दिपक श्रेष्ठ/विकल्प न्यूज
कार्तिक १८ गते ।
समाजमा रहेको कुरीति, कुप्रथा, विसंगती, विभेद, अत्याचार र दमन गर्ने कार्यलाई हटाई सुसम्पन्न र सुव्यवस्थित समाज निर्माण गर्ने प्रमुख मेरुदण्ड भनेको नै शिक्षा हो । मर्यादित, प्रतिष्ठित र गरिमामय मानिएको शिक्षण नेपालमा त्यती आकर्षणको पेशा बन्न सकेको छैन् । अन्य देशहरुमा राज्यले शिक्षकहरुलाई राम्रो सेवा, सुविधा र सम्मान दिएका तथ्यहरु घाम झै छर्लङ्ग छ । शिक्षण पेशामा रमाउने वातावरण राज्यले वनाईदिनुपर्छ । कर्मचारी प्रशासनले शिक्षकहरुलाई आफू भन्दा बलियो बनाउन नचाहेको जस्तो पनि देखिन्छ ।
यद्यपी गल्ती गरे कारवाही र राम्रा काम गर्नेलाई पुरस्कृत गर्ने जस्ता कार्य गरी पेशाप्रति आकर्षण बढाउन र उचित सेवा दिने जस्तो कार्यहरु राज्यबाट गरिनुपर्ने अपरिहार्य रहेको छ । अधिकार सम्पन्न निकायहरुबाट अनुगमन र मूल्याङकनको आवश्यकता पनि रहेको छ । वास्तवमा शैक्षिक उन्नयन तिव्र विकासको लागि ऐनलाई मात्र परिवर्नत गरेर हुदैन् ।
विद्यालय समाज भित्रको एउटा अपरिहार्य संस्था भएकाले त्यही समाजभित्र रहने अभिभावक, विद्यार्थी र शिक्षक जागरुक नभएसम्म शिक्षामा परिवर्तन आउन सक्दैन् । जवसम्म मुहाननै धमिलो भए, मुहान मुनीको पानी सफा र स्वस्थ्य हुन सक्दैन् । त्यसैले राज्यकोषबाट सेवा सुबिधा लिने सम्पूर्ण राष्ट्रसेवक कर्मचारी र शिक्षकहरुले आफ्ना बालबालिकाहरुलाई सरकारी विद्यालयमा अध्यापन गराउनुपर्छ भन्ने अनिवार्यता गरिदँैन तव सम्म सरकारी विद्यालयको गुणस्तर सुधार आउँदैन र सुध्रिदैन पनि । अधिकांश अभिभावकहरुले आफ्ना बालबालिकाहरुलाई निजी विद्यालयमा पढाउन पठाउने, आफूले सरकारी जागीर खाने जस्ता आरोप ब्यापक मात्रामा आउन थालेका पनि छन् ।
अर्कोतर्फ नेपालको सामुदायिक विद्यालयको शिक्षा किन सुध्रेन ? भन्ने प्रश्न गर्दा शिक्षकले राजनैतिक गरे, आफ्नो काम प्रति जिम्मेवार रहेनन् भन्ने पनि आरोप नआएका होइनन् । तर यथार्थमा सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर खस्किसकेको अवस्था होइन । भने खस्किरहेको अवस्था भने नआएको पनि होइन । यद्यपी यसको मुख्य जिम्मेवार शिक्षक मात्र नभएर सरकार, नीति निर्माणकर्ता, राजनीतिक दल, अभिभावक पनि मुख्य रुपमा जिम्मेवार छन् ।
राज्यको लगानी र दातृ निकायको उल्लेखनीय शिक्षामा सहभोग भएता पनि शिक्षामा अपेक्षित उपलब्धि र परिणाम हात लगाउन सकिरहेको अवस्था छैन् । राज्यको तिन वर्ष यताको सिकाई उपलब्धी औसतमा झण्डै १५ प्रतिशतले घटिरहेको छ । नेपाल गुणस्तर परिक्षण केन्द्रले दिएको प्रतिवेदन अनुसार कक्षा ३, ५, ८ र एसएलसी परिक्षाको गुणस्तर अघिल्लो ३ वर्षको भन्दा घटेको छ । तर राज्यले शिक्षामा करिब एक खर्ब १६ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ लगानी गरेको छ । आजका बालबालिका भोलिका कर्णधार यीनीहरुको अवस्था र भविष्य प्रति राज्य सरोकारवाला पक्ष गैर जिम्मेवार र आपरवाही रहनु विडम्बना पूर्ण छ ।
हामीकहाँ दुई प्रकारको शिक्षाको व्यवस्था छ । एक सामुदायिक, अर्को संस्थागत वा निजी । तुलनात्मक रुपमा विश्लेषण गर्ने हो भने शिक्षण पद्दती, पाठ्य पुस्तक, भैतिक संरचना, व्यवस्थापकीय दायित्व, विद्यार्थीहरुको शैक्षिक गुण्स्तर वा उपलब्धि निकै फरक पाइन्छ । साथै संस्थागत तर्फ शिक्षक विद्यार्थीको अनुशासनको कारण शैक्षिक गतिबिधिहरु पनि सोही अनुरुप सञ्चालन हुन्छन । जसले गर्दा नतिजा अब्बल आउने गरेको देखिन्छ । भने केही सामुदायिक विद्यालयहरुमा पनि सहि व्यवस्थपन, कुशल नेतृत्व र शिक्षकका मेहनतका कारण निजी भन्दा अब्बल पनि देखिदैँ आएका छन् ।
सबै सामुदायिक विद्यालयहरुमा शिक्षकहरुले राजनैतिक गरेका छैनन् र राजनीतिमा लागेका पनि छैनन् । केहीका कारणले गर्दा मनोवल मात्र खस्केको हो । सबै मिलेर आ आफ्नो ठाउँबाट इमान्दारिता, कर्तब्य निष्ठताका साथ आफ्नो कार्यलाई राजनीतिक दल वा कसैको कार्यकर्ता नभएर शिक्षक हुँ भनी उत्तरदायित्व वहन गर्ने हो भने कुनै पनि विद्यालय र शिक्षक आफैमा कमजोर भने छैनन् । हामीले मुलकको दिर्घकालिन विकास र विकासका पहिलो मेरुदण्ड शिक्षाको काम गरिरहेका छौ ।
राष्ट्रको संमृद्धि र विकासको लागि हरेक नागरिक शिक्षित हुनुपर्छ । यसको सबैभन्दा ठूलो जिम्मेवारी हामीले बोकी रहेका छौ । देशको प्राकृतिक सम्पदाको विकास, उत्थान प्रयोग उपयोगको साथ आर्थिक विकासको परिवर्तन गर्ने खालको दक्ष जनशक्ति हामीले उत्पादन गर्छौ । हरेक शिक्षकले दक्षजनशक्ति उत्पादन होउन भन्ने चाहान्छन । त्यसैले सरकारी विद्यालयलाई हेर्ने छुट्टै संरचनाको विकास, कालो सेतो नभनी अर्जुनदृष्टि सहितको कार्ययोजना निर्माण गर्ने, शिक्षामा आमुल परिवर्तन ल्याउने खालको सरकारको निर्माण गर्ने, सरकारी विद्यालयमा समेत अभिभावकको लगानी बढाउने, प्राथमिक तहबाटै अंग्रेजी माध्यमको पाठ्यक्रमको विकास गरि प्राथमिक शिक्षालाई बलियो बनाउदै लैजान सक्यो भने माथिल्लो तहको पठन पाठनमा स्वत स्फूर्त रुपमा सुधार वृद्धी हन गै दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ ।
त्यसैले प्राज्ञिक तहले दुनयाको उच्चतम अंक खोज्दछ । पढ्नेले आफ्नो अन्तरनिहित क्षमता बाहि¥याउन खोज्न, बजारले बिकाउने र बिक्ने ताकत खोज्छ, सरकारले आफ्नो रहर पु¥याउन खोज्छ शिक्षा खोज्नेहरुकै भिडमा अलमलीएको छ । शिक्षालाई भीडमा हराउन नदिने कस्ले ? पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक, ऐन, नियमावली वा नीति नियम ……? प्रश्न जटिल छ । त्यसैले शिक्षालाई गुणस्तर बनाउने, समय सापेक्ष परिवर्तन गर्ने, शिक्षामा संचार गराउने, असल व्यक्तित्व निर्माण गराउने, सम्मुनत देश निर्माण गराउनमा सहयोग पु¥याउने आदीका लागि स्वम शिक्षकहरुनै हुन् । अभिभावक, समिति, दातृ निकाय, देशी बिदेशी दाताहरु आदी त सघाउने मात्र हुन । त्यसैले शिक्षालाई र आफ्नो पेशालाई मर्यादीत बनाउन सुरुवात शिक्षक आफैबाट गरौँ । लेखक श्रेष्ठ बेनी सामुदायिक माविमा प्रअमा कार्यरत हुनुहुन्छ । नवविकल्प विशेषाङ्कबाट
