देवीप्रसाद शर्मा/विकल्प न्यूज
फागुन ७ गते ।
पृष्ठभूमि ः
२०४६ सालको जनआन्दोलनमा शिक्षकहरूको उल्लेखनीय भूमिका देखेर हौसिएका राजनीतिक दलहरूले शिक्षकहरूलाई प्रयोग गर्दा सफल भइनेरहेछ भन्ने बुद्धि झिके ।
अझ सोही आन्दोलनमा भूमिका निभाएवापत २०४८ सालमा तत्कालीन प्रम कृष्णप्रसाद भट्टराईले एक शैक्षिक सत्र काम गरेका शिक्षकहरूका लागि विभिन्न सुविधाहरू सहित ‘स्थायी ‘को बम्पर उपहार घोषणा गरे । ती जनशक्ति अझै पनि सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत छन् । त्यस्तै २०५० सालको आन्तरिकबाट स्थायी भएका शिक्षकहरूको सेवा अवधि बल्ल २४ वर्ष पुगेको छ ।
दलहरुको स्वार्थकै कारण शिक्षकहरू को एउटै पेसागत सङ्गठन दलगत गुटमा विभाजन भयो । जति पार्टीहरू खोलिए त्यति नै मात्रामा शिक्षकहरूका भातृ, भगिनी, शुभेच्छुक संघसंगठनहरू खोलिए । अवगत होस् अहिले शिक्षक महासंघको विधानमा सूचीकृत शिक्षक संघसंगठनहरू नै १३ / १४ वटा छन् ।
२०५२ सालमा स्थायी शिक्षकका लागि सरकारले आयोग खोल्यो, राजनीतिक दाउपेचकै कारण आठ वर्षसम्म नतिजा प्रकाशन भएन । राजनीतिक स्वार्थमा फुटेका शिक्षकहरूले तत्काल नतिजा प्रकाशनका लागि कुनै भूमिका खेल्न सकेनन् बरू त्यस अवधिमा विद्यालयमा शिक्षक अभाव पूर्ति गर्न अस्थायी शिक्षक भर्ना गरी आफ्ना मान्छेलाई जागिर खुवाउने दलगत स्वार्थमा उनीहरू संस्थागत रुपमै गोटी बन्न पुगे । ती अस्थायी शिक्षकहरू अहिलेसम्म स्थायीको लागि विद्यालयमै रहेर संघर्षरत छन् ।
२०६० सालमा गरिएको २०५२ सालको आयोगको नतिजा प्रकाशनमा टिपेक्स लगाएर आफ्ना मान्छेलाई स्थायी बनाइयो भनेर सर्वोच्च अदालतमा कैयौं मुद्दा परे । मुद्दा हालेर जितेपछि कतिपय पछि स्थायी पनि भए । मुद्दा हाल्न डराएका कतिपय शिक्षकहरू स्थायी हुनबाट बन्चित भए होलान् भन्ने अनुमान धेरैले गरेकै हुन् ।
२०६१ र २०६३ को आन्तरिक परीक्षाबाट केही शिक्षकहरू स्थायी भएर कार्यरत छन् भने बाँकी शिक्षकहरू अस्थायीकै रुपमा रहे । २०६९, २०७१ र २०७२ सालका खुल्ला आयोगबाट केही त कार्यरत शिक्षकहरू स्थायी भए भने धेरै मात्रामा नयाँ जनशक्ति सामुदायिक विद्यालयमा प्रवेश गर्यो ।
अहिलेसम्म सामुदायिक विद्यालयमा स्थायी, अस्थायी, राहत, करार, पिसिएफ, निजी स्रोत लगायतका शिक्षकहरू छन् भने विभिन्न शैक्षिक नीति परिवर्तन हुँदा थपिएका बालविकास सहजकर्ता, विद्यालय कर्मचारी, ११/१२ अनुदान कोटाका शिक्षकहरूले पनि विद्यालयहरू भरिपूर्ण छन् । अस्थायी शिक्षकहरूको व्यवस्थापनका नाउँमा अनेक बेथिति थपिंदै गएका छन् । ऐन नियमावलीमा शैक्षिक संशोधन नभएर राजनीतिक संशोधन गरिएको छ ।
आजको दिनसम्म आइपुग्दा देशको राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन ठुलै मात्रामा भएको छ, शैक्षिक नीति र व्यवस्था पनि बेलाबखत परिवर्तन भएकै छन् । तर सार्वजनिक शिक्षा भने धराशयी बन्दै गइरहेको छ । शिक्षामा निजी व्यापार, दलालीकरण र माफियाकरण यति फस्टाएको छ कि जसका अगाडि राज्य पनि निरीह बन्न पुगेको छ ।
मुलुक संघीयतातामा प्रवेश गरिसकेपछि माध्यमिक शिक्षा व्यवस्थापनको अधिकार स्थानीय तहले पाएका छन् । पहिलेका सरकारमा कसैको रोजाइमा नपर्ने शिक्षा मन्त्रालय र यसका कामकारबाहीहरू स्थानीय तहमा ओर्लिएका छन् । त्यति मात्र होइन, शिक्षाका संसदीय अभ्यासहरू समेत जनप्रतिनिधिहरूको मनमौजमा राज भएका छन् । फलस्वरूप जनप्रतिनिधिहरूका लागि शिक्षा टाउको दुखाइको विषय बनेको छ । कतिपयले भने अधिकारलाई बाँदरको हातमा नरिवल बनाएका छन् ।
यसरी हेर्दा सार्वजनिक शिक्षाको वर्तमान स्थिति दयनीय छ, शिक्षकका पेसागत संघसंगठनहरू राजनीति गर्न र नेताहरूलाई सत्तामा पुर्याउनै तल्लीन छन् । जति धेरै संघसंगठन भए पनि शिक्षकको अवस्था भने पाकेको तलब पनि समयमा पाउन नसक्ने भएको छ । अरु सुविधाको त कुरै छोडौं । अनि समाजको तल्लो दर्जाको पेसा शिक्षण नै चित्रित भएको छ । शिक्षकमाथि चौतर्फी प्रहार हुँदा शिक्षकका पेसागत संघसंगठनको औचित्यमाथि प्रश्नचिह्न खडा भएको छ ।
त्यस्तै एउटै विद्यालयमा अनेकथरि शिक्षकहरू छन्, टिमवर्क छैन । बहुसंख्यक टिके प्रअहरू बेलगाम छन् । धेरैजसो शिक्षकहरू कामचोर छन् । कोही कसैप्रति जवाफदेही छैन । पुर्वाधार विहीन छन् सामुदायिक विद्यलयहरू । कक्षाकोठाहरू रित्तिंदै छन् । विद्यार्थीको चाप भएका विद्यालयहरूमा शिक्षक दरबन्दी छैन ।
कुरोको चुरो
राजनीतिक दलका एकजना नेताले भन्दै थिए – “अब कर्मचारीको भन्दा मास्टरको जागिर अनेक्को छ । पढाउन परेन, स्कुल गयो, घाम ताप्यो, राजनीति गर्यो, तलब पाक्छ।” त्यस्तै एउटा नगरपालिकाकी उपमेयरले त संस्थागत विद्यालयको कार्यक्रममा सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकको उछितो नै काढिन् ।
शिक्षकहरूलाई राजनीति गर्न बाध्य बनाउने, राजनीति नगर्ने र आफ्नो पछि नलाग्ने शिक्षकहरूलाई शिक्षक नै नभन्ने अनेक दुख दिने नेताहरू अहिले यसो भन्दैछन्, मानौं शैक्षिक गुणस्तरका बाधक नै शिक्षकहरू हुन् । माथि पृष्ठभुमिमा जुन कुराहरू भए, ती शिक्षकका रहरले नै भएका हुन्? नेताहरू मात्र होइन, निजामती कर्मचारी प्रशासन, केही शिक्षाविद्, समाजका प्रबुद्ध भनिने व्यक्तिहरू, व्यापारी व्यवसायीहरू, वकिलहरू र मिडियाकर्मीहरू समेत अहिले सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूकै खेदो खन्न तल्लीन छन् ।
समस्या के हो? सार्वजनिक शिक्षामा कसले कसरी बेथिति निम्त्यायो? वा वेथितिका कारण के हुन् ? खोइ खोजी गरेको ? अझै पनि दुरगामी नकारात्मक असर पर्ने खालका निर्णयहरू हुँदैछन् । शिक्षामा दलालीकरणको संरक्षण हुँदैछ । चरम निजीकरणलाई संस्थागत गरिंदैछ । खोइ त्यता ध्यान गएको ? सार्वजनिक शिक्षामा आफैले वेथिति निम्त्याउने, आफैले उछितो काढ्ने, सामुदायिक विद्यालयका कमजोरी औंल्याएर निजीको पक्षपोषण गर्नुमा के स्वार्थ छ ? जताततैको हेपाइ र पेलाइवाट शिक्षकहरूले कसरी काम गर्ने ? चार चार महिनासम्म तलब खान नपाउँदा कसरी जीवनयापन गर्छ शिक्षकले ? राज्यको साधन र स्रोतको दोहन कसले गरिरहेको छ ? कसरी शिक्षकलाई तलब दिने पैसा पुगेन ? यो पाटोलाई कसले मूल्याङ्कन गर्ने ?
हो, शिक्षकहरूले राम्रो पढाएनन् । राजनीति गरे । व्यापार गरे, व्यवसाय गरे । विद्यालयलाई जागिर खाने थलो बनाए । दिन कटाउने मेलो बनाए । बनाए त । फोहोर नालीमा किराहरू नरमाएर के गरुन् ? क्षमता नै नभएकाहरूलाई विद्यालयमा हुलेपछि ती के गरुन् ? जसले पढाउँदै नपढाएर नेताहरूको वरिपरि घुम्छ, चुनावमा झोला बोक्छ उही सम्मानित र पुरस्कृत भएपछि भएका केही राम्राहरूले के गर्न सकुन् ? खोइ समुदायले बुझेको ? खोइ अभिभावकले खोजेको ? खोइ मिडियाकर्मीले देखेको र लेखेको ? समीक्षा गरौं न शिक्षकले पनि आफ्नो भागमा परेको सजाय भोग्नुपर्छ भने अरू कोही उम्कन मिल्ला ?
अन्त्यमा
दोषारोपणले मात्रै हुँदैन अब । सुधारतिर लागौं । कतिपय नगरपालिका र गाउँपालिकाले त आफ्नो तहमा शिक्षा सुधारको कदम चालिसके । शिक्षा नसुध्रिएसम्म समाज विकास असम्भव छ, नपत्याए विकसित मुलुकका शैक्षिक बिकासक्रमलाई हेरे पुग्छ । त्यसैले सबभन्दा पहिले आफ्नो मानसिकता सुधारौं । सुध्रिएको मानसिकतालाई शिक्षामा प्रयोग गरौं ।
शिक्षकहरूलाई मात्र गाली नगरौं नेताज्युहरू ! जनप्रतिनिधिहरू ! समाजका प्रबुद्ध व्यक्तिहरू ! अभिभावकहरू ! मिडियाकर्मीहरू ! अन्य सबै ! राजनीतिले नै सामुदायिक विद्यालय बिग्रेको निष्कर्ष हो भने खारेज गरौं दलगत शिक्षक संघसंगठनहरू । रोकौं विद्यालयमा राजनीतिक हस्तक्षेप । होइन भने शिक्षकले राजनीति गरे भनेर कचकच नगरौं । शिक्षकको मनोवृत्ति कारण हो भने बर्खास्त गरौं कामचोर शिक्षकहरूलाई । संरक्षण गरौं राम्रा शिक्षकहरू लाई । ती शिक्षकलाई हतोत्साही गर्ने होइन उनीहरूको मनोबल बढाऔं । शिक्षकहरू लाई जवाफदेही बनाऔं कक्षाकोठाप्रति । विद्यालयमा अनेकथरि शिक्षक टीका लगाएर प्रवेश गराउने प्रथा उन्मुलन गरौं । क्षमतावानलाई नेतृत्व दिऔं विद्यालयको ।
पाठ्यक्रममा कमजोरी छ भने सुधार गरौं । स्थानीय पाठ्यक्रम बनाउने अधिकार पनि स्थानीय तहलाई छ । गरिखाने सीप भएको पाठ्यक्रम बनाउन सकिन्छ, विज्ञहरूको पनि खाँचो छैन । लगानी कम हो भने स्रोत खोजौं , गुणस्तरीय शिक्षाका लागि अभिभावकहरू पनि तम्तयार छन् । र, विद्यालयहरूलाई पूर्वाधार सम्पन्न बनाऔं ।
शिक्षक दरबन्दी मिलान र समायोजन गरौं । विद्यार्थी संख्याका आधारमा शिक्षकहरू पुर्याउन सकौं । सरुवा बढुवाका वस्तुगत आधार तय गरौं ता कि कुनै शिक्षकलाई सरुवाका लागि नेताको दैलो चाहार्न नपरोस् । अनि शिक्षामा पर्याप्त लगानी गरौं लगानीको समुचित सञ्चालन गरौं । प्रतिफल राम्रो आउँछ कि आउँदैन हेरौं । आएन भने समस्या खोजौं र निराकरण गरौं । यी सबै सुधारका कुरा राखेर शैक्षिक नीति निर्माण गरौं, योजना बनाऔं र लागू गरौं । हरेक स्थानीय तहले पाएको अधिकार प्रयोग गरौं । अधिकार दुरुपयोग गरेर शिक्षकलाई मात्र दोष लगाउँदै उम्कने काम कसैले नगरौं । चेत होस्, सार्वजनिक शिक्षा सुध्रिएन भने देशको व्यवस्थाले नै पल्टनबाजी खानेछ । अस्तु
