चन्द्रप्रकाश बानियाँ /विकल्प न्यूज
कात्तिक १३ गते ।
अप्रत्याशित रुपमा बनेको वाम गठबन्धनले यतिखेर तहल्का मच्चाएको छ । प्रतिश्पर्धी राजनीतिक दलहरुलाई मात्रै होइन, छरछिमेकतिर पनि जबर्जस्त भूकम्पीय धक्काको अनुभूति गराएको छ भनेर अखवारका पानाहरु रङ्गिन थालेका छन । हो, निर्वाचन हार्नका लागि लडिदैन । उद्देश्य सबैको जित्ने नै हो । त्यसका लागि बहुमत जनताको समर्थन प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ । आफू एक्लैको बुताले सम्भव हुन सक्तैन भन्ने बुझाईको परिणामस्वरुप चुनावी गवन्धनहरु बन्ने हुन । एमाले–माके गठबन्धन त्यही अर्थमा अस्तित्वमा आएको हो । त्यसलाई “वाम गठबन्धन” को सुन्दर नाम दिइएको छ । अवश्य, नाम र झण्डाहरुले ती दुबै दललाई कम्युनिष्ट भनेर चिनाउँछन । नेपालको सन्दर्भमा कम्युनिष्ट र वामपन्थलाई पर्यायको रुपमा बुझिने परम्परा छ । तर यो चुनावी गठबन्धनले सरकार बनाउने अवसर पायो भने आफूलाई वास्तवमै “वाम” सावित गर्ला कि नगर्ला भन्ने कुरा त भविष्यको गर्भमै छ । दुबै पार्टीहरुको निकट भूतको सिंहावलोकन गर्ने हो भने यथार्थ विप्ल्याँटो देखिन्छ । अख्तियार गरिएका नीति, सिद्धान्त, कार्यक्रम र व्यवहारहरुले उनीहरुलाई वामपन्थी सावित गर्दैनन ।
कुनै राजनीतिक दल वाम हो वा दक्षिणपन्थी भनेर छुट्याउने आधार नाम, झण्डा वा चुनाव चिन्ह होइन, उसले अवलम्बन गरेको आर्थनीति हो । एमालेका भरत मोहनदेखि सुरेन्द्र पाण्डेसम्म र माकेका बाबुराम देखि महरासम्मले अर्थमन्त्रीको हैसियतमा प्रस्तुत गरेका वाषिक बजेटहरुमा कल्याणकारीजस्ता लाग्ने सिमित खुद्राखाद्री कार्यक्रमलाई एकातिर राख्ने हो भने नेपाली काँग्रेसका डा. रामशरण महत र महेश आचार्यकै पदचिन्ह पछयाएको देखिन्छ । खासगरेर, डा. रामशरण महतले भिœयाएको नवउदारवादी अर्थनीतिको भद्दा फोटोकपी उतार्ने काम मात्र वामपार्टीका अर्थमन्त्रीहरुबाट हुदै आएको कुरा तीतो यार्थ हो । त्यसैले ती दुई कम्युनिष्ट नामधारी पार्टीहरुको चुनावी गठबन्धनले मुलकलाई “वामपन्थी सरकार” दिनेछ भनेर आशा गर्ने उति धेरै ठाउँ छजस्तो लाग्दैन ।
वाम विशेषणको सार्थकता गठबन्धनले सावित गरोस वा नगरोस, नेपाली मतदाताबीच चुनावी आकर्षणको जवर्जस्त लहर भने सिर्जना गरिसकेको छ । मधेसी दलहरुसँग नेपाली काँग्रेसले चुनावी तालमेल गर्न सकेन भने वाम गठबन्धनको दुईतीहाइ बहुमत हासिल गर्ने अभियान निर्विघ्न सम्पन्न हुने लक्षण देखिन थालेको छ । कथम दुईतीहाईको सिमा छुन नाघ्न नसके पनि संघ र प्रदेश दुवैतिर सुविधाजनक बहुमत वाम गठबन्धनले प्राप्त गर्ने छ भनेर भविष्यवाणी गर्नका लागि ज्योतिषविज्ञानको सहारा लिनु पर्दैन ।
निर्वाचनमा जीत हारको अनुमान आँकलन गर्ने आधारहरुमध्ये सम्वन्धित पार्टीको सांगठनिक आधार, पछिल्लो निर्वाचन परिणाम र तत्काल जनताको रुझानलाई बनाउनुपर्ने हुन्छ । राजनीतिक दलहरुका घोषणापत्र, कार्यक्रम र प्रतिबद्धताले नेपाली समाजमा कुनै अर्थ राख्दैनन । यतिबेलै जीत हारको निक्र्योल निकालिहाल्नु हतारो हुने भए पनि परिस्थितिको निष्पक्ष मूल्याङ्कन गर्दा केन्द्र सरकार मात्र होइन, सातमध्येका छवटा प्रदेशहरुमा वाम गठबन्धनले स्पष्ट बहुमत प्राप्त गर्ने सम्भावना प्रबल देखिन्छ । राजपा, ससफो र नेका बीच चुनावी गठबन्धन भएको खण्डमा २ नम्बर प्रदेश एउटामा गैरवामपन्थी प्रदेश सरकार बन्नसक्छ ।
चुनावी तालमेल नहुँदा पनि निर्वाचनपछि उक्त प्रदेशमा गैरवामहरुको मिलिजुली सरकार बन्न सक्ने सम्भावना इन्कार गर्न सकिदैन । स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेपाली काँग्रेसको पक्ष बलियोजस्तो देखिएको ४ नम्वर प्रदेशमा पनि पासा उल्टिने लक्षण स्पष्ट हुदै गएको छ । गोर्खा एउटा जिल्ला छोडेर लम्जुङ्ग, कास्की, तनहुँ, बाग्लुङ्ग, स्याङ्जा, मुस्ताङ र म्याग्दी मात्रै होइन मनाङ र पर्वतमा समेत वाम गठबन्धन बलियो देखिएको छ । अर्थात स्थानीय निर्वाचनमा बनेको माके–काँग्रेस गठबन्धन यथावत रहेका भए ४ नम्वर प्रदेशमा प्रादेशिक सरकार काँग्रेसको नेतृत्वमा बन्थ्यो । त्यो सम्भावना अव पूर्णरुपमा समाप्त भयो भन्नु हतारो मानिने छैन ।
स्वभावतः म्याग्दीको राजनीति स्पष्ट दुई खेमामा विभक्त भएको छ । त्यस आधारमा म्याग्दीले ४ नं. प्रदेशको सरकार निर्माणमा कुन पक्षलाई सहयोग पु¥याउला त भनेर अनुमान आँकलन गर्नु असान्दर्भिक हुदैन होला । एकछिन इतिहासका पाना पल्टाउनतिर लार्गौ । २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनयता २०५६ को एउटा बाहेक अरु सबै संसदीय निर्वाचन परिणामहरु वामपन्थीहरुको पोल्टा पर्दै आएका छन । २०५६ मा पराजित हुनुको एकमात्र कारण तत्कालीन एमालेको विभाजन थियो ।
अर्थात त्यसपटकको निर्वाचनमा एमालेलाई काँग्रेस वा जनताले होइन, तत्कालीन मालेले हराइदिएको हो भन्ने कुरा विभाजित पार्टीहरुको सगोल मतसंख्या नेकाको भन्दा बढी भएबाट स्पष्ट हुन्छ । वाम भिडन्तको परिणामको फल नेकाको पोल्टामा परेको हो । यसपटक एमालेसँग माके जोडिन पुगेको छ । त्यसले कमसेकम अघिल्लो संविधासभाको निर्वाचनमा एमालेलाई मतसहयोग पु¥याउने तत्कालीन माओवादी (वैद्य–विप्लव) को खानापूर्ति गरिदिनेछ । त्यसैले यसपटक पनि परिणाम वामपन्थीको पोल्टामा पर्छ भनेर अनुमान गर्नु अस्वाभाविक मानिदैन ।
हुनत अघिल्लो निर्वाचनको दुरुस्त फोटोकपी यसपटकको निर्वाचनपरिणाम बन्छ भन्न मिल्दैन । मानिसहरुको मत क्षण क्षणमै परिवर्तन हुनसक्छ । ससाना कारणहरुले पनि मतदाताहरु यताउता हुन्नसक्छन । सांगठनिक आधार हेर्दा प्रदेशसभाका लागि छुट्याइएको निर्वाचन क्षेत्र नं.(ख) को निर्वाचनपरिणाम एमालेको पोल्टामा पर्ने सुनिश्चित छभन्दा फरक पर्दैन । निर्वाचन प्रक्रिया माननीय नरदेवी पुनको विजयलाई औपचारिकता दिने कार्य मात्र हो भन्न सकिन्छ । निर्वाचन क्षेत्र नं. (क) उसै पनि म्याग्दी काँग्रेसले राप्रपालाई सुम्पिसकेको छ ।
क्षेत्र बाँडफाँडको मामलामा एमालेको जति बुद्धिचातुर्य प्रदर्शन गर्न नेकाले नसकेजस्तो देखिन्छ । अपेक्षाकृत कमजोर क्षेत्र गठबन्धनको साझेदारलाई भिडाएर आफ्नो स्थान सुरिक्षित गर्ने कूटनीतिक कौशलको अभाव रहेकै हो । हुनत त्यसो नगर्दा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा विजयको आशा मार्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न हुन पनि सक्थ्यो होला । तर प्रतिनिधसभाको निर्वाचनमा पारजित हुनुप¥यो भने “हातलाग्यो सून्य” हुनेछ भन्ने कुराको ख्याल गरिएन जस्तो छ । अर्थात प्रतिनिधसभाको सिटमा निर्वाचन हार्नुु भनेको म्याग्दी काँग्रेसका लागि दुबै सदन अर्थात प्रदेश र संघमा प्रतिनिधित्वविहीन हुनु हो ।
“स्वास रहुञ्ज्याल आशा” भनेजस्तो निर्वाचनको परिणाम नआउँदासम्म होला कि भन्नै प¥यो । यथाशक्ति अधिकतम प्रयत्न गर्नै प¥यो । टाउकाले जोतेर लाग्नै प¥यो । निर्वाचनमा साम, दाम, दण्ड, भेद चारै उपायहरुको अवलम्बन गरिन्छ नै । परिणाम सार्वजनिक हुनुपूर्व नै हतियार बिसाउनु पराजय स्वीकार्ने नादानी हो । लडाईमा पीठ देखाएर भाग्नुलाई कायरता मानिन्छ । म्याग्दी नेकाले विजयको आशा राख्ने केही झिना मसिना कारणहरु नरहेका भने होइनन । पहिलो कुरा त सधै वामपन्थीहरुलाई जिताएर के प्राप्त भोे भन्ने जनताको स्वाभाविक मनोविज्ञान छ । नयाँ थपिएको मतसंख्या पनि आशा जीवित राख्ने अर्को कारण होइन भन्न मिल्दैन ।
छुटेका, नयाँ थपिएका र विदेशबाट विदामा घर फर्केकाहरुको झण्डै पाँच हजार बराबरको संख्या यसपटकको निर्वाचनको निर्णायक मत बन्न सक्तैन भन्न मिल्दैन । आखिर जीतहारको मतसंख्या थप मतदाता भन्दा बढी अवश्य हुने छैन । सांगठनिक आधार बाहेक मत प्रभावित पार्ने अन्य अनेकौ. कारणहरु हुन सक्छन । पार्टी मात्र हेरिदैन, उमेदवार हेरेर मतदिनेहरुको संख्या पनि उल्लेख्य हुन्छ । नातागोता आफन्ती हेरेर झर्ने मतसंख्या पनि कम हुदैन ।
एमालेको तुलनामा नेकाको उमेदबार भर्जिन अर्थात नचाखेको हुनु पनि एउटा सकारात्मक पाटो हो । अर्थात कार्यकूशलता र क्षमताको परीक्षण नभैसकेको व्यक्ति हुनाले एकपटक “विचार गरौन” भन्ने भावनाले मत बहकिन सक्छ । सम्बन्धित उमेदवार मतदाताहरुबीच कति लोकप्रिय छ, समाजसँग कति घुलमिल हुन सक्छ भन्ने कुराले पनि फरक पार्छ ।
तर चमत्कारिक परिणामको आशाखेति गर्ने कुरा एउटा हो, सम्भावना भने धेरै आशालाग्दो देखिदैन । यसपटकको निर्वाचनको आँधी लोकतान्त्रिक गठबन्धनको विपक्षमा बहने कुरा निश्चित छ । अर्थात यपटकको आँधीले ठूलठूला नेताहरुलाई समेत चित खेलाउने सम्भावना देखिन थालेको छ र त्यो हावाहुरीले म्याग्दीमा प्रभाव पार्दैन भन्न मिल्दैन ।
अन्तमा, काँग्रेसले आफ्नो पार्टीको जीतको सम्भावना प्रबल रहेको निर्वाचन क्षेत्र नं.(क) राप्रपालाई अनुदानमा दिएको छ । काँग्रेसका तर्फबाट राप्रपाले पाएको यो एउटा मूल्यवान उपहार हो । उपहारको सदुपयोग कसरी गरिन्छ भन्ने कुरा हेर्नदेख्न बाँकी छ ।
वैतरणीको नाममा दान गरिएको बाच्छी पाल्न झ्याउ मानेका पुरेतबाजेले बाटैमा छोडेर हिँडेजस्तो पो हुने हो कि ? हुनत राप्रपाका उमेदवारलाई “देशखाई शेष पल्टिएको” भन्न मिल्छ । सिंगो पञ्चायतकाल डकारेका गौचनलाई “खली खाएको” झाँक्रीसँग तुलना गर्न मिल्छ ।
पछिल्लो स्थानीय तहको निर्वाचन परिणामलाई हेर्ने हो भने दुई गठबन्धनबीचको मतान्तर त्यति ठूलो देखिदैन । देशमा उठ्दै गरेको वामलहरको प्रचण्ड धक्काबाट म्याग्दीको मत प्रभावित हुदैन भन्नुन गलत हुनेछ ।
कैयौं मतदाताहरुले जित्ने उमेदबार हेरेर मत दिन्छन् । अर्थात जित्नेलाई मत दिँदा आफ्नो “मत खेर जादैन” भनेर आत्मतुष्टि लिने चलन बाक्लै छ । वास्तविक अवस्था जे सुकै होस, गौचनलाई समाजले “हार्ने उमेदवार”कै रुपमा लिएकोजस्तो लाग्छ । मत प्रभावितगर्ने सबभन्दा महत्वपूर्ण कारण के पनि छ भने केन्द्रीय सरकार मात्रै होइन, चार नम्बर प्रदशको सरकार पनि वामपन्थी गठबन्धनको बन्ने निश्चित छ ।
अर्को पक्षको सरकार बन्ने सम्भावना स्पष्ट देख्दादेख्दै राप्रपालाई मत दिनुको कुनै औचित्य मतदाताले देख्लान भनेर पत्याउन सकिदैन । इतिहास खोतलेर हेर्दा म्याग्दीको सन्दर्भमा सिङ्गो पञ्चायतकालभरको एकमात्र निर्विकल्प प्रतिनिधि भए पनि गौचनजीले विना जालझेल जनताको प्रत्यक्ष मतबाट निर्वाचन जितेको एउटै उदाहरण छैन ।
दुई पटकको जिल्लला पञ्चायतको नेतृत्व र अर्को दुई थान राष्ट्रिय पञ्चायतको नेतृत्वमा अप्रत्यक्ष मतबाट चुनिएका हुन । त्यतिखेर हुने गरिने मत किनबेचको काला किस्साहरु अझ पनि गाउँघरमा गुञ्जदै छन । २०३८ र २०४३ को निर्वाचनपरिणामहरु जनमतको आधारमा होइन, पुलिस, प्रशासन र मुड्कीको भरमा गौचनको पक्षमा घोषित गरिएका थिए भन्ने कुरा देखिजान्ने र सुनीजान्नेहरु सबै दिवङ्गत भैससकेका छैनन । त्यसैले गोचनजीलाई निर्वाचन जित्न निकै उकालो पर्लाजस्तो प्रारम्भिक लक्षण दृष्टिगोचर हुन्छ । नवविकल्पको वर्ष १० अंक ५ मा प्रकाशित
