ई. रुद्रप्रसाद अधिकारी/विकल्प न्यूज
कार्तिक २६ गते ।
मुलुक अहिले संघियता कार्यन्वयनको संघारमा छ । अब देशमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तिन प्रकारको राज्य व्यवस्था हुने छ । यसै सन्दर्भमा संविधानको धारा २९५(३) बमोजिम गठित गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष, संरक्षित वा स्वयात्त क्षेत्रको संख्या तथा सिमा निर्धारण आयोगले अहिले स्थानीय तहको पुनर्संरचना सम्वन्धि कार्यहरु धमाधम गरिरहेको छ । आयोगले स्थानीय तहको संख्या तथा सिमाना मात्र नभई स्थानीय तहमा रहने कर्मचारी, पूर्वाधार आदिको पनि सिफारिस गर्नेछ। 
स्थानीय तह वा सरकार भन्नाले संविधानमै भएको व्यवस्था अनुसार निर्माण हुने सबैभन्दा तल्लो संघीय इकाई भन्ने बुझिन्छ । यसअघि कायम रहेका स्थानीय निकायहरु स्थानीय स्वयात्त शासन ऐन अन्तर्गत गठन भएका थिए भने एकात्मक राज्य व्यवस्था अनुसार संचालित थिए ।अब बन्ने स्थानीय तह वा सरकार यस अघिका स्थानीय निकाय भन्दा ठूला र बढी अधिकार प्राप्त इकाई हुनेछन् । यसर्थ पनि स्थानीय तहको दायित्व, जिम्मेवारी तथा कार्यबोझ धेरै हुने निश्चित छ ।
अब बन्ने स्थानीय तह बिल्कुल नयाँ र धेरै जिम्मेवारीका साथ बन्ने हुँदा स्थानीय तहले गर्नुपर्ने कार्यसम्पादनमा निकै चुनौतिहरु आइपर्न सक्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिंदैन । त्यस्ता चुनौतिहरुको सामना गर्न स्थानीय तहका कार्यालयहरुमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गर्नु उचित हुन्छ । साथै कार्यालयमा अधिक रुपमा प्राविधिक कर्मचारीको व्यवस्थापन हुनु जरुरी छ । यसो गर्न सकिएन भने स्थानीय तहका कार्यालय अव्यवस्थित एवं भद्रगोल हुनेछन् र जनताले अपेक्षा गरेजस्तो छिटो छरितो सेवापाउन सक्ने छैनन् ।
प्रविधिलाई आत्मसाथ गर्ने कुरामा प्रथमतस् सूचना तथा संचार प्रविधिलाई जोड दिनु आवश्यक छ । किनकि कार्यालयको सूचना प्रणाली मजबुत भएन भने कार्यालयबाट हुने सेवा प्रवाहमा चुस्तता आउन सक्दैन । त्यतिमात्र होइन अब बन्ने गाउँपालिका तथा नगरपालिका अधिकांश नयाँ र जिल्ला सदरमुकाम देखि टाढा हुने हुँदा सुरुवातको अवस्थामा सूचनाको पहुँचको दृष्टिले दुर्गम एवं कमजोर हुनेछन् । तसर्थ सूचना तथा संचार प्रविधिलाई आत्मसाथ गरे मात्रस्थानीय तहका कार्यालयहरुले अपेक्षाकृत रुपमा आफ्नो कामकाज सहज ढंगले अगाडी बढाउन सक्नेछन् ।
स्थानीय तहले सूचना तथा संचार प्रविधिलाई आत्मसाथ गर्नको निमित्त अब बन्ने प्रत्येक गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा उच्च गतिको इन्टरनेट (High Speed Internet) विस्तार गर्नु
पहिलो सर्त हुनेछ । तत्पश्चात कार्यालयमा पर्याप्त मात्रामा सूचना प्रविधि सम्बध्द पूर्वाधार र जनशक्तिको व्यवस्थापन हुनुपर्दछ । सुरुवात देखिनै कार्यालयका कामकाजलाई यथासम्भव कम्प्युटरकृत गरी अगाडी बढाउनु पर्दछ । कार्यालयको स्थापनाकाल देखि प्राप्त हुन आउने सूचनालाई कम्प्युटर कृत गर्दै राख्नाले भविष्यमा सूचनाको अभावमा कार्यालयका कर्मचारीले व्यहोर्नुपर्ने हैरानी र सेवाग्राहीले सेवा ग्रहणमा खेप्नुपर्ने ढिला सुस्तीबाट छुटकारा मिल्ने छ ।
अर्को अनिवार्य अवश्यकता भनेको हरेक गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको आ–आफ्नै वेबसाइट (Website) हो। विभिन्न सूचनाहरु वर्गीकरण गरी राख्न वेबसाइट ज्यादै प्रभावकारी माध्यम मानिन्छ । वेबसाइटलाई नियमित रुपमा अध्यावधिक गराई राख्न सूचना प्रविधि सम्बद्ध जनशक्तिको व्यवस्था हुनुपर्दछ । यसो गर्न सकियो भने उचित रोजगारीको अभावले गर्दा विदेश पलायन हुन बाध्य प्राविधिक जनशक्तिलाई स्वदेशमै बसेर आफूले आर्जन गरेको ज्ञान र सिप आफ्नै राष्ट्रको विकास निर्माणमा उपयोग गर्ने अवसर प्राप्त हुन्थ्यो ।
त्यस्तै नयाँ बन्ने गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको विभिन्न श्रोत नक्साहरु तयार पार्न, जिल्ला कार्यालयहरुमा केन्द्रित तथ्यांक तथासूचनाहरु गाउँपालिकातथा नगरपालिकामा ल्याई अध्यावधिक गराई पुनः प्रयोगमा ल्याउन र कार्यालयमा बिद्युत आपूर्ति, टेलिफोन, इन्टरनेट, कम्प्युटर हार्डवयर तथा सफ्टवेयर आदिसंग सम्बन्धित सानातिना समस्या हल गर्नका निमित्त पनि गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको कार्यालयमा प्राविधिक कर्मचारी राख्नु उपयुक्त हुन्छ ।
अब बन्ने स्थानीय तह वा सरकार भनेको स्थानीयस्तरम ाविकास निर्माणका गतिविधि संचालनमा ल्याउने प्रमुख इकाई हुन् । हरेक स्थानीय सरकार जननिर्वा्चित प्रतिनिधिद्वारा चलाईन्छ र स्थानीय स्तरमा श्रोत परिचालन गर्ने अधिकार समेत स्वयंलाई दिईएको हुन्छ ।
अतः स्थानीयतहमा सत्ताको बागडोर सम्हाल्ने व्यक्तिले निरन्तर आफ्नो पक्षमा जनमत बनाईराख्नका निमित्त पनि आफ्नो कार्यालयबाट प्रवाह हुने सेवा सुविधा चुस्त दुरुस्त राख्नुपर्ने हुन्छ जुनस्थानीय तहको कार्यालयमा सूचना तथा संचार प्रविधिको प्रयोगले मात्र सम्भव तुल्याउँछ ।
सूचना तथा संचार प्रविधिको प्रयोगले समयको बचत हुन गई थोरै समयमा धेरै कार्यहरु गर्न सकिन्छ । यसको प्रयोगले कम लगानीमा उच्च प्रतिफल हासिल गर्नसकिने हुँदा कार्यालयलाई आर्थिक रुपमा
मितव्ययी बनाउन मध्दत गर्दछ । त्यतिमात्र होइन यसको प्रयोगले जटिल कामहरु पनि सजिलै गर्न सकिने हुँदा कर्मचारीहरुको मनोबल उच्च रहिरहन्छ र कार्यालयका कामकाजलाई पारदर्शी बनाउन मध्दत पु¥याउने हुँदा कार्यालय विवादित हुनबाट जोगिन्छ ।
स्थानीय तहमा नागरिकको चेतनास्तर बृध्दि गराउन, विभिन्न तथ्यांक लामो समयसम्म सुरक्षित राख्न, विद्युतीय शासन -E-governance प्रणालीलाई प्रयोगमा ल्याउन र विकास निर्माणका गतिविधिलाई तीव्रता दिन समेत सूचना तथा संचार प्रविधिलाई अब बन्ने स्थानीय तहमा विशेष महत्व दिनु आवश्यक छ । यसले स्थानीय तहमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता अभिबृध्दी गर्नुका साथै असल शासनको संस्कार स्थापित गर्न भूमिका खेल्दछ ।
साविकमा रहेका स्थानीय निकायहरु गाविसहरु गाभिएर नयाँ गाउँपालिका र साविकका नगरपालिका तथा आसपासका क्षेत्रमिलाएर नयाँनगरपालिकाहरु बनाइने हुँदा हाल जिल्ला सदरमुकाममा रहेका जिल्लास्तरका सुविधा सम्पन्न कार्यालयहरु जस्तै कार्यालयहरु तत्तत् स्थानीय तहमा तत्कालै खडा गर्नु चुनौतीपूर्ण छ ।
यस्तो अवस्थामा छोटो समय र कम लागतमा कार्यालयहरु स्थापना गर्नुपर्ने हुन्छ । यसर्थ भौतिक सुविधा सम्पन्न कार्यालय स्थापना नहुन्जेल सम्मका लागि भएपनि कार्यालयको सूचना प्रणालीलाई प्रविधिमैत्री बनाईनुपर्छ ।
( लेखक संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको स्थानीय शासन तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रम (एलजीसीडीपी) अन्तर्गत जिल्ला विकास समितिको कार्यालय म्याग्दीमा सूचना तथा संचार प्रविधि स्वयम्सेवक इन्जिनियर हुन् । )
