सन्तोष गौतम /विकल्प न्यूज
असोज ११ गते ।
२०७४ बैशाख ३१ गते पहिलो चरणमा भएको स्थानीय तह निर्वाचन मार्फत चुनिएका म्याग्दीका जनप्रतिनिधिहरुले पदभार सम्हालेको एक सय दिन पुरा भैसकेको छ ।
निर्वाचित भएलगत्तै करिब एक महिना स्वागत तथा सम्मानमै बिताएका जनप्रतिनिधिहरुको पहल र नेतृत्वमा पछिल्लो २ महिनामा भने सार्वजनिक सेवा प्रवाह र विकासको क्षेत्रमा केही सुधारको प्रयास भएका छन् ।
स्थानीय तहको बजेट र योजना निर्माण, बिपद् व्यवस्थापन, सदरमुकामबाट सञ्चालन हुँदै आएका वडा (साविकका गाविस) कार्यालय गाउँमै पुनस्थापना हुनु, बर्खामा अवरुद्ध सडक सञ्चालनमा पहल गर्नु र विपद् प्रभावितहरुको सहयोग तथा समयमै योजना कार्यान्वयनमा देखिएको सक्रियताले आशा जगाएको छ ।
कानुन, जनशक्ति, अनुभव, पूर्वाधार र समन्वयको अभाव तथा केही गाउँपालिकामा देखिएको आन्तरिक बिवाद् जनप्रतिनिधिका लागि चुनौतीको रुपमा देखिएका छन् । सदरमुकाम अवस्थित बेनी नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरुले आफूले पदबाहली गरेपछिको सय दिनमा गरेका प्रगतिको बिवरण शुक्रबार सार्वजनिक गरेका छन् ।
बेनीमा शुक्रबार आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा नगर प्रमुख हरिकुमार श्रेष्ठले १४ बुँदे प्रगति बिवरण सर्वजनिक गर्नुभएको हो । बेनी बजारको फोहोर व्यवस्थापन गर्ने जग्गाको खोजीमा प्राथमिकता दिएको, बधस्थल निर्माणका लागि जग्गा पहिचान गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
बेनी बजार बृहत ढल सुधार कार्यक्रम सञ्चालनका लागि सम्झौता भएको, कालीपुलमा बेनी बसपार्कको सर्वेक्षण र डिजाईन तयार गरेको, बेनीमा सडक अतिक्रमण गरि निर्माण भएका संरचना हटाउन सुरु गरीएको, एकिकृत सम्पत्तीकर लागु गर्न निर्देशीका तयार र मूल्याङकन समिति गठन, वडा कार्यालय व्यवस्थापन, अनलाइनबाट व्यक्तिगत घटना दर्ताको सुरुवात भएको जानकारी गराइएको थियो ।
स्थानीय तह सञ्चालनका लागि आवश्यक ७ वटा कानुन निर्माण, गत आर्थिक वर्षका योजना र विषयगत कार्यालयका योजना कार्यान्वयनमा सहजिकरण, बेनी बजारमा अखाद्य बस्तुको मिसावट गरि चटपट बिक्रीमा प्रतिबन्ध लगाउने र नगर कार्यपालिका अन्तरगत ८ वटा विषयगत समिती गठन गर्ने लगायतका उपलब्धि विवरण सार्वजनिक गरिएको थियो ।
नगर प्रमुख श्रेष्ठले पञ्चवर्षीय गुरुयोजना र नगर प्रोफाईल निर्माण गरी सोही अनुसार बेनी बजारदेखि सबै वडालाई जोड्ने सडकमा बाह्ै महिना यातायात सेवा सञ्चालन गर्ने, नगर क्षेत्रका सबै घरमा “एक घर, एक धारा”को अवधारणा अनुसार आधारभुत खानेपानीको सुबिधा विस्तार गर्ने योजनालाई प्राथमिकता दिएको बताउदै जिर्ण अवस्थामा रहेका काठका विद्युतका पोल विस्थापित गरेर फलामे पोल राख्ने काम सुरु गरेको बताउनुभयो ।
शिक्षाको गुणस्तर सुधार र विद्यालयमा पूर्वाधार निर्माण, जनताको आयआर्जन वृद्धि र रोजगारी सिर्जनाका लागि एक वडा एक उत्पादन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ । कार्यकारी अधिकृत विश्वामित्र कुईकेलले नगर क्षेत्रको समस्या र आवश्यकता अनुसार तय भएका योजना तथा कार्यक्रम सञ्चालनका लागि पहिलो चरणमा नगर प्रोफाईल तयार पार्न लागिएको बताउनुभयो । नगर उपप्रमुख सञ्जु बरुवालले बर्खामा अवरुद्ध नगर क्षेत्रका सडक मर्मतको काम अन्तीम चरणमा पुगेको र बेनपा ७ का अध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठले बेनी बजारमा बिग्रीएका सिसीटिभी क्यामेरा मर्मतको काम भैरहेको बताउनुभयो ।
अन्य ५ वटा गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिले औपचारिक रुपमा आफ्ना गतिबिधी सार्वजनिक भने गरीसकेका छैनन् । यद्यपी धौलागिरी र रघुगंगा गाउँपालिकाको प्रमुख समस्याको रुपमा रहेको स्थाई केन्द्र तोक्ने निर्णय गरेर राजपत्रमा प्रकाशन गर्नका लागि पठाएका छन् । धौलागिरीको मुख्य केन्द्र मुनाको घट्टेखोला र रघुगंगाको केन्द्र मौवाफाँट कायम गर्ने गाउँसभामा बहुमतले निर्णय भएको हो ।
धौलागिरी गाउँपालिकाको कार्यालयहरु छरीएर राख्ने निर्णयप्रति असन्तुष्टिका स्वरहरु पनि सार्वजनिक नभएका होईनन् । रघुगंगाको झिँ, पाखापानी र कुईनेमंगलेका जनप्रतिनिधिहरु आफूहरुलाई सेवा प्राप्त गर्न कठिनाई हँुने भन्दै बैकल्पीक व्यवस्थाको माग सहित आन्दोलनमा छन् ।
मालीका र मंगला गाउँपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र जनप्रतिनिधिहरुले गाउँमै पुगेर सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गरे । बैङ्कबाट वितरण गरिदै आएको भत्ता गाउँबाटै वितरण गर्ने चुनावी अभियानका क्रममा गरेको घोषणा उनिहरुले पुरा गरेपनि यसले निरन्तरता पाउँछ की पाउँदैन भन्नेमा आशंका पनि उत्तिकै छ । मालीका, मंगला र धौलागिरी गाउँपालिकाले दिनहुँ पहिरो खसिरहने लाम्पाटामा सडक डिभिजन संगको समन्वयमा डोजर परिचालन गरेर मर्मतको काम गरेका छन् ।
अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका अध्यक्ष डमबहादुर पुन बर्खाको समयमा बेनी जोमसोम सडकको म्याग्दी खण्डमा नियमित सवारी सञ्चालन गर्न सक्रिय हुनुभयो । भिरकाटेमा कालीगण्डकी नदीले कटान गरेको सडक डेढ दिनमै मर्मत गरेर पुन सञ्चालन हुनुमा अध्यक्ष पुन लगायत अन्नपूर्णका जनप्रतिनिधिको सक्रियता तथा समन्वयले काम गरेको छ ।
सबै स्थानीय तहले बिनियोजन गरेको कुल बजेटको एक तिहाई भदौ दोस्रो सातामै निकासा प्राप्त भएको छ । बजेट प्राप्त भएसंगै योजना तथा कार्यक्रम सम्झौता हुन थालेका छन् । छिटो सम्झौता र समयमै काम भएमा बजेट खर्च हुन नसक्ने समस्या न्युनीकरण हुने अपेक्षा गरिएको छ । असोज पहिलो साता स्थानीय तह सञ्चालन सम्बन्धि विधेयक संसदबाट पारित भएर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पुगेको छ ।
विधेयक प्रमाणीत भएपछि स्थानीय तहलाई काम गर्न केही सहज हुने जनप्रतिनिधिको अपेक्षा छ । उसो त कतिपय कानुन र क्षेत्राधिकारको बारेमा स्पष्ट हुन प्रदेश र संघको निर्वाचननै कुनपर्ने अवस्था छ । बजेट बिनियोजन भएका योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि जनप्रतिनिधिहरुको समव्यकारी भुमिका र अनुगमनको पनि उत्तिकै आवश्यकता देखिएको छ ।
यसैगरी स्थानीय तहमा दरबन्दि अनुसारका प्राबिधिक र प्रशासनीक जनशक्तिको व्यवस्था तथा विषयगत कार्यालयहरुसंगको समन्वयमा पनि उत्तिकै जोड दिनुपर्ने आवश्यकता छ । विषयगत कार्यालय संग सम्बन्धि योजना तथा बजेट कार्यान्वयनका विषयमा देखिएको अन्यौलता र अलमल हटाउन पनि जरुरी देखिएको छ ।
जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख देवेन्द्र केसीले स्रोत र अधिकार स्थानीय तहमा गएकाले जिससमा आफूहरु निर्वाचित भएपनि काम गर्नलाई समस्या भएको बताउनुभयो । मन्त्रालयले जारी गरेको निर्देशनले बजेट खर्च नगर्न भनेकाले मर्मत सम्भार कोषमा बजेट भएर पनि जिससले छुट्टाउन नसकेको उहाँको भनाई छ ।
यसैगरी केही जनप्रतिनिधिहरुले गरेको सिफारिस विवादीत बनेको पाइएको छ । नागरिकता, जग्गा पास सम्बन्धि कामका लागि गरेको सिफारिस वास्तवीकता भन्दा फरक भएको पाइएको हो । यस्तै केही ठाउँमै जनप्रतिनिधिकै नेतृत्वमा भएका विकास योजनाका काममा अनियमितता भएको समेत गुनासो सार्वजनिक भएकाले यसतर्फ जनप्रतिनिधि जिम्मेवार र सरोकारवाला सचेत हुनुपर्ने देखिएको छ ।
