विकल्प न्यूज
भदौं ६ गते । 
स्थानीय तहले निर्धारण गरेको करको यतिखेर सर्वत्र आलोचना भएको छ । कतिपय स्थानीय तहले निर्धारण गरेको करलाई खारेजीको माग गर्दै विरोध प्रदर्शन पनि भएका छन् । कर निर्धारण अवैज्ञानिक भएको भन्दै नागरिकहरुले विरोध गरेका छन् । स्थानीय तहले लगाएको एकिकृत सम्पत्ति कर र विभिन्न सिफारिस गरेवापत लिने दस्तुरमा भारी मात्रामा वृद्धि गरेको भन्दै असन्तुष्टीका आवाजहरु सुनिन थालेको छ । स्थानीय तहले लगाएको करले संघियताप्रति नै नकरात्मक मनोविज्ञानको विकास हुनसक्ने भन्दै दलका नेताहरुले समेत चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । स्थानीय तहले निर्धारण गरेको करका विषयमा संघिय संसदमा प्रवेश पाएको छ । स्थानीय तहले नागरिकलाई कसरी सहज,सरल र प्रभावकारी सेवा सुविधा प्रदान गर्ने तिर सोच्नुभन्दा पनि करको दर र दायरा वृद्धि गर्न तत्लीन देखिन्छन् । यसले जनता अधिक निराश र आक्रोशित हुन पुगेका छन् ।
कर तिर्नु प्रत्येक नागरिकको कर्तव्य हो । अधिकारको मात्र खोजी गर्ने तर आफ्नो दायित्वबाट पन्छीने गर्नुहुँदैन । विकशित मुलुकहरुमा राज्यलाई जसले धेरै कर भुक्तानी गर्दछ उसलाई सम्मान गर्ने प्रचलन छ । कर तिर्नुलाई त्यहाँका नागरिकहरुले ठूलो गर्बका रुपमा लिन्छन् । कर तिरेवापत नागरिकहरुले राज्यबाट पाउनु पर्ने सेवासुविधाहरु पनि पाएका छन् । लोककल्याणकारी शासन व्यवस्था जहाँ हुन्छ त्यहाँका नागरिकहरुले राज्यलाई कर तिर्न कुनै कन्झुस्याई गर्दैनन् । तिरेको कर पूर्णरुपमा सदुपयोग जहाँ हुन्छ त्यहाँ कर तिर्न नागरिक आफै जागरुक हुन्छन् । जव सम्म आफुले तिरेको करको सदुपयोग भएको छ भन्ने लाग्दैन तव सम्म नागरिकहरु कर तिर्न राजी हुँदैनन् । यसैको परिणाम अहिले स्थानीय तहमा देखिएको छ । कर वा सेवा शुल्क तिरे अनुसारको सार्वजनिक सेवासुविधा नागरिकले पाउनुपर्दछ । शासन शैलीमा प्रिवर्तनको आभाष नागरिकमा हुनुपर्दछ । व्यवस्था परिवर्तन भएपनि शासन उही पुरानो छ भने नागरिकहरु कर तिर्न जाँगर गदैनन् । दलका नेता,जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरुको कार्यशैली र व्यवहारमा आमुल परिवर्तन नभएसम्म नागरिकहरु कर तिर्न राजी हुँदैनन् यो सत्य हो । तिरेको करको पूर्णरुपमा सदुपयोग हुन्छ भन्ने विश्वास नागरिकहरुमा जवसम्म हुँदैन तव सम्म करको विवाद रहिरहन्छ ।
स्थानीय सरकार जनताका नजिकको सरकार हो । नगर वा गाउँपालिकामा विकासको खाका कोर्ने काम स्थानीय सरकारको हो । लामो समय जप्रतिनिधि विहिन हुँदा थुप्रै विकृतिहरु मौलाए । जनप्रतिधिहरु आएपछि अव नागरिकमा आशा र उत्साह जगाउँनु पर्दछ । करको विवादमा रुमल्लीएर वस्नु हुँदैन । सम्पत्ति र आम्दानीको वैज्ञानिक तरिकाले मुल्याङ्कन गरि एकिकृत सम्पत्ति कर निर्धारण गर्नुपर्दछ भने सिफारिसमा लगाउने दस्तुरलाई गरिव र विपन्न बर्गले पनि तिर्न सक्ने गरि निर्धारण गरिनुपर्दछ । कतिपय सिफारिसलाई स्थानीय तहले निशुल्क दिने पनि गर्नुपर्दछ । यो कतिपय स्थानीय तहले व्यवहारमा पनि ल्याएका छन् । कर तिर्ने अभ्यास नभएकाले पनि यसको विरोध भएको छ भने कतिपय चर्को शुल्क निर्धारणा गरेका पनि विरोध भएको छ । नागरिकले धान्न सक्ने गरि बैज्ञानिक तरिकाले करको निर्धारण गर्ने र यसको सहि सदुपयोग हुनसकेमा नागरिकहरु कर तिर्न राजी हुनेछन् । स्थानीय तहले कर निर्धारण गर्दा नागरिक सँग सुझाव लिनुपर्दछ । जनप्रतिनिधिले मात्र कर निर्धारण गर्दा यसको अपनत्व नागरिकमा भएन । जसका कारण विरोध भयो । नवविकल्प साप्ताहिकमा प्रकाशित
