चन्द्रप्रकाश बानियाँ /विकल्प न्यूज
म्याग्दी,साउन २४ गते ।
मुलुकभर यतिबेला स्थानीय तहको सिमाङ्कन र विभाजनको बहस चलिरहेको छ । वास्तवमा पुनर्संरचना भनिए पनि गर्नखोजिएको कुरा नयाँ संरचना निर्माण गर्नु नै हो । देशको संघीय ढाँचामा पुनर्संरचना गर्ने राजनीतिक उद्देश्यको अवधारणाले त्यसै भन्छ । तर व्यवहारमा पुरानो जिल्लाको संरचना यथावत राख्ने निर्णय भएपछि स्वभावतः त्यो अभियान पुनर्संरचनामा खुम्चन गएको छ भन्नु बढ्ता हुदैन ।
गाउँ र जिल्लास्तरमा हुने गरेका छलफल, पत्रपत्रिका छापिने आलेखहरु र सामाजिक सञ्जालहरु मार्फत हुन थालेका विचार विनिमयलाई हेर्दा म्याग्दीले पनि देशभर निर्माण भएको त्यो लहरमा उत्साहका साथ भाग लिन थालेको छ भन्नुपर्ने हुन्छ । म्याग्दीमा देखिएको त्यो जागरणमा आफूलाई सहभागि बनाउने सन्दर्भमा पुरानो इतिहास स्मरण गर्नु आवश्यक नभए पनि व्यर्थ पनि हुँदैन जस्तो लाग्छ ।
वि.सं. २०१८ सालको जिल्ला विभाजन सिमाङ्कनबाट म्याग्दीले अलगै जिल्लाको मान्यता पाएको हो । पहिले यो इलाका पाल्पा जिल्ला (गौडा) अन्तर्गतको भूभाग थियो । पछि जिल्ला पर्वत भयो र गौडा (जिल्ला सदरमुकाम) बाग्लुङ्गमा रहँदै आएको थियो । जिल्लाको मान्यता पाएपछिको म्याग्दीको सिमाना उत्तरमा राहुगाड र पूर्वमा कालीगण्डकी वारीका २१ वटा गाउँ पञ्चायतमा सिमित गरिएको थियो ।
अहिलेका पातलेखेत र घतान, सिंगा र पुला, झीँ र पाखापानी, कुहुँ र बावियाचौर, लुलाङ र गुर्जा विभाजित थिएनन । त्यतिबेला प्रत्येक गाउँपञ्चायतबाट एक एकजना प्रतिनिधि(जिसस) चुनिएर आउँथे र तिनै जिससहरुले आफूमध्येवाट ११ सदस्यीय जिल्ला पञ्चायतको निर्वाचन गर्थे । म्याग्दीको पश्चिमी भेकमा सेरबहादुर सेरचन, दिपबहादुर खड्का, दीर्घनारायण गौचन, झकबहादुर सेरचन, पदमबहादुर खत्री जस्ता दिग्गज पञ्च हस्तीहरु राजनीतिमा सक्रिय थिए ।
रहनसहन हिमचिमका हिसाबले पुलाका डेकबहादुर र लालबहादुर बानियाँहरु पनि त्यही समूहमा सामेल थिए । उत्तरी खण्डतिर एक्ला भीमप्रसाद गौचन थिए । जिल्ला पञ्चायतको दोश्रो निर्वाचनबाट राजनीतिमा होमिएका भीमप्रसाद गौचनलाई जिल्ला राजनीतिमा दरो खुट्टो जमाउनका निमित्त कित तिनै हस्तीहरुसँग सहकार्य गर्नु पथ्र्यो कि अर्को कुनै तिकडदम रच्नुपर्ने अवस्था थियो ।
प्रारम्भमा उनले सेरबहादुर सेरचनलाई गुरु थापेर पञ्चायतको राजनीति सुरु गरेका हुन । तर उनीहरुका अगाडि आफू जुनिएर रहेको हिनातबोधबाट मुक्ति पाउनका लागि गौचनले नयाँ रकमी जालसाँज प्रारम्भ गरे । जिल्लास्तरको राजनीति गरुन्ज्याल सभासदहरुको किनबेचबाट जिल्लाको नेतृत्व हत्याउन सफल भएपनि जिल्ला पञ्चायतको बहुमत सधै विपक्षमा अर्थात पश्चिमको हातमा जान्थ्यो । गौचनले आफ्नो पहुँच कसैगरी केन्द्रसम्म पु¥याउन सफल भएपछि कमजोर राजनीतिक स्थिति सुधार्नका लागि आफू अनुकूलका गाउँ पञ्चायतहरुको पुनर्संंरचना गर्ने षडयन्त्रमा सफलता पाए ।
पाखापानी एउटै गाविसलाई पाखापानी, कोटगाउँ र झीँ समेत तीनवटा गाउँपञ्चायत बनाइयो । पातलेखेत र घतानलाई अलग गरियो । पुलाबाट सिंगा र कुँहुँबाट बावियाचौरलाई अलग गरियो । विमबाट दर्वाङ्कलाई छुट्याइयो । बराञ्जा, रुम, अर्मन, ताकम जस्ता ठूला गाविसहरुलाई भने यथावत राखिएको मात्र होइन आफ्नो पक्ष सुदृढ गराउने उद्देश्यबाट उसै ठूलो रहेको तामकमा मुनाको मच्छिमलाई गाभियो ।
यसरी आफ्नो पक्षमा बहुमत जिससहरु निर्वाचित हुने परिस्थिति निर्माणका लागि कतै एउटा गाउँको मात्र गाउँ पञ्चायत र कतै अर्मनजस्ता आठ÷दश गाउँहरुको गाउँपञ्चायत बनाइयो । त्यतिबेलाको पुनर्संरचनामा नत जनसंख्यालाई आधार बनाइएको थियो न भौगोलिक सुगमतालाई दृष्टिगत गरिएको थियो । त्यतिबेला विभाजित गरिएका गाउँपञ्चायतमध्ये जनसंख्याको दृष्टिले साना भए पनि गुर्जा र लुलाङ्गलाई अलग बनाउने चेष्टाको मात्र औचित्य पुष्टि गर्ने आधार थियो । बाँकी सबै नितान्त व्यक्तिगत राजनीतिक लाभहानीलाई दृष्टिगत गरेर गरिएका विभाजनहरु थिए ।
प्रादेशिक सरकारले आफ्नो आवश्यकता र अनुकूलता अनुसार स्थानीय तहको संरचना निर्माण गर्ने अधिकार अन्तरिम संविधानले दिएको थियो । त्यो प्रावधान निश्चय नै व्यवहारिक र वैज्ञानिक हुनसक्थ्यो । तर नयाँ संविधानले त्यो अधिकार केन्द्रलाई दियो । स्थानीय तहका प्रमुख उपप्रमुखहरु समेत संघीय सदन (उपल्लो) को निर्वाचनमा मतदाता रहने व्यवस्था गरिएको र विगत १४÷१५ वर्षदेखि स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधविहीन रहेको कारणले स्थानीय तहको सिमाङ्कन विभाजनामा हतारो गर्नुपर्ने परिस्थिति बन्न गयो ।
त्यसैले २०७३ सालको फल्गुणसम्म सुझाव सरकारसमक्ष बुझाइसक्नुपर्ने सिमा तोकेर पुनर्संरचना सुझाव आयोग बनेको हो । पछिल्लो पटक मंसिरमै निर्वाचन गर्ने समयसारिणी तत्कालीन मन्त्रपरिषदले अघिसारेपछि पुनर्संरचना हतारोमै सक्नुपर्ने अवस्था आयो । त्यही हतारोले स्थानीय तहको सिमा निर्धारण गर्नुपर्दा भौगोलिक अनुकूलता र प्राकृतिक साधानश्रोतको उपलब्धतालाई किनारामा थन्काएर केवल जनसंख्यालाई सिमाङ्कन विभाजनको एकमात्र आधार बनाउन आयोग वाध्य बन्यो ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब बन्ने स्थानीय तह र परम्परागत स्थानीय निकायहरुको हैसियतमा आधारभूत रुपमै अन्तर रहन्छ । हिजोका जस्तो केन्द्रको निगाह र निर्देशनमा सक्रिय हुने स्थानीय तह अब हुनेछैनन । स्थानीयस्तरमै पनि साधनश्रोत जुटाउनुपर्ने, विकास निर्माणका योजनाहरु तर्जुमा तथा कार्यन्वयन गर्ने र आवश्यक कानुनसमेत बनाउने अधिकार स्थनीय तहका सरकार र विधायिकाहरुलाई हुनेछ । त्यसैले स्थानीय तह निर्माण गर्दा प्राकृतिक साधनश्रोत र विकास निर्माणको आयोजनाहरु सञ्चालनका लागि आवश्यकपर्ने जनशक्ति समेतलाई ध्यानमा राखेर सिमाङ्कन मिलाउनु पर्ने आवश्यकता हो ।
केवल जनसंख्याको आधारमा मात्र सिमाङ्कन वा पुनर्संरचना गर्नुृ विल्कुल अव्यवहारिक र अवैज्ञानिक कार्य हुनजान्छ । देशमा नयाँ राजनीतिक परिस्थिति निर्माण भएको सन्दर्भमा आयोगको काम तत्कालको लागि स्थगित भएको छ । स्थानीय निर्वाचनलाई चैतवैशाखतिर गर्ने मनशाय नयाँ सत्तागठबन्धनले राखेको देखिएको हुनाले पहिले गर्न थालिएको गल्ती सच्याउने अवसर आयोगले पाउने छ भन्ने आशा राख्न सकिन्छ । त्यसैले स्थानीयस्तरमा नयाँ ढङ्गबाट सिमाङ्कन र विभाजनको विषयमा छलफल चलाउँदै रहनु उपयुक्त हुने देखिन्छ ।
पुरानो जिल्ला, गाउँ र नगरको संरचनाहरुलाई आधार मानेर पुनर्संरचना गर्ने निर्णय खोटपूर्ण छ । सबै स्थानीय निकायहर डिजल्भ गरेर सून्यबाट स्थानीय तहको संरचना निर्माण गर्ने व्यवस्था गरेका भए सामाजिक, आर्थिक, भौगालिक र जनसांखिक आधारमा नयाँ संरचनाहरु निर्माण गर्न सजिलो हुन्थ्यो ।
व्यवहारिक र वैज्ञानिक पनि हुनसक्थ्यो । पुरानै संरचनालाई आधार बनाउँदा प्रदेश निर्माणको सन्दर्भमा आएको “अखण्ड” को अवधारणाले फेरि पनि अप्ठेरो पार्ने सक्ने र नयाँ पुनर्संरचनाले राखेको उद्देश्य र लक्ष प्राप्तिमा वाधा पुग्नजाने हुन सक्छ । उदाहरणका लागि म्याग्दीको रत्नेचौर बाग्लुङ्गतिर गाभ्दा जनताले पाउने सेवा सुविधाका दृष्टिले सहुलियतपूर्ण हुन्छ भने पर्वतको मल्लाजलाई म्याग्दी (वेनी)मा गाभिँदा सबै दृष्टिले उपुयक्त हुन्छ । जिल्लाको पुरानो सिमा नचलाउने भएपछि त्यसको सम्भावना रहेन । जिल्ला भित्रैको कुरा गर्ने हो भने बरांजाको पूर्वी भेकका लागि वेनी पायक हुन्छ भने पश्चिमीखण्ड (रानीवास उता)को खण्डका लागि दरबाङ्ग पायक पर्छ । बाबायाचौरकै सन्र्भमा पनि स्थिति दुरुस्तै त्यस्तै हो ।
पहिले किटान गरिएभन्दा स्थानीय तहहरुको संख्या बढ्ने सम्भावनालाई ध्यानमा राखेर नयाँ पुनर्संरचनाको बारेमा छलफल चलाउनु उपयुक्त हुन्छ जस्तो लाग्दछ । अर्थात म्याग्दीमा पाँच होइन, छ वा अधिकतम ७ वटासम्म स्थानीय तहहरु रहन सक्छन । अर्थात हिजो ५५० देखि ७ सयको हाराहारीमा स्थानीय तह बनाउने परिकल्पना आयोगले गरेको थियो भने त्यो संख्या अब ८ सयसम्म पुग्न सक्ने सम्भावना प्रबल बनेको छ । म्याग्दीको सन्दर्भमा भैगोलिक विकटताका हिसाबले ५ वटा मात्र स्थानीय तह निर्माण गनुृपर्दा किनै सकस पर्ने अवस्था थियो । यता तान्दा उता छोटो हुने र उताकालाई सुविधाजनक बनाउन खोज्दा यताकोलाई असुविधा थपिने स्थिति देखिन्थ्यो । कमसेकम छवटासम्म स्थानीय तह निर्माण गर्न पाउने हो भने लभगभग समस्या समाधान हुने र थप एउटा तह बनाउन मिल्ने हो भने अल्पसंख्यक जाति छन्त्यालको लागि अलगै स्थानीय तहको व्यवस्था हुनसक्ने स्थिति देखिन्छ ।
नयाँ सत्ता गठबन्धनको आशय स्थानीय तहहरुको संख्या बढाउनुपर्ने रहेको देखिन्छ । त्यसैले कमसेकम म्याग्दीको सन्दर्भमा सिमाङ्कन विभाजन उतिसारो समस्याको विषय रहने छैन । तैपनि स्थानीय तहहरुको सिमाङ्कन विभाजन वा पुनर्संरचनाको सन्दर्भमा राजनीतिक लाभहानि र आग्रह पूर्वाग्रह भन्दा माथि उठेर व्यापक छलफल बहस चलाउने र आम सर्वसाधारणलाई अधितकतम सुविधा पुगोस भन्ने पवित्र ध्येयका साथ संरचना निर्माण हुने वातावरण तयार गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।
त्यसो गर्न सकिएन भने फेरि पञ्चायतका कालको विडम्बना पुन दोहोरिएको असन्तुष्टि समाजमा रहनेछ । राजनीतिप्रेरित विभाजनको परिणाम कतिसम्म कुरुप र अव्यवहारिक हुनसक्छ भन्ने कुराको उदाहरण खोज्न म्याग्दीको इतिहासको सिमा बाहिर भौंतारिनुपर्छ जस्तो लाग्दैन । गाउँ नै नविराई अलग पञ्चायती संरचना निर्माण गरेर आफ्नो राजनीतिक आधार दिगो राख्ने अभीष्टसिद्धिको इतिहासको त्यो निकृष्ट प्रयत्नलाई उदाहरण मानेर सतर्क हुनै पर्छ । राजनीति सधै इमानमा चल्छ भन्न सकिदैन ।
आफू र आफू संलग्न राजनीतिक दलको हित हेर्ने प्रयत्न राजनीतिकर्मीबाट हुदै हुदैन भनेर विश्वस्त हुन मिल्दैन । त्यस्तो प्रयत्नलाई राजनीतिक चश्माले हेर्दा अन्यथा हो भनेर मान्न पनि मिल्दैन । त्यसैले मसिनो गरी विषयलाई केलाउने र समाजको अधिकतम हितकल्याणलाई ध्यानमा राखेर सेवा सुविधा सरलतापूर्वक प्राप्तगर्ने जनताको अधिकार सुनिश्चित हुने गरी स्थानीय तहहरुको पुनर्संरचना गर्न दवाद सिर्जना गर्नु समाजको सचेत समुदायको कर्तव्य हुनजान्छ ।
