चन्द्रप्रकाश बानियाँ /विकल्प न्यूज
बैशाख ६ गते ।
स्थानीय तहको निर्वाचनको घोषित मिति नजिकिदै गर्दा भूईतहका राजनीतिक कार्यकर्ताहरुको सक्रियता बढेको छ । ठूला पार्टीका बढे नेताहरु “निर्वाचन हुन्छ” भनेर समवेत स्वरमा भाका मिलाईरहेका छन् ।
संविधान घोषणा भएको दुई वर्ष बितिसक्दा पनि निर्वाचन हुन सकेको छैन र निर्वाचनको वाधक तत्व आज पनि यथावत छ । चुनाव रोकेको मधेसले हो । मधेसको असन्तुष्टि सम्बोधन हुन नसक्नाले चुनाव हुन नसकेको हो । जति ठूलो स्वरमा निर्वाचनको हल्ला खल्ला चलिरहेको भए पनि मधेसले अझै चित्त बुझाएको छैन ।
त्यसैले स्थानीय तहको निर्वाचन तोकिएको मितिमै होला भन्ने कुरामा आम जनतामा रहेको संसयले चित्तबुझ्दो जवाफ पाएको छैन ।
निर्वाचन हुने कुराप्रति संसय उठ्नुको कारण मधेस मात्रै होइन, मुलुकका ठूला भनेर चिनिएका राजनीतिक दलहरुका व्यवहारहरुले पनि सहयोगी भूमिका खेलिरहेका छन । कुनै राजनीतिक दल पनि निर्वाचनको पक्षमा छ भनेर भन्न सकिने अवस्था छैन ।
सरकार त सरकार, प्रमुख प्रतिपक्ष पनि निर्वाचन हुनुपर्छ भन्ने कुरामा इमान्दार छैन कि भनेर अनुमान गर्न सकिने आधारहरु जनताका आँखामा पर्ने गरी छरपष्ट छन् ।
सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा माओवादी केन्द्रका लागि प्रस्तावित निर्वाचनको परिणाम सुखद हुनेछैन भनेर ठोकुवा गर्न हिच्किचाउनु पर्दैन ।
साँचै मधेसले निर्वाचनमा सहभागिता जनाउने भयो भने माओवादीकोे राजनीतिक हैसियत तेश्रो नम्बरमा खुम्चने खतरा स्पष्ट देखिन थालेको छ ।
मधेसी राजनीतिक दलहरुमाथि सकभर पार्टी एकीकरण गरेर नभए पनि मिलेर निर्वाचन लड्नुपर्ने नैतिक दवाव मधेसी बुद्धिजीवि र मतदाताको तर्फबाट चुलिदै गएको छ ।
दवावले काम ग¥यो भने मधेसी राजनीतिक दलहरु चुनावमा एकठाउँमा उभिन वाध्य हुनेछन र त्यो एकताले उनीहरुलाई एकपटक फेरि गतिलो हैसियत दिलाउने छ । अर्थात तेश्रो राजनीतिक शक्तिको रुपमा मधेस उदाउने सम्भावना प्रबल छ । तेश्रो पोजिसन मधेसका लागि खालि गरिदिन माओवादी केन्द्र वाध्य हुनेछ ।
माओवादी केन्द्रका लागि सुखद विषय के मात्रै रहने छ भने चौथो स्थानको लागि उसले कसैसँग प्रतिश्पर्धा गर्नुपर्ने छैन । सरकारको नेतृत्व गरेका कारणले निर्वाचन गराउनु वाध्यता भए पनि त्यो उसका लागि घाटाको सौदाबाहेक केही हुनेछैन । त्यसैले निर्वाचन गराइहाल्ने हुटहुटी र जाँगर माओवादी केन्द्रमा नहुनु स्वाभाविक हो ।
प्रमुख प्रतिपक्ष दल पनि समयमै निर्वाचन होस भन्ने चाहंदैन । सत्ताबाट हटेको दिनदेखि एमालेले प्रदर्शन गर्दै आएको रवैयाले जनताका मनमा त्यस्तो शंका उब्जाएको छ ।
निर्वाचनको मुख्य अवरोध मधेसको असन्तुष्टि हो । निर्वाचनको ढोका खोल्नको निमित्त कुनै न कुनै विन्दुमा मधेसलाई सहमत गराउनैपर्ने आवश्यकता स्पष्ट देखिदै आएको छ । मधेसको मुख्य असन्तुष्टि प्रदेश सिमाङ्कन हो ।
सिमाङ्कन हेरफेरमा एमालेको अरुचि रहेको हो भने पनि त्यसलाई मधेस चिढाउने विषय बनाउनु आवश्यक थिएन । तत्काल सिमा हेरफेर हुन नसक्ने परिस्थिति संवैधानिक प्रावधानले उत्पन्न गरेको हो । सिमा हेरफेरमा देखिएको समस्या समाधानको बाटो खोलेर निर्वाचनका निमित्त मधेसलाई सहमत गराउन सकिन्थ्यो ।
भविष्यमा राजसंस्था फर्काउन र व्यवस्था उल्ट्याउन समेत सकिने खटप्वाल संविधानमा राखिएको छ भने प्रदेशको सिमाङ्कन हेरफेरलाई भोटे ताल्चा ठोकेर बन्द गर्नुपर्ने जरुरत के थियो र ? मधेसी नेता, विद्वान, बुद्धिजीवि र आम जनताबीचमै अन्तर्कृया गराएर त्यो मामला सल्टाउन सकिन्थ्यो । एमालेले आफू सत्तानेतृत्वमा रहँदा त्यस्तो प्रयत्न गरेन र प्रतिपक्षमा रहँदा पनि त्यो विषयमा रत्तिभर संवेदनशिलता प्रदर्शन गर्ने रुचि देखाएको छैन ।
त्यसको अर्थ समयमै निर्वाचन होस र संविधान कार्यन्वयनले गति लेओस भन्ने सदासय उसले कहिल्यै राखेन भन्नु आग्रह ठहर्छजस्तो लाग्दैन ।
प्रादेशिक सिमा फेरबदल गर्ने कुरामा एमाले मात्रै असहमत रहेको होइन, सत्तापक्षमै एकमतो थिएन । त्यसमाथि प्रदेशको सिमा तत्काल हेरफेर गर्ने कार्यमा संवैधानिक प्रावधान वाधकको रुपमा रहेको छ भन्ने कुरा सत्तापक्षको जानकारीमा थिएन भन्न मिल्दैन ।
संविधानतः तत्काल सिमा हेरफेर हुनै सक्तैन वा गर्नै सकिदैन भन्ने यथार्थको जानकारी हुँदा हुदै पनि मधेससँग तीनबुँदे सहमति गरेर सरकार निर्माणमा मधेसको समर्थन जुटाउने चेष्टामा सत्तापक्षको आसय दुरासय के अन्तर्निहीत थियो भन्ने विषयमा पनि प्रश्न उठनुु स्वाभाविक हो ।
संविधान संशोधन हुदैन/ गर्न सकिदैन भन्ने जान्दा जान्दै सिमा हेरफेरको फर्जी प्रस्ताव संसदमा दर्ता कुन उद्देश्यबाट गरियो ? दर्ता गर्नुपूर्व प्रतिपक्षसँग सरसल्लाह किन गरिएन ? सरोकारवाला अर्थात मधेसको सहमति लिने आवश्यकता किन देखिएन ?! संशोधन प्रस्ताव पारित गर्ने गराउने भन्दा सरकारको चेष्टा कसैलाई देखाउने उद्देश्यबाट अभिप्रेरित पो थियो कि भनेर समाजमा प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो ।
संविधान संशोधनको दोश्रो प्रस्ताव जुन उद्देश्यका लागि अघि सारिएको थियो त्यसैको अर्को कडी वा निरन्तरता तेश्रो होइन भन्न मिल्ने आधार देखिदैन ।
अर्थात फेरि पनि संविधान संशोधन गरेर मुलुकलाई अन्योलको भूमरबिाट मुक्त गर्नुभन्दा “कोशिस गरेकै हो, सम्भव भएन त के गरोस् ?” भन्ने खालको सहानुभूति जुटाउने उद्देश्य मात्र पो हो कि भनेर समाजले शंका गर्नु पनि अचाक्ली ठहरिदैन । किनकि संविधान संशोधनको तेश्रो प्रस्तावको सन्दर्भमा एमालेका तर्फबाट सार्वजनिक भएको प्रारम्भिक प्रतिक्रियाको आधारमा संशोधनप्रस्ताव पारित हुदैन भनेर सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।
“घुमिफिरी रुम्जाटार” भनेजस्तो फेरि जनताका मनमा उठेको प्रश्नको सुई घुमेर एमालेतिरै लक्षित हुन्छ । अर्थात सरकारको आसय जेसुकै रहेको होस, एमालेले चाह्यो भने मुलुकले तत्काल निकास पाउँछ । संविधान संशोधन हुन्छ र मुलुकमा निर्वाचनमैत्री वातावरण बन्छ
। एमालेले भन्दै आएको सिमामा हेरफेरको “राष्ट्रघाती” प्रस्ताव पनि किनारा लाग्छ । तेश्रो संशोधन प्रस्तावले एमालेको राष्ट्रवादी छविलाई रत्तिभर कलङ्कित बनाउँदैन । तैपनि एमाले नेतृत्व परिस्थिति सङ्ल्याउन किन इच्छुक देखिदैन त भनेर नेपाली समाजले प्रश्न उठाउन थालेको छ । सतहमा हेर्दा “हाहा हुहु” उसैको छ ।
आसन्न निर्वाचनमा जनताका मतहरु एमालेको वाकसबाहेक अन्यत्र झर्दै झदैनन कि जस्तो वातावरण देखिन्छ । दन्त्यकथामा आकाशबाट फुरौला बर्सैझै बर्सने मत समेट्नका लागि आफ्नो पोल्टो थाप्न एमाले किन तयार देखिदैन त भन्ने प्रश्नले दुनियालाई आश्चर्यचकित बनाएको छ । उसको पर्खाइ केका लागि हो ? जति विलम्व ग¥यो उति जनसमर्थन बढ्छ भन्ने विश्लेषण एमालेको रहेको पो होकि भन्ने अनुमान लगाउन थालिएको छ ।
एमालेलाई “बाहुनको पार्टी” भनेर लाञ्छित गर्न रुचाउनेहरु समाजमा बाक्लै देखिन थालेका छन । मुलुकको सबभन्दा चतुरो समुदाय ब्राह्मणहरुकै हो ।
अर्थात एमालेको नेतामण्डली यो मुलुकको सबभन्दा चंखे र चतुरेहरुको जमात हो । त्यो जमातले अवश्य समय परिस्थितिको गतिलो मूल्याङ्कन गरेको छ र सम्भावित परिणामबाट त्रसित र भयाक्रान्त बनेको छ भनेर विश्लेषण अनुमान गर्नेहरुको संख्या पनि समाजमा कम देखिदैन ।
एमाले नेतृत्वले बाहिर जति चर्को हल्ला मच्चाए पनि वास्तविक मतपरिणाम आफ्नो प्रतिकूल आउने निष्कर्ष निकालेको छ । पछिल्लो कालखण्डमा आर्जन गरेको “खसवादी राष्ट्रवाद” को चिनारी उसका लागि प्रतिकूल परिणामदायक बन्दै गैरेहको छ ।
आँखाको पट्टी नखुलेका सिमित जनजाति तथा मधेसी कार्यकर्ताहरुबाहेक खसेत्तर समुदायका आम मतदाताहरु एमालेबाट टाढिँदै गएका छन । क्षत्री, ठकुरी, दशनामीसहित ब्राह्मणहरुको मतसंख्या कूल मतदातासंख्याको ३० प्रतिशत मात्रै हो । त्यसमध्येको आधा सधै काँग्रेसकै पोल्टा पर्दै आएको परम्परा छ । त्यो परम्परा यसपटक पनि तोडिने सम्भावना अन्यन्त न्यून छ ।
बाँकी रहेको आधामा माओवादी केन्द्र, राप्रपा लगायतका साना दलहरुले चुड्ने मतसंख्याको क्षतिपूर्ति मधेसी तथा जनजाति मतबाट गर्न गाह्रो पर्ने अवस्था छ ।
त्यसैले दोश्रो संविधान सभाको निर्वाचनमा प्राप्त गरेको मतप्रतिशत जोगाउन सक्ने अवस्था एमालेको अब रहेन । हो, त्यही भयावह परिस्थितिको कारणले निर्वाचनप्रति एमालेमा अरुचि देखिएको हो । एमालेका तिघ्रा काम्ना थाल्नुको कारण त्यही हो भनेर पनि मानिसहरुले विश्लेषण अनुमान गर्न थालेका छन ।
संविधान संशोधनप्रस्ताव तुहिने परम्पराले निरन्तरता पाउने सम्भावना प्रबल छ । मधेस चुनावको विपक्षमा छ ।
सत्तानेतृत्व गरिरहेको माओवादी केन्द्रमा निर्वाचन गराउने जाँगर छैन । प्रतिपक्ष पनि उत्साहित छैन । तत्कालको निर्वाचनबाट सर्वाधिक लाभ लिनसक्ने स्थितिमा रहेको नेपाली काँग्रेस आफै कुहिरोको काग बनेको वर्तमान परिस्थतिमा तोकिएको मितिमा निर्वाचन होला भनेर पत्याउन सकिदैन ।
