ई. रमेशराज शर्मा/विकल्प न्यूज
म्याग्दी ,कार्तिक १गते ।
आम जनताको माग, चासो, आवश्यकता र सरकारको नीतिका कारण म्याग्दीमा पूर्वाधार योजनाहरुमा राज्यको लगानी बढ्दो क्रममा छ । जिल्लामा विषयगत कार्यालय र स्थानीय निकायलाई पुँजीगत तर्फ प्राप्त हुने बजेटको आधा भन्दा बढी हिस्सा सिँचाई, खानेपानी, सडक, भवन, तटबन्ध लगायत ग्रामिण तथा सहरी संरचना निर्माण सम्बन्धि योजना निर्माण कार्यले ओगट्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । पूर्वाधार निर्माणमा सरकारको प्राथमीकतामा परेसंगै बजेट बढ्नु अवसर हो, तर बर्षेनी करोडौ बजेट समयकै काम नभएर खर्च हुन नसक्नु प्रमुख चुनौती हो ।
विकास बजेट खर्च नहुनुमा नीति, प्रक्रिया, कार्यान्वयन गर्ने निकाय, निर्माण व्यवसायी, उपभोक्ता समिति र समुदाय तहसम्म विभिन्न समस्या र कमजोरी छन् । आयोजनाहरु अलपत्र परेको, ढिलाई भएको, टिकाउ नभएको, गुणस्तरीय नभएको समस्याहरु पनि सार्वजनिक भैरहेको छ । विकास योजनाहरु उपभोक्ता समिति र ठेक्का मार्फत सञ्चालन हुने गर्छन् ।
जनसहभागिता र रोजगारी सृजना होस् भन्ने अभिप्रायले रु. ६० लाखसम्मका सडक, भवन, खानेपानी प्रणाली, कुलाजस्ता पूर्वाधार निर्माण कार्य उपभोक्ता समिति मार्फत गराउने नीति लिइएको छ । उपभोक्ताद्वारा गरिने निर्माण कार्य श्रममूलक हुनुपर्ने र कुनै ठूला मेसिनरी प्रयोग गर्न नपाइने प्रावधान छ । तर देशभरि नै उपभोक्ता समिति मार्फत काम लिने र कुनै निर्माण व्यवसायीमार्फत ठूला मेसिन प्रयोग गरी सडक, नहर, तटबन्ध बनाउने होडबाजी चलेको छ । उपभोक्ता समितिमार्फत गराइने निर्माण कार्यमा प्राविधिक निरीक्षण र सम्पन्न निर्माण कार्यको लेखाजोखा गर्न सम्बन्धित कार्यालयलाई अप्ठेरो पर्ने गरेको छ । तथापि खानेपानी र सरसफाइ, ग्रामीण जलविद्युत, सिँचाइ आदि क्षेत्रमा उपभोक्ता समितिको कार्य प्रशंसनीय देखिन्छ ।
उपभोक्ता मार्फत काम गर्दा छिटो हुने, जनसहभागिता जुट्ने, विकास आयोजनाप्रती अपनत्व रहने, स्थानीय सिपको संरक्षण र स्रोतको उपभोग, रोजगारी सिर्जना, पारदर्शीता र दिगो हुने सैद्धान्तिक मान्यता रहेको छ । म्याग्दीका कतिपय ठाउँमा राज्यका निकायको न्युन सहयोगमा पनि समुदायले श्रम र नगद जुटाएर करोडौ लगानीका योजना सम्पन्न गर्नु यसको उदाहरण हो ।
उपभोक्तामा प्राबिधिक ज्ञान नहुने, प्रक्रिया पुरा गर्न झञ्झट मान्ने, समन्वय नगर्ने, स्थानीय स्तरमा व्यक्तिगत, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विबादले आयोजनाको काममा असर पर्ने जस्ता समस्याहरु पनि छन् । गत आर्थिक वर्षसम्म ६० लाख सम्मका आयोजनाहरुलाई ठेक्का प्र्रक्रिया मार्फत गराउँदा निर्माण व्यवसायीको प्राबिधिक योग्यता नहेरीने ब्यवस्था थियो । यस वर्षदेखि दुई करोड सम्मका आयोजनामा निर्माण व्यवसायीको प्राबिधिक योग्यता नहेरिने व्यवस्था लागु भएकाले आयोजनाहरुको दिगो, तोकीएको समय र निर्धारीत गुणस्तर प्राप्त गर्न चुनौती थपिएको छ ।
योग्यतानै नभएका व्यवसायीले ठेक्का लिने, तोकिएको काम र गुणस्तरको बारेमा स्थलगत निरिक्षण नगरीकन ठेक्का प्रस्ताव गर्नु, प्राबिधिक जनशक्ति कागजमा मात्र राख्नु, जसले सम्झौता गरेको हो उसैले काम नगर्नु, अत्याधिक कम दरमा ठेक्का स्वीकार गर्नु, समुदायसंग समन्वय नगर्नु जस्ता समस्याहरुले गर्दा ठेक्का मार्फत हुने आयोजनाहरु प्रभावित भएका छन् ।
अर्कोतर्फ परिचालन रकम लिएर समयमा कार्यक्षेत्रमा उपस्थित नहुने, स्थानीय स्तरका व्यवसायीसंग उपकरण, प्राबिधिक जनशक्तिको अभाव, म्याग्दीको धेरै जनसंख्या बिदेशीएकाले बाहीरबाट कामदार ल्याउनुपर्ने समस्या छ । यस्ता समस्याहरु समाधान गर्न सरकारले सम्पूर्ण खरिद प्रक्रियाको मियोको रुपमा रहेको सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ मा हालै संसोधन गरेको छ ।
त्रुटीपूर्ण डिजाईन तयार गरेको कारण गर्नुपर्ने काममा अस्वभाविक परिवर्तन भएमा पच्चिस प्रतिशत भन्दा बढी फरक परेमा डिजाईन तयार गर्ने परामर्शदाता र स्विकृत गर्ने अधिकारीलाई समेत कारबाहीको भागीदार गराउने व्यवस्थामा उल्लेख छ । यसैगरी १५ प्रतिशत भन्दा बढी घटेर ठेक्का प्रस्ताव गर्ने निर्माण व्यवसायीबाट (जति घटेको हो त्यसको आधा पाँच प्रतिशतमा) थप गरि बैङ्क जमानत लिने ब्यवस्था भएको छ । जसले गर्दा एकदमै कम दरमा ठेक्का प्रस्ताव गर्ने निर्माण व्यवसायी सचेत हुने देखिन्छ ।
राष्ट्रिय स्तरको काम गर्नका लागि पुन बोलपत्र आव्हान गर्दा पनि ३० दिनको सूचना दिनुपर्ने व्यवस्थाई संसोधन गरेर १५ दिनको बनाइएको छ । त्यस्तै ईविडीङबाट सार्वजनिक खरिद गर्न सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयबाट विद्युतीय खरिद प्रणालीको केन्द्रिय पोर्टलको ब्यवस्था गरिएको छ ।
ठेक्का पट्टामा हुने मिलमतो रोक्न बोलपत्रदाताले फिर्ता वा संसोधन लिन चाहेमा तोकिएको अन्तिम दिन समाप्त हुनुभन्दा २४ घण्टा अगावै सिलबन्दी निवेदन दिनुपर्ने नयाँ व्यवथा गरिएको छ । पेश्कीको दुरुपयोग रोक्नका लागि सम्झौता भएको कार्यका लागि खोलीएको बैङ्क खाता मार्फत मात्र भुक्तानी हुने, पेश्की रकम प्राप्त गरेको तिस दिनभित्र कार्य प्रारम्भ गरिसक्नुपर्ने र सो रकम कुन प्रयोजनमा खर्च भएको त्यसको अद्यावधिक विवरण सम्बन्धित कार्यालयलाई पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सो अनुसार सम्बन्धित काममा पेश्की रकम प्रयोग भएको नपाइएमा बैङ्क जमानत जफत हुने व्यवस्था गरेको छ । जसले गर्दा निर्माण व्यवसायी जिम्मेवार हुने र समयमै काम सुरु हुने अपेक्षा छ ।
संसोधन ऐनले ठेक्का सम्झौता तोड्नका लागि सम्बन्धित अधिकारीलाई भरपुर अधिकार दिएको छ । जस्तै सम्झौता बमोजिम काम सुरु नगरेमा, बिचैमा छाडेमा, सम्झौता बमोजिम प्रगति नगरेमा, जुनसुकै बखत पनि ठेक्का तोडी सो अनुसार राखिएको बैङ्क जमानत जफत गरि बाँकी रहेको काम जे जती रकम लाग्छ उक्त रकम बोलपत्र दाता (ठेकेदार) बाट सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गरिनेछ । र उक्त कार्यमा छनौट भए मध्यका बोलपत्रदाता बाट पन्ध्र दिनको म्याद दिई आर्थिक प्रस्ताव माग गरि सम्झौता गर्न सकिनेछन् । 
नयाँ व्यवस्थाले मुख्यतया त्रुटीपूर्ण डिजाईन गर्ने परामर्शदाता, स्वीकृत गर्ने सार्वजनिक अधिकारी, अनुउत्तरदायी बोलपत्रदाता सबैलाई कारबाही गर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । सार्वजनिक पदाधीकारीले गर्नुपर्ने काम र जिम्मेवारी पुरा नगरेमा बिभागीय कारबाही गर्न सकिने व्यवस्थाले सार्वजनिक निर्माणमा जोखिम लिन नचाहने, उत्तरदायीत्वबाट पन्छिने अधिकारी, समयमा काम सम्पन्न नगर्ने, निर्धारीत रकम र गुणस्तरीय कार्य नगर्ने निर्माण व्यवसायी जिम्मेवार बन्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
निर्माण कार्यमा सुधार गर्न अवलम्बन गर्नुपर्ने उपाय
(क) स्पष्ट खरिद योजना तयार गर्ने । (ख) खरिद प्रक्रियालाई नियमसम्मत, पारदर्शी न्यायपूर्ण (विनापक्षपात) र भरपर्दो बनाउने । (ग) निर्माण व्यवसायीका तर्फबाट निर्माण कार्यमा खटिने टोलीसँग निर्माण कार्यको विविध पक्षबारे इन्जिनियर र सार्वजनिक निकायका कर्मचारी बसी छलफल, ब्रिफिङ गर्ने । (घ) निर्माण कार्य हुने स्थानमा स्थानीय जनता, राजनीतिक कार्यकर्तालगायत अन्य सरोकारवालालाई आयोजनाबारे जानकारी गराउने र निर्माण कार्यमा अपनाउनुपर्ने साबधानी, सम्भावित दुर्घटनाबाट बच्ने उपायबारे जानकारी गराउने । (ङ) स्थानीयबाट निर्माण कार्यमा कुनै अवरोध सृजना भएमा वार्ताबाट समस्या समाधान गर्ने संयन्त्र निर्माण गर्ने ।
ससाना स्थानीय स्तरका पूर्वाधारको निर्माण स्थानीय निकायमार्फत गर्ने । केन्द्रीय तहका विभाग र मन्त्रालय यस्तो निर्माण कार्यमा संलग्न नहुने । (छ) प्राविधिक अध्ययन गरी सम्पूर्ण डिजाइन नक्सा र टेन्डर डकुमेन्ट तयार गरेपछि मात्र निर्माण कार्य अघि बढाउने । ज) सार्वजनिक सुनुवाई गर्ने ।
नेपालको संविधान २०७२ अनुसार तिन तहको संघिय सासन प्रणाली अनुसार स्थानीय स्तरमा सम्पूर्ण अधिकार दिने गरि जुन गाउँपालिका र नगरपालिकाको परिकल्पना गरिएको छ त्यसलाई हेर्दा जनसहभागितात्मक विकासको अवधारण अहिलेको आवश्यकता भएकाले यसमा रहेका त्रुटी र कमजोरीहरु सुधार गरि सम्पूर्ण नागरिकले अपनत्व गर्नेगरि निति निर्माण गर्ने र त्यस निति कार्यान्वयन गर्नलाई उपयुक्त संरचना निर्माण गरि संघिय नीतिगत ब्यवस्थाहरुको दृढतापुर्वक कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।
भौगोलिक बिकटता, जमिनको प्रतिकुल अवस्थिती, सांस्कृतीक, सामाजिक रहनसहनका कारणले पनि म्याग्दीमा सञ्चालन हुने विकास गतिबिधिलाई प्रभाव पारेको छ । विकासनिर्माण बढी भन्दा बढी जनमुखी, प्रभावकारी, समावेशी, सहभागीतामुलक, दिगोव्यवस्थापन गरी योजना सञ्चालन गर्न भौगोलिक बिशिष्टतालाई ध्यानमा राखि योजनातर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन मूल्याङ््कन, र जनसस्तरबाट आउने सकारात्मक पृष्ठपोषणलाई आत्मसात गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ । लेखक ः शर्मा सिचाई विकास सडिभिजन कार्यालय म्याग्दी का प्रमुख हुनुहुन्छ । कुराकानीमा आधारीत, नवविकल्प विशेषाङक बाट
