सन्तोष गौतम/विकल्प न्यूज
फागुन २२ गते । 
बेनपा २ को दारिम्बोटमा उपभोक्ता समितिले भाडामा लिएको डोजर प्रयोग गरेर सडक फराकीलो बनाईदै । तस्विर नवविकल्प
म्याग्दीका स्थानीय तहले सञ्चालन गरेका सडक आयोजनामा अपारदर्शी रुपमा “हेभी ईक्युभमेन्ट”को प्रयोग भएको छ । उपभोक्ता समितिले जिल्ला दररेट र सार्वजनिक खरिद ऐन विपरीत प्रतिस्पर्धा नगराई मौखीक सहमतीको आधारमा आफू अनुकुलका व्यक्तिको एक्साभेटर र ब्याकलोडर (डोजर) भाडामा लिएर सडक आयोजनामा प्रयोग गरेका हुन् ।
अपारदर्शी र अव्यवस्थित ढङगले भएको डोजरको प्रयोगका कारण सडक आयोजनाहरुमा अनियमितता, सरकारी अनुदानको दुरुपयोग हुने खतराका साथै वातावरणीय असर देखिएको छ । बेनी नगरपालिको कार्यालयले वडा नम्बर २ मा सञ्चालन गरेको विभिन्न सडक आयोजनाहरुमा स्थानीय डम्मर सापकोटा सञ्चालक रहेको डिएस कन्ट्रक्सन को स्काभेटर प्रयोग भएको छ ।
बेनपाले पाच लाख बिनियोजन गरेको दारिम्बोट क्षेत्रको सडक विस्तार र सिँचाई कुलो निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष हिराबहादुर घिमीरेले प्रतिघण्टा पाँच हजार ५०० रुपैयाँ भाडा तिर्ने मौखीक सहमतीमा स्काभेटरको प्रयोग गरेको बताउनुभयो । डोजर मालीक सापकोटा उपभोक्ता समितिका उपाध्यक्ष हुन् । उक्त एक्साभेटर यसअघि बेनपा ३ भकिम्लीमा सञ्चालीत सडक आयोजनाको काम गरेर ज्यामरुककोटमा ल्याइएको हो ।
बेनपाको ज्यामरुककोट र भकिम्लीमा मात्र होईन म्याग्दीका सबै स्थानीय तह र वडामा सञ्चालीत सडकको ट्याक खोल्ने, स्तरवृद्धि गर्ने काममा यस्तै शैलीमा डोजर भाडामा लिएर काम भैरहेको छ । स्थानीय तहले सडक आयोजनालाई प्राथमिकताका साथ पूँजीगत बजेटको ठूलो हिस्सा बिनियोजन गरेका छन् ।
कुल एक अर्ब ६७ करोड बजेट बिनियोजन गरेका बेनी नगरपालिका र पाँच वटा गाउँपालिकाले पचास करोडको हाराहारीमा सडकमा बजेट छुट्टाएका छन् । चट्टानयुक्त पहाडी भुगोल र भिर पहरामा सडक निर्माणका लागि डोजर र ब्रेकरको विकल्प छैन् ।
कम लागतमा छिटो काम गर्न उपकरणको प्रयोग गर्नु स्वभाविक भएपनि आर्थिक ऐन नियम नियमको बर्खीलाप हुनेगरी काम गर्दा अनियमितताको खतरा हुने कोष तथा लेखा नियन्त्रक छविन्द्र बेल्वासेले बताउनुभयो ।
“प्रतिस्पर्धा नगराई उपकरण भाडामा लिनु राम्रो होईन्” उहाँले भन्नुभयो “अपारदर्शी ढङगले प्रतिस्पर्धा नगराई काम गर्नुलाई उपयुक्त मानिदैन । यसभित्र गलत मनसायले लुकेको हुन सक्छ ।”
प्रमुख जिल्ला अधिकारी अध्यक्ष र जिल्ला प्राबिधिक कार्यालयका प्रमुख सदस्य सचिव रहने जिल्ला दररेट निर्धारण समितीले प्रत्येक आर्थिक वर्षको सुरुमा जिल्ला दररेट निर्धारण गर्छ । समितिले चालु आर्थिक वर्ष २०७४७५का लागि म्याग्दीमा एक्साभेटरबाट साधारण, कडा, पानी जमेको माटो खन्न र कडा चट्टान काट्न प्रति घनमिटर ७५, ८०, २०० र ९४५ रुपैयाँ शूल्क निर्धारण गरेको छ ।
ब्रेकर प्रयोग गरेर नरम र कडा चट्टान काट्न ५५० र एक हजार ३५५ रुपैयाँ कायम गरेको छ । रोलरको शूल्क (ईन्धन बाहेक) प्रतिघण्टा ८२० रुपैयाँ कायम भएको छ । हेभी चालकको ज्याला प्रतिदिन ८७० र हेभी हेल्परको ५८५ रुपैयाँ तोकीएको छ ।
समितिका सदस्य सचिव जिल्ला प्राबिधिक कार्यालयका ईञ्जिनियर रवीन मर्हजनले जिल्लामा बर्षभरी सञ्चालन हुने विकास आयोजनाको सर्वेक्षण, मूल्याङकन र भुक्तानी जिल्ला दररेटको आधारमा हुने बताउनुभयो ।
“डोजरको प्रयोगलाई ब्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन सडक बिभागले तयार पारेको विधीको फलो गर्नुपर्छ भन्ने प्रस्ताव राखेको थिए तर पुरानै तरिकाले दररेट निर्धारण भयो” मर्हजनले भन्नुभयो “घण्टाको हिसावले होईन कामको परिमाणको आधारमा भुक्तानी हुनुपर्छ भनेर गत आवमा सडक बिभागको विधी फलो गर्न खोज्दा राजनीतिक दवावका कारण सफल हुन सकेन् ।”
स्थानीय तहले जिल्ला दररेटमा दुवानी भाडा जोडेर आफ्नो दररेट बनाएको जनाएका छन् । सडक बिभागले तय गरेको मापदण्डमा उपकरणले गरेको कामको आधारमा भाडा तिर्नुपर्ने उल्लेख छ । समयका आधारमा डोजर, ब्याकलोडर भाडामा लिनु अवैज्ञानीक र अपरादर्शी भएको ईञ्जिनियर मर्हजनको भनाई छ ।
मालीका गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छवीलाल सुवेदीले जिल्ला दररेट अनुसार कति घनमिटर काम भयो भन्ने आधारमा भुक्तानी गरिने बताउनुभयो । एक करोड बजेट बिनियोजन भएका आयोजना उपभोक्ता समिति मार्फत काम गर्न सकिने नीतिगत ब्यवस्था छ ।
सार्वजनिक खरिद ऐनमा पाँच लाख सम्म भ्याट बिल भएका आपूर्तीकर्ताबाट कोटेशनको आधारमा र पाँच लाख देखि २० लाख सम्मको काम गर्दा पन्ध्र दिने म्याद राखेर शिलबन्दी मार्फत खरिद गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
बेनपा २ का भद्रबहादुर कार्कीले डोजर बाटोमा हिडेको र चालु भएपनि काम नगरेको अवस्थाको समेत भाडा तिर्दा राज्यको स्रोतको दुरुपयोग र दोहन भएको बताउनुभयो । “अहिले जनप्रतिनिधि आएपछि केही कडाई भएजस्तो देखिएपनि प्रभावकारी नियमन र अनुगमनको आवश्यकता छ” कार्कीले भन्नुभयो “विकासको नाममा भैरहेको चलखेल रोकीनुपर्छ ।”
डोजरको प्रयोग गरेर गरिने योजनाको उपभोक्ता समितिमा बस्न राजनीतिक र सामाजिक कार्यकर्ताहरुको मोह उच्च छ । जसको उदाहरणको रुपमा लिन सकिन्छ मालीका गाउँपालिकाले चालु आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा बढी ३५ लाख रुपैयाँ बजेट बिनियोजन गरेको ३ नम्बर वडा अदिभारा देखि डाँडाँगाउँ हँुदै सोलेधुरी जोड्ने सडक आयोजनाको उपभोक्ता समिति गठनको क्रममा देखिएको बिवादलाई ।
यो सडकको काम गर्न दुई वटा उपभोक्ता समिति गठन भएपछि बिवाद उत्पन्न भएको थियो । गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षको पहलमा छलफल मार्फत पुष १० गते एउटा समिति बनाएपछि काम अघि बढेको थियो ।
सडक आयोजनाको उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष, सचिव र कोषाध्यक्षमा बस्न हानथाप हुनुको मुख्य कारण कमीसनको लोभ रहेको कर्मचारीहरुले बताएका छन् । घनमिटरमा ईस्टिमेट गरिएको योजना घण्टामा डोजर भाडामा लिएर काम गर्दा छिटो सकिन्छ र बचेको पैसा कमीसन खान पाईन्छ भन्ने धेरैको बुझाई छ । कमीशन खान पाइने भएकाले उपभोक्ता समितिमा चयन हुन हानथाप हुने गर्दछ ।
केहीले डोजर भाडामा लिए वापत दैनिक वा घण्टाका दरले कमीसन खाने गरेको बताईन्छ । अधिकांश उपभोक्ता समितिको प्रमुख पदमा एमाले, काँग्रेस, माओवादी केन्द्र र राप्रपा निकटका व्यक्तीहरुले भागबन्डा गरेर लिने गरेका छन् । पहिले दलीय भागबन्डा गर्ने उक्त पदमा अहिले केही ठाउँमा जनप्रतिनिधिले भागबन्दा गर्न थालेको देखिएको छ ।
“जनप्रतिनिधिका दाई, भिनाजु र आफू निकटका कार्यकर्तालाई उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष, सचिव र कोषाध्यक्ष बनाएका छन्” धौलागिरी गाउँपालिका ७ का रनबहादुर विश्वकर्माले भन्नुभयो “उपभोक्ता समितिमा बस्न जनताको विश्वास होईन जनप्रतिनिधिको चाकडी गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । विकासको नाममा चुनाव खर्च उठाउने विकृति देखिएको छ ।”
डोजरबाट प्राप्त हुने कमीसनलाई जनसहभागिताको रुपमा हिसाव मिलाउने गरेका छन् । कागजमा दश देखि पन्ध्र प्रतिशत उपभोक्ताको जनसहभागिता देखाएपनि ब्यवहारमा श्रम र नगद योगदान भएको पाईदैन् । बर्षेनी करोडौ बजेट खर्च हुने सडकहरुमा नियमित र सहज रुपमा यातायातका साधन सञ्चालन हुन नसक्नुको मुख्य कारणनै कमीसनको चलखेल र गुणस्तरीय काम नहुनुनै भएको विश्वकर्माले बताउनुभयो । केही जनप्रतिनिधिहरुको आफ्नै डोजर छ । डोजर व्यवसायीहरुले जनप्रतिनिधिहरुलाई आफ्नो उपकरण प्रयोगका लागि दवाव र प्रभावमा पार्न थालेका छन् । “मेरो डोजर भाडामा लिनुप¥यो भनेर फोन गरेर हैरान बनाएका छन्” अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका अध्यक्ष डमबहादुर पुनले भन्नुभयो “उपभोक्ता समिति र डोजरवाला मिलेर गर्ने चलखेलप्रति सचेत छौ । सरकारी बजेटको दुरुपयोग हुन दिदैनौ ।”
दर्ता हुने क्रममा रहेको म्याग्दी हेभी ईक्युभमेन्ट व्यवसायी संघले स्काभेटर र ब्याकलोडरको भाडादर निर्धारण गरेको छ । स्काभेटरको प्रतिघण्टा पाँच हजार ५०० देखि छ हजार ५०० र ब्याकलोडरको प्रतिघण्टा दुई हजार ५०० देखि तिन हजार भाडादर कामय गरिएको संघका उपाध्यक्ष कुबिर श्रेष्ठले बताउनुभयो ।
संघमा ३३ जना व्यवसायी आवद्ध छन् । उपाध्यक्ष श्रेष्ठका अनुसार म्याग्दीमा हाल ५० भन्दा बढी स्काभेटर र ब्याकलोडर छन् । गाउँ गाउँमा सडक खन्ने र स्तरउन्नती गर्ने क्रमसंगै हेभी ईक्युमेन्टको आयात र लगानी बढेको छ । म्याग्दीमा २२० पिसी सम्मको क्षमताको डोजर भित्रीएको छ । रघुगंगा गाउँपालिकाका अध्यक्ष भबबहादुर भण्डारी संघको अध्यक्ष हुनुहुन्छ ।
उपाध्यक्ष श्रेष्ठले धेरै उपकरण भित्रीएकाले म्याग्दीमा हेभी ईक्युमेन्ट व्यवसायमा अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा देखिन थालेको बताउनुभयो । “लाईसेन्स भएका दक्ष चालक नपाउनु र बैङ्कमा तरलताको अभाव प्रमुख समस्या बनेको छ” उहाँले भन्नुभयो “अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाका कारण व्यवसायनै धरापमा पर्ने देखिएको छ ।”
उपाध्यक्ष श्रेष्ठले उपभोक्ता समितिले सामाजिक परिक्षण, अनुगमन समितिको प्रतिवेदनको आधारमा भुक्तानी पाउने भएकाले अपारदर्शी नभएको दावी गर्नुभयो । उहाँले आफूहरु स्वस्थ प्रतिस्पर्धाका लागि तयार भएको बताउनुभयो । तर डोजर मालिकहरुले नै उपभोक्ता समिति सँग मिलेमतो गरेर कमिशन भुक्तानी गर्ने गरेको सर्वसाधारणहरुको भनाई छ ।
डोजरको प्रयोग मार्फत हुने आयोजनालाई पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन भाडामा लिने क्रममा प्रतिस्पर्धा अनिवार्य गराउनुपर्ने देखिएको छ । अर्कोतर्फ स्थानीय तहले सार्वजनिक सूचना जारी गरेर प्रतिस्पर्धा मार्फत आफै डोजर भाडामा लिने र सुपर भाईजर राखेर काम गर्न सक्ने विकल्प पनि छ । डोजर प्रयोग सम्बन्धि कार्याविधी बनाउँन समेत आवश्यक छ । नवविकल्प साप्ताहिकमा प्रकाशित
