चन्द्रप्रकाश बानियाँ
मंसिर २० गते ।
वर्तमान सरकार गठन भएको छोटो समयमा विवादग्रस्त बनेको छ । यतिधेरै निन्दा आलोचना यसअघि सायदै कुनै सरकारको भयो होला ? यसले अख्तियार गरेको नीति र कार्ययोजनाहरू विवादित हुने गरेका छन् । राम्रो कामको सुरुवात गर्दा पनि उसको प्रदर्शन आलोचनाको विषय बन्छ ।
गतिलो कामले अपेक्षित जनसमर्थन आर्जन गर्न सक्दैन । पछिल्लो पटक अघि सारिएको सामाजिक सुरक्षा योजनाजस्तो राम्रो कार्यलाई पनि प्रधानमन्त्रीको ‘तस्वीर प्रचार’ र ‘नयाँ युगको सुरुवात’जस्ता अतिरञ्जित विज्ञापनले ओझेलमा पारिदियो । सरकारका हरेक राम्रा नराम्रा दुबै खाले कामहरू आलोचित हुने गरेका छन् । कैयौं कार्यक्रमहरू जनस्तरको तीव्र विरोधकाकारण फिर्ता लिनुपर्ने अवस्थामा पुगेको पनि छ ।
अर्कोतिर सरकार दुईतीहाईको दम्भमा मदमत्त भएर हिड्न थालेको आरोप लाग्ने गरेको छ र उसको यो स्वच्छन्दताको कारण कमजोर प्रतिपक्ष हो भनेर पनि भन्ने गरिन्छ । संसदीय प्रतिपक्षको भूमिकामा कांग्रेस अपेक्षाकृत कमजोर सावित भयो भन्ने गुनासो समाजमा बाक्लै सुनिन थालको छ ।
त्यस्तो आक्षेप स्वयम कांग्रेसकै कित्ताबाट समेत मुखरित हुन थालेको छ । हुन पनि कांग्रेसले समाजमा स्पष्ट अस्तित्वबोध गराउनेगरी भूमिका देखाउने विषय नै नपाएको हो कि जस्तो आभास हुन्छ । त्यसको कारण समाजको चिन्ता, अपेक्षा, आवश्यकता र कांग्रेसको परम्परागत नीतिबीच तालमेल नभएकोले पनि हुनसक्छ । नेपाल गरबीग्रस्त देश हो । गरिबीको मर्म काँगसले बुझ्नै सक्तैन, सायद ।
कांग्रेस सुस्त र मन्द देखिनुको कारण तत्कालीन एमालेको उत्ताउलो चरित्रलाई समाजले उदाहरण बनाएको परिणाम पनि हुन सक्छ । हुनत इतिहास उधिन्ने हो भने एमाले पनि ‘क्षणमै तोला क्षणमै मासा’मा रूपान्तरित हुने चरित्रको पार्टी थियो । अस्थिरताको पर्याय नै बनेको थियो ।
त्यसैले त कुनै जमानामा तत्कालीन माओवादीका नेता डा. बाबुराम भट्टराईले दिएको लिङ्ग नछुट्टिएको ‘उभयलिङ्गी पार्टी’ भन्ने उपमालाई नेपाली समाजले ताली बजाएर समर्थन गर्नुपर्ने परिस्थिति उपस्थित भएको थियो । प्रतिपक्षीको बलियो भूमिमा निर्वाह गर्ने राजनीतिक दलको रूपमा एमालेले आर्जन गरेको जसको आधार टनकपुर सन्धीको विरोध थियो । एमालेको पहिलो संसदीय अवतारले मदन भण्डारीको नेतृत्वमा टनकपुर सन्धीलाई राष्ट्रघाती भनेर सडक देखि सदनसम्म जबर्जस्त आवाज उठाएको थियो ।
भारतले दुइदेशीय सिमा अतिक्रमण गरेको मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन विपरीत नितान्त एपक्षीय रूपमा टनकपुर विद्युत आयोजना निर्माण गरेको थियो । तत्कालीन प्रम गिरिजा कोइरालाले दिल्लीमै पुगेर समझदारीको नाममा त्यसलाई वैधानिकता दिनेगरी सन्धीमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।
त्यसैको विरोधमा सशक्त नेतृत्व गरेका हुनाले मदन भण्डारीको राष्ट्रवादी नेताको छवि बनेको हो । मदन भण्डारीको मृत्युपछि माधव नेपालको नेतृत्वको एमालेले राष्ट्रवादी अडान पोलेर खायो र एकीकृत पञ्चेश्वर परियोजनाको नाममा राष्ट्रघाती भनिएको टनकपुर सन्धीलाई अनुमोदन गरिदिएको थियो ।
उसो त नेपाली समाज विषयको गहिराईमा पुगेर पक्षविपक्षमा धारणा निर्माण गर्ने कुरामा निकै कमजोर छ । कवि भूपिले भनेझै साँच्ची नै नेपाल हल्लै हल्लाको देश हो । विज्ञ, विद्वान, बुद्धिजीविहरूमा समेत हल्लाकै भरमा कागको पछि दौडने प्रवृत्ति छ भन्दा फरक पर्दैन ।
यतिखेर युनिभर्सल पीस फाउण्डेसनद्वारा काठमाडौंमा आयोजित एशिया प्यासेफिक समिटमा सक्रिय सहभागिता जनाएको कारणले सरकार आलोचनाको शिकार बनेको छ । जनस्तरमा प्रश्न उठेको मात्रै होइन, यस विषयमा पार्टी भित्रै र सदनमा समेत जवाफ दिनुपर्ने अवस्था आयो भने आश्चर्य मानिने छैन । यस विषयमा पनि नेपाली कांग्रेसभन्दा राप्रपाले अघि बढेर सडकमा आवाज उठाएको देखियो ।
यतिखेर बजार पिटेको समिटकान्डको हल्ला पनि ‘मच्चियो मच्चियो थच्चियो’को हविगतमा नपुग्ला भन्न सकिन्न । अहिले तिखो आलोचनमा उत्रेको नेपालीसमाजले कुनै दिन पर्लक्क उल्टो फर्केर समिटलाई सहयोग गरेकोमा सरकारको पीठ ठोक्न किञ्चित मान्ने छैन ।
समाजले आज के भनिरहेको छ र भोलि के भन्ला भनेर अनुमान गर्नु भन्दा यो विषयको वास्तविकता के हो ? साँिच्चकैै सरकारले अपराध गरेकै हो ? संविधान मिचेकै हो ? अथवा सरकारलाई वदनाम गराउने नियोजित हल्ला मात्रै हो भन्ने विषयमा तथ्यमा आधारित विश्लेषण गर्नेतिर लाग्नु व्यर्थ चेष्टा ठहर्ने छैन ।
निसन्देह जति ढाकछोप गर्न खोजिए पनि काठमाडांै समिट एउटा धार्मिक कार्यक्रम नै थियो । धार्मिक मतविशेषको प्रवर्धनको मूल उदेश्य राखेरै कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो । विशुद्ध धर्मनिरपेक्ष राज्यको कल्पना गरिएको संविधान अनुसार चल्नुपर्ने सरकारले कुनै धर्मविशेषको प्रवर्धन गर्ने काममा सहयोग गर्नु, सहभागिता जनाउनु, आयोजनाको अनुमति दिनु र सघाउनु संविधानसम्मत आचरण हो होइन भन्ने प्रश्नको सिधा, सरल र कानुनसम्मत जवाफ ‘हुँदैन’ भन्ने नै आउँछ । आउनुपर्छ ।
तर संविधानले साँचै नै सरकारलाई त्यति बलियो डोरीले बाँधेको छ त ? भन्ने प्रश्नको उत्तर पनि नकारात्मक नै आउँछ । अर्थात सरकारलाई कुनै धार्मिक कार्यक्रमको पक्षपोषण गर्न पाउदैनस् भनेर संवैधानिक प्रावधानले रोक्दैन । सनातन धर्म संस्कृतिको संरक्षण गर्ने दायित्व राज्यलाई दिनुको अर्थ धर्मसँग सम्बन्धित मामलाबाट पूर्णरूपमा निरपेक्ष रहन मिल्दैन भन्नु नै हो । नेपालको संविधानको द्विअर्थी भाषाले भन्ने कुरा त्यही हो ।
इन्द्र जात्राको अवसरमा बलिका लागि दिइने परम्परागत सरकारी अनुदान रोक्ने तत्कालीन भट्टराई सरकारको निर्णय जनस्तरको विरोधका कारणले उल्टिएको कुरा बिर्सन मिल्दैन । सरकारलाई धर्मनिरपेक्ष रहन पाउँदैनस् भनेर जनताले कान समातेको पहिलो प्रतिनिधि घटना थियो त्यो ।
त्यसपछि कुमारी, मछिन्द्रनाथ, पशुपति आदि देवस्थल र सांस्कृतिक कार्यक्रममा सामेल हुने राजपरम्परालाई प्रथम राष्ट्रपतिबाट जस्ताको तस्तै नक्कल गर्ने कार्यको निन्दा समाजले गरेन । त्यसलाई सतकार्य ठानियो । आजपर्यन्त निरन्तरता दिइएकै छ । पछिल्लो पटक लुम्विनीमा आयोजित विश्व बौद्ध सम्मेलनमा सरकारले प्रत्यक्ष संलग्नता देखायो ।
प्रधानमन्त्रीले सम्मेलनलाई सम्बोधन गरे, सरकारले खचवर्च उपलब्ध गरायो तर कतैबाट विरोध भएन । बरु सरकारको कामको सराहना गरियो । सरकारलाई धार्मिक कार्यमा सहभागित जनाउने अनुमति यसरी दिइएको हो । परम्परा यसरी बसालिएको हो ।
विषयको दोश्रो पाटो नियाल्ने हो भने सरकारलाई गलत भन्ने मुख स्वतः टालिने अवस्था देखिन्छ । सरकारले कार्यक्रमको आयोजना गरेको होइन, मानौं समर्थन गरेको पनि होइन रहेछ र केवल निम्ता मानेको मात्रै रहेछ भने त्यसलाई अस्वाभाविक भन्न मिल्छजस्तो लाग्दैन ।
प्रचारमा आएजस्तो गिरिजा, सुशील र बाबुरामहरूले त्यही संस्थाद्वारा देशभित्र बाहिर आयोजित कार्यक्रममा भाग लिएका हुन् भने यसपटक आफ्नो देशमा त्यही संस्थाले त्यस्तै कार्यक्रम अयोजना गर्दा प्रधानमन्त्रीका हैसियतले केपी ओलीले भाग लिन हुदैनथ्यो भन्नु तर्कसंगत हुदैन । अरुले भाग लिन हुने केपीले मात्र भाग लिन किन नहुने ? उस्तै मात्रै होइन, उही संस्थाको अयोजनामा भएको उस्तै कार्यक्रममा कुनैबेला कसैले भाग लिनु हुन्छ । अर्को सन्दर्भमा कसैले भाग लिन हुदैन, बहिष्कार गर्नुपर्छ भन्नु आग्रह मात्र ठहर्छ ।
यसपटक वा विगतमा जे गल्ती भयो भयो आयन्दा यस्तो परम्परा नदोहोरियोस् भन्ने चेत समाजमा पलाएको हो भने भविष्यमा आयोति हुने हिन्दू, बौद्ध, मुस्लिम, कृश्चियन वा अन्य कुनै धर्मसँग सम्बन्धित कार्यक्रममा राज्यको प्रतिनिधिको हैसियतले भागलिनमा प्रतिवन्ध लगाउनुपर्ने हुन्छ । तर नेपाली समाजले यो समन्यायको प्रस्ताव स्वीकार्ने उदारता देखाउने छैन ।
खासगरेर, धर्मनिरपेक्ष राज्यको धर्म निर्वाह गर्ने हो भने राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीहरूले कुनै पनि धार्मिक कार्यक्रममा सामेल हुने परम्परा गलत मानिनु पर्छ । कुनै धर्मसँग सम्बन्धित सांस्कृतिक कार्यक्रमको अनुष्ठान गर्नु धर्मनिरपेक्ष राज्यको सिद्धान्त विपरीतको आचरण ठहरिन्छ ।
वसन्त श्रवण, कुमारी दर्शन, पाशुपत पूजाजस्ता कार्यक्रममा समेत राज्यप्रतिनिधिका हैसियतले सामेल हुन मिल्दैन । दशैमा सर्वसाधारणलाई टीका बक्सने परम्परा पनि धर्मनिरपेक्षताको मर्यादा विपरीतको आचरण हो । होइन भने निम्तालुका हैसियतले कुनै पनि धर्मसंस्कृतिको आयोजनामा राज्यप्रतिनिधिहरू सामेल हुने कुरालाई कमसेकम नेपालको सन्दर्भमा अपराध मान्न मिल्दैन ।
एसिया प्यासेफिक समिटमा प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिलाई स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्छ । तर मिडियाले प्रचार गरेजस्तै वा सडकमा कुरा उठेजस्तै एउटा ख्रिष्टियान सम्प्रदाय सम्बन्धित धार्मिेक संस्थाद्वारा धर्म उन्नयनकालागि आयोजित कार्यक्रमको सह आयोजक बन्नु सरासर गलत हो ।
गल्ती फेरि फेरि दोहोेरिनु हुदैन र यस्तो प्रतिबन्ध केवल कुनै एउटा धर्मविशेषको हकमा मात्रै लागु हुनु पनि हुदैन । धर्मनिरपेक्ष राज्यले कुनै पनि धर्मसँगको संलग्नता देखिने गरी सहयोग गर्नु हुदैन । मर्यादित परम्परा बसाल्ने हो भने विगतको समेत निष्पक्ष समीक्षा गरिनु आवश्यक छ ।- जनधारणा साप्ताहिक
