हरिप्रसाद पौडेल /विकल्प न्यूज
भदौ १२ गते ।
बुझेर या नवुझेर ७ दशक अघि देखि नेपाली जनताले संघियता खोजिरहे । दशकौ सम्म शसस्त्र, भद्र आन्दोलन देशले खप्यो । हजारौ नेपालीको रगतले देश लतपतियो । कैयौ बालबालिका टुहुरा भए, हजारौ दिदिबहिनी आमाहरुको सिंदुर पुछियो । जनचाहना र ति सम्पुर्ण बलिदानी ताकतको फलस्वरुप दशवर्षे शसस्त्र आन्दोलन र २०६२/०६३ को जनआन्दोलनको जगमा त्यसको दशकपछि विभिन्न आरोह अवरोहका बिचवाट २०७२ सालमा एकथान सम्झौताको दस्तावेज देशले पायो संघिय गणतन्त्र नेपालको संविधान २०७२ को रुपमा ।
नेपालको संविघान २०७२ लागूहुँदा आम सर्वसाधारणले खुसिका आँशु ले स्वागत गरे, घरघरमा दिपावली गरे, खुशियाली साटासाट गरे यसको कारण थियो अव रैतिको दुनियावाट पहिचान फेरिएर स्वतन्त्र नागरिक भइने छ, देशमा स्थायी शान्ति कायम हुनेछ, देशले विकासको गति लिने छ, देशभित्रै प्रयाप्त रोजगारी सृजना भई आर्थिक सम्पन्नता हुनुको साथै पारिवारिक विखण्डन रोकिने छ । 
तर हतारमा व्यबस्था फेरियो कार्यान्वयनको स्पस्ट बिधि वनेन प्रयोगशाला वनाइयो, कुर्चिमा वस्ने व्यक्ति फेरिएहोलान तर सोंच फेरिन सकेन । वालकक्षामा “क“ सिकाउदा बनाएको गोलो गोलो अण्डा जस्तै गरियो विधि र व्यबस्थालाई । संघियता नै गलत कि ?, हामिकहाँ भएको यसको मोडल गलत कि?, कार्यान्वयनको तरिका गलत? विभिन्न वहस सुरु भइसकेका छन् । केहीथान नयाँ नेता जन्माउने र केही परिवारलाइ देशको साचो सुम्पने वाहेक जनपक्षिय उपलव्धि हुन सकेन ।
देशमा महंगी भ्रष्टाचार, हत्या, वलत्कार घट्नुको सट्टा झन वृद्धि भइरहेको छ । देशमा अराजकता वढेको छ। राजनीतिक आडमा जघन्य अपराधहरुलाई छिपाइएको छ भने सर्वसत्तावादको अभ्यास सुरुभएको छ। जनप्रतिनिधिहरु सामुहिक हितमा भन्दा निजि स्वार्थ र केही नजिकका ब्यक्तिहरुको स्वार्थ पुरा गर्न उद्धत देखिएका छन् । स्वास्थ्य शिक्षा जस्ता आधारभुत आवश्यकताका क्षेत्र केहीथान राज्य शक्तिको नजिकमा रहेका एलाइट वर्गको मुठीमा छ सरकारी संरचना ध्वस्त प्रायः छ । विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताले जकेडिएको, भौगर्भिय खनिज स्रोत नभएको सानो र उच्च पहाडी हिमाही भुगोल भएको देश नेपालमा संघियताको यो मोडल सफल हुने कुरा चुनौतिपुर्ण वनिसकेको छ । राज्यको ठुलो स्रोत चालु खर्चमा सकिएको छ जुन खर्च को ९० प्रतिशत उपभोगले ओगटेको छ जसको कुनै प्रतिफल छैन ।
विकासमा जनसहभागिता हुनुपर्नेमा व्यवस्था टिकाउने चालु खर्चको लागि जनसहभागिताको ठुलो हिस्सा वजेट खर्च भएको छ । जनसहभागिता गराउने नाममा राज्यका तिनवटै तहमा जनताको ढाड सेक्नेगरी कर लगाइएको छ। जारी गरिएका अर्थ नीति पुर्णतया अव्यबहारिक छन् जसको कारण सञ्चालनमा रहेका ब्यापार व्यवसाय समेत वन्द गरेर वस्नुपर्ने अवस्थाको सृजना भएको छ । यो अवस्था रहिरहेमा भैरहेका रोजगारी समेत गुम्ने र देश अर्को विद्रोमा जानसक्ने तर्फ सचेत हुनु जरुरी छ ।
संविधानले व्यवस्था गरेका तिन तहका सरकारले एक अर्काको अधिकारमा हताक्षप गर्ने, करको दायरा फराकिलो वनाउने नाममा दैनिक जिवनयापनमा प्रभाव पार्ने गरी तल्लो स्तरमा निर्णय गर्ने, दोहोरो कर नीति लागू गर्ने गरिरहेको देखिन्छ । स्थानिय तहले निर्धारण गरेको करको दर र दायरा अत्यन्तै अव्यवहारिक र गरिव जनता झन गरिव हुने प्रकृतिका छन् । एकिकृत सम्पत्तिकरको नाममा मालपोत कर ढाडसेक्ने गरी वृद्धि गरिएको छ । २५ देखि ५० र १०० तिरिरहेको कर दुई गुणा होइन चौगुणा होइन दुइ सय पचास गुणा भन्दा धेरै वढाइएको छ ।
यदी यसरी लिइएको कर एकिकृत हो भने वहाल कर, सरसफाई कर आदी नाममा थप कर लिन मिल्छ कि मिल्दैन स्थानीय तहले ? जनता जाग्न र जनप्रतिनिधिले मनन गर्न जरुरी छ । आर्थिक सामाजिक भौतिक विकास निर्माणको योजना निर्माण तथा परिचालनमा सिण्डिकेट लगाएका जनप्रतिनिधिहरु जनताको मर्म र भावना विपरित करको बोझ थोपर्न उद्धत देखिन्छन् भने नागरिकहरु यसको विषयमा राजनीतिकरुपमा विभाजित देखिन्छन् ।
आम नागरिकले यो बुझ्न जरुरी छ कि निर्वाचनमा आफुले समर्थन गरेको दल या प्रतिनिधिले गरेको सवैकुरा उचित र विपक्षी प्रतिनिधि या दलले गरेको सवैकुरा अनुचित हुँदैन । राम्रो काममा समर्थन र सहयोग तथा गलत काममा विरोध गरी जनपक्षिय काम गर्न दवाब सृजना गरिरहनु एक सचेत नागरिकको कर्तब्य हुन्छ । स्थानिय तहले लिन पाउने मनोरञ्न कर, बहाल कर, सूचना कर, व्यवसायिक कर, सवारीसाधन कर र मालपोत करलाई समायोजन गरी एक आ.व.मा एक पटक लिइने कर एकिकृत सम्पत्ति कर हो तर हाल स्थानीय तहहरुले मालपोत करलाइनै अत्याधिक वृद्धि गरी कर लिइरहेका छन भने अन्य शिर्षकमा समेत बृद्धि गरेर कर उठाइरहेका छन् यी कार्यहरु जन विरोधी त छन् नै संविधान विरोधी पनि छन् ।
कुनैपनि पेसा व्यवसाय गर्ने ब्यक्तिले सोही आर्थिक वर्षमा गरेको खुद मुनाफामा राज्यलाइ वुझाउने कर, व्यवसायिक निकासी पैठारिमा बस्तु अनुसार त्यसको नियमनको लागि लिने कर, ब्यक्तिगत सम्पत्तिमा विक्रि गर्दा वढिवढाए वापत लिने कर र स्थिर सम्पत्तिमा लिइने करका प्रकृति अनुसार फरक फरक दर निर्धारण गरिनुपर्दछ र यस्ता कर जनपक्षिय हुनुपर्दछ । स्थिर सम्पत्तिमा लिइने कर स्थिर र सानो आकारको हुनुपर्दछ किनकी स्थिर सम्पत्ति कर नियमित र अनिवार्य हुन्छ भने सबै वर्ग समावेश हुन्छ ।
बेनी नगरपालिकाले निर्धारण गरेको एकिकृत सम्पत्ति कर गलत छ निर्धारित कर यदि एकिकृत सम्पत्ति कर हो भने बहाल कर सरसफाई कर थप किन लिइन्छ ? र एकिकृत सम्पत्ति कर होइन र मालपोत कर मात्र हो भने किन यति अचाक्ली लिइन्छ? बेनी नगरपालिकाले कर थोपर्न गरिएको जग्गाको मुल्याङ्कन पुर्णतया गलत छ यो मुल्यङ्कन बढिभन्दा बढि कर असुल्ने नियतबाट प्रेरित छ। ग्रामिण भेगमा बेनपाले निर्धारण गरेको मुल्यमा न त कोही खरिद गर्न तयार हुन्छ न त बैङकहरुले लगानी गर्छ ? आनुपातिक विश्लेषण गर्ने हो भने यस किसिमको कर निर्धारणबाट बजार क्षेत्र बाहेकका जनता झनै प्रताडित बनेका छन् ।
हाल निर्धारण भएको कर र जमिनबाट हुने आम्दानीको तुलना गर्ने हो भने आम्दानीले वार्षिक कर तिर्न पुग्दैन त्यसैले कर किन तिर्ने जनताले। बजार क्षेत्रमा बनेका घरको फिता नापेर कर असुल्ने नीति यतिधेरै अब्यवहारिक छ कि मापनको कुनै सिमा नै छैन । बार्षिक १८ देखि २४ प्रतिशत बैङको ब्याजमा निर्माण गरिएका र अनुत्पादक भएका घरको बैङको ब्याज बुझाउने कि नगरपालिका लाइ कर बुझाउने ?
बिधुतको अनियमितताको कारण प्रत्यक घर सोलार वा इन्भर्टर राख्न बाध्य छन, प्रत्यक घरधुरी वैकल्पिक पानीको ब्यबस्था गर्न बाध्य छन, पार्किङको सुविधा नभएको कारण सवारिसाधन चलाउनेहरु घरवेटी र पसलेको दुर्वचन सुन्न बाध्य छन खुल्ला स्थान नभएको कारण अनाहकमा ज्यान गुमाउन नागरिक बाध्य छन, फुटपाथ नभएर पैदल यात्री पलपलमा असुरक्षित छन, केवुल इन्टरनेट र टेलिफोनका तारहरुले बजार जेलेको छ कुरुप बनाएको छ नागरिकले कर किन तिर्ने ? यदि स्थानिय तहले कर लिनेनै हो जनता वाट भने, कर योगदानमा आधारित सुविधा उपलव्ध गराउने नीतिगत व्यबस्था हुनुपर्छ । नागरिकको त्यस तहको पहिचान, सुविधा र सम्मान हुनुपर्दछ यो पहिलो सर्त हो भने उठेको करको सदुपयोगको ग्यारेण्टी हुनुपर्दछ । अनिमात्र उचित कर तिर्न नागरिक तयार हुनुपर्दछ । नवविकल्प साप्ताहिकमा प्रकाशित
