सन्तोष गौतम/विकल्प न्यूज
माघ ५ गते ।
करिब एक दशकअघि लागू भएको सूचनाको हक सम्बन्धि ऐन ब्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन नहुँदा कागजमै सीमित भएको छ ।
सरोकारवालाको वेवास्ता, सर्वसाधारणमा जानकारी नहुनु र कर्मचारीमा इच्छाशक्तीको कमी म्याग्दीमा ऐन कार्यान्वयनका लागि चुनौती देखिएका छन् ।
सार्वजनिक निकायमा पारदर्शीता,सुशासन र जवाफदेही प्रणालीको विकास गर्न वि.स २०६४मा छुट्टै ऐन कार्यान्वयनमा ल्याइएको थियो । वि.स २०७२ मा जारी भएको संबिधानले मौलिक हकको रुपमा ब्याख्या गरिएको सूचनाको हक सम्बन्धि ऐन कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रिय सूचना आयोगको समेत गठन भएको छ ।
ऐनमा प्रत्येक सार्वजनिक निकायले तीनतीन महिनामा आफ्नो निकायसँग सम्बन्धित सूचना अद्यावधिक गरी प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसरी स्वत सार्वजनिकरण गरिने बाहेकका थप सूचना कसैलाई आवश्यक परेमा यस्ता सूचना प्रवाह गर्न प्रत्येक सार्वजनिक निकायले सूचना अधिकारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने कानूनी प्रावधान छ ।
ऐनमा सार्वजनिक निकायले सूचना अधिकारीको नाम, सम्र्पक ठेगाना, फोन नम्बर आम नागरिकले थाहा पाउने गरी कार्यालयको सूचना पाटीमा राख्नुपर्ने उल्लेख छ । म्याग्दीमा सूचना अधिकारीको जिम्मेवारी पाएका कर्मचारीनै सूचना बिहीन हुनु, सूचना दिन डराउनु, सूचनाका लागि कार्यालय प्रमुखकहाँनै पुग्नुपर्ने र सकेसम्म सूचना लुकाउन खोज्ने व्यवहारका कारण ऐन कार्यान्वयन हुन नसकेको पत्रकार घनश्याम खड्काले बताउनुभयो ।
“आफैले सार्वजनिक गर्नुपर्ने सार्वजनिक सरोकारका सूचना सकेसम्म लुकाउने प्रवृत्ती र ब्यवहार छ” खड्काले भन्नुभयो “सूचना लुकाउनुमा केही न केही रहस्य पक्कै छ ।” पत्रकार मात्र नभएर आम नागरिकको हैसीयतमा सार्वजनिक निकायले प्रवाह गर्ने सेवा सुबिधा, गतिबिधि, बजेट विवरण थाहा पाउने अधिकार कानुनले सबैलाई दिएको छ ।
सरकारले निशूल्क उपलब्ध गराउने औषधि र त्यसको जिल्लामा उपलब्ध विवरण सम्बन्धि सूचना माग गरिएको निवेदन दर्ता गर्न जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयमा जाँदा कर्मचारीले निवेदन दर्ता गर्ननै नमानेको खड्काले बताउनुभयो ।
अर्का पत्रकार ठाकुरप्रसाद आचार्यले निवेदन दर्ता भएको बढीमा १५ दिनमा सूचना उपलब्ध गराउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था भएपनि जिविसले कार्यान्वयन नगरेको गुनासो गर्नुभयो । स्थानीय तह पुनसंरचनाको लागि जिविसलाई प्राप्त भएको बजेट र खर्च विवरण माग गरिएको निवेदन दर्ता गरेको बिस दिन पुग्दा समेत सूचना नपाएको आचार्यले बताउनुभयो ।
जिल्ला स्वास्थ्य र वन कार्यालयमा सूचना माग्न जाँदा सूचना अधिकारीको भन्नेनै पहिचान हुनसकेन् । धेरैजसो कार्यालयमा सूचना अधिकारी तोकीएपनि सूचना लिनका लागि कार्यालय प्रमुख लाईनै भेट्नुपर्ने अवस्था रहेको पत्रकार खड्का बताउनुहुन्छ । ऐनले जातीय, सम्प्रदायिक झगडा बढाउने, राष्ट्रिय सुरक्षामा आँच आउने सूचना सार्वजनिक गर्न नहुने र व्यक्तिको गोपनियताको अधिकारलाई अतिक्रमण गर्न नहुने भनेको छ ।
कृषि विकास र पशु सेवा कार्यालयमा सूचना अधिकारीको सम्र्पक ठेगाना सहितको फेलेक्स प्रिन्ट राखिएको छ । ऐनमा उल्लेखित व्यवस्था अनुसार तिन तिन महिनामा एकाध बाहेक धेरै कार्यालयले गतिबिधि सार्वजनिक गर्दैनन् ।
म्याग्दीमा यस वर्ष कृषि विकास, पशु सेवा र जिल्ला शिक्षा कार्यालयले औपचारिक रुपमा योजना, कार्यक्रम र बजेट विवरण सर्वजनिक गरेका छन् । बेनी नगरपालिका र भू–संरक्षण कार्यालयले शिर्षकगत रुपमा बजेट विवरण सूचना पाटीमा टाँसेका छन् । जिविसले बजेट बितरण भएका योजनाहरुको विवरण वेभसाईटमा राखेपनि खर्च विवरण राख्ने गरेको छैन् ।
बेनी नगरपालिका कार्यालयले सूचना पाटीमा सार्वजनिक गरेको मासिक खर्च विवरण देखाउदै लेखापाल । तस्विर नवविकल्प
सूचनाको हकमा भएका व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि पहल गरेपनि समय, बजेट र जनशक्तिको अभाव भएको जिल्ला भू–संरक्षण अधिकृत दिवाकर पौडेलले बताउनुभयो । वेभसाईट सञ्चालन गर्न र नियमित प्रकाशन गर्न बजेट तथा जनशक्तिको अभाव भएको उहाँको भनाई छ ।
जिल्ला शिक्षा अधिकारी रामकुमार श्रेष्ठले प्रक्रिया पुरा गरी निवेदन दिएर सूचना माग्ने पद्दतीको विकास नभएको बताउनुभयो । “लिखित रुपमा सूचना माग गरेर कमैले निवेदन दिनुहुन्छ” जिशिअ श्रेष्ठले भन्नुभयो “प्रक्रिया पुरा नगरी माग भएका सूचना कसरी दिने ?”
म्याग्दीका धेरै जसो सूचना अधिकारीहरुले जिम्मेवारी दिईपनि सूचना आफूसंग नहुने भएकाले कार्यालय प्रमुखलाईनै भेट्न सुझाउने गर्छन् । जिविसका सूचना अधिकृत पदम भण्डारीले केही महिनाअघि आफैले सूचना नपाएको गुनासो गर्नुभएको थियो ।
सूचना अधिकारी आफ्नो कर्तब्यको बारेमा जानकार नहुने, सूचना दिएमा कार्यालय प्रमुख र अन्य कर्मचारीसंगका सम्बन्ध नराम्रो हुने डरले पन्छिन खोज्ने गरेका हुन् । तर गत हप्ता बेनीमा आउनुभएका राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख आयुक्त कृष्णहरी बाँस्कोटाले सूचना दिएको आधारमा कुनै पनि सूचना अधिकारीलाई कारबाही नहुने बताउदै आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्न निर्देशन दिनुभएको थियो ।
यसैबीच म्याग्दीका सरकारी कार्यालय प्रमुखहरुले सूचनाको हक सम्बन्धि व्यवस्थाको कार्यान्वयन र संरक्षण गर्न सात बुँदे प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् । राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख सूचना आयुक्त कृष्णहरी बाँस्कोताको आतिथ्यतामा पुष २४ गते आईतबार बेनीमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी केशवराज आचार्यको अध्यक्षतामा बसेको कार्यालय प्रमुखहरुको बिशेष बैठक मार्फत प्रतिवद्धता जारी गरिएको हो ।
सूचना लिने दिने संस्कृतिको विकास गरि पारिदर्शीता, जवाफदेहीता र सुशासन कायम गर्न सहयोग पु¥याउने उद्देश्यले सूचनाको हकको सम्मान र संरक्षणमा प्रतिवद्ध हुने निर्णय सहित घोषणापत्र जारी गरिएको प्रजिअ आचार्यले जानकारी दिनुभयो ।
घोषणापत्रमा प्रत्येक तिनतिन महिनामा सबै कार्यालयले सम्पादन गरेका गतिबिधि कार्यालय परिसरमा टाँस्ने र पछिल्लो तेस्रो महिनाको १५ गते सामुहिक रुपमा पत्रकार सम्मेलन गरि जानकारी गराउने प्रतिवद्धता जनाइएको छ ।
यसैगरी सबै कार्यालयमा सूचना अधिकारीको व्यवस्था र तोकिएको समयसिमा भित्रै सूचना प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाउने, सूचना माग भएको र प्रवाह भएको छुट्टै फाईल खडा गरि अभिलेख राख्ने निर्णय भएको प्रजिअ आचार्यले बताउनुभयो ।
सर्वसाधारणहरुलाई सरकारी कार्यालयले गर्ने गतिबिधि तथा प्रदान गर्ने सेवा सुबिधामा सहज पहुँच स्थापित हुने सरोकारवालाहरुको अपेक्षा छ । कार्यक्रममा प्रमुख सूचना आयुक्त बाँस्कोटाले कानुनले व्यवस्था गरेअनुसारको सूचना लुकाउने अधिकार कसैलाई नभएकाले त्यस्तो गर्नेलाई कारबाही हुने चेतावनी दिनुभयो ।
लोकतन्त्रको रक्षा, पारदर्शीता, सुशासन, दिगो विकासका लागि सूचनाको हकको पूर्ण पालना हुनुपर्ने प्रमुख आयुक्त बाँस्कोटाको भनाई थियो । सहायक प्रजिअ यादवनाथ आचार्यले सञ्चालन गर्नुभएको कार्यक्रममा सहभागि कार्यालय प्रमुख, सूचना अधिकारी, क्याम्पस प्रमुख, सामुदायीक विद्यालयका प्रअ र पत्रकारहरुलाई सूचनाको हक सम्बन्धि संबैधानीक व्यवस्था र कार्यान्वयनको अवस्थाको विषयमा अभिमुखीकरण गरिएको थियो ।
सार्वजनिक निकायमा पारदर्शीता कामय गरि भ्रष्ट्राचार र अनियमितता न्युनीकरण गर्दै सुशासन कायम गर्नका लागि सूचनाको हकमा भएका व्यवस्थाको ब्यवहारिक कार्यान्वयनका लागि आम नागरिक जागरुक र सरकारी अधिकारीमा इच्छाशक्ति तथा इमान्दारीताको आवश्यकता देखिन्छ ।
