हरिप्रसाद पौडेल /विकल्प न्यूज
असार १२ गते । 
सिहदरवारकोे अधिकार गाउँमा भन्ने शङ्खघोषका साथ नेपालको संविधान २०७२ ले गरेको ब्यवस्था वमोजिम स्थानीय तहको निर्वाचन भएर पहिलो वर्षको जन्मोत्सव सकिइसकेको छ । नेपालको सन्दर्भमा पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनको फलस्वरुप गणतन्त्रात्मक संघिय संरचना कायम भएको हो चाहे नेपाली कांग्रेसले २००७ साल देखी हामीले उठाएको नारा भनोस् चाहे तत्कालिन नेकपा एमालेले झापा आन्दोलनको कुरा या त उतिवेलाको माओवादीको सशस्त्र आन्दोलन । यी सवैको एकिकृत घोषणा तथा नागरिकहरुको सशक्त अगुवाई पश्चात नांगो आँखाले देखिने परिवर्तन स्वरुप देशले राजतन्त्रको अन्त्य गर्दै गणतन्त्रको विजारोपण ग¥यो । राज्यको सर्वाेच्च निकाएमा जनताको छोरा छोरी पुग्ने अवसर प्राप्त भयो ।
देश संघियता कार्यान्वयनको चरणमा रहेको छ स्थानीय तहको निर्वाचन भएको १ वर्ष पुगिसकेको छ भने यस स्थानीय सरकारले दोस्रो वर्षको वजेट कार्यान्वयन गर्न प्रकृया सुरु गरिसकेको छ । यस विचमा संघिय गणतन्त्रात्मक मुलुकका जनताले स्थानीय तहमा के कस्ता अधिकारको उपभोग गरे ?, हिजोको एकात्मक व्यवस्था अझ भनांै १७ वर्षदेखि स्थानीय निकायको निर्वाचन नभएर जनप्रतिनिधि विहिन अवस्थामा जनताले वहन गरेको अवस्था र यस एक वर्षको अवधिमा जनताले महसुस गरेको परिवर्तनलाई तुलना गर्दा के पाइयो?, अपेक्षा अनुसारको उपलब्धि हासिल भयो त ? यो सर्वत्र चासो र खोजको विषय वनेको छ र वन्नु पर्छ ।
संघिय संरचनाको तिनवटै तहको निर्वाचन सम्पन्न भएपश्चात केहि दिनअघि मात्र संघिय संसदले पहिलो वजेट वक्तब्य जारी गरिसकेको छ र यस वजेट मार्फत वर्तमान सरकारले हिजो गरिएका प्रतिवद्धतालाई कार्यान्वयन गर्न प्रयास गरेको छ । यस वजेटलाई सरसर्ती नियाल्दा झण्डै ६० प्रतिशत वजेट चालुखर्च देखिएको छ र वजेट विनियोजनको आधार हेर्दा ८० प्रतिशतमा संघिय सरकारकै अधिकार रहेको देखिन्छ । यसले सिहदरवारको अधिकार गाउँगाउँमा भन्ने नारालाई आत्मसाथ ग¥यो कि गरेन् अध्ययन हुन जरुरी देखिन्छ ।
यसरी विनियोजित वजेटवाट सञ्चालन हुने आयोजनाहरुमा स्थानीय जनताले कति अपनत्व ग्रहण गर्नसके त्यो प्रमुख पक्ष हो । यस एकवर्षलाई नियाल्दा आ.व. ०७४/०७५ को वजेट कार्यान्वयलाई आधार मान्न सकिन्छ । जसमा खास गरिकन वजेट विनियोजन कसरी भयो र खर्च कसरी हँुदै छ भन्ने केहि गणेशहरु वाहेक आम जनताले पत्तोसमेत पाउन सकेनन् ।
यस अवधिमा स्थानीय तह आफुलाई चाहिने जनताको ढाँड सेक्ने कानुन वनाउन समेत ब्यस्त रहे । तत्कालिन एकात्मक शासन व्यवस्था तर्फ फर्केर हेर्ने हो भने पनि यस्ता कानुन निर्माण हुनुपुर्व त्यो ड्राफ्टको रुपमा जनता सामु पु¥याएर सुझाव संकलन गर्ने र तत्पश्चात पारित गरेर कार्यान्वयन गर्ने अभ्यास रहेको पाइन्छ त्यतिसम्म गर्न स्थानीय तहले आवश्यकता ठानेनन् । जननिर्वाचितहरुकै मनोकांक्षामा मात्र ति कानुनहरु सिमित रहन पुगे भने स्थानीय तहले वजेट कसरी कार्यान्वयन गरे भनेर नागरिकहरुले सु–सुचित हुने अवसर समेत गुमाएको देख्न पाइयो ।
वाध्यकारी नियम नभएको अवस्थामा स्थानीय तहले प्रचलनमा रहेको सुशासनको एक अभिन्न अंग सार्वजनिक सुनुवाई समेत गर्न औचित्य ठानेनन्, निकै नैतिक दवाव पश्चात केहि स्थानीय तहले चौमासिकरुपमा गर्नुपर्ने सार्वजनिक सुनुवाई वर्षको अन्त्यमा एकपटक गरेर टार्ने प्रयास गरेको पाइन्छ ।
जनप्रतिनिधि नभएकोले नागरिकहरुले दुःख पाए भनेर हरेक फोरमहरुमा कुर्लने हामिजस्ता नागरिकहरु आज लाजले शिर निहुराउनुपर्ने अवस्थाको सृजना भएको छ, के साच्चै जनप्रतिनिधि नभएकोले दुःख भएकै थियो त ? के यही थियो त जनताको जनप्रतिनिधि सँगको अपेक्षा ? नागरिक संगठनले उपयुक्त सुझाव पेश गर्न खोज्दा तिमिहरुले हामिलाई चलाउने होइन तिमिहरुलाई हामिले चलाउँने हो भन्ने ठाडो जवाफ नागरिकले चाहेका हुन् त? कसको मतले आज राज्यको ढुकुटीको साँचो समाउन पुगिएको छ भन्ने कुरा निर्वाचन भएको केहि दिनमा नै जनप्रतिनिधिहरुले विर्सेका छन्, के यहि खोजेका हुन त नागरिकले ?
करको दर वृद्धि गरेर जनप्रतिनिधिहरुलाई तलवको व्यवस्था गरेको छ राज्यले यसवाट आम नागरिकले के पाउने ? खाडीमुलुकको ४८ डिग्रिमा पसिना वगाएर ल्याएको रकमवाट ओतलाग्ने छाप्रो वनाउन खोज्दा ढाड सेक्ने गरी स्थानीय तहले कर लिन्छ र त्यो कर स्थानीय तहमा कर्मचारी तथा जनाप्रतिनिधिको लागि चालु खर्चमा सकिन्छ के यहि हो जनताले चाहेको ? पक्कै होइन यो कुरा जनप्रतिनिधिहरुले वुझ्न वाँकीनै छ ।
झण्डै दुई दशक स्थानीय निकाय विहिन अवस्थामा रहेको यस मुलुकमा स्थानीय निकाय होइन अधिकार सम्पन्न स्थानीय तह निर्माण भएको छ, यस स्थानीय सरकार संग जनताका धेरै आशा अपेक्षा रहेका छन यि आशा र अपेक्षालाई जिम्मेवार ढङ्गले वर्तमान अवस्थामा सम्वोधन गर्न चुनौती त छ नै तथापी यसलाई सम्वोधन नगरी धरै छैन यस परिस्थितिमा जनप्रतिनिधिहरुले हामी ५ वर्षको लागि राजा हो हामी ५ वर्षको लागि देउता हो तिमिहरुले हामीलाई पुज्नुपर्छ होइनकी हामीहरु ५ वर्षको लागि नागरिकका सेवक हांै हामीहरु सक्दो नागरिकको अपेक्षा पुरा गर्न लागि पर्छौ भन्नु पर्छ त्यो कुरा नागरिकले महसुस गर्न पाउनुपर्छ र मात्र लोकतन्त्र वलियो हुन्छ, गणतन्त्र संस्थागत हुन्छ, संघियाताको मर्म पुरा हुन्छ होइन भने नयाँ वोतल पुरानै रक्सी हुनसक्छ यता तर्फ स्थानीय तह सचेत हुन अत्यन्तै आवश्यक छ। नवविकल्प साप्ताहिकमा प्रकाशित
