याम बहादुर पुन /विकल्प न्यूज
बैशाख ८ गते ।
सास्तीको नमूना ः
म्याग्दीको धौलागिरी गाउँपालिका–२ मा दुइटा आधारभूत र एउटा माध्यमिक विद्यालय छन् । एक मात्र लमसुङ माविमा ११ जना शिक्षक छन् । यीमध्ये ६ जनाले राज्यबाट तलव सुविधा पाइरहेका छन् भने बाँकी ५ जना शिक्षकहरूको तलव समुदायको जिम्मामा छ । यो माविका लागि मासिक ८९ हजारका दरले बार्षिक ११ लाख ५७ हजार समुदायले बेहोर्नुपर्ने बाध्यता छ । तलव व्यवस्थापन गर्न नसकेकालेयो मावि दुइ पटक बन्द भइसक्यो । अहिले घिटि घिटिको अवस्थामा छ । बन्दगर्ने वा चलाउने दोसाँधमा छ, समुदाय ।
विद्यालय चलाउन प्रत्येक बर्ष देउसी खेल्ने त छँदैछ । गाउँबाट विदेशिएकाहरु घर फर्किदा चन्दा माँग्नेदेखि सामुदायिक वन, आमा समूह लगायतको आयश्रोत शिक्षक व्यवस्थापनको लागि खर्च भइरहेको छ । त्यसले पनि नपुगेर प्रत्येक घरबाट निश्चित रकम उठाइरहेका छन् । यो विद्यालयले अहिले सम्म पाँच पटक एसएलसी र दुई पटक एसइइ परीक्षा दिलाएको छ ।
यो एउटा प्रतिनिधि उदाहरण हो । यो वडाको अन्य दुइ विद्यालयको नियति पनि उस्तै छ । लमसुङ माविको दुरवस्था देखेर कतिपय विद्यार्थीहरू त्यहाँबाट एक घण्टा टाढा पर्ने वडा नं. ३ को माविमा जाने मनस्थितिमा छन् । यो विद्यालयमा दलित विद्यार्थीहरूको संख्या कुल विद्यार्थीको ६० प्रतिशत छ । ती लगायत कतिपय अन्यौलमा छन् । यसरी अभिभावकले रकम जोहो गर्न नसकेर बालबालिकालाई पढाइ चौपट हुँदैछ ।
निःशुल्क शिक्षाको “गफ”
वैज्ञानिक अब्दुल जे कलामको भनाइ छ, “छलफल गरियो भने निष्कर्ष निस्कन्छ र तर्क गरियो भने एकले अर्कालाई जित्छ ।” तर, गफ गरियो भने केही पनि गर्नु पर्दैन । एकछिन सुनेर मज्जा लिए पुग्यो । मेरो गफलाई कार्यान्वयन गर कसैले भन्दैन । राज्यले संविधानमा निःशुल्क शिक्षा भनेको छ । तर, अहिलेसम्म गफमात्रै छ । अझ गाउँपालिकाको काम, कर्तब्य र अधिकार क्षेत्रमा पनि निःशुल्क शिक्षा भन्ने गफलाई विस्तार गरिएको छ ।
हिन्दुहरूले गरुड पुराण लगाउने चलन छ । मैले पनि एकपटक सुन्ने मौका पाएको थिएँ । पण्डितले हात्तीदान गर्न भन्यो भने हात्तीको रौँ भएपनि पुग्ने । सुनको स्थानमा पहेँलो धातु जे भएपनि हुने । राज्य र निःशुल्क शिक्षाको सम्बन्ध यो भन्दा फरक छैन । यस्तो गरुड पुराण वाचन तरिकाले सामुदायिक शिक्षा कहिले उभो लाग्ने ?
गुणस्तर त टाढाको कुरा भयो । जस्तो शिक्षण गरेपनि आवश्यक शिक्षक र तलव सम्म व्यवस्था गर्न नसक्ने कस्तो निरीह राज्य ? सामुदायिक विद्यालय नै निजी विद्यालय जस्तै महंगो भएपछि के हालत होला ? निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गर्नका लागि विद्यार्थी संगठनहरूले आन्दोलन चर्काए । त्यत्रो युद्धपनि गरे । व्यवस्था परिवर्तन भयो । तर, निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयन गर भन्ने आवाज कतै प्रतिनिधित्व हुँदैन । बालबालिकाको सहज र सर्वसुलभ शिक्षा पाउने अधिकारलाई यसले राम्रैगरी जिस्क्याउँछ ।
राज्यले आवश्यकताको आधारमा होइन कि पहँुच, शक्ति सम्बन्धको आधारमा सामुदायिक विद्यालयलाई स्थायी स्वीकृती, दरबन्दी वा राहतकोटा दियो, आवश्यकताको विष्लेशण गरेन् । यसको परिणाम पहँुच नभएका र शक्ति विहीन समुदायले शिक्षाको लागि सास्ती खेपिरहेका छन् ।
आधारभूत कुरामा नागरिकले सास्ती भोग्नु पर्दा निराशा जन्माउछ र राज्यप्रति विश्वास घटाउँछ । नागरिकको यस्तो कष्टले कस्तो खालको राजनीतिक विचारलाई फाइदा दिन्छ ? एकातिर हुनेखानेको बालकालिकाले मासिक पचासाँै हजार शुल्क तिरेर निजी विद्यालयमा अध्ययनगर्ने अवसर पाउने, अर्कोतर्फ विपन्न परिवार र समुदायका बालबालिका अध्ययन गर्ने सामुदायिक विद्यालय चलाउन नसकेर बन्द हुने अवस्थामा पुग्ने । यो कस्तो सामाजिक न्याय हो ? विद्यालय समुदायलाई जिम्मा दिने विश्व बैँकको नीतिले पनि यो अवस्था निम्तिएको हो । यो नीतिले राज्यलाई शिक्षाबाट पन्छाउन खोज्यो । परिणाम यस्तो आयो ।
गाउँपालिकालाई अधिकार
गाउँपालिकालाई माध्यमिक तहको शिक्षाको जिम्मा दिइएको छ । यसका लागि २३ वटा बँुदामा अधिकारको सूची तोकिएको छ । यो अधिकार सूची हेर्दा सबै काम निःशुल्क गर भने जस्तो भान हुन्छ । त्यो काम गर्नलाई आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्ने कुनै उपाय दिइएको छैन । यसकारण शिक्षाविदहरूले विभिन्न उपाय सुझाएका छन् । जस्तै शिक्षाका लागि कर उठाऊ र शिक्षक तथा भौतिक पूर्वाधारमा लगानी गर । सुझाव सहीहो । तर अत्यन्त कम कर उठ्ने गाउँपालिकामा विद्यालयनै बन्दहुने अवस्थामा पुग्छन् । माथिको उदाहरण हेरे पुग्छ । एक ठाउँकोमात्रै यस्तो समस्या भए करबाट उठेको रकमले टालटुल गर्ने, सबै ठाउँमा यस्तै भएपछि कसरी शिक्षा अगाडि बढाउला गाउँपालिकाले ? जबकि देशभरको समस्या हो यो ।
अन्तमा
अहिले शिक्षकले खाइपाइ आएको तलव सुविधा केन्द्रबाट नै व्यवस्था गर्ने हो । गाउँपालिकाले केन्द्रबाट पठाएको तलव वितरण गर्ने मात्रै हो । त्यसकारण केन्द्रीय सरकारले नै आवश्यकताको आधारमा एक वडामा कम्तिमा पनि एक माविलाई स्थायी स्वीकृती दिनु आवश्यक छ । त्यो नभए पूर्णरुपमा अस्थायी दरबन्दी भएपनि उपलब्ध गराउनु पर्छ । गाँउपालिका मार्फत स्थायी स्वीकृत गराएर केन्द्रले बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्छ । बाँकी अन्य कामहरू अधिकार सूचीमा व्यवस्था भए बमोजिम नै हुन्छ ।
गाउँपालिकाले आधारभूत तहका विद्यालयहरूको आवश्यकता र समुदायको क्षमताको विश्लेषण गर्नुपर्छ । गाउँपालिकाबाट उठेको कर आवश्यकता अनुसार प्राथमिकरणको आधारमा वितरण गर्नुपर्छ, न कि कसैको पहुँच र इच्छाको भरमा । शिक्षाको लागि बार्षिक निश्चित प्रतिशत कर छुट्टयाएर परिचालन गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसमा गाउँपालिका स्तरीय शिक्षा समिति छिटो गठन गरेर कार्य थाल्नु पर्छ । मावि तहको शिक्षा व्यवस्थापनको जिम्मा वडा नं. २ को मात्रै होइन, गाउँपालिकाको सबैप्रतिनिधिहरूको पनि प्रतिष्ठाको विषय हो । नवविकल्प साप्ताहिक अंक २९ मा प्रकाशित
धौलागिरी गा.पा. २
