चन्द्रप्रकाश बानियाँ/विकल्प न्यूज
पुस १२ गते ।
मुलुकमा यतिखेर एउटा अनौठो नौटङ्की मञ्चन भैरहेको छ । त्यो भद्दा नौटङ्कीको दुई खण्ड छ । पहिलो खण्डमा एउटा संविधान संशोधन प्रस्ताव सदनमा दर्ता गरिएको छ । संविधान जारीहुँदैका क्षणदेखि असहमत रहेको मधेसी तथा जनजाति समुदायको असन्तुष्टि सम्बोधन गर्नको निमित्त संविधान “संशोधन गर्न लागिएको हो” भनेर हल्ला चलाइएको छ । प्रस्ताव आफूखुसी तयार गर्ने अनि त्यसैमा सहमति खोज्ने कुरा पवित्र आसय हो भन्न मिल्दैन । असन्तुष्टि सम्बोधन गर्ने मनसाय हुन्थ्यो भने सम्बन्धित पक्षसँगको सरसल्लाह र सहमतिमा प्रस्ताव तयार गरिन्थ्यो । त्यसो गरिएन । त्यस्तो मनसाय नै थिएन । यसपटकको सरकारी प्रस्ताव जनता झुक्याउने प्रपञ्चको एउटा कडी मात्र हो । पहिले संविधान जारी गरियो । लगत्तै संशोधन पनि गरियो ।
जनतालाई सोध्नुपर्ने वा विश्वासमा लिनुपर्ने आवश्यकता देखिएन । संविधान आफूखुसी तयार गरियो । समर्थनको नाममा घरघरमा दिपावली गर्ने उर्दी सुनाईयो । जबर्जस्ती थोपरिएको संविधानलाई जनताले समर्थन गर्न सक्ने कुरै थिएन, गरेन । अनि आफूखुसी पहिलो संशोधन गरियो र समर्थन मागियो । फेरि पनि जनताले समर्थन गरेन । दुईदुई चोटि “आफूलाई माग्ने र सत्तापक्षलाई दिने” हैसियतमा राखेर गरिएको व्यवहार जनतालाई स्वीकार्य हुन नसकेको उदाहरण बिर्सेर फे्रि पनि उही पुरानो तरिका अपनाउने चेष्टाले संविधान संशोधनको नौटङ्की जनताको असन्तुष्टि सम्बोधनका लागि होइन, संसारको आँखामा छारो हाल्ने कुत्सित प्रपञ्च मात्र हो भन्ने कुरा पुष्टि गरिदिएको छ ।
सरकारको प्रस्ताव आफूलाई स्वीकार्य नभएको कुरा असन्तुष्ट पक्षबाट सार्वजनिक भैसकेको छ । त्यही प्रस्तावको विपक्षमा प्रतिपक्ष दलले अर्को नौटङ्की सुरु गरेका छ । त्यस्तो नौटङ्की सत्तापक्षकै सहयोगका लागि मञ्चन गरिएको होइन भन्न मिल्दैन । किनकि संीवधान जारी गर्दा र पहिलो संशोधनगर्दा यी सबै अर्थात सत्तापक्ष र विपक्ष एकै ठाउँमा थिए । पहिलो संशोधनबाट जनता सन्तुष्ट हुन नसकेपछि दोश्रो संशोधन गरेर बाँकी असन्तुष्टि सम्बोधन गरिने वाचा सगोलमा गरिएको थियो । अर्थात अहिले सडक र सदनमा ताण्डव प्रदर्शन गर्ने दलपनि दोश्रो संशोधन गरिने सरकारी वाचाकबोल गर्दाको हिस्सेदार थियो । मतियार थियो । सत्तापक्ष भने पनि प्रतिपक्ष भने पनि यी दुबैथरी परम्परागत सत्ताका स्वघोषित हकदार हुन । सगोलमा त्यो पक्ष जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउन किमार्थ राजी छैन । जनतालाई स्वशासनको अधिकार दिन चाहँदैन । मुखफोरेर “अधिकार दिन्न” भन्न नमिल्ने हुनाले दुबैथरीको मिलेमतोमै प्रस्तावको पक्ष विपक्षमा विभक्त भएर नौटङ्की गरिँदै छ ।
अर्थात सडक र सदनको देखावटी संघर्ष षडयन्त्रको अर्को पाटो हो । सत्तापक्षसँगको विमतिबाट उत्पन्न विरोध होइन । जनताका मागहरु सम्बोधन गर्न “असम्भव छ” भनेर प्रमाणित गर्नका लागि सरसल्लाहमै गरिएको कुरुप प्रहसन हो । आन्दोलन प्रतिपक्षको हो भनिन्छ । आन्दोलनमा सत्तापक्षको समर्थन मात्र होइन, प्रत्यक्ष सहभागिता समेत देखिएको छ । मिलेमतोमै सडक नौटङ्की मञ्चन गरिएको हुदैनथ्यो भने सत्तारुढ पर्टीकै नेता कार्यकर्ताहरु आन्दोलनमा सहभागि बन्ने चर्तिकला देखाउन कुन नैतिकताले मिल्थ्यो र ? त्यसैले संशोधन प्रस्ताव र त्यसको विरोधमा देखिएको आन्दोलन जनताको आँखामा छारो हाल्ने षडयन्त्रको फरक पाटाहरु मात्र हुन ।
मुलुक थप द्वन्दमा फस्ने भो भनेर अर्को कोणबाट हल्ला फिजाइदै छ । मुलुकमा जातीय हिंसा भड्कन्छ रे ! धार्मिक युद्ध चर्कन्छ रे ! पहाड र तराईबीचको मतभेद मनभेदमै रुपान्तरित हुन्छ रे ! लुम्बिनी उखेलिएर सिमापार जान्छ रे ! जानकी मन्दिर भारततिर बसाई सर्छ रे ! मुलुक नै विखण्डित हुन्छ रे ! यी यस्ता हल्ला र अवफवाहहरु केवल मनको बाघको तर्सो मात्रै हो भन्न मिल्दैन । त्यो त जानी बुझिकन नियतबस समाजमा संत्रास सिर्जना गर्ने षडयन्त्रकै कडीस्वरुप फैलाइएको हल्ला हो ।
जनतामा मनोवैज्ञानिक डर उत्पन्न गराउने प्रपञ्च हो । खासगरेर, पहाडी समुदायमा त्यस्तो हल्लाको प्रभाव देखिन थालेको पनि छ । यद्यपि भूईं तहको खससमुदायले राज्यबाट जनजाति वा मधेसीले भन्दा बढी अतिरिक्त सहुलियत र सुविधा केही पाएको छैन । देशमा उत्पन्न हुने अराजकता र अव्यवस्थाबाट अन्य जातजातिहरुकै समकक्षमा उ पनि प्रभावित हुने हो । नाफा नोक्सानको भागिदार बन्ने हो । तैपनि पहाडी समुदायमा यो देश आफ्ना पुर्खाको आर्जन हो भन्ने व्यर्थ भ्रम छ । “मामाको घोडी, मेरो ही ही !” भनेजस्तो आफ्नो समुदायकै मानिसहरुको सत्तामा कायम रहँदै आएको एकाधिकारबाट सन्तुष्ट र संतृप्त छ । “नदिने होउन बरु हुनेखाने भैदिउन” भन्ने आफन्ती अभिलाषाको स्वाभाविक अभिव्यक्ति मात्र हो । हातलाग्ने केही होइन । तैपनि मुलुक मासिन्छ कि भन्ने भ्रम फिँजाएर आफ्नो दुनो सोझयाउने शासकवर्गको षडयन्त्रको शिकार राम्रैसँग भएको छ ।
नेपाल एकीकरणयता पहाडी खस समुदाय निरन्तर सत्तामा रहँदै आएको छ । हो, जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउँदा आफू नोक्सानमा पनुृपर्ने चिन्ता शासक वर्गलाई छ । मधेसीसँग बाँडाफाँड गर्नु प¥यो । जनजातिलाई हिस्सा दिनुप¥यो । महिला र मुश्लिमहरुलाई पनि ययोचित भाग लगाउनु पर्दा सत्ता सम्पूर्णरुपमा गुमाउनु नपरे पनि हिस्सेदारी गर्नुपर्ने र कटौतीमा परिने अथवा अंशमा सिमित हुनुपर्ने डर उसलाई छ ।
त्यसैले राज्यसत्ताको स्वरुपमा भएको परिवर्तनसँग शोषण, उत्पीडन र अन्यायमा पारिदै आएको पुरानो परम्परा तोडिनुपर्छ भनेर आवाज उठाउने जनजाति, मधेसी, मुश्लिम आदिलाई समाज भाँडेको अपराधबाट आरोपित गरिदै छ । आम जनताको लेवलभन्दा माथि कहिल्यै उठ्न नसकेको खससमाज पनि त्यही सत्ताधारीवर्गको षडयन्त्रकारी हल्लाको पछि “होमा हो” मिलाउँदै छ । विषयको गहिराई नापो लिएर होइन, हल्लाकै भरमा लतारिन थालेको छ । मुलुक अशान्त हुने चिन्ता गर्छ । अधिकारको माग गर्ने उत्पीडित समुदायलाई सराप्छ । विखण्डनकारीको आरोप लगाउँछ । परिस्थितिको खतुकी को हो भनेर खुट्टयाउन खोज्दैन । पहिचान गर्न सक्तैन ।
हो, मुलुकमा समस्या छ । समस्या आज उब्जिएको होइन । हिजैदेखि देश समस्याग्रस्त थियो र त सायद संसार सबभन्दा लामो आन्दोलन गर्ने मुलुक प्रमाणित हुनपुगेका हो । ६०÷७० वर्षदेखि जनताले मुक्ति आन्दोलन चलाउँदै आएका छन । पटक पटकको आन्दोलनपछि प्राप्त उपलब्धिहरु अपर्याप्त ठहरिदै आएका छन । राणाशासन फालियो, पञ्चायत फालियो र राजा पनि फालियो तर जनताको शासन अझै व्यवहारमा स्थापित हुन सकेको छैन । संविधानमा गणतन्त्र, संघीयता र समावेशि सहभागिता लेखिए पनि व्यवहारमा लागु हुनसक्ने प्रत्याभूति भएको छैन ।
त्यसैले संविधानलाई त्रूटिपूर्ण भनिएको हो । संशोधन गर्नुपर्ने कुरा उठेको हो । सच्याउनुपर्ने र पुनर्लेखन गर्नुपर्ने माग भएको हो । संविधान संशोधन देशको विखण्डनको निमित्त मागिएको होइन । विखण्डन चाहने तत्वले नागरिकताको माग गर्दैन । स्वशासन र सहभागिताको माग गर्दैन । अधिकारको लागि लड्दैन ।
देशको नागरिक भनाइमाग्न आन्दोलन गर्ने र समान अधिकारको जिरह राख्ने समुदाय विखण्डनकारी हुनै सक्तैन । नेपालको सेना त सुगौली सन्धीपछि थला बसेको छ । त्यस यता सिमाको सुरक्षा गर्ने देहद्रोहीको विल्ला भिर्न अभिशप्त त्यही भूमिमा बस्ने समुदाय नै हो । सिमारक्षाको निमित्त एक शताब्दीदेखि स्वयमसेवी सेनाको रुपमा लड्दै आएको मधेसी समुदायलाई अनागरिक देख्नु आग्रह हो । नितान्त फरेवी कुरा हो । त्यो त“चिलको हल्ला पिटेर कुखुरा चोर्ने” स्याल चतु¥याई मात्र हो ।
हो, लामो राजनीतिक आन्दोलनले पनि नेपालको समस्या पूर्णरुपमा समाधान भएको छैन । समस्या समाधान गर्ने दायित्व राजनीतिको हो । नेपालको राजनीति अनाडी छ अथवा मुर्ख छ । मानिसलाई रोग लागेपछि पहिले रोगको निदान गर्नुपर्छ र मात्र औषधीमूलो उपयोगी ठहरिन्छ ।
सबैखाले.ज्वरोको ओखती सिटामोल हुन सक्तैन । नेपालको वर्तमान समस्या नेपालको राजनीतिले नै सिर्जना गरेको हो । पटक पटक व्यवस्था परिवर्तन हुँदा पनि समस्या बाँकी रहनुको कारण नेपाली राजनीतिको संस्थापनले जनताको वास्तविक समस्या र आकांक्षा नबुझनु हो । हाम्रोजस्तो सानो मुुलुकमा संघीय राज्य व्यवस्थाको माग हुनु आफैमा अनौठो विषय हो ।
जनस्तरबाट माग उठ्यो । माग उठिसकेपछि कुन कारणले माग उठ्यो भन्ने कुराको पहिचान गर्नुपथ्र्यों । त्यो समस्या सदाको लागि समाप्त हुनेगरी संघीय संरचना बनाउनु पथ्र्यों । नेपालमा संघीयताको माग विशेषगरेर, दुईवटा मूल कारणबाट उठन गएको हो । नेपालको सत्ता राजधानी केन्द्रित रह्यो र एउटा जातिविशेषको हातमा एकलौटी रह्यो । मधेस, हिमाल, पहाडबीच सन्तुलन कायम गर्न सकेन । दुरदुर्गमका क्षेत्रहरु राज्यबाट उपेििक्षत भएको महसुस भयो ।
एकलजातीय शासन रहेको हुनोले विविध जाति जनजातिले आफू विभेदमा परेको अनुभूति गर्नपुगे । असन्तोषको जड त्यही हो । त्यसलाई सम्बोधन गर्नका लागि संघीय शासनप्रणालीको माग भएको हो । प्रदेशहरुको पछिल्लो सिमाङ्कनले ती दुबै कुरालाई उपेक्षा ग¥यो । कमाजोरहरु अन्यायमा परेपनि चुप लाग्छन । शक्ति र सामथ्र्य हुनेहरु अन्यायको विरुद्धमा उठ्छन । जनता अजेय शक्ति हो । संसारमा जनताले हारेको रेकर्ड छैन । क्षेत्रीय हुन वा जातीय ती आवाजहरु जनताकै हुन ।
कथम बहुमतको आधारमा क्षत्रीय र जातीय आवाजहरु दवाइए पनि रोग निको हुने छैन । फेरि फेरि वल्झने छ । र अघिल्लो पटक भन्दा बढी दुःखदायी हुनेछ । जनताको आवाजको समुचित सम्बोधन गर्न चुक्दा वीरेन्द्रले अधिकार मात्र गुमाएका थिए, ज्ञानेन्द्रले त गद्दी समेत गुमाउनु प¥यो भन्ने कुरालाई उदाहरण मानेर रोगको सही उपचार गरिएन भने यो समस्या फेरि फेरि उठदै रहनेछ । आफूले खोजेको अधिकार प्राप्त नगर्दासम्म जनताले विश्राम लिनेछैनन् ।
