सन्तोष गौतम/विकल्प न्यूज
जेठ १५ गते । 
गत चैत देखि शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईमा परिणत भएको तत्कालीन जिल्ला शिक्षा कार्यालय मार्फत म्याग्दीमा सञ्चालीत पूर्वाधार योजनामा भैरहेको अनियमितताको रहस्य उजागर भएको छ । विद्यालय प्रशासन, व्यवस्थापन समिति र निर्माण समितिलाई घुस मागेर हैरान बनाउने इकाईका प्राबिधिकहरुको विरुद्धमा उजुरी परेपनी उन्मुत्ती दिन चलखेल भएको छ ।
इकाईबाट बजेट बिनियोजन भएका कक्षा कोठा भवन तथा शौचालय निर्माण, मर्मत, घेराबार, फर्नीचर खरिद सम्बन्धि योजनामा केही प्राबिधिकहरुले प्राबिधिक खर्च तथा नक्साको बाहनामा घुस खाएको र कमिसनको लागि आफू अनुकुलका फर्मबाट निर्माण सामाग्री खरिद गर्न दबाव दिएको खुलासा भएको छ ।
धौलागिरी गाउँपालिका ३ दरको सुर्यज्योती आधारभुत विद्यालयको कक्षा कोठा भवन योजना छनौट, पेश्की निकासा र फरफारकका क्रममा डरधम्की देखाई बाध्य बनाएर ७० हजार रुपैयाँ घुस लिएको आरोपमा ईञ्जिनियर श्रीकृष्ण खनाल र प्राबिधिक प्रमोद उप्रेती विरुद्ध उजुरी परेपछि शिक्षाका पूर्वाधार योजनामा भैरहेको अनियमितताको पर्दाफास भएको हो ।
उजुरीमा खनाल र उप्रेतीद्धयले आर्थिक वर्ष २०७२७३ मा सुरु भएको १९ लाख पचास हजार रुपैयाँ बिनियोजित तिन कोठे भवनको नापचाँजका क्रममा २०७४ असोजमा बिस हजार घुस लिएको उल्लेख छ । यसैगरी २०७४७५ मा ३१ लाख पचास हजार रुपैयाँ बजेटको तिन कोठे ट्रस भवन योजना पारीदिने भनेर दुई लाख पचास हजार रुपैयाँ माग गरेका खनालले प्राबिधिक उप्रेती मार्फत पहिलो किस्ता पेश्की निकालेपछि २०७४ मंसिर १३ गते बेलुकी पचास हजार रुपैयाँ लिएको आरोप लगाइएको छ । 
पीडितका अनुसार पुरानो योजनाको फरफारकका क्रममा थप ६३ हजार माग गरेका थिए । उनिहरुले मागे अनुसारको पैसा नदिए कार्यालयका प्रमुख, लेखापाल रिसाउने, योजना फरफारक नहुने र भएपनि पछि बेरुजु देखिने धम्की दिएर बाध्य बनाउने गरेको पीडितले बताएका छन् । “विभिन्न बाहनामा पटक पटक घुस मागेर हैरान बनाएपछि उजुरी दिन बाध्य भएका हौ” सूर्यज्योती आधारभुत विद्यालयको भवन निर्माण समितिका अध्यक्ष भकबहादुर पाईजाले भन्नुभयो ।
भवनको नक्सा तयार पार्ने निजी कम्पनीका प्रतिनिधिको रुपमा काम गर्दै आएका प्राबिधिकले कमिसनको लोभमा सिमीत कम्पनी तथा व्यवसायीलाई फाईदा पुग्ने गरी रड, सिमेन्ट, फर्नीचर जस्ता सामाग्री बिकाउन समन्वयकर्ताको भुमिका खेल्दै आएका छन् । ‘प्राबिधिक खर्च’को रुपमा कुल अनुमानीत लागतको २ देखि ५ प्रतिशत अतिरिक्त पैसा नदिए योजनाको प्राबिधिक परिक्षण र फरफारक गर्ने क्रममा दःुख दिने गरेको ब्यापक गुनासो छ ।
उजुरीलाई गम्भिर रुपमा लिएर सम्बन्धित कर्मचारीलाई तत्कालै तिन दिने लिखित स्पष्टीकरण पेश गर्न निर्देशन दिएको शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईका प्रमुख रामकुमार श्रेष्ठले बताउनुभयो । “बालबालिकाले पढ्ने भवन बनाउन सरकारले दिएको पैसामा कसैले एक रुपैयाँ दायाँबायाँ गर्न मिल्दैन्” श्रेष्ठले भन्नुभयो “घुस लिएको पुष्टि भएमा कारबाही गर्छौ ।” उजुरीको फाईल अनुसन्धानका लागि जिल्ला प्रशासन हुदै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पठाउने प्रक्रिया रहेको छ ।
धेरैजसो विद्यालयले प्रशासनीक कामका लागि सदरमुकाम आउँदा–जाँदाको खर्च, घुस र कमीसन बुझाएको रकमलाई जनश्रमदान देखाएर हिसाब मिलाउने गरेका छन् । सुगम र दुर्गम ठाउँको योजनामा समान किसीमको लागत ईस्टिमेट बनाउँदा भौगोलिक रुपमा विकट क्षेत्रका योजना कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ । सेवाग्राहीलाई दुख दिने र सामान्य कमजोरीलाई कमाउने हतियार बनाएका शिक्षाका प्राबिधिकहरुको बास्तवीकता उजुरी परेपछि उदाङ्गो भएको जामुनाखर्क माविका प्रअ सोमनाथ ढुङ्गानाले बताउनुभयो ।
“अरुले सहेर बसेका थिए, दरको विद्यालयबाट अति भएपछि उजुरी आएछ, अरु धेरै विद्यालय उनिहरुको अनियमित विद्यालयबाट प्रभावित भएका छन्, यसलाई सत्यतत्थ्य छानविन गरेर दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्छ” ढुङ्गानाले भन्नुभयो । प्राबिधिकहरुले परामर्शदाता कम्पनीको प्रतिनिधिको काम गरेको स्वीकार गर्दै उपभोक्ताले ईजाईन ईस्टिमेट अनुसारको काम नगर्दा समस्या परेको तर्क गर्दै आएका छन् ।
घुस काण्डमा मुछीएका ईञ्जिनियर खनालले घुस नभएर नक्सा बनाएवापत परामर्शदाताको पैसा आफूले बुझेको स्वीकार गरेका छन् । सूर्यज्योतीमा टिनले छाएको ट्रस भवन बनाउनुपर्नेमा उपभोक्ताले ढलान गरेकाले डिजाईन अनुसार नभएकाले नक्सा बनाउन चिनेको साथीलाई लगाएको र सो वापत शूल्क लिएको खनालले दावी गरेका छन् ।
गोप्य र विश्वस्त स्रोतका अनुसार शिक्षाका प्राबिधिकहरुले घुस लिएको पैसा फिर्ता गर्ने र विद्यालयको तर्फबाट परेको उजुरी फिर्ता लिने दुईपक्षबिच समझदारी बनेको छ । समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेपछि उजुरी गर्ने विद्यालय पक्ष पैसा नलिएर कानुनी कारबाही अघि बढाउने मनस्थितीमा छन् ।
घुस्याह प्राबिधिकलाई उन्मुक्ति दिन केही शिक्षक संगठनका नेता, स्रोत व्यक्ति र शिक्षाका कर्मचारीले समन्वय गरिरहेको सूचना प्राप्त भएको छ । जसको प्रमाण सोमबार दिएको उजुरीसंग बाझीने गरी बुधबार प्रशासन र शिक्षामा बुझाइएको उजुरी फिर्ता लिन खोजेको आशयको निवेदनले देखाउँछ ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी लिलाधर अधिकारीले परीसकेको उजुरी फिर्ता नहुने र थप अनुसन्धानका लागि अख्तियारमा पठाइने बताउनुभयो । “परिसकेको उजुरी फिर्ता हँुदैन र हामीले त्यस्तो गर्न मिल्दैन थप छानवीन र अनुसन्धानका लागि फाईल अख्तियारमा पठाउछौ” प्रजिअ अधिकारीले भन्नुभयो “नक्साको नाममा भएको भनिएको लेनदेन, उजुरी दिने अनी फिर्ता गर्ने गतिबिधिलाई हामीले शंकाका साथ निगरानी गरिरहेका छौ ।”
इकाईले चालु आर्थिक वर्षमा सात करोड ३८ लाख ५० हजार रुपैयाँका नौ वटा चार कोठे, तिन वटा तिन कोठे, १४ वटा दुई कोठे कक्षा कोठा भवन र नौ वटा छात्रामैत्री शौचालय निर्माण योजना सञ्चालन गरेको छ । बहुउपयोगी र संवेदनशिल मानिने विद्यालयका पूर्वाधार निर्माणमा गुणस्तरीयता तथा मापदण्डको पालनासंगै, अनियमितता र कमीसनको चलखेल रोक्नका लागि उपभोक्ताहरु सचेत तथा नियमनकारी निकायको प्रभावकारी भुमिका आवश्यक देखिएको छ ।
