विकल्प न्यूज/बेनी
असार ६ गते ।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले आगामी आर्थिक वर्ष २०७५ / ७६ को वार्षिक नीति कार्यक्रम र बजेट सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेका छन् । स्थानीय सरकार भनिएका स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिहरुले निर्माण गर्ने यो दोस्रो बजेट हो । विभिन्न अन्यौल र चुनौतीका विच अघिल्लो वर्ष सार्वजनिक गरिएको नीति कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनको अन्तिम चरणमा आइपुगेको छ । कार्यालय व्यवस्थापन,कर्मचारी अभाव र विषयगत ज्ञानको कमी बजेट कार्यान्वयनमा तगारो बने । नयाँ संविधान निर्माण सँगै स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुको अगमनले जनतामा उत्साह छाएको छ । लामो समय सम्म जनप्रतिनिधिको अनुपस्थितिले स्थानीय स्तरमा बेथिति र मनोमानी बढेको थियो । बजेट निर्माण र कार्यान्वयनमा जनताको सहभागिता न्यून थियो । जनप्रतिनिधि निर्वाचित भए सँगै जनताको पहुँचमा वृद्धि भएको छ । यतिखेर वस्ती वस्तीमा नयाँ बजेट निर्माणको छलफल र अन्तरक्रिया हुने गरेका छन् । जनप्रतिनिधिहरु वस्ती वस्तीमा पुगेका छन् ।
जनप्रतिनिधिहरुले बजेट निर्माण गर्दा जनतालाई प्रत्यक्ष फाइदा पुग्ने,स्थानीय स्तरमा रोजगारी सिर्जना हुने,कृषि र पर्यटन क्षेत्रलाई लक्षित गरेर बजेट निर्माण गर्नुपर्दछ । चालु आवमा देखिएका समस्याबाट पाठ सिकेर बजेट निर्माण गरिनुपर्दछ । म्याग्दीका स्थानीय तहले चालु आवमा विनियोजन गरेका अधिकांश योजना टुक्रे छन् । बजेटलाई कनिका छरेझै छर्ने परम्परागत शैली विगतमा देखियो । उपभोक्ता समिति मार्फत हुने कतिपय योजनाहरुमा जनप्रतिनिधिकै हालीमुहाली देखियो । उपभोक्ता समितिमा आफ्ना नातेदारलाई राखेर बजेट माथि जनप्रतिनिधिले आँखा लगाउने काम पनि भयो । कतिपय उपभोक्ता समितिले विना टेण्डर डोजर भाडामा लिएर सडक खन्ने काम गर्दा बजेटको दुरुपयोगको आशंका बढ्यो । केही बेथितिहरु बढेपनि केही उपभोक्ता समितिहरुले नमुना काम पनि गरेका छन् । गाउँपालिकाबाट प्राप्त बजेट भन्दा धेरै काम गरेर नमुना देखिएका पनि छन् । नमुना काम गर्नेलाई पुरस्कार र गलत गर्नेलाई दण्डको व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।
स्थानीय सरकारको क्षमता र संरचनागत सुधार नभइसकेको अहिलेको अवस्थामा यसपटक आउने स्थानीय सरकारको बजेटबाट ठूलो अपेक्षा राख्न सकिन्न । संरचनागत रूपमा कमजोर अवस्थामा रहेका स्थानीय सरकारका लागि आ.व. २०७५÷७६ संरचना र क्षमता विकासको वर्ष हुनुपर्छ । यो वर्ष आवश्यक सबै कानुन पारित गर्नेदेखि जनशक्ति तथा पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्नु उपयुक्त हुन्छ । आन्तरिक राजस्व परिचालनको थालनी हुनुपर्छ । खर्चको अनुमान गर्दा उपलब्ध स्रोत साधन, पूर्वाधार र क्षमतामाथि गम्भीर हुनैपर्छ । यो वितरणमुखी र सस्तो लोकप्रियता कमाउने उद्देश्यले भन्दा कार्यान्वयन गर्न सकिने स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, वित्तीय अनुशासन कायम गराउने र आर्थिक तथा पूर्वाधार विकासको जग बसाउने खालको हुनुपर्छ । आम जनताले जनप्रतिनिधि आएको आभास हुने खालको बजेट निर्माण गर्नतिर ध्यान दिनुपर्दछ । बजेटले जनतामा आशा छर्नसक्नुपर्दछ । जनताका अपेक्षा धेरै छन् । स्थानीय तहको संभावनालाई उजागर गर्दै विकासको ढोका खोल्नुपर्दछ ।
