सन्तोष गौतम/विकल्प न्यूज
साउन २२ गते ।
कर्मचारीको अभावमा म्याग्दीका स्थानीय तहको कामकाज प्रभावित भएको छ । जनप्रतिनिधि चुनिएपनि दरबन्दी अनुसारका जनशक्ति व्यवस्थापन नहुँदा प्रशासनीक, सेवा प्रवाह र योजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न समस्या भएको हो ।
साविकका कार्यालय खारेज नभएको, पहिलेनै दरबन्दी अनुसारका कर्मचारीको अभाव रहेको र नयाँ स्थापना भएका स्थानीय तहको लागि थप जनशक्ति नहुँदा जनप्रतिनिधि अलमलमा परेका छन् । खटाइएको ठाउँमा कर्मचारी जान नमान्नु अर्को समस्या देखिएको छ ।
बेनी नगरपालिका बाहेकका ५ वटा स्थानीय तहमा दरबन्दी अनुसार प्राबिधिक, प्रसानीक र लेखा सम्बन्धि काम गर्ने कर्मचारीको अभाव छ । स्थानीय तहमा चालु आर्थिक वर्षका लागि बजेट आएपनि योजनाको सर्वेक्षण, लगत ईस्टिमेट तयार पार्ने र मूल्याङ्कन गर्ने प्राबिधिक जनशक्ति नहुँदा समस्या भएको धौलागिरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष थमसरा पुनले बताउनुभयो ।
“प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा रहेको कार्यदलले सिँचाई विकास सब डिभिजनका सब इन्जिनियर देवकुमार बस्नेतलाई खटाएको पत्र पायौ” अध्यक्ष पुनले भन्नुभयो “प्रशासनले पठाएका कर्मचारीलाई सम्पर्क गर्दा शारिरिक अशक्तताका कारण हाम्रो गाउँपालिकामा आउन नसक्ने र अन्यत्र सुरुवा भइसकेको जानकारी गराउनुभयो ।”
विभिन्न तहका नौ जनाका दरबन्दी रहेको धौलागिरी गाउँपालिकामा हाल कार्यकारी अधिकृत, लेखापाल, नायव सुब्बा र कार्यालय सहयोगी मात्र कार्यरत छन् । प्रत्येक स्थानीय तहमा एक इन्जिनियर, दुई सब इन्जिनियर र एक कम्प्युटर अपरेटरको दरबन्दी भएपनि धौलागिरीमा तिन वटै पदका कर्मचारी छैनन् ।
७ वटा वडा रहेको भौगोलिक रुपमा बिकट मानिने धौलागिरी गाउँपालिकामा हाल पाँच जना मात्र वडा सचिव छन् । मराङमा प्राबिधिक सहायकलाई सचिवको जिम्मेवारी दिइएको छ । दुई जनाले दुई वटा वडा सचिवको जिम्मेवारी लिएका छन् । “स्थानीय तहमा कर्मचारी जानै नमान्ने र गएपनि टिकाउनै नसकिने समस्या देखियो” अध्यक्ष पुनले भन्नुभयो ।
सरकारले प्रत्येक स्थानीय तहमा कार्यकारी अधिकृतको नेतृत्वमा ९ र वडामा सचिवको नेतृत्वमा तिन जना कर्मचारीको दरबन्दीको व्यवस्था गरेको छ । धौलागिरीको जस्तै मालीका, मंगला, रघुगंगा र अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा पनि जनशक्ति अभाव प्रमुख चुनौतीको रुपमा देखिएको छ । एक जना लेखापालले तिन वटा सम्म कार्यालयको जिम्मेवारी लिएका छन् ।
जिल्लामा रहेका कार्यालयहरु खारेज भैनसकेको, स्थानीय तहलाई अहिलेनै कर्मचारी भर्ना नगर्न निर्देशन भएको, लोक सेवा आयोगले नयाँ जनशक्ति नपठाउँदा समस्या उत्पन्न भएको मंगला गाउँपालिकाका कार्यकारी अधिकृत बिष्णुप्रसाद शर्माले बताउनुभयो ।
स्थानीय तह स्थापना हुनुअघि म्याग्दीमा रहेका २९ वटा कार्यालयमा विभिन्न तहका आठ सय जना भन्दा बढी कर्मचारीको दरबन्दी रहेकोमा एक चौथाईको संख्यामा मात्र कार्यरत थिए । जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले फागुनमा संकलन गरेको कर्मचारी बिवरण अनुसार ८०९ मध्य ५४६ दरबन्दीमा मात्र पदपुर्ती भएको थियो ।
विभिन्न तहका २६३ पद रिक्त छ । खरिदार १००, कार्यालय सहयोगी ७८ र नायव सुब्बाको ६२ दरबन्दी रिक्त रहेको छ । १३ शाखा अधिकृत र १० उपसचिव स्तरको पदपुर्ती हुुन सकेको छैन् । यसअघि जिल्लाभर उपसचिव, शाखा अधिकृत, नायव सुब्बा, खरदार, मुखीया र कार्यालय सहयोगी पदमा क्रमश २७, ५४, २१३, २८३, १ र २३१ दरबन्दी रहेको थियो ।
बेनी नगरपालिकामा साविककै दरबन्दीका कर्मचारी व्यवस्थापन भएका थिए । पाँच वटा गाउँपालिकामा ४५ जना नयाँ दरबन्दी थपिएपनि कार्यकारी अधिकृत बाहेक अरु जिल्लाकै जनशक्ति परिचालन गर्नुपर्ने अवस्था छ । हालको कार्यालय खारेज नभएको र नयाँ स्थानीय तहमा खटाइकाले दोहोरो जिम्मेवारीका कारण काम गर्न अलमल भएको कर्मचारीको गुनासो छ ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा रहेको समितिले हालसम्म विभिन्न कार्यालयबाट २३ जना कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा खटाएको छ । नायब सुब्बा स्तरका ६ जना, तिन जना सब इन्जिनियर, ३ जना कम्प्युटर अपरेटर र २ जना टाईपीस्ट, १ जना खरिदार र ४ जना कार्यालय सहयोगीलाई स्थानीय तहमा व्यवस्थापन गरिएको प्रजिअ राजुप्रसाद पौडेलले बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार स्वास्थ्य मन्त्रालयले ६ वटै स्थानीय तह हेर्नेगरी एक एक जना कर्मचारी खटाएको छ । कृषि र पशु सेवा केन्द्रका कर्मचारी सम्बन्धित स्थानीय तह अन्तरगत परिचालन गरीएको छ । आर्युवेद कार्यालयले पनि स्थानीय तहमा कर्मचारी खटाएको छ । दुई जनालाई दुई वटाको जिम्मेवारी लिनेगरी तिन जना सब इन्जिनियरलाई पाँच वटा गाउँपालिकामा पठाइएको छ ।
“स्थानीय तहबाट आएको माग, विभाग मन्त्रालयको निर्देशन अनुसार थप जनशक्ति व्यवस्थापनको तयारी गरेका छौ” प्रजिअ पौडेलले भन्नुभयो “स्पष्ट निर्देशनको अभावमा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न कठिनाई भएको छ ।” धेरै जसो कर्मचारीहरु आफू कार्यरत माथिल्लो निकायको निर्देशनको पर्खाइमा छन् ।
स्थानीय तहको सेवा प्रवाह र कामकारबाहीलाई सहज एवं व्यवस्थित बनाउन समयमै कर्मचारी व्यवस्थापन हुन आवश्यक रहेको धौलागिरी गाउँपालिकाका कार्यकारी अधिकृत कृष्णप्रसाद गौतमले बताउनुभयो । “समयमै कर्मचारी व्यवस्था वा स्थानीय तहलाई भर्ना गर्ने अधिकार दिनुप¥यो” कार्यकारी अधिकृत गौतमले भन्नुभयो “कर्मचारीनै नभएपछी जनतालाई कसरी सेवा दिने ?”
यसैबीच म्याग्दीको धौलागिरी र रघुगंगा गाउँपालिकाको केन्द्रमा बैङ्कको शाखा नहुँदा आर्थिक कारोबारमा अप्ठ्यारो परेको छ । रघुगंगा गाउँपालिकाको केन्द्र पाखापानीमा हालै नेपाल टेलीकमले मोवाईल टावर स्थापना गरेपनी धौलागिरीको केन्द्र मुनामा विद्युत र सञ्चार सुबिधाको अभाव छ ।
सूचना, चिठीपत्र आदानप्रदान र बैङ्कीङ कारोबारका लागि सदरमुकाम धाउनुपर्ने समस्याको अन्त्यका लागि गाउँपालिका केन्द्रमा टेलिफोन, ईमेल, ईन्टरनेट, विद्युत र बैङ्कको शाखा स्थापनाका लागि सरकारबाटै पहल हुनुपर्ने धौलागिरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष पुनले बताउनुभयो ।
