सामाजिक संस्था र यस सम्वन्धि व्यवस्था

हरिप्रसाद पौडेल /विकल्प न्यूज
चैत ६ गते ।

नेपालको संविधान २०७२ को धारा १७ मा कुनै पनि व्यक्तिलाई वैयक्तिक स्वतन्त्रताबाट वञ्चित नगरिने कुरा उल्लेख छ । यस अन्तर्गत प्रत्येक नागरिकलाई, विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, विना हातहतियार शान्तिपूर्वक भेला हुने स्वतन्त्रता, राजनीतिक दल खोल्ने स्वतन्त्रता, संघ र संस्था खोल्ने स्वतन्त्रता, नेपालको कुनै पनि भागमा आवतजावत र बसोबास गर्ने स्वतन्त्रता, र नेपालको कुनै पनि भागमा पेशा, रोजगार गर्ने र उद्योग, व्यापार तथा व्यवसायको स्थापना र सञ्चालन गर्ने स्वतन्त्रता किटान गरिएको छ । संविधानले राजनीतिक दल खोल्ने स्वतन्त्रता (धारा १७, ग) र संघ र संस्था खोल्ने स्वतन्त्रता (धारा १७, घ) एकै किसिम र वरावरी (Equal Footing)  हकको रुपमा व्याख्या गरेकोप्रति ध्यान जान जरुरी छ ।

यस धाराको थप व्यवख्या सम्बन्धमा व्यवस्था गरिएका“तर”,“कानुन बमोजिम बाहेक” भन्ने वाक्य तथा वाक्यांशहरु केवल संघ–संस्थालाई मात्र नभएर राजनीतिक दल लगायत सबैमा लागू हुने हो । संघ, संस्थामा आवद्ध हने अधिकार (Right to Freedom of Association) संग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने संविधानको यो हकले संघ, संस्थाहरु राजनीतिक दलजस्तै स्वायत्त र स्वतन्त्ररुपले कार्य गर्न सक्ने हैसियत राख्दछन भन्ने प्रष्ट पार्छ ।

यिनीहरुको आफ्नै संरचना, नियमित, अधिवेशन, कार्यसमिति, सदस्यता प्रावधान रहने हुँदा यो अधिकार माथि कुण्ठीत हुनेगरी कुनै पनि कानुन, ऐन, नियम, विनियम बनाउन हँुदैन भन्ने प्रष्ट हुन्छ । यस्ता कानुन बनाउनु पर्ने नै भए पनि जनताका निर्वाचित विधायकले मात्र यस्ता कानुन बनाउन सक्ने संविधानले इङ्गित गर्दछ । मौलिक हकका रुपमा स्थापित नागरिक संगठनलाई सरकारको कुनै पनि निकायले नियम, विनियम, निर्देशिका बनाएर नियमन गर्न खोज्नु भनेको संविधानको ठाडो उलंघन हो ।

विशेष गरी राजनीतिक तहमा सामाजिक संस्था वैदेशिक रकम ल्याउने र त्यसको आफुअनुकुल खर्च गर्ने क्षेत्र हो भन्ने अन्धो वुझाइ रहेको छ । र राजनीति गर्ने ब्यक्तिहरु समाजका सर्वेसर्वा हुन उनिहरुलाई अरुले अन्धभक्त भएर पछिलाग्नुपर्छ भन्ने सामन्तवादी सोचवाट चाहे प्रजातान्त्रीक भनिनेहरु चाहे कम्नुनिष्ट भनिनेहरु सवै ग्रसित भएका छन् । सवै ठाउमा नांगो हस्ताक्षप गर्ने लाइसेन्स त राजनीति होइन होला ।
वर्गिय संगठन, पेशागत संगठन, विभिन्न अधिकारवादी संगठन, सामाजिक संगठन (क्लवहरु समेत), धार्मिक संगठन भूतपुर्व पेश व्यवसायीहरुको संगठन यि सवै नागरिकहरुका संगठन हुन् यि संस्थाहरुले आ–आफ्ना हक अधिकार को रक्षा तथा विकासमा विभिन्न निकायसंगको सहयोगमा आफ्ना गतिविधिहरु अगाडि वढाइरहका हुन्छन् ।

सामाजिक संस्थाहरुले चाहे चन्दा संकलन गरेर होस चाहे च्यारीटीवाट संकलन गरेर होस चाहे राज्यका निकाय संगको समन्वयमा वा राष्ट्रिय–अन्तराष्ट्रिय सहयोगी निकायसंगको साझेदारीतामा होस् कुनै न कुनै सहयोग र साझेदारीतामा आफ्ना गतिविधी अगाडि वढाइरहेका हुन्छन यहाँ वुझाई के छ भने गाउँमा आतंक मच्चने गरी चन्दा संकलन गरेर गतिविधी सञ्चालन गर्ने संस्था राम्रा र राष्ट्रिय–अन्तरराष्ट्रिय सहयोगमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने संस्था गलत भन्ने खोक्रो मानसिकता विद्यमान छ । फेरिपनि कुनैपनि संस्था सधैभरी एकै अवस्थामा हँुदैन भन्नेकुराको समेत हेक्का नराखेको पाइन्छ ।

जेहोस जस्तो अवस्थामा सञ्चालनमा रहेपनि सामाजिक संस्थाले नागरिकका अवस्था र आवश्यकता अनुसारकका क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने हुँदा जवसम्म नागरिक संगठनहरु वलिया र संगठित हुँदैनन तव सम्म नागरिक अधिकारहरु कार्यान्वयन हुन सक्दैनन यतातर्फ नागरिकहरुले सोच्न जरुरी छ राजनीतिक विचार सवै ब्यक्तिमा हुन्छ र हुनुपर्छ तर आम नागरिकहरुले आफ्नो अधिकार कुण्ठित भइरहदा पनि राजनीतिक आँखाले हेर्ने र त्यसको प्रतिवाद नगरेको पाइन्छ यसप्रकारको नोकरशाही प्रवृत्तिले नागरिक अधिकारको प्रत्याभूत हुनसक्दैन । नागरिकका हक अधिकारको वारेमा वोल्दा आफ्नो आस्था रहेको दलवाट के–कति समर्थन र विरोध हुन्छ त्यो आकलन गरी आफ्नो स्थान सुरक्षीत गरेर मात्र वोल्ने ब्यक्ति, संस्थाले नागरिक आन्दोलनलाई अगाडि वढाउन सक्दैन ।

नागरिक संघ संस्थाहरुले आफ्ना उद्देश्य परिपुर्ती गर्न, नागरिकका हकअधिकार सुरक्षित गर्न, राज्यले लिएको दिर्घकालिन तथा अल्पकालिन नीति अनुरुपको कार्य गर्दै नागरिकका आवश्यकता परिपुर्ती गर्ने कार्यमा आफ्ना गतिविधिहरु सञ्चालन गरिरहेका हुन्छन त्यसो हुनाले संघ संस्थाले गर्ने कार्यमा लगाम लगाउन खोज्नु भनेको पूर्णतया गलत हो । सामाजिक संघ संस्था आफ्ना कार्यहरु प्रचलित नीति भित्र रही सञ्चालन गर्न पूर्ण स्वतन्त्र हुन्छन् । र नागरिक संगठनहरुले राज्यले अवलम्वन गरेको नीति आम नागरिकको पक्षमा छैन भने त्यसको संवैधानिक वाटो प्रयोग गरी परिवर्तन गराउन, उपलब्ध अधिकारको सुनिश्चितता गर्न पैरवी गर्ने संवैधानिक अधिकार समेत राख्छन् । नागरिकका संबैधानिक अधिकार कुण्ठीत गराउने कसैले दुश्साहस नगर्न समेत सवै पक्षलाई अनुरोध छ । साथै राज्यका हरेक तहगत निकायवाट कार्यान्वयन हुने सामाजिक विषयसंग सम्वन्धित

क्रियाकलापमा साझेदारी गर्नपाउनु सामाजिक संघ संस्थाको अधिकार हो यो अधिकार कुण्ठीत हुनुहुदैन । मुलुक संघियता कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेको छ, संघियता पूर्ण रुपमा कार्यान्यन गर्न सवैपक्ष उत्तिकै जिम्मेवार वन्न आवश्यकता रहेको अवस्थामा राजनीतिक अस्थाको आधारमा नागरिकलाई सहभागि हुनपाउने अधिकार, स्वतन्त्र अभिब्यक्ती दिनपाउने अधिकार संगठित हुनपाउने अधिकारबाट कुण्ठीत गर्ने, आस्थाको आधारमा विभिन्न अड्चन खडागर्ने, राजनीतिक दल भित्रै सर्वसत्तावाद लागू गरी पुस्ता हस्तान्तरण अवरुद्ध गर्ने गर्दा सवै नागरिक वर्तमानमा भैरहेकै संरचनाको दास वन्नुपर्छ यो ब्यवस्थानै र्निविकल्प हो, भनेर आखामा पट्टी वाधेर वस्नुपर्ने आवश्यकता नहुन नक्ने कुरामा सवैपक्षको ध्यान पुग्न जरुरी छ ।

भैरहेको ब्यवस्था मात्रै र्निविकल्प देख्नेहरुले नागरिकका मौलिकहकहरु कुण्ठीत गराउने, जिम्मेवार पक्ष स्वेच्छाचारी ढंगले अगाडि वढ्ने, राज्यको ढुुकुटि रित्याएर पक्षपाति कार्यहरु गर्दै जाने हो भने ब्यवस्था परिवर्तन गर्न जनता तयार छन् भन्ने कुरा जहानिया राणा शासन, पञ्चायती निरंकुशता, राजतन्त्र सवै ढालेका इतिहास हाम्रा समु छ यसको सवैले हेक्का राख्नु पर्दछ ।

नागरिक समाजका अगुवा होऔं भन्नेहरु र नागरिक संघ संस्थाले वुझ्न जरुरी छ कि राजनीतिको पुच्छर नभईकन ब्यवस्था भएका अधिकारहरुको पूर्ण कार्यान्वयनको लागि खवरदारी, गलत नीतिको विरोध, सामाजिक विकृति र विसंगतिको विरोध गर्दै नागरिक अधिकारहरुको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक गतिविधि सञ्चालन गर्न अव वुर्का खोल्न जरुरी छ र त्यसको अगुवाई गर्न पछिहट्नु हँुदैन । नागरिक संगठनले केहिथान राहत वाड्नु, केहिको उपचारमा सहयोग गर्नु, केही विकासे काम गर्नु यो अल्पकालिन राहत मात्रै हो नागरिक संघसंस्थाको मुख्य जिम्मेवारी भनेको नागरिकका अधिकारहरुको पूर्ण प्रत्याभुत गराउन पैरवी गर्नु वा अधिकार प्राप्तीका लागि पैरवी गर्नु हो ।

संघियता कार्यान्वयन गर्ने हो र नागरिकहरुलाई अधिकार सम्पन्न गराउने हो भने विद्यमान संघ संस्थाहरुको दर्ता, नविकरण, विकास, प्रबद्र्धन तथा सहजिकरण गर्न संस्था दर्ता ऐन २०३४, राष्ट्रिय निर्देशन ऐन २०१८ र समाज कल्याण ऐन २०४९ हरुलाई विस्थापित गर्दै लोकतन्त्र, मानव अधिकार र नागरिक संगठनहरुको स्वतन्त्रता, स्वायत्तताको सिद्धान्त र संघ संस्थाहरूका लागि स्थापित अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यता अनुकुल हुनेगरी समग्र गैरसरकारी क्षेत्रको व्यवस्थापनका लागि सामाजिक संघ संस्था व्यवस्थापन ऐन निर्माण गर्नुपर्दछ ।

सरकारले निर्माण गर्दै रहेको भनिएको सामाजिक सेवा विकास ऐनलाई सामाजिक संघ संस्था व्यवस्थापन ऐन भनिनु उपयुक्त हुने देखिन्छ । नागरिक संगठन÷संस्थाहरुलाई व्यवस्थापन गर्ने सन्दर्भमा सामाजिक संस्थाहरु मुख्यतया विकास संस्था, नीतिगत वकालत गर्ने, मानव अधिकार, सामाजिक सशक्तिकरण र सुशासन प्रबद्र्धनको लागि वकालत, आलोचनात्मक भूमिकामा समेत काम गरिरहेका र अनुसन्धान कार्य गर्ने संस्थाहरुलाई कसरी व्यवस्थित भन्ने सवालमा प्रस्तावित ऐनमा स्पष्ट व्यवस्था गर्नु पर्दछ । नकी स्थानीय देखि प्रदेश र संघमा समेत नीति वनाउने हामी हो जे वनाइदीएपनि कार्यान्वयन हुनुपर्छ भन्ने सोचवाट जिम्मेवार नियकाय प्रेरित होस् । लेखकः गैसस म्याग्दीका अध्यक्ष हुनुहुन्छ