सन्तोष गौतम/विकल्प न्यूज
भदौ १२ गते । 
कर्मचारी र जनप्रतिनिधिविच समन्वयको अभाव
खटाइएका कर्मचारी कार्यक्षेत्रमा जान अटेर
वडा सचिवहरु अझै सदरमुकाममै
विषयगत कार्यालयले सहजिकरणमा बेवास्ता
कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न क्षेत्रिय प्रशासकको निर्देशन
म्याग्दीका स्थानीय तहले बजेट बिनियोजन गरेका विषयगत कार्यालयसँग सम्बन्धित योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा अलमल र अन्यौलता सिर्जना भएको छ ।
स्थानीय तह, जनप्रतिनिधि र विषयगत कार्यालयबीच योजना निर्माणमा समन्वय नहुनु, स्पष्ट नीति निर्देशनको अभाव, कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले बजेट निकासा गर्न ढिलाई गर्नु, जनशक्तिको अभावका कारण अलमल र अन्यौलताको अवस्था सिर्जना भएको हो ।
स्थानीय तहमा अन्तरगतका कृषि, पशु सेवा, वन, भू–संरक्षण, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत विकाससँग सम्बन्धित विषयगत कार्यालयसँग सम्बन्धित योजना कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने विषयमा अन्यौलताको अवस्था रहेको छ ।
बेनी नगरपालिकाका प्रमुख हरिकुमार श्रेष्ठले स्पष्ट निर्देशन र समन्वयको अभावमा विषयगत कार्यालयसंग सम्बन्धित योजना कार्यान्वयनमा अलमल भएको बताउनुभयो । “विषयगत कार्यालयका प्रमुखसंगको परामर्शमा योजना तर्जुमा गरेर बजेट बिनियोजन गरेका छौ” नगरप्रमुख श्रेष्ठले भन्नुभयो “अब कार्यान्वयनका लागि कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषयमा समन्वयको आवश्यकता छ ।” जिल्लागत रुपमा रहेका कार्यालयहरुले स्थानीय तह सँग समन्वय गर्न नचाएको जनप्रतिनिधिहरु बताउँछन् ।
बजेट बिनियोजन भएका विषयगत कार्यालयका योजना कार्यान्वयनका लागि कार्यक्रम तयार पार्नुपर्ने हुन्छ । साउन र भदौ महिनामा बिनियोजन भएको बजेटको सिमाभित्र रहेर कार्यक्रम तयार पार्नुपर्ने हो । तर कार्यक्रम बनाउन जिम्मेवारी तोकीएका कर्मचारीहरुले चासो देखाएका छैनन भने विषयगत कार्यालयले सहजिकरणमा बेवास्ता गरेको देखिएको छ ।
जिल्ला पशु सेवा कार्यालयका पशु सेवा प्राबिधिक डिल्लीराम रेग्मीले जिल्लाका सबै स्थानीय तहले बिनियोजन गरेको बजेटको आधारमा कार्यक्रम बनाउने तयारी गरेको बताउनुभयो । “स्थानीय तहमै कार्यक्रम बनाउनुपर्ने हो तर जनशक्ति र अनुभवको कमीका कारण पहिलो पटक जिल्लाबाटै सहजिकरण गरेर कार्यक्रम बनाउने सोचेका छौ” रेग्मीले भन्नुभयो ।
कतिपय स्थानीय तहले विषयगत कार्यालयसंग सम्बन्धित बजेट बिशेष गरेर सडक, भवन जस्ता पूर्वाधार योजनामा बिनियोजन गरेकाले समस्या भएको छ । सम्बन्धित कार्यालयमा मन्त्रालयले पठाएको बजेटको विवरण र स्थानीय तहले बिनियोजन गरेको बजेट फरक परेको छ ।
धौलागिरी गाउँपालिकामा कृषि सम्बन्धि योजना तथा कार्यक्रमका लागि सत्तरी लाख रुपैयाँ बजेट प्राप्त भएकोमा गाउँसभाले करिब पचास लाख रुपैयाँ मात्र छुट्टाएको छ । योजना तर्जुमाका क्रममा समन्वय नहुँदा बेनी नगरपालिका र अन्य स्थानीय तहमा पनि यस्तो समस्या देखिएको छ ।
धौलागिरी गाउँपालिकाका कार्यकारी अधिकृत कृष्णप्रसाद गौतमले तोकिएको बजेट अनुसार सम्बन्धित कर्मचारीलाई कार्यक्रम पेश गर्न भनेको र अपुग बजेट रकमान्तर वा अन्य शिर्षकबाट आउने बजेटबाट सोधभर्ना गरीने बताउनुभयो । विषयगत कार्यालयले समयमै कार्यक्रम पेश गर्न नसके कार्यान्वयनमा समस्या पर्ने गौतमको भनाई छ ।
स्थानीय तहमा खटाइएका कतिपय कर्मचारी अझै सम्र्पकमा गएका छैनन् । कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले स्थानीय तहमा अर्थ मन्त्रालयले पहिलो चौमासीकको एक तिहाई बजेट पठाईसकेको छ । तर म्याग्दीका स्थानीय तहले भने अझै निकासा नपाउँदा कर्मचारीलाई तलब खुवाउन समेत समस्या भएको कार्यकारी अधिकृतहरुले गुनासो गरेका छन् ।
जिल्ला भू–संरक्षण कार्यालयका अधिकृत दिवाकर पौडेलले भदौ भित्र कार्यक्रम बनाउन नसके कार्यान्वयनमा विगतको जस्तै ढिलाई हुने बताउनुभयो । भू–संरक्षण कार्यालयद्धारा सञ्चालित सामुदायिक वन जलाधार संरक्षण बाहेक सबै कार्यक्रम स्थानीय तहमा गएको माथिल्लो निकायबाट जानकारी आएकाले स्थानीय तहसंग समन्वय गर्न दुई जना कर्मचारी खटाएको अधिकृत पौडेलले बताउनुभयो ।
“अर्थ मन्त्रालयले स्थानीय तहमा शिर्षक अनुसार नभएर एकमुष्ट बजेट पठाउँदा समस्या भएको हो” अधिकृत पौडेलले भन्नुभयो “अलमल र अन्यौलता हटाएर कार्यान्वयनको वातावरण बनाउन विषयगत कार्यालय र स्थानीय तहले अग्रसरता देखाउन आवश्यक छ ।”
यसैबीच म्याग्दीका जनप्रतिनिधिहरुले क्षेत्रीय प्रशासक लक्ष्मण अर्याललाई स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिन आग्रह गरेका छन् ।
बेनीमा गत सोमबार पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय प्रशासक अर्यालको उपस्थितिमा भएको जनसेवा ब्युरो गठनका लागि जनप्रतिनिधि, कार्यालय प्रमुख र राजनीतिक दलहरुबीच भएको अन्तरक्रियामा सहभागीले जनशक्तिको अभावमा स्थानीय तह सञ्चालनमा समस्या भएको बताएका हुन् ।
बजेट, नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने जनशक्ति नहुँदा स्थानीय तहबाट जनताले अपेक्षाकृत सेवा सुबिधा पाउन नसकेको जनप्रतिनिधिहरुको भनाई थियो । “जिल्लाबाट पठाएको कर्मचारी अझै गाउँपालिकामा आएका छैनन्” धौलागिरी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष रेशम छन्त्यालले प्रश्न गर्नुभयो “कहिले आउँछन् कर्मचारी ?”
उहाँले केही वडा सचिवहरु अझै सदरमुकाममै रहेको र जिल्ला प्रशासन कार्यालयले खटाएका कर्मचारी समेत गाउँपालिकामा नपुगेको बताउनुभयो । मालीका गाउँपालिका ७ का वडा अध्यक्ष रेशम जुग्जालीले एउटै सचिवले तिन वटा सम्मको वडाको काम गर्नुपर्दा जनताले सुबिधा पाउन नसकेको बताउनुभयो ।
“सिहदरबारको अधिकार गाउँमा पठाएको भनेर मात्र भएन त्यसलाई सही ढङगले कार्यान्वयन गर्न जनशक्तिको व्यवस्थापनमा प्राथमिकता दिनुपर्छ” वडा अध्यक्ष जुग्जालीले भन्नुभयो । कार्यक्रममा सहभागी अधिकांश जनप्रतिनिधिहरुले जनशक्ति अभावमा स्थानीय तहमा बिनियोजित बजेट कार्यान्वयनमा समस्या सिर्जना भएको बताएका थिए ।
स्थानीय तह कर्मचारी बिहीन छन् । साविकका कार्यालयका कर्मचारी काम नपाएर अलमलमा परेका छन् । “पहिले सेवा पाएको कार्यालयमा जाँदा स्थानीय तहमा पठाउँछन्” कृषि विकास कार्यालयमा सेवा लिन पुगेका बेनपा ५ का शिव पौडेलले भन्नुभयो “स्थानीय तहमा जाँदा कर्मचारी छैनन् भनेर पठाउँछन् ।”
प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा रहेको कर्मचारी व्यवस्थापन समितिले हालसम्म म्याग्दीका २३ जना कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा खटाएको छ । यसैगरी स्वास्थ्य, कृषि, पशु सेवा र आर्युवेदका सेवा केन्द्रका कर्मचारीहरु गाउँ, नगरपालिका अन्तरगतनै समायोजन भएका छन् । कर्मचारी समायोजन गरेपनि अझै कार्यक्षेत्रमा नपुगेका जनप्रतिनिधिहरुको गुनोसो छ ।
पहिलेनै दरबन्दी अनुसारका कर्मचारीको अभाव रहेको र अहिले साविकका कार्यालय पनि खारेज नभएको तथा थप जनशक्ति नआएकाले समायोजनमा समस्या भएको प्रशासनको भनाई छ । क्षेत्रीय प्रशासक अर्यालले जनप्रतिनिधिहरुसँगको अन्तरक्रिया लगत्तै कार्यालय प्रमुखहरुको बैठक बसेर स्थानीय तहको कर्मचारी व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिन र स्थानीय तहमा आयोजना हस्तान्तरण गरी सहजीकरण गर्न निर्देशन दिएको बताउनुभयो ।
“स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन, व्यवस्थापन सम्बन्धि बिधेयक संसदबाट पारित नहुँदा अन्यौलता छ” प्रशासक अर्यालले भन्नुभयो “तत्काललाई स्थानीय तहको कामकारबाही अघि बढाउन जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई निर्देशन दिएको छु ।” नवविकल्प प्रिन्ट संस्करणबाट
