निर्मलकुमार आचार्य
शुभकामना आदान–प्रदानको ओइरो चलेको छ । सुख, शान्ति र समृद्धिका शुभ वचन यत्र, तत्र प्रवाह भइरहेका छन् । यो कुनै नौलो कुरो होइन । हरेक वर्षको प्रारम्भमा यस्ता शुभेच्छा प्रकट गर्नु परम्पराकै विषय बनेको छ । नयाँ सालको उपलक्ष्यमा शुभकामना दिने, लिने क्रम दुनियाका पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण सबैतिर कायम छ ।
व्यक्ति, परिवार, समाज र राष्ट्रप्रतिका शुभकामना कति सार्थक हुने गरेका छन्, त्यो भने सोचनीय विषय बनेको छ । बाँकी दुनियालाई एकातिर पन्छाएर हेर्ने हो भने मुुलुकमा औपचारिक
शुभकामनाको प्रवाह कम देखिँदैन तर त्यस अनुरूप विगत सार्थक रहेको चाहिँ पाइँदैन । यस अर्थमा अहिले व्यक्त गरिएका वा गरिने शुभकामना चालु वर्षमा कति अर्थपूर्ण ठहरिएलान् ? प्रतीक्षाकै विन्दु बनेको छ ।
हुन त राम्रा, चिल्ला कुरा गर्ने तर व्यवहार चाहिँ ठीक उल्टो राख्ने यहाँको चलनै छ । ज्यादै उम्दा विषयवस्तुका पनि प्रतिफल शून्यसरि बनेका छन् । बजेटकै कुरो गर्ने हो भने पनि लोकप्रिय बजेट बनाउने काममा तछाडमछाडकै स्थिति छ भन्दा हुन्छ ।
ताली पड्काउने र तत्काल मन छोइहाल्ने भाषणबाजी र लफ्फाबाजीमा पनि बिछट्टैपनको कमी छैन तर बजेटमा उल्लेख भए पनि धरातल नटेकेका कार्यक्रम र ओठेनारामा सीमित प्रगतिका बान्कीको के अर्थ ! अर्थाभावले काम नभएको भए चित्त बुझाउने ठाउँ रहन्थ्यो । क्षमता अभावले काम नहुँदा मन बुझाउने ठाउँसमेत छैन ।
जति नै आकर्षक भए पनि कागजको स्याउले पेट नभरिने सत्यमा तथ्य खोजिरहनु पर्दैन । व्यक्तिगत, समूहगत वा दलगत स्वार्थवश बाह्र सत्ताइस कुरामा मीनमेख निकालिरहने र रडाको मच्चाइरहने प्रवृत्तिले जनताका आँत, आङ र आडको ख्याल नराख्नु कुनै आश्चर्यको कुरो होइन ।
सङ्क्रमणकालीन नेपालमा राजनीतिक पार्टी दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठी राष्ट्रिय हितमा समर्पित हुनुपर्ने भावना केवल आदर्शवाणीमा साँघुरिएकाले जहीँतहीँ लथालिङ्ग ताल छ ।
पछिल्लो जन आन्दोलन भएको पनि एक दशक नाघिसकेको छ । उनताक जनतालाई देखाइएको स्वर्णिम सपना बिपनामा परिणत हुने छाँट छैन भने उल्टै रहे, भएको अस्तिŒव समेत भर्सेलामा पर्ने आशङ्का छ ।
सतीले सरापेको देश ठान्नेलाई यस्तै हो भनी मन मार्न असजिलो नहोला तर सरापमा विश्वास नगर्नेलाई गुत्थी सुल्झाउन कम सकस छैन । नयाँ नेपाल बनाउन अग्रसर जनान्दोलनकारी शक्ति आपसमै बिभिन्डिँदा मुलुक र जनताको हालत घर न घाटको भएको छ । सबै रोगको एक महौषधीका रूपमा व्याख्या गरिएको संविधानसभाबाट निर्मित संविधान कार्यान्वयनको पर्खाइमा लस्त हुँदा जनता त्रस्त रहनु अस्वाभाविक होइन ।
यसो त संविधान जहिलेदेखि लागू भयो, त्यही बेलादेखि कार्यान्वयन नभएको होइन, संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन पनि निरन्तर भइरहने सिलसिला हो, तैपनि कम्तीमा स्थानीय, प्रादेशिक एवं केन्द्रीय
(सङ्घीय) निर्वाचन भएर मुलुक नयाँ प्रणाली अनुसार अघि बढ्नु वर्तमान अपरिहार्यता हो । यही आवश्यकता मनन गरेरै विधिनिर्माताले आउँदो माघ ७ गतेभित्र स्थानीय, प्रादेशिक तथा केन्द्रीय निर्वाचन भइसक्नुपर्ने सीमा तोकेको अनुमान गर्नसकिन्छ ।
माघ पहिलो सातासम्म संवैधानिक सीमा तोकिएको भए तापनि विषम मौसमका कारण पुस, माघमा कुनै चुनाव हुन सम्भव छैन, यसर्थ मङ्सिर महिनाभित्रै निर्वाचन सक्नु जरुरी छ । संविधानद्वारा निर्दिष्ट यो समयसीमाको पालना गर्नु जरुरी छ । संविधान पालना गर्नु संविधानको मर्यादा कायम राख्नु हो ।
यस कार्यमा सबैको उत्ति नै भूमिका रहन्छ, खासगरी संविधान निर्माण कार्यमा संलग्न दल, नेता, कार्यकर्ताले त यसका लागि विशेष योगदान गर्नैपर्छ ।
दोस्रो जनान्दोलनको आदेश तथा पछिल्लो मतादेशका आधारमा निर्माण गरिएको संविधानलाई सर्वस्वीकार्य बनाउनु सरकारलगायत हरेक दलको दायिŒव हो ।
जतिसुकै असन्तुष्टि रहे तापनि मधेशका कैयन् माग यसमा समेटिएका छन् भने बाँकी अपेक्षा पूरा गर्ने, गराउनेतर्फ पनि सम्बद्ध सबैको गाम्भीर्य एवं क्रियाशीलता अपेक्षित छ । सरकारले मधेशी, जनजाति, आदिवासी आदिको असन्तुष्टि सम्बोधन गर्न पटक–पटक संशोधन प्रस्ताव ल्याए तापनि असन्तुष्ट पक्ष राजी नभएको अवस्था छ ।
सरकारले पछिल्लो पटक संसद्मा दर्ता गराएको नयाँ संशोधन विधेयकप्रति पनि संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चा तथा सङ्घीय गठबन्धनले नकारेको मात्र छैन, आन्दोलनको घोषणासमेत गरिसकेको छ ।
थारू, मुसलमान, शिल्पी (दलित), अल्पसङ्ख्यक तथा सीमान्तकृत आदि समुदायका माग तथा विगतका समझदारी, सहमति एवं सम्झौताको प्रतिकूल भएकाले पछिल्लो संशोधन विधेयक अस्वीकृत गरिएको असन्तुष्ट पक्षको भनाइ छ ।
संविधान संशोधन मार्फत माग पूरा नभएसम्म कुनै पनि खालको निर्वाचनमा सहभागी नहुने मोर्चाको ठहरले नेपाली राजनीतिमा थप अन्योलको वर्षा गराएको छ । मोर्चाका नेताकै सल्लाहमा ल्याइएको प्रस्ताव भएकाले अन्ततोगत्वा मधेशी नेता पनि सहमतिमा आउने, अहिलेलाई थप माग पूरा गराउन ‘बार्गेनिङ’ मात्र गरिएको एकथरी मत छ भने अहिलेकै अवस्थामा सहमत नहुने मोर्चासम्बद्ध नेताको हुँकार छ ।
सन्दर्भ केवल सरकार र मोर्चासँगको मात्र होइन । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) पनि संशोधन प्रस्तावप्रति असहमत छ । सीमाङ्कनको विषय थाती राखी अन्य पक्ष सुल्झाएर स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न गराउने पक्षमा रहेको सरकारलाई मोर्चा र प्रतिपक्षीलाई फकाउनु फलामको चिउरा चपाउनुसरह भएको छ ।
संविधानप्रति छिमेकीको असन्तुष्टि पनि यतिखेर अविस्मरणीय छ । संविधान लागू हुनु अघिदेखि नै अनिच्छा प्रकट गर्दै आएको भारतले संविधान निर्माणपछि अघोषित नाकाबन्दी गरेको यथार्थलाई बिर्सन सकिँदैन । मधेशी आन्दोलनको आडमा गरिएको भारतीय नाकाबन्दीले नेपाली जन–जनमा दक्षिणी छिमेकीप्रति केवल नकारात्मक भावना उब्जाउन मद्दत गरेको छ ।
पछिल्ला समय दुई देशबीच केही सहज अवस्था देखिए तापनि संविधान तथा निर्वाचनका सम्बन्धमा अझै भारत खुलस्त भएको छैन ।
एकातिर उत्तरी चीन नेपालमा शान्ति, सुरक्षा तथा राजनीतिक स्थिरताका लागि चिन्तित रहेको जनाउन निर्वाचनका निम्ति आर्थिक एवं भौतिक सरसामग्री सहयोगार्थ अग्रसर रहेको छ भने भारतीय सक्रियता यतातिर नदेखिनुले अभैm ऊ ठुस्किएकै भान हुन्छ ।
भारतको खिन्नता नमेटिनु र ‘मेरो गोरुको बाह्रै टक्का’ भन्ने भावमा मोर्चा टसको मस नभई आन्दोलनको सुरमा रहनुका बीच काकताली परेको हुनसक्ला, त्यो बेग्लै कुरो तर यसलाई केवल सञ्जोग नमान्ने पक्ष पनि कम छैनन् ।
यस अर्थमा भारत सबैखाले निर्वाचन सम्पन्न भई नेपाल शान्ति, स्थिरता र विकासका मार्गमा अघि बढ्न लागेकामा असन्तुष्ट रहेको प्रतीत हुन्छ । यो प्रतीती यथार्थ नभई भ्रमयुक्त रहेको दर्शाउन पनि भारतले नेपालको शान्ति, स्थिरता र उन्नतिका लागि संविधान कार्यान्वयनमा सघाउनु आवश्यक देखिएको छ ।
स्थानीय निर्वाचन हुन ३० दिन मात्रै बाँकी रहेको अवस्थामा नेपाललाई दुवै छिमेकी मित्रराष्ट्रको सहयोग, सद्भाव र साथ आवश्यक छ । नेपालको राजनीतिक स्थिरता, सुख, शान्ति र समृद्धिले छिमेकीलाई पनि सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ ।
स्थानीय तहको निर्वाचन सफल हुनुको अर्थ प्रादेशिक तथा केन्द्रीय निर्वाचनका लागि सहयोगीसिद्ध हुने र यसले विश्व राजनीतिक मञ्चमा पनि सफल दृष्टान्त प्रस्तुत गर्ने प्रस्ट छ । नेपालको शान्ति प्रक्रिया टुङ्गोमा पुग्नु हाम्रा लागि मात्रै नभई दुनियाकै निम्ति पनि उदाहरणीय पक्ष हो ।
नेपालको शान्ति, संविधान तथा विकास, निर्माणका लागि सहयोग पु¥याउँदै आएका तमाम देश तथा संस्थाका निम्ति सन्तोषको बाटो जुटाउनसमेत सबै निर्वाचन समयमै सुसम्पन्न हुनु अनिवार्य आवश्यकता हो ।
नयाँ राज्य संरचना अनुसार स्थानीय सरकार ज्यादै शक्तिसम्पन्न तथा प्रभावशाली हुनेभएकाले निर्वाचनका लागि विशेष चहलपहल बढेको अवस्था छ । यसमा राजनीतिक दल, नेता, कार्यकर्ता मात्रै होइन, सर्वसाधारणको पनि उत्तिकै सहभागिता बढ्दो छ ।
स्थानीय जनप्रतिनिधिको निर्वाचन दुई दशकपछि हुनलागेको घडीमा यसलाई रोक्ने कुयत्न गर्नु कसैका लागि पनि हितकर छैन । निर्वाचनमा जानु भनेको जनमतको कदर गर्नु हो । आफ्ना असन्तुष्टि मेट्न जनबल जस्तो ठूलो शक्ति अर्को छैन, तसर्थ निर्वाचनको विरोध गर्नु श्रेयष्कर होइन । बरु बढीभन्दा बढी सहभागिता जनाई जनताको अधिकतम मन जित्ने प्रयास गर्नु दलीय जिम्मेवारी हो ।
गरिबीको कुचक्रमा रहेका जनतालाई सम्पन्नताको क्षितिजभित्र पार्न पनि निर्वाचन अँगाल्नु अत्यन्त जरुरी छ । अन्यथा, राजनीतिक पौँठेजोरी मात्रै खेल्दा कसैका भागमा केही नपर्नसक्छ । उही जहाजमा सवार यात्रु एक, अर्कालाई हान्न र खगार्न मात्रै उद्यत रहनुले कसैको भविष्य सुनिश्चित बनाउँदैन ।
तसर्थ, २०७४ साललाई अपूर्व वर्षका रूपमा परिणत गराउन सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष, मोर्चा तथा संसद्बाहिर रहेका दलसमेत एक लहरमा उभिनु आवश्यक छ । अन्यथा मुलुक अर्कैखाले कहिल्यै नसुल्झने बबन्डरमा फस्ने डर रहेको छ । gorkhapatra
