत संग्रहमा पराजित भएपछि अर्को एकदशक थला प¥यो । ४६ सालमा चाक्सीवारीमा फलेको विरोध अभियानको वीउ भने गतिलै परेछ । त्यसयता विरोध जुलुस, ¥याली र मुर्दावादका तुमुल नादहरुले सहरबजार गुञ्जिएकै छन् । सडकहरु रङ्गिएकै छन् । रङ्गविरङ्गका प्रदर्शनहरुले निरन्तरता पाएकै छ भन्दा फरक पर्दैन । व्यवस्था परिवर्तनको निमित्त होस् वा संविधान बनाउँने सन्दर्भमा होस् नेपालका गाउँ सहरहरु राम्रैसंग रन्कने गरेका छन् ।
पृथकतावादी सिके राउतहरु मात्र होइन, निख्खर लोकतन्त्रवादी काँग्रेसीहरु हुन् वा रंगीविरंगी वामपन्थीहरु अथवा विशुद्ध हिन्दूवादीहरु हुन् सबै सडकमा हैसियत अनुसार पोखिएकै छन् । उसो त भौतिक विकासको चरमचुलीमा पुगेको संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रान्स वा युरोपको सबभन्दा मजबुत अर्थतन्त्र भएको वेल्जियममा पनि जनताको असन्तोष बेलामौका प्रदर्शित हुँदै रहन्छ र सडकमा विरोध जुलुसहरु निस्कदैं रहन्छन् भने हाम्रोजस्तो विकासको नाममा भर्खरै वामेसर्दै गरेको मुुलुकमा जनताका मनारीहरु पुग्ने कुरै भएन । इच्छा अपेक्षा अतृप्त रहेपछि समाजमा असन्तोष बढ्ने नै भो । असन्तोष चुलिँदै गयो भने विद्रोहमा रुपान्तरित हुन बेर लाग्दैन । तर विडम्बना कस्तो रहँदो रहेछ भने सडकमा पोखिने सबै असन्तोष, नाराजुलुस वा विरोध प्रदर्शनहरु जनताको सुखदुसँग सम्वन्धित हुदैनरहेछन् । जनता देखाएर चबाउने दाँत राजनैतिक समूहहरुको स्वार्थरक्षा मात्रै हुँदोरहेछ ।
वैरगनीयाबाट प्रारम्भ भएको होस् वा चाक्सीबारीबाट अथवा दिल्लीको १२ बुँदेको सहमा किन नहोस् काँग्रेसको नेतृत्वमा सुरुभएका हरेक आन्दोलनहरुमा जनताका धेरथोर आकांक्षाहरु अवश्य जोडिएका थिए । अन्याय, अत्याचार, शोषण, दमन, गरीबी र अविकासबाट पिल्सिएका नेपालीहरुलाई कथित प्रजातान्त्रिक पद्धति अवलम्बन गरेका मुुलुकहरुको भौतिक विकासले लोभ्याउनु स्वाभाविक थियो । पञ्चायतइतर राजनीतिक पक्षले पछौटेपनको एकमात्र कारण एकतन्त्रीय निरंकुश सत्ता हो भनेर नेपाली जनतालाई घोकाउँदै आएको थियो ।
काँग्रेस होस् वा तत्कालीन एमाले अथवा बन्दुक बोकेको माओवादी नै किन नहोस्, नेपालीहरु आँखा चिम्लेर पछि लाग्नुको कारण पछौटेपनबाट मुक्तिको अभिलाषा थियो । राजनीतिक दलहरुका झुठा दावा र प्रंतिबद्धतासँग नेपालीहरुभन्दा बेसी सायद संसारका अरु कुनै मुलुकका नागरिकहरु झुक्किएको उदाहरण इतिहासमा छैन होला । नेपालीहरुको कमसेकम तीनपुस्ता व्यवस्था परिविर्तनको आन्दोलनमा खर्च भयो । कैयौं मुुलुकहरुले एकै पुस्तामा अकल्पनीय भौतिक उन्तति र आर्थिक समृद्धि हासिल गरेको उदाहरणले नेपालीहरुलाई अधैर्य बनाउनु स्वभाविक थियो । त्यही व्यग्रताले नेपालीहरुलाई एक पटक होइन, अनेकपटक सडकमा उतारेको हो ।
सिटगन्तीको दृष्टिले यतिखेर नेपालको सत्ता निकै बलियो सरकारको हातमा छ । राजनीतिक अस्थिरताको कारणले देशको भौतिक उन्नतिको अभियानले अपेक्षित गति लिन नसकेको हो भन्ने ठम्याई नेपाली समाजमा विकसित भएको थियो । त्यसमा आंशिक सत्यता थिएन भन्न मिल्दैन । तर विकास निर्माण, उन्नति समृद्धि बलियो सरकार बन्नासाथ दन्त्यकथाको आँगनमा आकाशबाट फुरौला बर्सेझैं बर्सने कुरा थिएन । हरेक सानो ठूलो निर्माणले निश्चित समय लिन्छ । भोकले दपेटेको छ भन्दैमा मिनेटमै रोटी सेकिदैन । अवश्य, वर्तमान सरकार हातखुट्टा बाँधेर बसेको छैन होला र केवल आफू र आफन्तको घरभण्डार भर्ने कार्यमा मात्र जुटेको छैन होला । सरकार र पार्टीका आश्वासनहरुमा व्यक्त भएका चम्कात्कारिक परिवर्तनहरु तत्क्षण दृष्टिगोचर भैदिए हुन्थ्यो भन्ने कामना जनताले राख्नु एउटा कुरा हो, तर तीन तीन पुस्तादेखिको भोको नेपाली पेट छुमन्तर गरेर भरिदिने हैसियत सरकारसँग अवश्य छैन । त्यसैले सरकारले देखाउने सपना र फिल्डमा देखिने वास्तविकताबीच तालमेल नमिलेको होला भन्न सकिन्छ ।
संसदीय प्रणालीमा बहुमतवालाहरुले सरकार बनाउँछन् । अल्पमतहरुले सचेतकको भूमिका निर्वाह गर्छन्, खवरदारी गर्छन् । प्रतिपक्षलाई “प्रतीक्षारत सरकार” भन्ने पनि गरिन्छ । कुनै खण्डखातिरबस सत्तारुढ दलले सदनको बहुमत गुमायो भने सरकार बनाउनका लागि सधै धोतीपाटा कसेर तम्तयार अवस्थामा प्रतिपक्षले ढुकीबसेको हुन्छ । २०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि नेपाली काँग्रेसलाई पूरै एक कार्यकाल प्रतिपक्षको वेञ्चमा थन्किनुपरेको इतिहास छैन । प्रतीक्षा अर्थात कुर्नु निकै अत्यासलाग्दो कार्य हो । प्रतीक्षाका पल पलहरु निकै गरुङ्गा लाग्छन् । एक एक पल घन्टा बरारबर लामा र पट्यारलाग्दा बन्दछन् ।
अवश्य, नेपाली काँग्रेसलाई पूरै पाँच वर्षसम्म प्रतिपक्षको वेञ्चमा थन्कनुपर्नें सम्भावनाले अत्याएको होला । आजैदेखि संसदका कुर्चीहरु बिझाउन थालेको होलान् । नरम कुर्चीहरुले बिभ्mने वनैया काँडालेझैं घोच्न थालिसकेका होलान् । सत्ताको राईंदाईं र ब्रह्मलुट टुलुटुलु हेरिबस्नुपर्ने नियति ठूलै कहर बनेको होला । तर उसको मर्काको औषधी कुनै डाक्टरसँग छैन । उसै पनि आफ्नो हातमा सत्ताको बागडोर हुँदा नेपालीहरुको मन पग्लनेगरी रिझाउन नसकेकै हो । कम्युनिष्ट सरकारको अकर्मण्यताबाट बिच्किए पनि लामो काँग्रेसी कुशासनको स्मरण नेपालीहरुको मनमष्तिष्कमा ताजै छ । त्यसैले तत्काल नेपाली मतदाताहरु काँग्रेसप्रति सहानुभूतिशील बनिहाल्लान् भनेर पत्याउन सकिदैन ।
काँग्रेस यतिखेर आन्दोलनको मुडमा देखिएको छ ।
जनता तत्काल काँग्रेसको साथलाग्ने लक्षण भने छैन । उसै पनि जनताको मनछुने विषय समातेर आन्दोलनमा उत्रने सीप काँग्रेससँग छैन । उसको विरासत नै त्यस्तो होइन । त्यस्तो सीपको विकास भैदिएका भए राजा महेन्द्रसँग विपीले त्यति ठूलो पराजय भोग्नुपर्ने नै थिएन । ४० को दशक प्रारम्भ हुँदानहुँदै तत्कालीन मालेमा जवानीको रङ्ग नचढिदिएका भए काँग्रेस एक्लैले पञ्चायतविरोधी आन्दोलन उठाउन किमार्थ सक्तैनथ्यो । काँग्रेसले जन्मदेखि नै जनतासँग जोडिने अभ्यास गर्दै गरेन । जनताको मनोविज्ञान बुभ्mने तरिका जान्दैजानेन । जनताको साथ र समर्थनविना कुनै पनि राजनीतिक आन्दोलन सफल हुन सक्दैन ।
विपी, जीपी, एसपी हुँदै देउवासम्म आइपुग्दा पनि काँग्रेस उही पुरानै ढर्राढाँचाबाट बाहिर निस्कन सकेन । बाँके वा दमौलीमा खोलिने अस्पतालको इसुले दार्चुलादेखि ताप्लेजुङ् सम्मका जनतालाई एकनाससँग छुन सक्तैन भन्ने कुरा काँग्रेसले बुझ्दैन । वाइडबडी जहाज खरिद प्रकरणले राजधानीको बौद्धिक जमातबाहिर कुनै प्रभाव पार्दैन भन्ने कुरा जान्दैन । अमेरिका रिसायो भने नेपालालाई तत्काल के नोक्सान हुनसक्छ भन्ने कुरा पनि आम जनताको पंक्तिमा जानकारी रहँदैन भन्ने कुरा पनि बुझ्दैन । आयोगका अध्यक्षहरुको नियुक्ति खारेजी को को मिलेर गर्छन् भन्ने कुरासँग जनताको सरोकार रहदैन भन्ने सामान्यज्ञान काँग्रेसले राख्दैन । त्यसैले जनताले निल्न, पचाउन वा बुझ्न नसक्ने विषयहरु उठाएर जनता जगाउने अभियानमा जुटेपछि जनता कसरी काँग्रेसको आन्दोलनसँग जोडिन्छन् र ? जनता जनार्दन किनाराका तमासे मात्र बन्छन् । समर्थन गर्नुपर्ने कारण नै देख्दैनन् । सहभागि बन्ने रुचि जाग्दैन ।
त्यसैले होला यसपटकको काँग्रेसको देशव्यापी विरोध प्रदर्शन निकै फिका देखियो । विरोध प्रदर्शन होइन, काँग्रेसको हैसियतको प्रदर्शन मात्रै सावित भयो । १२ बुँदे दिल्ली सम्झौतापूर्वको सातदलको रत्नपार्क केन्द्रित आन्दोलनको दुरुस्त झल्को मात्र दिन सफल भयो भन्नु आग्रह मानिने छैन । कामको परिणाम देखिने बेला नभएको हो कि जनहितमा काम गर्नै नसकेको हो कुन्नी ओली सरकार जनतामा अलोकप्रिय बन्दै गएको छ । जनतामा असन्तोष र अविश्वास बढ्दै गएको छ । तर बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने जनताको चासो दैनिक जीवनलाई सरल र सहज बनाउने कुरामा रहन्छ । भाउ बेसाहा सस्तोहोस्, मलविउ सुलभ होस्, उत्पादनले उचित मूल्य पाओस्, शिक्षा र स्वास्थ्यसेवा सुलभ होस्, रोजगारीविहीन बस्नु नपरोस्, न्यायनिसाफमा भेदभाव नहोस् । बस् ।
आम नागरिकका तत्कालको अपेक्षा त्यत्ति हो । काँग्रेसले सुरु गरेको आन्दोलनमा यी विषयहरुले कुनै स्थान नै पाएको देखिएन । सरकारसँग जनता रुष्ट छन् तर सरकारले सत्ताको राइदाईं गर्यो भनेर होइन, काँग्रेसलाइ्र्र्र भागबिलो दिएन भनेर होइन । जनताका आफ्नै पीर व्यथा छन् । आफ्ना पीर व्यथा समनको मुद्दा सडकमा पोखियोस्् भन्ने मात्र जनताको चाहना हो । काँगे्रसले जनताको मर्म र आसय सम्बोधन गर्नै नसक्ने रहेछ भन्ने कुरा पछिल्लो आन्दोलनले पुष्टि गरिदियो ।
