शिव सस्मित /बेनी
भदौ १९ गते ।
आदरणीय स्थानीय जनप्रतिनिधि ज्यूहरू,नमस्कार ।
राजनीतिलाई समेत सपार्ने वा बिगार्ने हात शिक्षाको हुन्छ यस कारण शिक्षा सुध्रिए मात्र राजनीति सुध्रन्छ । संविधान मार्फत् सङ्घीयताको कार्यान्वयनसँगै सिंहदरबारको अधिकार स्थानीय तहमा विकेन्द्रीकरण भएको यहाँहरूलाई अवगत नै छ । नेपालको संविधानकै प्राबधानका आधारमा यहाँहरूले स्थानीय तहलाई उज्यालोतिर डो¥याउने योजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पाउने अवसर पाउनुभएको छ । यो अवसरलाई पक्कै पनि खेर जान दिनुहुँनेछैन भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु । यहाँहरूलाई अवगत नै छ अन्य अधिकारका साथमा संविधानले आधारभूत तथा माध्यमिक तहको शैक्षिक व्यवस्थापनको अधिकार पनि स्थानीय तहलाई सुम्पिएको छ ।
स्थानीय तह यहाँहरुकै हातबाट सञ्चालन हुने हुँदा स्वतः स्थानीय तहको शिक्षा व्यवस्थापनको जिम्मेवारी पनि यहाँहरूकै काँधमा आएको छ । आफूले कहिल्यै गर्न नपरेको काम गर्नुपर्दा अलमलमा पर्नुभएको पनि हुनसक्छ । लगभग एकदशक जति शिक्षण पेसामा बिताएको र देशको शैक्षिक व्यवस्था नजिकबाट नियालिरहेको व्यक्तिको हैसियतमा यहाँहरूसँग अब म केही शैक्षिक कुराहरू गर्न गइरहेको छु, अन्यथा नलिनुहोला ।
समाज विकासको पहिलो खुड्किलो शिक्षाको विकास हो । हामीकहाँ राजनीतिलाई समाज विकासको मूल नीति मान्ने चलन छ तर राजनीतिलाई समेत सपार्ने वा बिगार्ने हात शिक्षाको हुन्छ यस कारण शिक्षा सुध्रिए मात्र राजनीति सुध्रन्छ । सर्वप्रथम यहाँहरूले यो तथ्यलाई हृदयदेखि नै आत्मसात गर्नु जरुरी छ । शिक्षा सुध्रिए राजनीति सुध्रन्छ, राजनीति सुध्रिए समृद्ध समाजको परिकल्पना गर्न सकिन्छ भन्ने तथ्यलाई आत्मसात गरिसकेपछि आ–आफ्नो तहमा सर्वप्रथम शैक्षिक सुधारको योजना बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउनु यहाँहरूको दायित्व रहन्छ । हामीकहाँ अहिले दुई खालको शिक्षा व्यवस्था छ – सार्वजनिक र निजी ।
स्वभावैले जनप्रतिनिधिहरू राज्यसञ्चालनका उत्तराधिकारीहरू भएकाले सार्वजनिक शिक्षा सुधारमा यहाँहरूको प्राथमिकता हुनुपर्छ । किनकि बहुसंख्यक जनताका छोराछोरीहरू सार्वजनिक विद्यालयमा अध्ययनरत छन् । फेरि शिक्षाको दायित्व राज्यकै हुने हुँदा पनि सार्वजनिक शिक्षा सुधारमा जनप्रतिनिधिहरूको भूमिकाबाहेक अर्को विकल्प सोच्न पनि सकिँदैन । यतिखेर नेपालको सार्वजनिक शिक्षा धराशायी बन्दै गईरहेको छ भन्ने गुनासो सर्वत्र आइरहेको छ ।
सार्वजनिक शिक्षा साँच्चै धराशायी बन्दै गइरहेको हो त ? शैक्षिक गुणस्तर खस्कँदै गएको हो त ? सर्वप्रथम आ–आफ्नो तहमा यो कुराको खोजी र विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ । हावा नचली पात हल्लँदैन भनेझैं सार्वजनिक शिक्षामा के त्यस्ता तत्वहरू छन् जसले आम मानिसहरूमा सार्वजनिक शिक्षामा असन्तुष्टि बढाइरहेका छन् ? या के त्यस्ता चिजहरू छन् जसले शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धिमा बाधा पु¥याइरहेका छन् ? या के कारण छन् जसले शिक्षाको विकासमा अवरोध पु–याइरहेका छन् ? यी र यस्तै कुराको खोजी नगर्ने हो र हचुवाका भरमा मात्र शिक्षा चलाउन खोजियो भने परिणाम प्रत्युत्पादक हुने निश्चित छ । त्यसैले आदरणीय स्थानीयजनप्रतिनिधिज्यूहरू अब म स्थानीय तहमा रहेका केही त्यस्ता शैक्षिक विकासका बाधक तत्वहरू र सुधारका उपायहरूलाई एकैसाथ प्रस्तुत गर्न गईरहेको छु ।
१. भुगोल र जनसङ्ख्याको आधारमा विद्यालय स्थापना ः केन्द्रिकृत शासन प्रणालीले हिजो पहुँच र भनसुनका आधारमा विद्यालय खोल्न दिएको अनुमतिका कारण आज कतै विद्यार्थीको चाप बढी र कतै अत्यन्त न्युन रहेको छ । सामुदायिक विद्यालयको साँध सिमानामा खोल्न दिइएका निजी विद्यालयहरूका कारण पनि सामुदायिक विद्यालय रित्तिइरहेका छन् । त्यसैले सर्वप्रथम स्थलगत अध्ययन गरी वा विज्ञको समूह बनाई प्रतिवेदनका आधारमा मापदण्ड विपरीत खोलिएका विद्यालयहरू खारेजी गर्ने साथै भौगोलिक र जनसङ्ख्या हेरी विद्यालय सार्ने या गाभ्ने के गर्नुपर्ने हो तुरुन्तै पहल गर्नुहोस् । सेवा क्षेत्र हेरेर विद्यालय स्थापना हुँदा मात्र दिगो रहन्छ ।यस बारेमा सोच्नुहोस् र योजना बनाई कार्यान्वयन गर्नुहोस् ।
२. शिक्षक व्यवस्थापन ः
सार्वजनिक विद्यालयको अत्यन्त महत्वपूर्ण पाटो शिक्षक व्यवस्थापन हो । अहिले के छ भने कहाँविद्यार्थी कम र शिक्षक बढी, कतै विद्यार्थी बढी र शिक्षक कम सङ्ख्यामा छन् । आधारभुत तह १ – ५ का स्थायी दरबन्दीबाट कतै माविसम्म चलेको अवस्था छ भने कतै पर्याप्त दरबन्दी भएका माविहरूमा विद्यार्थी सङ्ख्या कम छ । त्यसैले तत्काल आफ्नो तहका विद्यालयहरूमा विद्यार्थीहरू के कति छन् र शिक्षक कति आवश्यक पर्छन् ? खोजीनीति गरी तहगत र विषयगत दरबन्दी मिलानलाई तत्काल अघि बढाउनुहोस् । बढी भएको खन्डमा अर्को स्थानीय तहमा पठाइदिनु होस् कम दरबन्दी भएका छन् भने थप दरबन्दी सरकारसँग माग गर्नुहोस् । हो, दरबन्दी मिलानको खाका तत्काल बनाउनुहोस् ।
३. भौतिक व्यवस्थापन
समुदायको पहलमा केही मजबुत भए पनि हाल धेरैजसो सामुदायिक विद्यालयहरू भौतिक रूपमा अत्यन्त कमजोर छन् । भवन, कक्षाकोठा, खेलमैदान, प्रयोगशाला, खानेपानी, शौचालय, घेराबार, फर्निचर, शैक्षिक सामग्री जस्ता भौतिक पक्षको अपर्याप्तता र बालमैत्री नहुँदा पठनपाठनमा असर परिरहेको छ । यसर्थ विद्यालयहरूलाई प्राथमिकता दिई भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि वर्षेनी पर्याप्त बजेट छुट्याउनुहोस् । बजेट सदुपयोग भयो या भएन नियमित अनुगमन गर्नुहोस् ।
४. शिक्षकलाई राजनीतिमा बन्देजः
शिक्षकहरू पेसाप्रति प्रतिबद्ध हुन सकेमा मात्र गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्न पाउने विद्यार्थीको अधिकार सुनिश्चित हुने अन्तरराष्ट्रिय मान्यतालाई पछ्याउँदै आफ्नो तहका शिक्षकहरूलाई राजनीतिमा बन्देज लगाउने निर्णय गर्नुहोस् । अहिले विभिन्न दलका भातृ भगिनी, शुभेच्छुक शिक्षक सङ्घसङ्गठनहरू शैक्षिक मुद्दामा भन्दा पनि आफ्नो दल, नेताप्रति बढी उत्तरदायी भएको देखिएको छ ।
त्यति मात्र होइन कतिपय शिक्षकहरू विभिन्न दलको गाउँ, नगर र जिल्ला कमिटीका पदहरूमा रही खुलेआम राजनीति गरेको देखिन्छ यसले शिक्षा क्षेत्र बदनाम भइरहेको छ । अबको युगमा जसले जुन पेसा अँगालेको छ त्यसैमा राम्रो गर्ने हो । राजनीति त तपाइँहरूले गर्नुभएको छ नि जीवनभर । शिक्षकहरूले राज्यको तलब खाएर तपाईंहरूको काम गर्न मिल्छ ? आफैँ विचार गर्नुहोस् ।
आफै विचार गर्नुहोस् न । शिक्षकले राजनीति बुझ्ने हो गर्ने त होइन होला नि । त्यस्तै अहिले राजनीतिकै आडमा कामचोर शिक्षकहरू पुरस्कृत हुने र इमान्दार शिक्षकहरूको कुनै मूल्याङ्कन नहुने गलत परिपाटी बसेको छ । यसलाई अन्त्य गर्न आफ्ना शुभेच्छुक सङ्घसंगठन र आबद्ध शिक्षकहरूलाई पेसाप्रति प्रतिबद्ध बनाउने निर्णय गर्नुहोस् । कर्तव्यनिष्ठ र इमान्दार शिक्षकलाई पुरस्कृत र प्रोत्साहन गर्नुहोस् । शिक्षकहरूको नियुक्ति, तालिम, लाभका काम, सरुवा, बढुवामा हुने राजनीतिक चलखेलका कारण शिक्षकहरू राजनीतिमा लाग्न बाध्य हुने हुँदा त्यस्तो चलखेल रोकिने नीति बनाउनुहोस् । केन्द्रीय नीति आवश्यक भए (जस्तै नियमित सरुवा र घर अपायक शिक्षकलाई भत्ताको व्यवस्था ) आफ्नो क्षेत्रका सांसदमार्फत् संसद र सरकारलाईजानकारी गराउनुहोस् । कुनै विद्यालयमा कामचोर र खराब शिक्षकहरू छन् भने पाउमोलाइ र तपाइँको चाकरी गर्न सक्छन् तिनलाई पटक्कै संरक्षण नगर्नुहोस् । एकदुई जना त्यस्ता शिक्षकहरूको संरक्षण गर्दा आम अभिभावकको नजरमा तपाईं गिर्नुहुनेछ र राजनीतिक जीवन नै समाप्त हुन सक्छ । सचेत बन्नु होस कसैको व्यक्तिगत, दलगत र गुटगत स्वार्थको प्रभावमा नपर्नु होस् । किनकि तपाईंले एउटा दलबाट चुनाव जिते पनि अब तपाईं सबैको साझा व्यक्तित्व हुनुहुन्छ ।
५. सामुदायिक विद्यालयप्रतिको अपनत्व ः
खासगरी अहिले सामुदायिक विद्यालयप्रति समुदायको अपनत्व हुन सकेको छैन । हुनेखानेको रोजाइ निजी हुने र मध्यम वर्गका अभिभावकले पनि सकीनसकी निजीमा छोराछोरी पढाउने होडबाजी चलेको छ । यसले गर्दा सार्वजनिक विद्यालय निम्न वर्गको मात्रै ’उछारको घर’ बनेको छ । तसर्थ कम्तीमा पनि जनप्रतिनिधि, सरकारी तलबभत्ता खाने कर्मचारी र शिक्षकहरूलाई आफ्ना छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमा नै पढाउनुपर्ने बाध्यकारी निर्णय गर्नुहोस् । यसले गर्दा सामुदायिक विद्यालयमा राम्रा अभिभावकको अपनत्व तथा चासो हुने र शैक्षिक गुणस्तर उकासिने देखिन्छ । यस कदमले विद्यालयको आर्थिक तथा भौतिक पक्षमा समेत टेवा पुग्नेछ ।
६. स्थानीय पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तकः
आजको दुनियाँमा शिक्षा आवश्यकतामा आधारित हुनुपर्छ । शिक्षाले गरिखाने सीप प्रदान गर्नुपर्छ । यसका लागि विज्ञहरूको समूह बनाई आवश्यकतामा आधारित स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण गरी लागु गर्नुहोस् । साथै स्तरीय पाठ्यपुस्तकको व्यवस्था गर्नुहोस् । अभिभावकहरूको अंग्रजी शिक्षाप्रतिको मोहलाई सम्बोधन गर्न कम्तीमा आधारभुत १–५ भएपनि आफ्नो तहका सबै सार्वजनिक विद्यालयहरूमा अंग्रजी माध्यमका पाठ्यपुस्तकपठनपाठनको व्यवस्था मिलाउनु होस् ।
आदरणीय स्थानीय जनप्रतिनिधिज्यूहरू ! माथि उल्लेखित उपायहरूलाई राम्ररी मनन गर्नु हुनेछ र तत्काल पहलकदमी लिनु हुनेछ भन्ने विश्वास लागेको छ । यीबाहेक अन्य उपायहरू पनि हुन सक्छन् ।
सबै राजनितिक दल, शिक्षाकर्मी, बुद्धिजीवी र आम अभिभावक समुदायसँग छलफल एवम् अन्तरक्रिया गरी शिक्षा सुधारका थप उपायहरू पहिल्याउँन सकिन्छ तथापि उल्लेखित बुँँदाहरूलाई सार्वजनिक शिक्षा सुधारका लागि पहिलो सर्तका रूपमा लिइदिनु होला । यदि यी कुराहरूलाई लागु गर्न सकेमा यहाँहरू सफल जनप्रतिनिधि बन्नु हुनेछ र समुदायको नजरमा सदैव असल बन्नु हुनेछ । खुट्टा नकपाँउनुहोस, तपाईंहरू जनमतबाट निर्वाचित हुनुभएको हो र संविधानले नै दिएको अधिकार प्रयोग गर्ने हो, गर्नुहोस् । यहाँहरूको राजनीतिक भविष्य समाजको शैक्षिक सुधारले मात्र सुनिश्चित गर्न सक्ने हुँदा यस दिशामा आजैदेखि अघि बढ्नुहुनेछ भन्ने विश्वासका साथ अहिलेलाई बिदा हुन्छु, जदौ ।
