चन्द्रप्रकाश बानियाँ /विकल्प न्यूज
भदौ ७ गते ।
बेलाबेलामा नेपालको कानूनमा मृत्युदण्डको व्यवस्था हुनुपर्छ भनेर जनस्तरबाट आवाज उठेको सुनिन्छ । मृत्युदण्डको तर्सोले अपराध रोकिन्छ कि भन्ने सरल बुझाईको कुरा हो त्यो । कानूनले अपराधलाई दण्डित गर्छ, उन्मूलन गर्न सक्तैन । कानूनले अपराध समाप्त पार्न सक्ने भैदिएका भए मृत्युदण्डको व्यवस्था भएका मुुलुकहरु अपराधमुक्त भैसक्थे होलान् ।
त्यस्तो भएको देखिदैन । त्यसमाथि थप हाम्रो समाजमा त भएका कानूनले पनि काम गर्दैनन । “सानालाई ऐन, ठूलालाई चैन” भन्ने उक्तिले त्यसै लोकप्रसिद्धि पाएको होइन । वास्तवमा हाम्रो सामाजिक चेतनाले अभैm पनि कानूनलाई सम्मान गर्ने परम्परालाई आत्मसात गर्न सकेकै छैन ।
साना ठूला सबैले कानून छल्न पाए आफूलाई बहादुर र पुरुषार्थी सम्झन्छन । हाम्रो समाजमा अर्को एउटा कुरा पनि कानूनको कार्यान्वयनमा अवरोधको रुपमा रहेको छ । त्यो भनेको सामाजिक मान्यता, परम्परा र रीतिरिवाज हो । साँचो कुरा गर्ने हो भने कानून बलियो हुुन्छ कि सामाजिक मान्यता भनेर खुट्याउनै मुश्किल छ । समाजकोे वस्तुपरक मूल्याङ्कन गर्ने हो भने कानूनभन्दा सामाजिक मान्यता बलावान रहेको छ भन्ने निष्कर्ष निस्कन्छ ।
पञ्चायतको आखिरी दशकतिर समाजिक व्यवहार सुधारका निमित्त नयाँ कानून बनाइयो । जन्ती मलामीको संख्या सिमित गरियो । दाइजो उपहार, कोसेलीमा समेत सिमा तोकियो । पर्व उत्सवको नाममा गरिने तडकभडकलाई नियन्त्रणको कोशिस गरियो । तर व्यवहारमा कार्यान्यन हुन सकेन । सामाजिक रीतिस्थिति, पं्रचलन र मान्यताका अगाडि कानून निरीह सावित भयो । देशमा गणतन्त्र स्थापना भएपछि त्यही ऐनलाई जस्ताकोतस्तै कार्यान्यन गराउन खोज्दा दिदीवहिनीहरुका तीजहरु फीका बने, रेष्टुराँ र पार्टीप्यालेसहरुको व्यापार चौपट भयो । तर ठूलावडालाई त्यसले छेकेन ।
कम्युनिष्टको खोल अोडेका नेताहरुले आफूले आर्जन गरेको कालो धनलाई श्रीमती बुहारीको दाइजो भनेर ऐनको धज्जी उडाए । विद्यमान समाजिक व्यवहार सुधार ऐन हात्तिको देखाउने दाँत जस्तो भयो । होचानिर्धाहरुलाई तर्साउने बुख्याचा मात्र सावित भयो । कानून कार्यान्वयन गराउने दायित्व राज्यको हो । समाजिक मान्यतासँग राज्य पनि हा¥यो, कानून पनि हा¥यो ।
२०२० सालको मुलुकी ऐनले छुवाछुत रुपी सामाजिक कलंक मेटाउने प्रयत्न गरेकै हो ।
समाजले टेरेन । “छुवाछुतमुक्त देश” भनेर राज्यले घोषणा गरेको पनि एकदशक बितिसकेको छ । तर व्यवहारमा अपेक्षित सुधार भएको छैन भन्ने कुराका अनेकौं उदाहरणहरु बेलाबेलामा सार्वजनिक हुने गरेकै छन । समाज अन्ध परम्पराबाट मुक्त हुन सकेको छैन । परिवर्तनका संवाहक मानिने राजनीतिक दलहरुका व्यवहारहरु पनि उस्तै छन । पछिल्लो स्थानीय निर्वाचनमा देशैभरी एमालेले विजय प्राप्त ग¥यो । सम्पन्न भएको निर्वाचनपरिणाम मध्येको झण्डै आधा उसको पोल्टामा प¥यो । जीतले सम्बन्धितहरुलाई खुसी बनाउनु स्वाभाविक हो र जीतमा खुसी मनाउनु पनि अस्वाभाविक भएन ।
कमसेकम महानगरस्तरीय विजयोत्सवहरुमा पार्टीका शिर्षं नेतृत्व नै सहभागी भएका खवरहरु अखवारहरुमा छापिए, श्रव्यदृश्य माध्यमबाट सार्वजनिक भए । विजय उत्सवहरु ठूला शहरहरुमा मात्र भएनन । नगर, गाउँ देखि वडावडासम्म भए होलान । स्वभावतः गुल्मी एमालेले पनि उत्सव मनायो । र उत्सवकै कारणले गुल्मी एमाले सामाजिक सञ्जालमा चर्चाको विषय पनि बन्यो ।
तत्कालीन लुम्विनी अञ्चललाई एमालेको गढ मानिन्छ । पछिल्लो निर्वाचनपरिणाले मात्रै होइन, अखण्ड लुम्विनीको अभियानले त्यसक्षेत्रमा एमालेको दवदवा रहेको कुरा प्रमाणित गरिसकेको थियो । एमालेको कारणले माके र काँग्रेसका नेताकार्यकर्ताहरु समेत लतारिएको लाजमर्दो दृश्य देखिएकै हो । हिजो होस वा आज लुम्विनी क्षेत्रलाई अर्थात हालको ५ नम्बर प्रदेशलाई एमालेमय बनाउने जगको मुख्य आधार भनेको गुल्मी हो ।
एमालेनेता स्वं जीवराज आश्रीतको जन्म तथा कर्मभूमि भएको हुनाले पनि एमालेका लागि गुल्मीले विशेष महत्व राख्दछ । एमाले नामको कम्ययुनिष्ट पार्टी स्थापना र विस्तारमा गुल्मीको महत्वपूर्ण योगदान रहँदै आएको छ । त्यसैले गुल्मी एमालेको गतिविधि देशको आँखामा पर्ने मात्रै होइन, देशकै लागि अनुकरणीय उदाहरण बन्नु पनि स्वाभाविक हुन्छ ।
यद्यपि जनजाति आदिवासी समुदायमा आकर्षण उत्तिकै देखिए पनि मन नपराउनेहरुले एमालेलाई “वाहुनको पार्टी” भन्छन । नश्लवादी पार्टीको रुपमा जति नै वदनाम भए पनि यो मुलुक शदीयौंदेखि बाहुनवादबाट शासित रहदै आएको कुरा यथार्थ हो । अर्थात शाह राणाको जमानादेखि नै वाहुनवादबाट शासित रहँदै आएको मुलुक हो यो । पछिल्लो कालखण्डतिर त बाहुनकै बुद्धि, वर्कत र इशारामा सिंगो देश हाँिकएको छ भन्नु बढता हुदैन ।
एमालेलाई जति नै जातिवादीको आक्षेप लागे पनि ब्राह्मण समुदायकै भरमा देशको शासन प्रशासन चल्ने भएपछि वाहुनबादविरुद्ध उठ्ने आवाजहरु अरण्य रोदन सावित हुने नै भए । यसपटक गुल्मीले कायम गरेको सामाजिक मानक तोड्ने क्षमता आर्जन गर्न नेपाली समाजलाई अझै एकाध शताब्दी जमेर कुस्ती लड्नुपर्ने आवश्यकता रहेछ भन्नै पर्छ । ऐन कानून बनाएर वा सभा, सेमिनार वा पार्टी प्रशिक्षणहरुमा जति घोक्रो सुकाए पनि जातिभेदको रोग निको भएर सामाजिक समानता कायम हुने देखिदैन ।
जिल्लामा एकछत्र विजयश्री प्राप्त भएपछि पार्टी कार्यकर्ता, समर्थक, शुभचिन्तकहरुमा हर्षउन्मादको वातावरण बन्नु स्वाभाविक थियो । सामुहिक खुसी सामुहिक रुपमा अभिव्यक्त गर्नु पनि स्वाभाविक थियो । विजयउत्सव मनाउने सन्दर्भमा भव्य भोजको आयोजना गरिएछ । सार्वजनिक स्थानमा आयोजना गरिएको उक्त कार्यक्रममा दिनभर आपसमा हायहलो, नाचगान, ख्याल ठट्टा, भाषणभूण भएछ ।
जब खानपिनको बेला भयो तब समूह विभाजन गरिएछ । अर्थात पानीचल्ने र नचल्ने जातका आधारमा समूहलाई कित्ताकाट गरिएछ । खानपिनको प्रवन्ध दुई समुदायका लागि अलग अलग गरिएको रहेछ । भान्सा नै छुट्टयाइएको रहेछ । खानेप्युने बस्तुको व्यवस्थामै पंक्तिभेद गरिएछ ।
खसीबाख्राको मासु एउटा ठाउँमा ! राँगोसुंगर अर्को ठाउँमा । भान्सा नै छुट्टै ! जङ्गबहादुरको मुलुकी ऐनको व्यवस्थाअनुसार खानपीन अलग, खानेप्युने सामग्री अलग ! दिनभर सँगसँगै एउटै मञ्चमा गाउने, बजाउने, नाच्ने र भाषणभूषण गरेर रमाएका दलित कामरेडहरु खानेबेलामा “बाख्रा बाख्रासित, भेडा भेडासँग” भनेजस्तो आफ्नो समुदायका लागि तोकिएको ठाउँमा जानुपर्ने भएछ । सामान्यतः खानपिनपछि विदावारी हुने परम्परा हुन्छ ।
गुल्मेली दलित कामरेडहरुले भने खानखानकै लागि मालिक वर्गसँग विदावारी हुनुपरेछ । सबैले सबैसँग हातमिलाएर विदा लिएछन । खानखानेबेलामा दलितहरुसँग किन हात मिलाउने भन्ने लागेर होला कैयौं माथिल्ला जाते कमरेडहरुले मुठ्ठी उठाएर टाढैबाट “लाल सलाम” ठोकेछन् । कम्युनिष्ट परम्पराको अभिवादशैलीको सट्टा “नमस्ते र दर्शन” भन्न थालेका कामरेडहरुले मुठ्ठी उचालेको देख्दा दलित कमरेडहरुका मनहरु चुँडिए होलान्, हिनतावोधले मन अमिलिए होलान् !
एकजना काँग्रेसी विद्वानले पछिल्लोपटक नेपालमा नामका कम्युष्टि पार्टीहरु अब असली कम्युष्टि मात्रै होइन, पूजिवादी परम्पराका वाम पनि रहेनन भनेर गरेको टिप्पणी यतिबेला चर्चामा छ ।
जनयुद्धमार्फत तत्कालीन माओवादीले जातीय पहिचानको मुद्दा उठाएपछि माक्र्सवादीहरुले वर्गसंघर्ष र वर्गउन्मूलनबाहेक दोश्रो विषय उठाउनै हुदैन । जात, जाति, सामाजिक शोषण उत्पीडनको मुद्दा उठाएर माओवादीले कम्युनिष्टको जात फाल्यो भनेर हल्ला चलाउने एमाले नै थियो । हजारौ वर्षदेखि समाजमा जरो गाडेर रहेको उचनीच र छुवाछुतलाई विषेध गर्ने कानूनलाई समाजले आत्मसात गरिसकेको छैन भन्ने कुराको जानकार एमाले त्यसको विरुद्धमा उत्रने कुरै हुदैनथ्यो ।
एमालेले समाजलाई नेतृत्व दिने होइन, उसलाई समाजले लतारिरहेको छ । सुधारको नाममा उठेका आवाजहरु विरुद्ध उभिएरै जनमत आफ्नो पक्षमा पार्न सफल भएको हो । अर्थात समाजलाई डो¥याउने होइन, समाजसंग कुम जोडेर हिड्नमै उसले फाइदा देखेको छ । गुल्मी त उदाहरण मात्र हो ।
सामाजिक सुधारका दृष्टिले एमालेको वास्तविक चरीत्र त्यही थियो । सामाजिक कुरीतिहरुलाई धर्मको जामा पहि¥याएर त्यसको रसपानमा रमाउने उसको नीति हो । त्यसैले गुल्मीका दलित कामरेडहरुको नियतिप्रति सहानुभूति दर्शाउनुपर्ने आवश्यकता छजस्तो लाग्दैन । किनकि सुमद्रमा अञ्जुली डुवाएपछि हातलाग्ने “नुनिलो पानी” नै त हो !
