दिवाकर पौडेल/विकल्प न्यूज
बैशाख १७ गते ।
मुलुक संघिय संरचनामा प्रवेश गरेसंगै जनतालाई सेवा प्रवाह गर्ने निकायहरुको अबको सेवा प्रवाहको मोडेल कस्तो बनाउंदा सेवाग्राही जनताहरुले चुस्त, दुरुस्त एवं छिटो सेवा प्राप्त गर्न सक्छन् एउटा चासो र बहसको बिषय बनेको छ ।
नेपालको संविधान २०७२ ले तीन तहको सरकारको परिकल्पना गरेको छ जसमा केन्द्रमा संघिय सरकार, प्रदेशमा प्रादेशिक सरकार र तल्लो तह अर्थात स्थानिय स्तरमा स्थानिय सरकारको रुपमा स्थानिय तहको सरकार रहने उल्लेख गरेको छ ।
अव सिंहदरवारमा रहेको सर्वशक्तिमान सरकारको अधिकार, जिम्मेवारी र जवाफदेहिता प्रादेशिक र स्थानिय तहले प्रयोग गर्न पाउनेछन् यो नै स्थानिय जनताले महसुस गर्ने गरी स्थानिय सरकारले जनतालाई सेवा प्रवाह गर्न पाउने सार्वभौम एवं विकेन्द्रीत अधिकार हो जुन स्थानिय जनताको लागि महत्वपुर्ण उपलब्धी बनेको छ ।
यस परिप्रेक्ष्यमा केन्द्रमा रहेका बिषयगत मन्त्रालय, विभागका निकायरु प्रदेश र स्थानिय तहसम्म पुगेर स्थानीय सरकारलाई सघाउ पुग्ने गरी आ–आफना बिषयगत सेवा र सुविधा जनताको घरदैलोमा पुग्ने गरी सांगठनिक संरचना बनाउन लागि परेको अवस्था छ ।
संविधानमा उल्लेख भएका निकायगत सेवाहरु प्रभावकारी ढंगले तल्लो तहसम्म पुरयाउन विद्यमान सांगठनिक संरचना र जनशक्ति प्रयाप्त देखिदैन । कतिपय बिषयगत निकायहरु जस्तैंः कृषि, पशु सेवा, स्वास्थ्य, वन, हुलाक जस्ता निकायका सेवाहरु सेवाकेन्द्र, इलाका वा गा. वि. स. स्तरमा रहेका जनशक्तिबाट प्रदान हुंदै आएको र गृह प्रशासन, मालपोत, नापी, भू–संरक्षण, महिला विकास, सिंचाई, खानेपानी, पुर्वाधार (भवन, सडक ,जलउत्पन्न प्रकोप) आदि निकायले जिल्ला स्तरीय कार्यालय वा डिभिजनबाट सेवा प्रदान गर्दै आएको बिगतको अवस्था हो । अब विगतको मोडेललाई परिमार्जन गरी वर्तमान संघीय संरचना अनुसार सामानजस्य हुने गरी सांगठनिक संरचना बनाउन वाञ्छनीय देखिन्छ ।
यसै परिपेक्ष्यमा केन्द्रमा विद्यमानमा रहेका ३१ वटा मन्त्रालयहरु घटाएर १६ वटा सम्म हुने लगभग निश्चित भै सकेको छ । ति मध्ये वन, भू–संरक्षण तथा वातावरण मन्त्रालय कायम रहने प्रस्ताव भए बमोजिम विद्यमान वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालय अन्तर्गतको वन विभाग पछिको दोश्रो ठुलो विभाग भू तथा जलाधार संरक्षण विभाग र यस अन्तर्गत जिल्लामा रहेका ६१ जिल्ला भू–संरक्षण कार्यालयहरुबाट देशका ७५ जिल्लामा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा भू–संरक्षण तथा जलाधार व्यवस्थापनका कार्यहरु हुंदै आएका छन् ।
कार्यालय रहेका ति जिल्लाहरु चुरे तराई देखि हिमालसम्म प्रतिनिघित्व गर्छन् र तिनै ६१ जिल्ला स्थित कार्यालहरुबाट भू–संरक्षण तथा जलाधार व्यवस्थापनका कार्यहरु संचालन भई स्थानिय जनताहरुलाई प्रत्यक्ष रुपमा राहत पुरयाउनुका साथै जलाधारीय श्रोतहरु ( ५ ज– जमिन, जल, ंजल, जनावर/जीवजन्तु र जनता) को संरक्षण र व्यवस्थापनमा महत्वपुर्ण भूमिका खेल्दै आएको छ ।
नेपालको भू–वनौट धेरै भिरालो, कमजोर भौगर्भिका अवस्था, छोटो समयमा हुने अधिक मनसुनि बर्षा, अनुपयुक्त भू–उपयोग र संरक्षण विना जथाभावी गरिने विकास निर्माण कार्यहरु (खास गरी ग्रामिण सडक निर्माण कार्य) ले हरेक बर्ष बाढी, पहिरो, नदी कटानबाट मुलुकले हरेक बर्ष ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति व्यहोरिरहेको तितो यथार्थ छ ।
विभिन्न प्राकृतिक एवं मानव सृजित कारणबाट हुने गरेको भयावह क्षतिलाई सकभर हुनै नदिने वा न्यून क्षति पुग्ने गरी ग्रामिण एवं जोखिमयुक्त स्थानमा बसोबास गरेका जनताहरुलाई संरक्षण गर्नु र विपदबाट जोगाउनु राज्यको पहिलो दायित्व हो ।
मुलुकको कुल जनसंख्याको करीब दुई तिहाई जनसंख्या कृषि पेशामा निर्भर रहेको आम नेपालीको जीवनशैली र जीउने आधार माटो हो जसको दिगो संरक्षण भएन भन्ने कृषि क्षेत्रबाट जनताको जीवनस्तर माथि उठाउन सकिदैन किनकी किसानको लागि माटो आधारभुत श्रोत हो जसको संरक्षण र जगेर्ना भएन भने किसानको जीवनवृत्ती तहसनहस हुन जान्छ ।
त्यसैले, किसानलाई दैनिक चाहिने पानी, खेतबारी सिंचित गर्न चाहिने पानीको जोहो तथा संरक्षण गर्न, जल संचिती (Water recharge) बढाउन पानीका मुल संरक्षण, जलाधार संरक्षण पोखरी, सिंचाई कुलो संरक्षण तथा भल पानी/आकासे पानी संकलन र व्यवस्थापन जस्ता कार्य सुक्ष्म ढंगले गर्ने निकाय गाउं गाउंमा पुग्न जरुरी छ ।
जमीन/भूमि वा माटो हाम्रो जीवन पद्धति र जीविकासंग जोडिएको प्राकृतिक श्रोत हो । भनिन्छ प्रकृितमा एक अंगुल माटो बन्न ४०० बर्ष भन्दा बढी समय लाग्छ । यस्तो दुर्लभ र पुननवीकरण गर्न धेरै समय लाग्ने माटो जस्तो अजश्र श्रोत प्राकृतिक कारण वा वर्तमान समयमा मानव सृजित कारणबाट बगेर खेर गईरहेको छ ।
भिरालो जमीन हुनाले माटोको जगर्ना र संरक्षण गर्न हाम्रा पुर्खाहरुले अप्नाएको गह्रा बनाएर खेतीपाती गर्ने, माटो वग्न नदिन खोल्सा खोल्सीमा बांस, विरुवा लगाउने, भलपानी तर्काउन बनाएका परम्परागत कुलोहरु जस्ता कम खर्चिलो विधिहरु अप्नाएर जोगाएको माटो आजकल जथाभावी डोजरले खनेर खोलामा बगाइरहेका छौं ।
यसले गर्दा एकातर्फ उब्जाउशील माटो कम हुन गई कृषिको उत्पादकत्वमा ह्रास भइरहेको छ भन्ने अर्कोतर्फ खोलाहरुमा पानीसंगै ढुंगा, माटो, लेदो वग्दा माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा नदी÷खोलाको कटानी बढन्े र तल्लो तटीय क्षेत्रमा ग्रेग्रान थुप्रिने, बाढीले पुर्ने समस्याहरु विकराल रुपमा बढेको सन्दर्भमा माटो अर्थात, जमीनको संरक्षण एक महत्वपुर्ण पाटो हो ।
जलाधार क्षेत्रको अर्को अति आवश्यकीय श्रोत जल अर्थात पानी हो जसको दिगोपना र निरन्तरता जंगलको संरक्षण संग जोडिएको छ । जंगलले आकाशबाट परेको पानीलाई छाता वा कवचको काम गरेर माटो वग्नबाट जोगाउंछ र जमिनमा सोसिन मदत गर्दछ जसबाट जल भण्डारमा बृद्धि हुने तथा जल संचितीमा बृद्धि हुन्छ ।
हाम्रो देश जल सम्पदामा धनी छ, जल सम्पदाबाटै विजुली निकालेर देशलाई सम्मृद्धिको मार्गमा डोर्याउने हो भने अधिकांश जलसम्पदाको उद्गम स्थल हिमाल र पहाडी जलाधारहरु क्षेत्रहरु नै हुन् । विश्वव्यापी तापमान बृद्धिको कारणले जलवायु परिवर्तन भई हाम्रा सेता हिम श्रृंखलाहरु पग्लदै जाने क्रम जारी रहेमा जलभण्डारमा ठूलो ह्रास आउने र पिउनेपानी नै हाहाकार हुने अवस्था सिर्जना हुन सक्दछ ।
नेपालको महाभारत पहाड तथा चुरे पहाड अत्यन्त कमजोर र भू–क्षय, पहिरोको हिसाबले उच्च जोखिममा रहेका कारण पहाडी क्षेत्रमा पहिरो र तराई मधेशमा बाढी आउने तथा खोलाको सतह बढने क्रम बढ्दो छ र पानीको अभाव हिमाल, पहाड र तराईका वस्तीमा ठुलो साझा समस्याको रुपमा देखा पर्दैछ ।
भविष्यको यस्तो डरलाग्दो र भयाबह अबस्थालाई समयमै सोच र विवेक पु¥याएर उपयुक्त कदम नचाल्ने हो, एकपक्षीय ढंगले सोच्ने र जलाधारीय श्रोतहरुको संरक्षणलाई प्राथमिकतामा नराख्ने हो भने पूर्खाको रगत, पसिना र श्रमबाट बस्नयोग्य बनेको हराभरा मुलुक भावी पिंढीका लागि मरुभूमी नबन्ला भन्न सकिन्न ।
जलाधारीय श्रोतहरुको दिगो र विवेकसम्मत ढंगले गरिने संरक्षणबाट प्राप्त हुने बहुआयामिक फाइदाहरुलाई नजरअन्दाज गर्ने, कुल्चने कुचेष्टा भएमा नेपालको संरक्षण क्षेत्र अर्थात् बन, जलाधार, बन्यजन्तु, बनस्पती र वातावरण संरक्षणको योगदानले कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व बृद्धि, जलश्रोतको उपयोगबाट उर्जा क्षेत्र र पर्यटनको विकासबाट देशको अर्थतन्त्रमा पुगेको योगदान धरासयी बन्नेछ । यसले जनताको जीवनस्तर अरु खस्कन जान्छ । तसर्थ जलश्रोतको संरक्षण र दिगो व्यवस्थापनलाई बिर्सन हुँदैन ।
हामी नेपाली भुक्तभोगी छौं । नेपालको भूगोल बढी भिरालो छ, तिनै भिराला भूभागमा हाम्रा गाउँबस्ती, खेतीपाती र पशुपालन रहेको छ । जुन बहुसंख्यक जनताको जीवन जिउने आधारहरु हुन् । छोटो समयावधिमा हुने अधिक मनसुनी बर्षा, कमजोर भूबनोट र विनासमुखी विकासे कार्यहरुले बर्षात्को समयमा धेरैजसो जनताहरु विपद् र जोखिमले त्राहीमाम् भएर बस्नु परेको छ, कति वेला पहिरो र बाढीले आफ्नो अस्तित्व नामेट पार्ने हो निश्चित हुदैन । यस्ता विपद्जन्य घटनाबाट जोगाउन र जोखम न्यूनिकरण गर्नका लागि पनि भूसंरक्षण तथा जलाधार व्यवस्थापन हरेक गाउँ गाउँ र बस्ती बस्तीमा पु¥याउन जरुरी छ ।
विश्वव्यापी तापमान बृद्धिले जलवायु परिवर्तनमा परेको असरबाट अत्यन्त बढी प्रभावित मुलुकको सूचीमा नेपाल चौथोमा परेको छ । जलवायु परिवर्तनले पारेका नकारात्मक असरसंग जुझ्न र असर न्यूनिकरण गर्न भूसंरक्षण कार्यालयहरुले गर्दै आएका संरक्षणमूलक कार्यहरु जस्तैः पानीका मुहान संरक्षण, सिमसार । ताल । तलैया ।पोखरी संरक्षण, सिंचाइकुलो संरक्षण, भलपानी तथा आकासेपानी व्यवस्थापन ( Runoff & rainwater harvesting ), बाढी, पहिरो । गल्छी नियन्त्रण, नदी, खोलाको कटानी नियन्त्रण, बृक्षारोपण, क्षतिग्रस्त जमिन पुनरुत्थान तथा संरक्षण, ग्रामिण सडकपाखो भूसंरक्षण, कृषि बनमैत्री खेतबारी संरक्षण आदि प्रभावकारी र सफल साबित भएका छन् ।
माथिल्लो जलाधार क्षेत्रका श्रोतहरुको राम्रो संरक्षण भएमा तल्लो तटीय क्षेत्र पनि संरक्षित भई विनास र विपद् व्यहोर्नु पर्दैन । यो भनाईको अर्थ नेपालको पहाडी भेग संरक्षण भएमा तराई तथा मधेश पनि संरक्षित र सुरक्षित रहन सक्दछ । यसका अलावा विभिन्न विकासका पूर्वाधारहरु जस्तैः सडक, सिंचाई कुलो, वस्ती र सरकारी तथा सामुदायिक भवनहरुको संरक्षण गर्नका लागि समेत जलाधार व्यवस्थापनले महत्वपुर्ण भूमिका खेल्दै आएको छ ।
देशको वर्तमान बदलिदो परिवेशमा भू–संरक्षण तथा जलाधार व्यवस्थापन क्षेत्रको सांगठनिक संरचना बनाउँदा जलाधारीय श्रोतहरुको संरक्षण र उपयोगमा नेतृत्वदायी भूमिका खेल्न र नियमनकारी एवं सहजिकरण गर्ने निकायका रुपमा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय संघ, प्रदेश र स्थानिय तह सम्म रहेर जनतालाई सेवा प्रवाह गर्न अत्यन्त आबश्यक देखिन्छ ।
संरक्षणमा संलग्न जनताहरुको कार्यमूलक सहभागितामा जिल्ला स्थित कार्यालयहरुबाट उपलब्ध हुँदै आएको भूसंरक्षण तथा जलाधार संबन्धि सेवा बदलिदो सन्दर्भमा विगतको ६१ जिल्लाहरुबाट प्रवाह हुँदै आएकोमा अब ७५ जिल्लाका ७४४ स्थानीय तहसम्म सेवा पु¥याउन भू तथा जलाधार संरक्षण विभागले करीब एक दशक देखि बहश र छलफलमा ल्याएको बृहत जलाधार (Basin approach) को अवधारणालाई कार्यान्वयनमा ल्याउन मुलुक र जनताको संरक्षणका खातिर जरुरी देखिएको छ ।
केन्द्रमा वन, भूसंरक्षण तथा वातावरण मन्त्रालय रहने निश्चित प्रायः छ ।
वातावरणका विविध पक्षहरु र जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनिकरणको कार्यहरु भू–संरक्षण कार्यालयहरुले गर्दै आइरहेको स्थितिमा संघीय विभाग बनाउँदा वातावरणलाई पनि जोडेर जलाधार तथा वातावरण व्यवस्थापन विभाग बनाउन उपयुक्त देखिन्छ ।
त्यस्तै प्रदेशमा पनि जलाधार तथा वातावरण व्यवस्थापन विभाग वा निर्देशनालय बनाउन ठिक हुनेछ भने बृहत जलाधारको अवधारणा अनुसार संघ मातहत रहने गरी ४ वटा बृहत जलाधार वा बेसिन कार्यालय क्रमशः पूर्वबाट कोशी बेसिन कार्यालय, गण्डकी वा नारायणी बेसिन कार्यालय, कर्णाली बेसिन कार्यालय र महाकाली बेसिन कार्यालय बनाउँदा प्राकृतिक श्रोत वा जलाधारीय श्रोतहरुको दिगो र बैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्न सजिलो हुनेछ ।
त्यस्तै प्रादेशिक सरकारको मातहत रहने गरी ७ प्रदेशमा जम्मा १४ वा १५ वटासम्म सव–बेसिन कार्यालय रहने र सव–बेसिन मातहत रहने गरी ५५ वटा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालयहरु हुन जरुरी छ ।
स्थानिय तहमा जलाधार तथा वातावरण व्यवस्थापन शाखा रहने र सोही शाखाबाट भू–संरक्षण, जलाधार र वातावरण व्यवस्थापनका कार्यहरु स्थानीय जनताहरुको सहभागितामा संचालन हुने गरी संगठनको निर्माण गर्न सकिएमा समग्र नेपालको जलाधारीय श्रोतहरुको संरक्षण र वैज्ञानिक व्यवस्थापनबाट देशलाई सम्मृद्धिको मार्गमा अगाडि बढाउन सकिन्छ । यसमा नै मुलुक र मुलुकबासीको हित निहित छ ।
लेखक पौडेल जिल्ला भूसंरक्षण कार्यालय म्याग्दीका भू–संरक्षण अधिकृत हुनुहुन्छ ।
