हरिकृष्ण श्रेष्ठ/विकल्प न्यूज
पृष्ठभूमि ः
गाउँपालिका, नगरपालिका तथा बिशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या तथा सीमाना निर्धारण आयोगद्धारा स्थानीय तहको अधिकतम संख्या घोषणा र जिल्ला स्तरमा गठित स्थानीय तह पुनर्संरचना प्राविधिक सहयोग समितिले आयोगले तोकेको आधारमा म्याग्दी जिल्लामा पाँच वटा स्थानीय तहको संख्या र सोको सिमाना तथा केन्द्र निर्धारणको शिफारिससंगै यतिबेला जिल्ला ब्यापिरुपमा जिज्ञाशा र चासो बढेको छ । जनताको भाग्य र भविष्यसंग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने यो विषयको शिफारिस पछि यसको पक्ष र विपक्षमा जनमत पनि बाँडिएको छ ।
म्याग्दी जिल्लामा स्थानीय तहको पुनर्संरचनाको थालनी गर्ने क्रममा जिल्ला प्राबिधिक सहयोग समितिले सबैसंग सुझाव माग्ने क्रममा जिल्लामा क्रियाशिल राजनीतिक दलहरुसंग पनि अन्तरक्रिया गरी सुझाव मागेको थियो । सुझावको क्रममा दलहरुले आ–आफ्नो पार्टीमा आन्तरिक गृहकार्य गरी ल्याएको प्रस्तावमा सामुहिक छलफल गरि एउटै सर्वसम्मत राय जिल्ला प्राबिधिक समितिलाई दिएको छ । छलफलको क्रममा दलहरुले जिल्लाको भौगोलिक बनोट, जनसंख्या, आम्दानीको स्रोत र प्रशासनीक सुगमतालाई मध्यनजर गर्दा जिल्लालाई तोकिएको पाँच केन्द्र अपुग हुने समेत महसुस गरेको छ ।
जिल्लाका राजनीतिक दलहरुले दिएको सुझावलाई आधार मानी पुनर्संरचना सम्बन्धमा जिल्लाव्यापी बहस र छलफल भई विभिन्न खालका सुझावहरु प्राबिधिक समितिमा आएका छन् । त्यसकै आधारमा प्राबिधिक समितिले पनि एउटै राय पठाउँन नसकी चार वटा फरक विकल्पहरु सहितको शिफारिस आयोगमा पठाएको छ । प्राबिधिक समितिको शिफारिस प्रति पनि असहमती जनाउँदै असन्तुष्ट पक्ष अहिले जिल्ला र केन्द्रमा डेलिगेशन आउने क्रम जारी छ ।
के हो त स्थानीय तहको पुनर्संरचना ?
नेपाल राज्यको स्थापना पछि विभिन्न बंशका राजाहरुले शासन गर्ने क्रममा शाहवंशिय राजा पृथ्वीनारायण साहद्धारा सानातिना वाईसे–चौबिसे रजौटाहरुको एकिकरण गरी विशाल नेपालको विस्तार संगै विभिन्न कालखण्डका शासकहरुले केन्द्र, अंचल, जिल्ला वा गौडा, दरा, खोला वा थुम आदि संरचना तथा स्थानीय तहमा मुखियाली जिम्मुवाल वा तालकी आदी नामबाट जनतालाई सेवा प्रदान गरेको पाइन्छ । ती निकायहरुले राज्यको कर, शूल्क र दस्तुरको संकलन गरी जनतालाई सुरक्षा तथा सूचना प्रदानको ब्यवस्था गरेका थिए । 
वि.स २००७ सालमा देशमा प्रजातन्त्र स्थापना भएपछि जनताले चुनेका प्रतिनिधिहरुद्धारा संबिधान निर्माण गर्ने र संसद तथा स्थानीय तहको सामयिक सुधार सहित निर्वाचन गर्ने राजा त्रिभुवनको घोषणा पनि कार्यान्वयन हुन सकेन् । २०१५ सालमा राजा महेन्द्रले दिएको संबिधान अनुसार नै संसदको निर्वाचन भई नेपाली काँग्रेसले दुई तिहाई बहुमत ल्याउँदा पनि स्थानीय निकायको पुनर्संरचना तथा निर्वाचनमा ध्यान दिन सकेन् । उल्टो राजा महेन्द्रले २०१७ सालमा संसद भंग गरी निर्दलिय पंचायती व्यवस्था लागू गरे र २०१८ सालमा पहिलेका ३२ जिल्लाबाट ७५ जिल्ला बनाए ।
२०१९ सालमा राजा महेन्द्रले संविधान जारी गरेसंगै २०२० सालमा विश्वबन्धु थापाको नेतृत्वमा “शक्तिको बाँडफाँड समिति” गठन गरी विकेन्द्रिकरणको माध्यमबाट स्थानीय शासनमा सुधार ल्याउने र केन्द्रका केही अधिकारहरु जिल्ला तहमा पु¥याइ कर्मचारीहरु समेत निर्वाचित जिल्ला पंचायत समिति मातहत सचिवालय अन्तरगत राख्ने प्रतिवेदन तयार गर्न लगाए । सो प्रतिवेदनले जिल्ला तहलाई योजना र अनुगमन सहित केन्द्रका कार्यभारहरु सम्पन्न गर्ने, अन्य जिल्लासंगको सम्बन्ध विकास गर्ने, अंचल तथा क्षेत्रसंग सम्बन्ध तथा सूचना एवं द्धन्द्ध समाधानमा भूमिका निर्वाह गर्ने र स्थानीय कर, शूल्क, दस्तुर तथा विक्री आदिमा एकरुपता ल्याउने कार्य तोकिएका थिए । प्रशासनिक दृष्टिले २०२७ साल पछि जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको व्यवस्था गरी सुरक्षा अंगको समन्वय, जनप्रनितिधिमुलक निकाय र प्रशासनबीच अन्तर सम्बन्ध बढाउने भूमिका दिइएको थियो ।
२०४७ सालमा प्रजातन्त्रको पुर्नस्थापनापछि विकेन्द्रिकरण मार्फत स्थानीय निकायलाई अधिकार सम्पन्न गराउने भनी स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ र नियमावली २०५६ जारी गरिएपछि स्थानीय निकायहरु सुदृढ र अधिकार सम्पन्न भई स्थानीय तहमा सेवा प्रवाहमा उल्लेखनीय सुधार हुने अपेक्षा गरिए पनि सो अनुसार हुन सकेन् ।
यसैबीचमा ०६२/६३ को जनआन्दोलनको सफलतासंगै राज्यको पुनर्संरचनाको बहश सुरु भएको हो । राज्यको पुनर्संरचनाको क्रममा एकात्मक राज्यसत्ताको ठाउँमा संघियता र ग्रामिण क्षेत्रसम्म अधिकारको सुनिश्चितता भएको स्थानीय स्वशासन अर्थात स्थानीय सरकारको माग उठेको हो । जसलाई जनताका प्रतिनिधिहरु रहेको संबिधानसभाले जारी गरेको नेपालको संबिधान २०७२ मा सुनिश्चित गरिएको छ । संबिधानको भाग ५ को धारा ५६ देखि ६० सम्ममा राज्यको संरचना, संघ, प्र्रदेश र स्थानीय गरी तिन तहको हुनेगरी राज्य शक्तिको बाँडफाड, अवशिष्ट अधिकार, आर्थिक अधिकार, राजस्व श्रोतको बाँडफाँड सहित अनुसूचि ८ मा स्थानीय तहको अधिकार र अनुसुचि ९ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारको व्यवस्था गरेको छ ।
यसरी नेपालमा शक्ति विकेन्द्रिकरणको विगतका प्रयास एवं कानुनी ब्यवस्थाका वावजुद पनि केन्द्रिकृत सोच र संरचनाका कारण असली रुपमा ब्यवहारमा कार्यान्वयन हुन नसकी रहेको अवस्थामा लोकतान्त्रीक मूल्य–मान्यता सहितको समावेशी राज्य स्थापित गर्ने, विभिन्न किसिमको जातीय, भाषिक, लैङ्गिक विभेद संभावित द्धन्द्धलाई सम्बोधन गर्ने, जनताको नीति निर्माण र सेवा प्रवाहमा पहुँच प्रतिनिधित्व, सहभागिता र स्वामित्व स्थापना गर्ने, स्थानीय सरकार पूर्ण लोकतान्त्रिक हुनुका साथै जनताप्रति संवेदनशिल, जवाफदेही, उत्तरदायी भई राज्यलाई कमजोर र असफल राष्ट्रबाट जोगाउने उद्देश्यका साथ साविकमा भएको स्थानीय संरचनालाई संबिधानमै प्रष्ट व्यवस्था साथ परिवर्तन गरिएको अवस्थानै स्थानीय तहको पुनर्संरचना हो ।
संबिधानभा भएको यो व्यवस्थालाई व्यहारमा कार्यान्वयन गर्न २०७४ माघ ७ भित्र स्थानीय तह समेतको निर्वाचन सम्पन्न गरी सक्नुपर्ने परिस्थित र निर्वाचन हुनु पुर्व स्थानीय तहको संख्या तथा सिमाना निर्धारण गरी सक्नुपर्ने भए अनुसार संविधानको धारा २९५ (३) अनुसार गठित आयोगले संख्या र जिल्ला प्राविधिक सहयोग समितिले सिमानाको प्रारम्भिक खाकाहरु सार्वजनिक गरेका छन् ।
राजनीतिक दलहरुको भूमिका
मथि उल्लेख गरी सकिएको छ कि एकात्मक राज्य सत्ताको ठाउँमा संघीयता, केन्द्रमा सिमित अधिकारलाई स्थानीय तहसम्म ल्याउन र सबै किसिमका विभेद अन्त्य गर्न राज्यको पुनर्संरचना अन्तरगत यी कामहरु हँुदैछन् ।
स्थानीय तहको संख्या घट्दा सेवा प्रवाह प्रशासनिक सुगमता आदिमा झन समस्या आउने हो कि भन्ने जनस्तरमा देखिएको चिन्तालाई वर्तमान गाविस र वडाहरुबाट दिई आएको सेवा सुबिधा कटौती नहुने र स्थानीय सरकारको हैसियत राख्ने गाउँपालिका नगरपालिकाहरुले हाल जिल्लाले प्रदान गर्दै आएको सेवा सुविधाका अतिरिक्त कतिपय केन्द्रले गर्दै आएको काम पनि पनि गर्ने बारेमा जानकारी गराउन पर्ने हुन्छ । अहिले पनि देशको कर, राजस्वको ठूलो हिस्सा चालु खर्च अन्तरगत कर्मचारी व्यवस्थापनमा खर्च भइरहेको छ ।
स्थानीय सरकार अन्तरगत रहने कर्मचारीहरुको व्यवस्था र त्यसको दायित्व पनि स्थानीय सरकारले नै गर्नुपर्ने हुनाले प्रशासनिक खर्च घटाउन पनि स्थानीय तहको संख्या कम गर्नुपर्ने बाध्यता बुझाउनु पर्ने हुन्छ । बरु स्थानीय तहको सिमाना निर्धारण गर्दा प्रशासनिक सुगमताका साथै आर्थिक आधारहरु लाई पनि ख्याल राख्न जरुरी छ । जुन अहिले ओझेलमा परिरहेको अनुभुति भएको छ । यस बाहेक बिशेष संरक्षित र स्वायत्त क्षेत्र निर्धारण सम्बन्धमा आयोगले तय गरेको कार्यबिधीले सो क्षेत्र तोक्न समस्या सिर्जना भएको सन्दर्भमा सो बारेमा विशेष व्यवस्था गर्न दलहरुले आयोगको ध्यान आकर्षित गर्न जरुरी देखिएको छ ।
आफ्नो हक–अधिकार स्थापित गर्नका लागि जनताहरु पटक–पटक राजनीतिक आन्दोलमा होमीएका छन तर राजनीतिक दलका स्वार्थका कारण हरेक आन्दोलन अधुरो सम्झौतामा टुङगीने गर्दा जनताहरु वास्तविक हक अधिकार प्राप्त गर्नबाट बञ्चित भएका छन् । कहिले विकेन्द्रिकरण त कहिले स्थानीय स्वायत्त शासनको नाममा स्थानीय स्तरमा अधिकार दिइएको भनेर शाषकहरुले भन्दै आएता पनि खासमा जनताहरुले त्यसको अनुभूती गर्न पाएका छैनन् । केन्द्र र स्थानीय तहको यही अन्तरबिरोधका कारणनै राज्यको पुनर्संरचनाको आवाज उठेको हो । जसलाई नेपालको संबिधान २०७२ ले सम्बोधन गरेको छ । अब संबिधानमा लेखिएका यी अधिकारलाई गाउँ बस्तीसम्म ल्याउन यसको कार्यान्वयन छिटो गर्न जरुरी छ । यसका लागि सबै राजनीतिक दल, वुद्धिजीवी, नागरिक समाज र आम जनताले राज्यलाई घचघच्याउन जरुरी छ । आजको आवश्यकता पनि यही हो ।
लेखक श्रेष्ठ ः नेकपा एमाले म्याग्दीका अध्यक्ष हुनुहुन्छ ।
सन्दर्भ सामाग्री
१. नेपालको संबिधान २०७२
२. स्थानीय प्रजातन्त्र वर्ष १४ अंक १
नविकल्प विशेषाङक बाट
