अर्जुन शर्मा/विकल्प न्यूज
असार २१ गते । 
स्थानीय स्तरका आवश्यकता स्थानीय तहलाई नै वोधगम्य हुने हुनाले स्थानीय स्तरमा नीति/योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई छ । सोका लागि दूरदृष्टि र लक्ष्य राखी सोही अनुरूप कार्य गर्न सक्नुपर्छ ।
कर्मचारी अभावको जन्मसिद्ध समस्या लिएर जन्मेका स्थानीय तहहरूमा निर्वाचन सम्पन्न भएको धेरै भइसकेको छ । सुगमका स्थानीय तहहरूमा कर्मचारी केही रूपमा हाजिर भए पनि दुर्गममा भने यो समस्या समाधान हुन सकेको छैन । यद्यपि, यो समस्या समाधान गर्न विभिन्न प्रयासहरू भने नभएका होइनन् । पूर्वाधार, सामाजिक क्षेत्र, आर्थिक विकास एवं पर्यावरणीय क्षेत्रलाई समेत ध्यानमा राखेर विकासका योजना तर्जुमा गर्नुपर्नेमा यी सबैलाई थाती राखेर वितरणमुखी स–साना विकास योजना छनोट हुँदा अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न कठिन देखिन्छ ।
आफ्ना लागि करका दरहरू आफै निर्धारण गर्ने, आवश्यकता अनुसार योजना छनोट गर्ने एवं सोको कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहहरूमा छ । अधिकारका हिसावले सम्पन्न हाम्रा स्थानीय सरकारहरू विकासका हिसावले प्रतिस्पर्धी भएमा मात्र सोचे बमोजिमको आर्थिक विकासतर्फ उन्मुख हुन सकिन्छ ।
योजना कार्यान्वयन गर्ने विधिमध्येको स्थानीय स्तरमा प्रचलित विधि उपभोक्ता समितिमार्फत् योजनाको कार्यान्वयन गर्नु हो । आम उपभोक्ताको प्रत्यक्ष संलग्नता हुने साथै स्रोतको अभिवृद्धिका एवं अपनत्वका लागि पनि यो विधि महत्वपूर्ण छ ।
उपभोक्ताहरूको नगद एवं श्रमको प्रत्यक्ष संलग्नतामा योजना कार्यान्वयन भएमा विकासमा दिगोपन र अपनत्व हुने अपेक्षा लिइएको हुन्छ । तर, यथार्थ अलिक भिन्न देखिन्छ ।
उपभोक्तामाझ अपनत्व र सहभागिताको संस्कृति कमी हुन गएको छ । विकासको द्योतक नै डोजर मान्ने प्रचलन बढ्दै गएको छ । आवश्यक, अत्यावश्यक एवं भौगोलिक कठिनाई भएका स्थानमा यस्ता साधनको आवश्यकता रहेता पनि मानवीय श्रम उपयोग गरी रोजगारी सृजना गर्न सकिने खालका कामहरूमा समेत यस्ता साधनको प्रयोगले जनसहभाागितामा भने कमी ल्याएको छ । कानुनी रूपमै सहभागिता सुनिश्चित गर्न प्रयत्न गरिएको छ । तर, त्यो नाममात्रैको जस्तो देखिन्छ ।
पूर्वाधार विकास प्राथमिकतामा रहेता पनि योसँगै आर्थिक विकास, सामाजिक विकास एवं वन वातावरण संरक्षणका क्षेत्रमा समेत योजना तर्जुमा गरी लागू गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
परिवर्तित संरचनासँगै विकासको प्रकृति र प्रक्रियालाई पनि समयानुसार परिवर्तन गर्न जरुरी देखिन्छ । असारे विकासको प्रवृतिबाट ग्रसित हाम्रो विकास प्रक्रियामा डोजरे विकास जोडिन पुगेको छ । तुलनात्मक रूपमा डोजरे विकास कार्यान्वयन गर्न सजिलोको रूपमा बुझेको देखिन्छ । वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन विनाका यस्ता कार्यहरू भविष्यमा आफैलाई घातक नहोलान् भन्न सकिन्न ।
यससँगै जोडिने पेट्रोलियम पदार्थ र हेभी इक्युपमेन्टमार्फत् विकास बजेट विदेश पलायनको अवस्था एकातर्फ छ भने सोही कारणले विकासका नाममा यहाँका प्राकृतिक संरचनाको अन्धाधुन्द विनासले डोजरे विकासको प्रवृत्तिमाथि प्रश्न उठाउँछ ।
योजना तर्जुमा सिजन भएकाले स्थानीय तहहरू यसैमा व्यस्त देखिन्छन् । योजना छनोटको सैद्धान्तिक प्रक्रियालाई व्यवहारमा उतार्न जमर्को गरेमा सोही अनुरूप विकास योजनाहरू छनोट हुनेमा कुनै शंका छैन । आर्थिक एवं सामाजिक विकासमा जोड दिनु पनि आजको आवश्यकता हो ।
सोका लागि अनुत्पादक क्षेत्रमा भएको लगानीबारे समयमै सचेत हुन जरुरी छ । विकासमा दिगोपन हासिल गर्न जनसहभागिता महत्वपूर्ण हुने भएकाले विकास प्रक्रियामा उत्तरदायित्वसहितको सहभागिता सुनिश्चित गर्न योजना तर्जुमादेखि कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित सबैले समयमै ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । साभारः www.prasashan.com
