उपभोक्ता समिति कागजमै सिमित
सन्तोष गौतम/विकल्प न्यूज
असार ६ गते । 
बेनी नगरपालिकाले दश लाख रुपैयाँ बजेट बिनियोजन गरेको कालीपुल स्थित कवर्डहल मर्मत योजनाको उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष जिल्ला खेलकुद विकास समितिका कोषाध्यक्ष दिनेश केसी र सचिव सदस्य लेखनाथ शर्मा हुनुहुन्छ ।
“डमी” उपभोक्ता समिति बनाएर चलखेल – बजेट दुरुपयोगको जोखिम
उपभोक्ता समितिमा ठेकेदारीप्रथा मौलाउँदो – जनप्रतिनिधिको शंकास्पद गतिबिधी
नियमनकारी निकायको फितलो अनुगमन – जनसहभागिताको नीति कागजमै सिमीत
वि.स २०७४ माघ १९ गते भएको सम्झौता अनुसार कवर्डहलको ब्याडमिन्टन खेल्ने ठाउँमा काठ बिछ्याएर पार्केटिङ गर्नुपर्ने काम गत चैत ३० गतेनै सकिनुपर्ने भएपनि अझै पुरा भएको छैन् । समितिका अध्यक्ष केसी आफूले सम्झौता गरेपनि कसले के कति काम गरीरहेको छ भन्ने बारेमा बेखबर हुनुहुन्छ ।
“नगर कार्यपालिकाका सदस्य समेत रहनुभएका खेलकुद विकास समितिका अध्यक्ष कृष्णकुमार विश्वकर्माले उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष बनिदिनुस भनेर बैठकको निर्णय र सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गराउनुभएको थियो” केसी भन्नुहुन्छ “कति बजेटले के काम गर्नुपर्ने हो ? कसले काम गरिरहेको छ भन्ने मलाई केही जानकारी छैन । सबै अध्यक्षलेनै गरिरहनु भएको छ ।”
बेनपा २ को हाँडेभिरमा बधशाला निर्माण गर्न गठीत उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष बिक्रम श्रेष्ठ भएपनि काम निर्माण व्यवसायी संघ म्याग्दीका कोषाध्यक्ष समेत रहनुभएका भरत पौडेलले गरिरहनु भएको छ । तिन लाख रुपैयाँ भन्दा बढी बजेट बिनियोजन भएका योजना स्थलमा अनुमानीत लागत, अनुदान र जनसहभागिता, लाभान्वित घरधुरी लगायत विवरण सहितको सूचना पाटी हुनुपर्ने नीतिगत ब्यवस्था भएपनि सार्वजनिक महत्वको बधस्थल निर्माण कार्य निजी घरजसरीनै भैरहेको छ ।
“नगरपालिकाले सात लाख भन्दा बढी बजेट छुट्टाएको छ । समितिले मलाई जनसहभागिता वापत ब्यहोर्नुपर्ने कुल अनुमानीत लागतको पन्ध्र प्रतिशत घटेर काम गर्न लगाएको हो” पौडलले भन्नुभयो ।
लक्ष्मण कटुवाल अध्यक्ष र नवराज पौडेल सचिव रहेको मंगला पुननिर्माण समिति मार्फत चालु आर्थिक वर्षमा पाँच वटा योजना सम्पन्न भैसकेको छ । नीतिगत रुपमा एउटा योजना सम्पन्न र फरफारक नभएसम्म त्यो समितिका ब्यक्ति अर्को समितिमा बस्न मिल्दैन् । नियम छल्न एउटै समिति बनाएर धेरै योजना सञ्चालन भएको देखिन्छ ।
मंगलाघाटदेखि म्याग्दी नदी किनारमा जाने, मंगलाघाट प्रहरी बिट देखि बेनी दरवाङ सडक जोड्ने पक्की पदमार्ग, महारानीथान र बौद्ध बिहार परिसरमा जाने मोटरबाटो पिसीसी ढलान गर्ने, ७ नम्बर वडामा पर्ने बेनीका सडक कालोपत्रे गर्ने छुट्टा छुट्टै योजनाको काम मंगला पुननिर्माण समिति मार्पmत भएको छ ।
कटुवालनै अध्यक्ष रहेको अर्को उपभोक्ता समितिले अहिले नगरपालिकाले ३३ लाख रुपैयाँ बिनियोजन गरेको बेनी–पात्लेखेत सडकको महारानी थानको घुम्ती, अर्थुङ्गे ब्यारेकको प्रवेशद्धार नजिकै सडक ढलान गर्ने र पात्लेखेतमा १२० मिटर सोलीङ तथा ३० वटा ग्यावियन पर्खाल लगाउने काम गरीरहेको नगरपालिकाको योजना शाखाले जनाएको छ । उपभोक्ता समितिले सम्झौता गरेपनि पात्लेखेतको सोलीङ र ग्यावीयन बाबुराम चोखाल, अर्थुङ्गेको ढलान शिशीर शाही र महारानीको घुम्ती ढलानका काम दुर्गा बुढाले नेतृत्व गरेर गरीरहेका छन् ।
चोखाल, शाही र बुढाले समितिबाट जिम्मा लिएको काम गर्न बेनी–पात्लेखेत सडक कालोपत्रे तथा स्तरोन्नती योजनाको ठेक्का लिएको मालिका भगवती कन्ट्रक्सनका प्रतिनिधि पदम बानियाँ, राम कार्की र दिलबहादुर मगर मार्फत गर्नुभएको छ । नगरपालिकाले एक करोड बिनियोजन गरेको योजनाको ठेक्का प्रक्रियामा व्यवसायीले घटेर कवोल गर्दा बचेको बजेटबाट तिनै ठेकेदारलाई सिधै काम दिन नमिलेपछि “डमी”उपभोक्ता समिति खडा गरेर घुराउरो शैली अपनाइएको एक जनप्रतिनिधिले बताउनुभयो ।
उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष कटुवालले सबै काम वडा अध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठ मार्फत हुने भएकाले आफूलाई बजेट देखि गर्नुपर्ने कामको बारेमा केही पनि जानकारी नहुने बताउनुभयो । “वडा अध्यक्षको आग्रहमा मंगला पुननिर्माण समिति गठन गरेर योजना सम्झौता गरेका हौ” कटुवालले भन्नुभयो “काजगपत्र मिलाउने, काम गराउने, आर्थिक कारोबार सबै काम वडा अध्यक्षको बिश्वासमा छाडेका छौं ।”
नगरपालिकाले चार लाख बिनियोजन गरेको हुलाकचोक देखि अर्थुङ्गे जोड्ने पदमार्ग निर्माणका लागि गठन भएको उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष दलप्रसाद श्रेष्ठ भएपनि काम भने कुबिरकुमार श्रेष्ठले गरिरहनुभएको छ । वडा अध्यक्ष श्रेष्ठका सहोदर भाई कुबिरले समिति मार्फत आफूले जिम्मा लिएको पदमार्ग बनाउने काम अन्तिम चरणमा पुगेको बताउनुभयो ।
उल्लेखीत गतिबिधि उपभोक्ता समितिको नाममा भैरहेको बेथितिको नमुना हो । नीतिगत ब्यवस्था र आचार संहिता बिपरीत जनप्रतिनिधिहरुले आफ्ना परिवारका सदस्य, नातेदार, कार्यकर्ता अथवा अनुकुलका व्यक्तिलाई समेटेर उपभोक्ता समिति बनाएर विकास बजेटमा चलखेल गर्ने क्रम बढेको छ ।
ग्रामिण क्षेत्रमा केही उपभोक्ता समितिले जनसहभागिता जुटाएर बिनियोजन भएको थोरै बजेटबाट पनि लक्ष्य भन्दा बढी परिणामको काम गरेपनि अधिकांश ठाउँमा समितिको नाममा ब्याकलोडर, एक्साभेटर जस्ता हेभी ईक्युभमेन्ट भाडामा लगाएर कमिसन खाने, कमशल निर्माण सामाग्री प्रयोग र ढिलासुस्ती गर्ने प्रवृित्त विकासमा चुनौतीको रुपमा देखिएको छ ।
विकास, समृद्धि र शुसासनको सपना देखाएर चुनाव जितेपछि बजेट बिनियोजन, नीति निर्माण, अनुगमन र नियमन गर्ने ठाउँमा पुगेका केही जनप्रतिनिधिहरु आफ्नो जिम्मेवारी, पूर्व प्रतिवद्धता र नैतीकतालाई पाखा लगाउदै शंकास्पद ढङ्गले कमाउ धन्दामा सक्रिय हुन थालेका सर्वसाधारणले गुनासो गरेका छन् ।
उपभोक्ता समितिले आफूले गर्नुपर्ने काम दोस्रो, तेस्रो पक्षलाई लगाउने, प्रतिस्पर्धा बिना हेभी ईक्युभमेन्ट भाडामा लगाउने, जनप्रतिनिधिले आमभेला नगराई आफन्त, नातागोता र आफू अनुकुलका व्यक्तिलाई समेटेर उपभोक्ता समिति बनाउदा भ्रष्ट्राचार, अनियमितता, ढिलासुस्ती भई विकासमा असर परेको कोष तथा लेखा नियन्त्रक छवीन्द्र बेल्वासेले बताउनुभयो ।
“म्याग्दीका स्थानीय तहका केही जनप्रतिनिधि र उपभोक्ता समितिको काम शंकास्पद देखिन्छ” बेल्वासेले भन्नुभयो “विकासमा देखिएको साझा विकृतिलाई नियन्त्रण गर्न आवश्यक छ ।” उपभोक्ता समिति मार्फत घुमाउरो शैलीमा निर्माण व्यवसायीलाई काम लगाउँदा राजस्व छली भएको छ । व्यवसायीले गर्ने आम्दानीबाट तोकिएको रकम राज्यलाई कर तिर्छन् । तर समिति मार्फत काम गर्दा प्रतिस्पर्धा पनि हँुदैन् । काम गर्ने व्यवसायीले कर तिर्दैनन् ।
विकासमा जनसहभागिता जुटाएर अपनत्वको भावना विकास, रोजगारीको सिर्जना, दिगोपनाका लागि उपभोक्ता समितिको अवधारणा ल्याइएको हो । उपभोक्ता समितिमा बग्रेल्ती बेथिति मौलाएपनि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरुले गर्ने अनुगमन औपचारिकतामा सिमीत बनेको छ । 
बेनपाले चार लाख बिनियोजन गरेको हुलाकचोक देखि अर्थुङ्गे जाने पदमार्ग निर्माणको काम गर्दै मजदुरहरु । तस्विर नवविकल्प
उपभोक्ता समितिको कमजोरी सुधारका लागि जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरुले चासो नदेखाउनुले उनिहरुको समेत मिलेमतो भएको हुन सक्ने शंका उब्जीएको छ । बेनी नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लोकनाथ भुषालले उपभोक्ता समितिले दोस्रो, तेस्रो पक्षलाई काम लगाउन नपाउने नीतिगत ब्यवस्था रहेको बताउँदै त्यस्तो गरेको भेटिए कार्यपालिका बैठकमा छलफल गरी नियम अनुसार कारबाही गर्ने प्रतिक्रिया दिनुभयो ।
एक करोड भन्दा कम बजेटका योजनाको काम उपभोक्ता समिति मार्फत गर्न सकिने नीतिगत व्यवस्था छ । लागत अनुमान गरिएको बजेटको दश देखि पन्ध्र प्रतिशत जनसहभागिता रहनुपर्ने स्थानीय तहहरुले नीतिगत ब्यवस्था गरेका छन् ।
बजार क्षेत्रका अधिकांश योजनामा पैसा उठेपनि श्रमदान गर्ने चलन छैन् । प्राबिधिकलाई दवाव र प्रभावमा पारेर वास्तविकता भन्दा बढीको लागत तयार पार्न लगाउने, व्यवसायी तथा दोस्रो, तेस्रो ब्यक्तिलाई जनसहभागिता बराबरको रकम ब्यहोर्न लगाउने गरेको देखिएको छ । 
एक महिना अघि कालोपत्रे गरिएको बेनी बजारको सडक । यो सडक कालोपत्रे गरेको तिन दिनमै उप्किएको थियो । उपभोक्ता समिति मार्फत गरिएको भनिएको कालोपत्रे योजना स्वयम समितिलाई कुनै जानकारी छैन । तस्विर नवविकल्प
नगर प्रमुख हरिकुमार श्रेष्ठले केही उपभोक्ता समितिको गतिबिधी चित्तबुझ्दो नभएको स्वीकार गर्दै अल्पमत र बहुमतको अप्ठ्यारो अवस्थामा रहनुपर्दा सहेर बस्नुपर्ने बाध्यता रहेकाले यस विषयमा सम्बन्धित वडा अध्यक्ष तथा कार्यपालिकाका सदस्यको प्रतिक्रिया लिन आग्रह गर्नुभयो ।
नगर कार्यपालिकाको भौतीक पूर्वाधार विकास समितिका संयोजक समेत रहनुभएका खेलकुद विकास समितिका अध्यक्ष विश्वकर्माले उपभोक्ता समिति गठन भएपनि जिम्मेवारी लिएर काम नगरेकाले आफूले हस्तक्षेप र सक्रिय बन्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था रहेको बताउनुभयो । बेनपा ७ का अध्यक्ष श्रेष्ठ र ८ का अध्यक्ष रामकृष्ण बराईलीको प्रतिक्रिया पनि कार्यपालिका सदस्य विश्वकर्माको भन्दा फरक छैन् ।
“उपभोक्ता समिति सक्रिय भएर काम गरुन भन्ने हाम्रो चाहना हो । कामै नगरेपछि बिनियोजन भएको बजेट खर्चनै नहुने अवस्था आउन नदिन समन्वय गरिएको हो” विश्वकर्माले भन्नुभयो “हामीले पारदर्शी हिसाबले राम्रो नियतले काम गरेका छौ । सबै हिसाब सार्वजनिक हुन्छ । एक रुपैयाँ तल माथी भएको पुष्टि भए कारबाही भोग्न तयार छु तर राम्रो काम गर्दा पनि अनावश्यक टिप्पणी र आरोप लगाउनेलाई पनि छाड्दैनौ ।”
स्थानीय स्तरमा कालोपत्रे, ढलान जस्ता काम गर्ने उपकरण र दक्ष जनशक्तिको अभाव छ । समितिले उपकरण भाडा र दक्ष मजदुर ज्यालादारीमा लगाउँछन् । थोरै बजेटका धेरै योजना हुँदा उपभोक्ता समितिमा बस्ने मान्छेनै नपाउने समस्या उत्तिकै छ । बेनपा ७ का वडा अध्यक्ष श्रेष्ठले समयमा गुणस्तरीय काम होस भनेर समन्वय, सहजिकरण गर्नुपरेको बताउनुभयो । उपभोक्ता समितिका सदस्यहरुले नै जिम्मा लिएर पारदर्शी रुपमा काम गरेको बताउँदै जनप्रतिनिधिको भुमिकाप्रति शंका नगर्न आग्रह गर्नुभयो ।
नगर कार्यपालिकाका प्रवक्ता समेत रहनुभएका ८ नम्बर वडाका अध्यक्ष बराईलीले ग्रामिण क्षेत्रमा उपभोक्ता समितिले राम्रो काम गरेपनि बजार क्षेत्रमा विकल्प खोज्नुपर्ने देखिएको बताउनुभयो । “टुक्रेलाई भन्दा काम देखिने ठूला योजनामा बजेट छुट्टाएर ठेक्का प्रतिस्पर्धा मार्फतनै काम गराउने सोचेका छौ” बराईलीले भन्नुभयो । नवविकल्प साप्ताहिकमा प्रकाशित
