सन्तोष गौतम/विकल्प न्यूज
म्याग्दी ७ पुष ।
जनप्रतिनिधिहरुको उपेक्षाका कारण म्याग्दीमा कृषि र पशु विकास सम्बन्धि योजना तथा कार्यक्रम अलपत्र परेका छन् । मन्त्रालयले पठाएको बजेट स्थानीय तहले अन्यत्र बिनियोजन गरेपछि कृषकहरु विउबिजन र पशुपंक्षीको औषधि उपचारको सेवाबाट समेत बञ्चित हुनुपरेको छ ।
कृषि र पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्ष २०७४७५ मा सञ्चालन हुने कार्यक्रमका लागि सबै बजेट स्थानीय तहमा पठाएको थियो । मन्त्रालयले पठाएको बजेट समन्वयको अभावमा स्थानीय तहले सडक, विद्युत, भवन खानेपानी जस्ता पूर्वाधार योजनामा बिनियोजन गरेपछि कृषक मर्कामा परेका बेनपा ४ का कृषक कोपीलाल पौडेलले बताउनुभयो ।
तरकारी, फलफुल र खाद्यान्नको साथै पशुजन्य पदार्थको उत्पादन वृद्धी गरि आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले सञ्चालीत कार्यक्रमले कृषकलाई राहत र प्रोत्साहन मिलेको अवस्थामा स्थानीय तहले बजेट कटौती गर्दा समस्यामा परेको कृषकहरुले गुनासो गरेका छन् ।
स्थानीय तह र विषयगत कार्यालयबीच गाउँ तथा नगर सभाबाट योजना तथा कार्यक्रम तयार पर्ने क्रममा समन्वय नहुँदा कृषि र पशुको क्षेत्रमा आएको बजेट अन्यत्र बिनियोजन भएको बरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत श्यामप्रसाद रिजालले बताउनुभयो ।
म्याग्दीका छ वटै स्थानीय तहले प्रत्येक वडामा कृषिका लागि ५ लाख रुपैयाका दरले बजेट बिनियोजन गरेका छन् । पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयले म्याग्दीका ६ वटा स्थानीय तहलाई ७ वटा शिर्षकमा तिन करोड ९२ लाख ७३ हजार रुपैया पठाएपनी पचास लाखको हाराहारीमा मात्र बिनियोजन भएको छ ।
यसैगरी कृषि विकास मन्त्रालयले पाँच करोड ६२ लाख ८१ ह्जार रुपैया पठाएको थियो । अनुभव, समन्वय, सम्बन्धित क्षेत्रका जनशक्तिको कमी र समयमै सूचना नहुँदा मन्त्रालयले बनाएको कार्यक्रम अनुसार बजेट बिनियोजन गर्न नसकिएपनी आधारभुत आवश्यकताका क्षेत्रमा बजेटको कमी हुन नदिने जनप्रतिनिधिहरुले बताएका छन् ।
धौलागिरी गाउँपालीकाका उपाध्यक्ष रेशम छन्त्यालले कृषि र पशु सेवाको शाखाबाट कार्यक्रम पेश भएपछि पुरानो निर्णय संसोधन गरेर प्रस्तावीत कार्यक्रमलाई बजेट बिनियोजन गरिएको जानकारी दिनुभयो । अन्य स्थानीय तहले भने कृषि र पशु सेवा सम्बन्धि कार्यक्रमप्रती उपेक्षा गर्दा कामबिहीन भएर बस्नुपरेको त्यहाँ खटिएका प्राबिधिकहरुले बताएका छन् ।
बेनी नगरपालीका र मंगला गाउँपालीकामा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना समेत बजेट अभावमा अन्यौलमा परेको छ । कृषि र पशुपालन क्षेत्रका लागि आएको बजेट शिर्षकान्तर भएका योजना कार्यान्वयनमा जटिलता उत्पन्न हुनुका साथै यसले कृषि उत्पादनमा नकारात्मक असर पार्न सक्नेतर्फ सरोकारवालाहरुले समयमै ध्यान दिनुपर्ने देखिएको छ ।
