राजकुमार थापा/विकल्प न्यूज
पुस ११ गते ।
‘राष्ट्रिय एकता, समृद्धि र स्वाभिमान ः संविधानको कार्यान्वयन एमालेको अभियान’ भन्ने नाराका साथ यति बेला नेकपा एमालेले देशव्यापी रुपमा ‘संविधान कार्यान्वयनका लागि जनपरिचालन अभियान–०७३’ सञ्चालन गरिरहेको छ । यो अभियान २०७३ मंसिरबाट सुरु भएर ०७३ फागुन मसान्तमा सकिनेछ । 
यो चार महिनाको अवधिमा मुख्यतः संविधानको कार्यान्वयनका लागि टोल, बस्ती र गाउँगाउँबाट जनदबाब सिर्जना गर्ने काम एमाले कार्यकर्ताहरुले गर्नेछन् । बहुजाति, बहुभाषा, बहुधर्मावलम्बी, भिन्न संस्कार र संस्कृतिका नेपालीहरुलाई एकताको सुत्रमा बाँध्ने एकमात्र विकल्प भनेको संविधानको कार्यान्वयन हो ।
संविधानको कार्यान्वयनको मुख्य तथा प्रारम्भिक चरण भनेको नयाँ संविधानले व्यवस्था गरेको संघीय संरचनामा स्थानीय, प्रदेश र संघ तीनै तहको निर्वाचन हो । जसबाट संघीयता स्थापित हुनेछ । गणतन्त्र, धर्म निरपेक्ष जस्ता विषय स्थापित हुनेछन् ।
वर्षौंदेखि महिला, उत्पीडित, जनजाति, पछाडि पारिएका वर्गहरुले चाहेको तर प्राप्त हुन नसकेको संवैधानिक अधिकार प्राप्त गर्नेछन् । तर बिडम्बना नेपाली एकताको प्रतिक संविधान र यसको कार्यान्वयनको सन्दर्भमा सरकार उदासीन देखिँदै आएको छ । भूृगोल र जातका नाममा, भाषा र पहिचानका नाममा जनतालाई विभक्त गर्न सरकार र सरकारका प्रतिनिधिहरु, सरकारमा रहेका पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरु उद्धत देखिन्छन् ।
देशलाई चुनावमय बनाउँदै हर्षोल्लासका साथ नेपाली जनताहरुलाई चुनावमा अग्रसर बनाउनुको साटो राष्ट्रियता, स्वाधिनता र स्वाभिमानका लागि आफ्नै सरकारसँग हार गुहार गर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना भइरहेको छ । नेपाली राजनीतिको इतिहासमा राष्ट्रियताका सवालमा यति कमजोर सरकार सायद अहिलेसम्म बनेको छैन ।
अब राजनीतिक लडाई सकियो, समृद्धिको बाटो तय गर्नुपर्दछ भन्दै भाषण गर्ने प्रायजसो दलका नेताहरुको विश्लेषण अहिले फिक्का भइरहेको छ । किनकी नेपाली सचेत जनताहरु यतिबेला फेरी स्वाधिनता, सार्वभौमिकता, राष्ट्रियताको रक्षाका लागि सरकारका विरुद्ध छन् । कोही सदनमा, कोही सडकमा, कोही छापा, कोही विद्युतीय सञ्चार माध्यममा त कोही औपचारिक कोही अनौपचारिक रुपमा यो आन्दोलनमा सहभागी छन् । 
औपचारिक रुपमा यो अभियानको अभियन्ताको रुपमा नेकपा एमाले काम गरिरहेको छ । आमजनतालाई राष्ट्रियता र स्वाभिमानका सन्दर्भमा सजग सचेत र आन्दोलित गराउन एमाले अभियानको प्राथमिक जिम्मेवारी तथा कार्यभार हो ।
आज नेपाल विश्वमा गरिब राष्ट्रको रुपमा दर्ज छ । नेपालको अर्थतन्त्र मुख्यतः विदेशी रेमिटान्समा आधारित छ । विकास र रोजगारीको आधारशिला सरकारी उद्योग कलकारखानाहरु प्रायजसो बन्द अवस्थामा छन् । खुल्ला तथा उदार अर्थनीतिका नाममा भित्राइएका आर्थिक नीतिका कारण हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग, विराटनगर जुट मिल, बाँसबारी छाला उद्योग, भृकुटी कागज कारखाना, कपडा उद्योग जस्ता दर्जनौं राष्ट्रका महत्वपूर्ण सरकारी अर्धसरकारी उद्योगहरु निजीकरणको बाटो हुँदै बन्द अवस्थामा छन् । 
थुप्रै हाइड्रो तथा जलविद्युत परियोजनाहरु अलपत्र अवस्थामा छन् । पर्यटन, कृषिसँगै आधारित योजना परियोजनाहरु पनि सुक्ष्म गतिमा हिंडेका छन् । फलस्वरुप युवाशक्ति विदेश पलायन भइरहेका छन् । अरब, मलेशिया, युरोपलाई सम्पन्न र शक्तिशाली बनाएर मजदुरीका भरमा आफ्नो परिवार धान्न विवश छन् नेपाली युवाहरु ।
यसरी धानेको आर्थिक प्रणाली तथा कुनै बेला ढल्न सक्दछ । कुनै दिन अरब र मलेशिया जस्ता मुलुकमा नेपाली कामदार रोक्ने निर्णय भयो भनेृ नेपाली अर्थतन्त्र कस्तो होला ? डरलाग्दो चित्र हाम्रो अगाडि छ । २०५१ सालमा मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको सरकार पछाडि सम्भवतः नेपाल सरकारको इतिहासमा के.पि. शर्मा ओलीको ९ महिने सरकारले विकास, जनजीविका, नेपाली जनताको सामाजिक सुरक्षा, स्वाधिनता र राष्ट्रियताका विषयमा केही सपना देखाएको थियो ।
तर नेपाली जनताको समृद्धिको सपना आशा र भरोसा लामो समय टिक्न सकेन । सुमधुर अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, स्वाभिमान सरकार, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण ६ लेनको सडक, लोडिसेडिङ्ग मुक्त नेपाल, रेलवे सेवा, ठूला र सुविधासम्पन्न अस्पताल, कृषकका लागि बिमा सहितको व्यवसायिक र आधुनिक कृषि प्रणाली, विज्ञान र प्रविधियुक्त विषय सहितको शिक्षालय, व्यवस्थित शहरीकरण, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका विमानस्थल निर्माण, सबै जातजाति, भाषाभाषी सहित राष्ट्रिय एकता, दलित, महिला, अपाङ्ग, पछाडि पारिएका वर्ग, एकल महिला, जेष्ठ नागरिक सबैको सामाजिक सुरक्षा प्रत्याभूति सहितको ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाल’को अभियान यतिबेला अलपत्र परेको छ । यो अलपत्र परेको नेपालीहरुको सपनालाई साकार पार्नका निमित्त जनताहरुलाई सचेत र सजग बनाउनमा एमालेको यो अभियानले अर्को महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ ।
एउटा चर्चित नेपाली भनाइ छ –‘हत्केलाले सूर्य छेक्न सकिँदैन’ त्यस्तै वर्तमान सरकारले जति प्रयत्न गरे पनि जनताको चाहना विपरित चुनाव छेक्न सक्दैन । संघीय संरचनामा सबै तहको निर्वाचन अनिवार्य छ । ढिलो या चाँडो निर्वाचन हुने नै छ । संविधानले निर्दिष्ट गरेको समयसीमाभित्र संघीय ढाँचामा निर्वाचन गराउनुपर्दछ र गर्नुपर्छ ।
यो नेपाली जनताको निशर्त माग हो । जसको नीति उसैको नेतृत्व भने झै “समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली” को सपनालाई साकार पार्नका निमित्त अबको जुनसुकै तहको निर्वाचनमा बहुमत सहितको एमाले हुन अति आवश्यक छ ।
एमालेको यो अभियानमा संविधान निर्माणमा एमाले नेतृत्वदायी भूमिका, प्रभाव, अन्तरवस्तुमा एमाले नीतिको प्रभाव, नेपाली जनतालाई सुखी, समृद्ध बनाउने एमालेको सपना र त्यसको कार्यान्वयन, स्वाधिनता, स्वाभिमान, राष्ट्रिय अखण्डता र एकताका लागि एमालेको नीति, एमाले अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले अख्तियार गरेको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका विषयमा मसिनो गरी कार्यकर्ता, शुभचिन्तक तथा आमजनतालाई बुझाउनु अर्को महत्वपूर्ण कार्यभार हुनेछ ।
सँगसँगै पार्टीको आन्तरिक जीवनलाई चलायमान बनाउनका लागि आवश्यक बैठक, भेला, अधिवेशन, सदस्यता वृद्धि, नवीकरण, प्रशिक्षण जस्ता कामलाई चुस्तदुरुस्त गरिनेछ । यी सबै काम संगठित जुझारु क्रान्तिकारी, विवेकशील र एकताबद्ध एमालेले मात्र गर्न सक्दछ । त्यसैले एकताबद्ध हुँदै ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’को सपना साकारका लागि संविधान कार्यान्वयनमा लाग्नुको विकल्प छैन, सबै लागौं, जुटौं । लेखक .थापा एमाले म्याग्दीका युवा नेता हुन
