दधिराम खतिवडा/विकल्प न्यूज
मंसिर १३ गते । 
जुन उत्साहका साथ निर्वाचन सम्पन्न भएर स्थानीय सरकारको गठन भयो, परिणाम त्यति सन्तोषजनक भएन । अभ्यासरत स्थानीय सरकारको कार्यान्वयनले अहिले जनतामा निराशा बढेको छ । लाखौ खर्च गरेर निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिहरू अहिले अन्योलमा छन् ।निर्वाचन ताका उनीहरूको नारा थियो गाउँ गाउँमा सिंहदरबार तर अहिले गाउँमा सिंह वा प्रतिनिधि आएको र प्रशासनिक कार्य सम्पादन गर्ने दरबार हालसम्म नआएकाले सर्बसाधारणले पीडा नै भोग्नु परिरहेको छ।
अब्यवहारिक रूपमा विकासका नाममा गाउँ छिरेका डोजर डाँडापाखा, कान्ला जोत्दै हिडेका छन्। जनप्रतिनिधिहरूलाई बिकासको जाँगर यतिसम्म चढेको छ की उनीहरूलाई न बस्ती जोखिममा पर्ने ख्याल, नत सामाजिक, साँस्कृतिक तथा वातावरणीय प्रभाव न्युनीकरण सम्बन्धी चेतना नै छ। यसले गर्दा वर्षातमा कतिले ज्यान गुमाउनु पर्यो, कति गाउँ बस्तीहरू पहिरोको उच्च जोखिममा परेका छन्। नियम बिपरित डेजर जोताउने काम मात्र बिकास हो त भन्ने प्रश्न मात्र उठेको छैन, यो एउटा अपारदर्शिताको ज्वलन्त उदाहरणका रूपमा देखिएको छ। चुनावी अभियानमा घरघरमा छरेका घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका २ ओटा बुँदा मात्र कार्यान्वयन गरे पनि झिनो अपेक्षा त लिन सकिन्थ्यो।
स्थानीय तहमा हालको अधिकार सम्पन्न स्थायी एवम् दिगो सरकार भनिएको सार्वजानिक संयन्त्रमा सेलेक्टेड र इलेक्टेड समूहबीचमा आआफ्ना घमण्ड देखिरहेको छ। सेलेक्टेड वा कर्मचारी र इलेक्टेड वा जनप्रतिनिधि, एउटाले नीति, ऐन, नियम, कानुन र अनुभवको घमण्ड देखाउँदै आएको छ भने अर्कोलाई जनताले चुनेर पठाएकोले आफु सर्वेसर्वा नै हुँ भन्ने दम्भ छ। कर्मचारी मलाई सबै थाहा छ, जानेको छु, भन्छन् भने जनप्रतिनिधि सम्पुर्ण केन्द्रिय निर्णायक नै आफु हुँ भन्ने दम्भ छ। जनप्रतिनिधि र कर्मचारी एकअर्कालाइ टेर्दैनन्। कतिपय स्थानीय निकायमा प्रतिनिधि र कर्मचारीहरूका बीचमा बिवाद भइ कुटाकुटको खबर समेत सार्बजानिक भइरहेका छन्।
स्थानीय निकायको निर्वाचन भएको एक वर्ष भन्दा बढी गुज्रिंदा भैसी हिडाउने कच्ची सडक बाहेक कुनै परिवर्तन देखिएको छैन।
नागरिकको सन्तुष्टि र मुलुकको विकास र सबृद्धिमा निहित रहेका यी दुबै पक्षबीच नङ र मासुको सम्बन्ध जबसम्म हुन सक्दैन तबसम्म सर्बसाधारणमा असन्तुष्टि कायमै रहन्छ र त्यसको असर सेवा प्रवाहमा पर्न गई समाज र मुलुकको विकासको गतिमा नै अवरोध सिर्जना हुनपुग्छ। सेवा प्रवाहमा मुख्यगरी राज्यको विद्यमान कानुनमा टेकेर काम गर्ने, हेल्प डेस्क राखेर जनतालाई सुसूचित गर्ने जस्ता कार्यहरू पर्दछन्। कर्मचारीहरू स्थानीय निकायमा पुरानै ढङ्गले काम गर्दै आइरहेका छन्। यद्यपि, केही जनप्रतिनिधिमा पनि यस्तो समस्या रहिरहेको छ। अर्कातर्फ कर्मचारी पनि पर्याप्त नभएकाले योजनागत प्रशासनिक कार्यक्रमहरूले गति लिन सकेको छैन।
कर्मचारीमा बीसौँ वर्ष स्थानीय निकायमा काम गरिरहेका छौं, त्यसकारण हामीलाई ऐन/नियमबारे सबै थाहा छ भन्ने घमन्ड छ। तर, यो त उहिलेको पञ्चायती स्थानीय निकाय जस्तो त होइन नी ॽ जनप्रनिनिधिमा पनि आफू ‘सर्वेसर्वा’ हौं भन्ने घमन्ड छ। दुइटैको साथ र सहयोग भयो भने प्रविधिमैत्री सेवा प्रवाह र विकास निर्माणलाई गुणस्तरीय बनाउन निकै सहज र प्रभाबकारी हुन्छ।
घर दैलोमा पुगेन सेवा
लोकतान्त्रिक ढङ्गले जनकल्याण सम्बन्धी कार्य सञ्चालन गर्ने संयन्त्र कर्मचारी प्रशासन हो। त्यहाँबाट नागरिकले कल्याणकारी सेवा प्राप्त गर्न सक्नुपर्छ। सरकारबाट आफ्ना नागरिकहरूको हित र उन्नतिका लागि नियमित, आकस्मिक, सेवा सुबिधाहरू, बिकासका गतिबिधिहरूको सर्बसुलभ उपलब्धताले नागरिकको मन जित्न सक्नुपर्छ। अहिले दिगो सरकार भनिने स्थानीय तहमा झन भ्रष्टाचार मौलाएको खबर सार्बजानिक भइरहेका छन्। यसले समग्र जनप्रतिनिधि र राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको बिश्वसनीयता माथि उत्तिकै ह्रास आएको देखिन्छ।
जनमुखी शासन, प्रभावकारी सार्वजनिक सेवा, कानुनी राज्य, आर्थिक तथा भौतिक समृद्धि, जवाफदेहीता, पारदर्शिता, नागरिक अधिकारको प्रत्याभूति शान्ति सुव्यवस्था, सामाजिक प्रगति, सामाजिक एकीकरणको माध्यमबाट मात्र समाज र मुलुकमा सुशासनको अनुभुति हुन्छ। जुन नागरिकले अपेक्षा गरेका बिषय हुन्।
सरकारले बजेटमार्फत सार्वजनिक प्रशासनलाई जनमैत्री, पारदर्शी, छिटो छरितो र प्रभावकारी बनाउन ई-गभरमेन्स (बिधुतीय सुशासन सेवा) महत्वकांक्षी योजना सार्वजानिक गरेको छ। तर सेवा प्राप्तिका लागि नागरिकहरूले सास्ती खेपिरहेका छन्।
प्रशासनिक निकायहरूमा गोजी छामेर मात्र हुँदैन, भेटि बुझाउनै पर्छ। अन्यथा अनावश्यक ढिलासुस्ती, हैरानी हुन्छ, कित कामै हुदैन। दुरदराजका क्षेत्रहरूमा यो संस्कार अझैसम्म ब्याप्त छ। हालसम्म सेवा प्रबाह र नागरिकले पाउने सेवाको अवस्था सन्तोषजनक छैन। यसका विभिन्न कारण देखा परेका छन्। संरचनात्मक ढाँचा बदलिरहनु, चुस्त व्यवस्थापन नहुनु र आचरण र व्यवहारमा सुधार नहुनु। विधिको शासन मान्ने किसिमको संस्कृतिको विकास हुन सकेन। दण्डहिनता बढ्यो। भ्रष्टाचारको रोकथाम जुन रूपमा हुनुपर्ने हो त्यो हुन सकेको छैन। यहि संस्कारको निरन्तरता रहेमा स्थानीय सार्वजनिक प्रशासन कहिले सुध्रने ॽ
अनियमितता नियन्त्रणको सन्दर्भमा जोडतोडले लागेको सरकारी संयन्त्र नै सफल हुन सकिरहेको छैन। यत्रो प्रयासका बीच पनि नरोकिएको र दिनप्रतिदिन बढ्दो अवस्थामा रहेको छ। ऐन, कानुन र विधिको शासनको बलियो कार्यान्वयन हुनुपर्छ। सार्वजानिक सेवा लक्षित वर्ग र लक्षित स्थानसम्म पुगेको सुनिश्चित गर्नुपर्दछ। सेवा प्रवाह वा वितरणले सेवा सिर्जना हुने कुरादेखि सेवाग्राहीले सेवा प्राप्त गर्ने र सो सेवा सहज रुपमा उपयोग गर्ने कुरासम्म समेटिनुपर्दछ। सार्बजानिक प्रशासन संयन्त्रमा दलिय भातृ संगठनमुक्त, स्वतन्त्र र मर्यादित र अनुसाशित हुनु जरूरी छ किनभने त्यसभित्रबाट बिशुद्द नागरिकको हितमा सेवा प्रबाह हुनुपर्दछ। गलत मानसिकता परिवर्तन गरी धारिलो औजारका रूपमा स्थानीय प्रशासनलाइ रूपान्तरण गरिनुपर्दछ।
पुर्बाधार अभाव कायमै
अधिकांश स्थानीय तहमा अझै बैंकिङ सेवा सञ्चालन हुन सकिरहेको छैन। स्थानीय सरकारको गठन भएको डेढ वर्ष बितिसक्दा पनि हालसम्म पनि बैकिङ सेवा सुरूवात भएको छैन। करिब १ वर्ष अगाडि नै नेपाल राष्ट्र बैंकले सम्बन्धित बैंकहरूलाई स्थानीय तहमा शाखा खोल्न परिपत्र गरेको भए पनि उक्त निर्देशनको वेवास्ता गर्दै बैंकले शाखा खोल्न अटेर गरेका छन्।
नियमित बिद्युत, ईन्टरनेट, भवन तथा सुरक्षा अभावको कारण देखाउँदै बैंकहरु शाखा गाउँपालिकामा केन्द्रमा लैजान आनकानी गरिरहेका छन्। बित्तीय कारोबार तथा सेवाका लागि जिल्ला सदरमुकाममा नै धाउनु पर्दा अहिलेको बिकेन्द्रित शासन प्रणालीले पञ्चायत कालकै झल्को दिन्छ। नियमित बिद्युत र इन्टरनेट सेवा उपलब्ध नभएका कारण हालसम्म पनि सेवा पुगेको छैन। सरकारको गत असार मसान्तभित्र सबै गाउँपालिकाको केन्द्रमा बैंक स्थापना गर्ने नीति तथा योजना भए पनि स्थानीय तहमा अझै बैंक गएका छैनन्। यसका साथै स्थानीय प्रहरी चौकी, आधारभुत स्वास्थ्य केन्द्रसमेत गाउँपालिका केन्द्रमा छैनन्।
बैंक नहुँदा आर्थिक कारोबार गर्नका लागि कर्मचारी नै सदरमुकाममा खटाएर राख्नु परेको छ। बैंक नभएपछि नागरिकलाई प्रवाह गरिने सेवा प्रभावित भएका छन् भने विकास निर्माणका काममा स्थानीय तहले गर्ने खर्चमा पनि कमी देखिएको गुनासो बढेको छ। स्थानीय सरकारका माग सुनुवाइ नगरेको भन्दै गाउँपालिका प्रमुखहरू आक्रोशित बनेका छन्। गाउँपालिकामा केन्द्रमै यस्तो हालत देखिएको छ भने सबै वडाको स्थिति झन नाजुक छ। पूर्बाधार बिना नै सरकारले महत्वकांक्षी योजना बजेटमार्फत प्रस्तुत गरेको छ तर कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुँदा स्थानीय तहले सास्ती खेप्नुपरेको छ।
अधिकार प्रयोगमा सुस्तता
अधिकार सम्पन्न स्थानीय निकायका वडापालिकाबाटै समाधान हुनसक्ने विवादहरू त्यहाँका जनप्रतिनिधिले गाउँपालिकाको न्यायिक समितिमा पठाउने र न्यायिक समितिले विभिन्न कारण देखाउँदै प्रहरी र अदालत पठाउने गरेका छन्। संविधानले दिएको न्यायिक अधिकारको प्रयोगमा स्थानीय सरकार सुस्त र निष्प्रभावी हुँदै गएको छ। स्थानीय सरकारका वडाका जनप्रतिनिधि र न्यायिक समितिले अन्यायमा परेकालाई न्याय दिलाउने काम गर्न सकिरहेका छैनन्। स्थानीय सरकारको हैसियतमा रहेका स्थानीय जनप्रतिनिधि समस्या समाधान गर्नुको सट्टा थाहा नपाएझैं कानमा तेल हालेर बस्ने गरेका छन्।
स्थानीय तह सञ्चालन ऐन २०७४ मा जन्मदर्ता, विवाह दर्ता, सम्बन्धविच्छेदलगायतका पञ्जीकरण सम्बन्धी कामको छिनोफानो वडापालिकाबाटै हुनसक्ने प्रावधान छ। जन्म, विवाह भएको देखेको वा थाहा पाएको भएमा वडा प्रतिनिधिहरू आफैं सूचक बसेर भए पनि यस्ता बिषयमा सनाखत गर्न पाउने प्रावधान कानुनमा छ। कानूनमा यस्तो व्यवस्था भए पनि जनप्रतिनिधिहरूले तदारुकताका साथ काम नगर्दा सर्बसाधारण न्याय पाउनबाट वञ्चित छन्।
अझै पनि मोटो रकम खर्चेर अदालत नै पुग्नुपर्ने बाध्यता छ। अधिकांश अदालत पुग्ने विवादहरूमा अंशबण्डा, मानाचामल, सम्बन्ध विच्छेदलगायतका छन्। जुन मुद्दालाई स्थानीय तहबाटै हल गर्न सकिन्छ। तर, जनप्रतिनिधि क्रियाशील नहुँदा विवादहरू अदालतसम्म पुग्ने क्रम रोकिएको छैन। जनप्रतिनिधिहरूको महाराज शैली र निश्क्रियताले सर्बसाधारण निराशा बढेको छ। सामान्य विवाह दर्ता र जन्मदर्ता सम्बन्धी विवादहरू स्थानीयस्तरमै सुल्झाउन कानूनी जटिलता, कर्मचारी र भौतिक संरचना अभाव कायमै छ।
समस्याको रूपान्तरण कहिले हुने?
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले विभिन्न ११ किसिमका मुद्दामा आफैं निर्णय गर्न र मेलमिलापको माध्यमबाट मुद्दा पनि टुंगो लगाउन सक्ने अधिकार न्यायिक समितिलाई दिएको छ। त्यस्तै हालत छ वडा तहका जनप्रतिनिधिहरूको पनि। उनीहरू पनि सकेसम्म गाउँठाउँका विवाद मिलाउन खोज्दैनन्। विवाद समाधान गर्दा एउटा पक्षतर्फ लाग्नुपर्ने र न्यायनिसाफ दिनुपर्ने भएकोले भोलि मुद्दा हार्ने पक्षले नराम्रो तरिकाले हेर्ने ठानेर जनप्रतिनिधिहरू सकेसम्म मुद्दामामिला मिलाउनबाट टाढै रहने गरेका छन्। संघीय संरचनामा वडापालिकालाई आफ्नो क्षेत्रभित्रका कतिपय विवादहरू टुंगो लगाउने अधिकार छ।
आफ्नै गाउँठाउँ वा परिवारका विवाद समाधान गर्न गाउँठाउँकै जनप्रतिनिधिलाई सजिलो होला भनेर स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा समाधानको जिम्मा स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई दिइएको हो। कतिपय परिस्थितिमा जनप्रतिनिधि र विवादमा संलग्न व्यक्तिहरू नातेदार नै हुन्छन्। यस्तो घटनामा जनप्रतिनिधिहरूले न्याय–निसाफ दिएर नातागोतामा नराम्रो बन्न चाहँदैनन् या पहुँच हुनेलाई न्याय दिन्छन्। जनप्रतिनिधिले आफू सूचक बसेरै कतिपय विवाद वडामै मिलापत्र गर्न सक्छन् तर वडाका जनप्रतिनिधिहरू यस्ता विवादका घटनामा सूचक बस्नै चाहँदैनन्। यस्तो हालत नैतिक मूल्य र सदाचार कता पुग्ला? सुशासनको अवस्था कस्तो होला?
सुशासनको अभाब
शक्ति र स्रोतसाधन सम्पन्न स्थानीय तहमा अनियमितताको बढ्दो क्रममा छ। स्रोतसाधन र अधिकार क्षेत्र आफ्नो व्यक्तिगत स्वामित्वमा रूपान्तरण गर्ने प्रवृत्ति हावी भएको छ। संघीय प्रणालीले राज्यशक्तिको अधिकार र स्रोतसाधन जनताको नजिक पुर्याएको छ। ती स्रोत साधनसँगै व्यक्तिगत लाभका आकांक्षा पनि बढिरहेका छन्।
स्थानीय जनप्रतिनिधि स्वच्छ चरित्रका भएमा कर्मचारीलाई अनियमितता गर्न सजिलो हुँदैन। बिशेष गरि पालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र वडा अध्यक्ष अनियमित कार्यबाट टाढा रहने हो भने स्थानीय स्तरमा भ्रष्टाचार हुन गाह्रो हुन्छ। स्थानीय जनप्रतिनिधिमा राजनीति कमाउने पेशा होइन, यो समाज सेवा हो, सेवाकै माध्यमबाट सन्तुष्ट हुने र प्रतिष्ठा आर्जन गर्ने हो भन्ने महसुस हुनु आवश्यक छ। सम्बन्धित राजनीतिक दलले पनि चुनावमा उम्मेदवार बनाउने समयमै विचार गर्ने र आफ्नो पार्टीबाट चुनिएका प्रतिनिधिको गतिविधिमा निगरानी राख्नु जरुरी छ।
राजनीतिक नेता हुनु भनेको आफ्नो विचारलाई सार्वजनिक नीतिमा रूपान्तरण गर्न पाउने अवसर हो। यस्ता व्यक्ति नै व्यक्तिगत लाभमा तल्लीन हुने हो भने समाज कस्तो होला, नैतिक मूल्य र सदाचार कता पुग्ला? सुशासनको अवस्था कस्तो होला?
स्थानीय स्तरमा सम्भावित अनियमित र अनैतिक कार्य हुन नदिन स्थानीय गाउँपालिका नगरपालिकाको नेतृत्वले कानुनको पालना, पारदर्शिता, स्थानीय आचारसंहिता निर्माण र कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। पक्षपातरहित सेवा, खर्च विवरण प्रकाशन, नागरिक सुनुवाइ, गुनासो व्यवस्थापन, सम्पत्ति विवरणको प्रकाशन, सदाचार भेला र सार्वजनिक प्रतिज्ञा पनि सुशासन र सदाचार विकासमा सहायक हुनेछन्। सकारात्मक सोचबारे प्रशिक्षण, सम्पूर्ण सूचनासम्म नागरिकको पहुँच, सही र वास्तविक तथ्यांक संकलन र अभिलेख व्यवस्थापन, गुणस्तरीय सेवा प्रवाह, समय पालन, मितव्ययिता, सक्षम र इमान्दार अनुगमन र सुपरीवेक्षणको माध्यमबाट सदाचार सुनिश्चित गर्न सकिन्छ।
स्वतन्त्र स्थानीय मिडिया, पछाडि परेका र पारिएका जनसमुदायको सार्वजनिक गतिविधिमा संलग्नता आदि जस्ता माध्यमबाट सदाचार र सुशासन सवल हुन्छ। यसबाहेक प्रभावकारी नियमन, सक्षम लेखा परीक्षण र आवश्यक परेमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न स्थापित निकायबाट निश्पक्ष, तर निर्मम कारवाहीको पनि आवश्यकता पर्न सक्छ। www.kantipurdaily.com
