चन्द्रप्रकाश बानियाँ/विकल्प न्यूज
असोज २१ गते ।
cha“एक भाई हिङ्विना भागै नबस्ने, अर्को भाई हिङ् देखे भित्रै नपस्ने” भनेजस्तो सत्तागठबनधन र प्रमुख प्रतिपक्षबीचको अन्तरविरोधी सम्बन्धमा अचानक नयाँ मोड आएको छ । स्थानीय तहहरुको संख्या यथासक्य थोरै बनाउनुपर्छ भन्ने एमालेले आफ्नो अडान छोडेको छ र पुरानो व्यवस्थाका इलाकाहरुको संख्यालाई आधार मानेर गाउँ तथा नगरपालिकाहरुको पुनर्संरचना गर्न सहमत भएको छ ।
निश्चयनै एउटा विवादित विषयको समाधान पहिलिनु राम्रो कुरा हो । एमालेले आफ्नो पूर्व चरीत्रको पुनरावृत्ति ग¥यो भनेर परिहासको विषय बनाउनु आवश्यक छैन । मुलुक र जनतालाई घाटा पु¥याउने विषयमा समेत अनावश्यक लचकता प्रर्दशन गर्ने गरेर ढुलमूले चरीत्रको पर्याय बनेको एमालेले यसपटक पनि सत्तागठबन्धनसँग सहमति गर्नु अस्वाभाविक थिएन तापनि निर्वाचनविना संविधान कार्यान्वयनले गति नलिने र सथानीय तहहरुको संख्यामा सहमति नगर्दा निर्वाचनको प्रारम्भिक वातावरण नै नबन्ने स्थितिमा एमालेले देखाएको लचकतालाई प्रसंशनीय नै मान्नुपर्छ । यो उदाहरण संविधान संशोधनको सन्दर्भमा पनि आशाको दियो बाल्ने विषय बनेको छ भन्नु बढ्ता हुदैन ।
गाउँ तथा नगरपालिकाहरुको संख्याको विषयमा मुख्य राजननीतिक शक्तिहरुकाबीच अब उप्रान्त मतान्तर रहेन । राजनीतिक सहमतिले पुनर्संरचनाको नयाँ आधार आयोगलाई दिएको छ । हुनत आयोगले एकखालको तयारी गरिसकेको थियो । रािजनीतिक दलहरुबीच भएको पछिल्लो सहमति र सरकारले जारी गरेको नयाँ निर्देशनले उसलाई अलिकता अप्ठेरोमा अवश्य पारेको होला । झण्डै समाधान भैसकेको विषयलाई पून नयाँ ढङ्गबाट प्रारम्भ गर्नुपर्ने भयो । सिमाङ्कन विभाजनको नयाँ मापदण्ड बनाउनुपर्ने भयो ।
मूलतः जनसंख्यालाई आधार बनाएर गर्न खोजिएको पुनर्संरचनाको ढाँचा रद्द भयो । अहिलेसम्मको परिश्रम व्यर्थ गयो । पुरानो व्यवस्थाका इलाकाहरुलाई सिमाङ्कन विभाजनको मुख्य आधार बनाउनुपर्ने भयो । झट्ट हेर्दा सुन्दा नयाँ झन्झट थपिएजस्तो लागे पनि विषय उतिसारो जटिल भने छैन । किनकि इलाकाको व्यवस्था जनताले अभ्यास गरिसकेको विषय हो । पुराना इलाकाहरुको सिमालाई थोरै परिमार्जन गरेर पुनर्संरचनाको टुङ्गो लगाउने कुरा ठूलो टाउको दुखाईको विषय ठहरिने छजस्तो लाग्दैन । आम जनताका लागि त्यो विषय अपाच्य बन्दैन । आयोगले पनि ठूलो परिश्रम गरिरहनु पर्दैन ।
स्थानीय तहहरुको संख्या थोरै वा धेरै हुनपर्छ भन्ने विषयमा नेपाली समाज विभाजित थियो । राजनीतिक दलहरुबीच पनि मतैक्यता थिएन । मतान्तरको व्यापकतालाई हेर्दा पुनर्संरचनाको विषय निकै जटिल ठहरिने भो कि भन्ने शंका उत्पन्न भएको थियो । विवाद सल्टियो । अनिश्चय र द्विविधाको अन्त भयो । स्थानीय तहहरुको संख्या धेरै वा थोरै जे भए पनि विषयको टुङ्गो लाग्ने कुरालाई राम्रो भो भनेर मान्नै प¥यो ।
आयोग, प्रमुख प्रतिपक्ष दल र कैयौं स्वतन्त्र विद्वान विज्ञहरुको स्पष्ट आसय थोरै संख्याको पक्षमा थियो । सत्ताघटक त्यसको विपक्षमा उभिएको थियो । खासगरेर नेपाली काँग्रेस ठूलो संख्याको पक्षमा उभिएको देखिन्थ्यो । उसैले जित्यो । उसको मतसँग एमालेले सहमति जनाएपछि कुरा सकियो । तर धेरै वा थोरै बनाउनुपर्ने तर्क र अडानको अन्तर्यमा रहेको लाभ, हानि वा उद्देश्यहरु के थिए र व्यवहारमा आम जनताका लागि कुनचाहीँ पक्ष अपेक्षाकृत लाभदाय रहन्थ्यो भन्ने कुराको तथ्यसंगत लेखाजोखा, बहस र छलफल भने निकै कम भएको देखियो । “निर्णय गर्न हतारिने र फुर्सदमा पछुताउने” नेपालीहरुको पुरानै चरीत्र हो । कतै यसपटको निर्णयले पनि भविष्यमा घाटा पु¥याउने पो हो कि भनेर चिन्ता भने लिइरहनु पर्दैन । स्थानीय तहहरुको सिमा र संख्या आवश्यकता अनुसार घटबढ गर्न सकिने विषय हो ।
पुनर्संरचना आयोगले एक ढङ्गबाट काम गरिरहेको थियो र आधाआधी काम सकिएको कुरा समेत सार्वजनकि गरिसकेकोे थियो । जनस्तरमा चल्ने बहस छलफलहरु पनि थिग्रने अवस्थामा पुगेका थिए । विषयविज्ञ र प्रमुख प्रतिपक्ष दलसमेत स्थानीय तहहरुको संख्या सानो बनाउनु लाभदायक हुने कुरामा एकमत देखिएका थिए । सत्तारुढ दलहरु किन संख्या बढडाउने कुरामा दृढ रहे भन्ने कुराको वास्तविकता सार्वजनिक भएको छैन । जानीबुझीकन वास्तविक मनसाय सार्वजनिक गर्दा हुनसक्ने लाभहानिबाट सतर्क भएका पनि हुन सक्छन । प्रकटरुपमा ठूलो आकारका स्थानीय तहरु बन्दा पहुँच र सुगमताका दृष्टिले अवैज्ञानिक र अव्यवहारिक हुन्छन भनिएको थियो । बाहिर भनेजस्तै वास्तविकता पनि त्यही हो भन्ने कुरा तथ्यद्वारा भने प्रमाणित हुदैन । किनकि हिजोसम्म जिल्लास्तरबाट पाउँदै आएको प्रशासिनक र विकासनिर्माण सम्बन्धी सेवासुविधा गाउँ तथा नगरपालिकाहरुबाटै जनताले पाउने व्यवस्था गरिन लागेको हो भने जनतालाई असुविधा हुने भो भनेर भन्न मिल्दैनथ्यो ।
मनाङ जस्तो दुईवटा मात्र गाउँपालिक रहने जिल्लामा पनि हालसम्म एकठाउँ (चामे)बाट पाउँदै आएको सेवा सुविधा दुई ठाउँबाट प्राप्त हुने भएपछि जनतालाई कसरी असुविधा हुने भो भन्न मिल्छ र ? उसो त हालको जिल्ला सिमाभित्र न्यूनतम चारदेखि अधिकतम ११ वटासम्म स्थानीय तहहरु रहने भएपछि हिजोभन्दा आज अथवा भविष्यमा जनतालाई असुविधा हुन्छ भन्नु भद्दा परिहासको विषय होइन भन्न मिल्दैन । अर्थात सिमाङ्कन विभाजनको चरणमा गलत बुझाईका कारणले जनस्तरमा देखिएको अन्तुष्टि समयक्रममा शान्त हुन्थ्यो । संविधानतः हिजोको जिल्लाको तहमा स्थानीय तहहरु अर्थात गाउँ र नगर पालिकाहरुको कल्पना गरिएको हुनाले ती असुविधाजनक हुन्छन कि भनेर संशय वा द्विविधा राख्नुपर्ने आवश्यकता थिएन ।
आजका गाउँपालिकाहरु हिजोका गाविसजस्तै होइनन । आजका गाउँपालिकाहरुको हैसियत हिजोको जिल्लाकोजस्तो हुने हो भने पचहत्तरबाट पाँच÷छ सयको संख्यामा सेवाकेन्द्रहरु स्थापना हुनु निश्चयनै सयौंगुना लाभको विषय हुन्थ्यो । अर्थात आयोगले तोकेको ५५६ को संख्या पनि निकै ठूलो हो । यदि गाउँ तथा नगर पालिकाहरुको हैसियत पुराना जिल्लाको जस्तै रहने हो भने यतिबेला प्रस्तावित संख्या पनि झन राम्रो हो । तर जति धेरै संख्या भयो उति व्यवस्थापन गाह्रो बन्नु स्वाभाविक हुन्छ । आयोगद्वारा प्रस्तावित संख्याको दोब्बर संख्यामा स्थनानीय तहहरु रहने भएपछि गाउँ तथा नगर पालिकाको केन्द्रसम्म जनताको पहुँच सजिलो हुने सुनिश्चितता त भयो तर त्यसको व्यवस्थापन सजिलो र द्रूत हुने कुरामा भने शंका उत्पन्न गरिदिएको छ । हाम्रो जस्तो गरीब मुलुकमा ठुलो संख्याको स्थानीय तहको व्यवस्थापनमा साधनश्रोतको संकट उत्पन्न नहोला भन्न सकिन्न । आवश्यक साधनश्रोतको अभावमा जिल्लाले दिदै आएको सम्पूर्ण सेवासुविधाहरु स्थानीय पालिकाहरुको केन्द्रसम्म विस्तार गर्न गाह्रो पर्ने छ । श्रोत साधनको अभावकै नाममा संविधानले प्रत्याभूत गरेका गाउँ तथा नगर पालिकाहरुको अधिकार कटौती हुने र जनताले अपेक्षित सेवा सुविधा नपाउने परिस्थिति निर्माण भैदियो भने जनताका लागि त्यो भन्दा ठूलो घाटाको सौदा अर्को केही हुने छैन ।
सिंहदरबारमा केन्द्रित अधिकारहरु जनताको घरदैलोमा पु¥याउने संघीय प्रणालीको अभियान नारामा मात्र सिमित हुने परिस्थिति स्थानीय तहहरुको संख्याकै कारणले उपस्थित हुने हो कि भन्ने त्रास समाजमा उत्पन्न भएको छ । उच्चतहको नेतृत्वले कुरा नबुझेको अवश्य होइन । जानीबुझीकनै संख्याबृद्धि गरिएको होइन भन्न मिल्दैन । त्यो कोणबाट अनुमान गर्दा कतै जिल्लालाई यथावतरुपमा सक्रिय राख्ने मनसायको उपज स्थानीय तहको संख्या बृद्धिभित्र लुेकेका त छैन कतै भन्ने शंका उत्पन्न भएको छ ।
केही नेताहरुमा जिल्लाहरुप्रतिको मोह अनावश्यकरुपमा देखिदै आएकै थियो । अर्थात जिल्लाको अवधारणालाई मेट्नु हुन्न भन्ने मान्यता राखेको देखिन्थ्यो । उनीहरुमा रहेको त्यही मोहले प्रदेश र स्थानीयतहबीचको इकाइको रुपमा जिल्लालाई जीवित राख्ने प्रपञ्च रचिएको हो भने जनता मर्कामा पर्नेछन । किनकि हिजोका गाविसहरुको विस्तारित रुपमात्रै गाउँ वा नगरपालिकाहरु ठहरिने छन । अर्थात अधिकार र सुविधा प्रदायक संस्थाको दृष्टिले होइन आकारमा मात्र गाउँपालिकाहरु मोटाउने छन् । स्थानीय तहको संविधानप्रदत्त अधिकारको उपभोग जिल्लाले गर्ने भएपछि गाविस र नविसहरु मासेर गाउँपालिका वा नगरपालिकामा रुपान्तरित हुनुको कुने सार्थक अर्थ रहने छैन । त्यो त गाउँको झुपडी भत्काएर सहरबजारतिर अर्कैको घर भाडामा लिएर बसाई सर्नुजस्तो मात्र हुनेछ । अर्थात हिजो गाविसहरुले दिदै आएको सेवासुविधामा गाउँपालिकाहरु सिमित हुनेछन । तिनको आकार विस्तार हुनाले जनताले थप असुविधाको सामना गर्नुपर्ने हुनेछ ।
