सन्तोष गौतम /विकल्प न्यूज
फागुन २६ गते ।
म्याग्दीमा सञ्चालीत विद्यालय भवन निर्माण योजनाहरु अधुरा बनेका छ । देशभर समान लागत र मापदण्डमा एकै किसीमको भवन निर्माण गर्ने शिक्षा मन्त्रालयको अव्यवहारिक नीतिका कारण आर्थिक स्रोत जुटाउन नसक्दा कक्षा कोठा भवन निर्माण योजनामा ढिलाई भएको हो । 
किसानी मावि बिमकोे निर्माणाधिन भवन । तस्विर नवविकल्प
भवन निर्माण कार्यले पूर्णता नपाउँदा जिल्लाका करिब एक सय विद्यालयको पठनपाठन प्रभावित भएको छ । भौगोलिक रुपमा बिकट र दुर्गम क्षेत्रका विद्यालयका लागि कक्षा कोठा भवन योजना आर्थिक, प्राबिधिक र नीतिगत समस्याका कारण गलपासो बनेका छन् ।
प्राबिधिक जनशक्तिको कमी, समयमै कार्यक्रम प्राप्त र बजेट फुकुवा नहँुनु पनि कक्षा कोठा भवन निर्माणमा ढिलाई हुनुको थप कारण रहेको जिल्ला शिक्षा अधिकारी रामकुमार श्रेष्ठले बताउनुभयो ।
कार्यालयका अनुसार म्याग्दीमा गत आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा सम्पन्न गर्नुपर्ने ४९ वटा दुई कोठे भवन मध्य हालसम्म ६ वटा मात्र पुरा भएका छन् । मलम्पारको विद्यालयमा अझै भवन निर्माण सुरु भएको छैन् । चालु आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गर्नुपर्ने २ वटा आठ कोठे, ७ वटा ४ कोठे, ९ वटा तिन कोठे बहुवर्षे भवन योजनाको भौतीक प्रगति समेत सन्तोषजनक छैन् । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा सञ्चालन हुने तिन र दुई कोठे तीनतीन र एक वटा चार कोठे भवनको सम्झौता हुन ढिलाई भएको छ ।
सडक सुबिधा नभएको बिकट ठाउँमा निर्माण सामाग्री ढुवानी गर्दा महँगो खर्च लाग्ने र सरकारी अनुदान पर्याप्त नहुँदा समस्या भएको मुक्तिमार्ग मावि घारको ८ कोठे भवन निर्माण समितिका अध्यक्ष रामबहादुर खड्काले बताउनुभयो । शिक्षा कार्यालयले ६० लाख रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराएको सो भवन योजनाका लागि विद्यालयले थप चालीस लाख रुपैयाँ जुटाउनुपर्ने देखिएको छ ।
शिक्षा मन्त्रालयले देशैभरी प्रतिकक्षा कोठा भवन निर्माणका लागि आठ लाख रुपैयाँका दरले अनुदान दिने गरेको छ । मन्त्रालयले दिने अनुदानले सडक सुबिधा भएको र सुगम क्षेत्रमै मापदण्ड अनुसारको काम गर्न समस्या परेको छ ।
योजना सम्पन्न गर्न अनुदानको तुलनामा स्थानीय तहमा दोब्बर बढी आर्थिक स्रोत जुटाउनुपर्ने देखिन्छ । शिख मावि, तातोपानीको सरस्वती मावि, बेनीको बालमन्दिर आधरभुत विद्यालय, भुरुङ तातोपानीको हिमालय प्राबी लगायत केही विद्यालयले समुदायबाट चन्दा र श्रमदान जुटाएर भवन तयार गरेका छन् ।
भवन निर्माणमा ढिलाई हुनुमा बजेट संगै शिक्षा कार्यालयमा प्राबिधिक जनशक्तिको अभाव समेत अर्को कारण देखिएको छ । चार जना प्राबिधिकको दरबन्दी भएको जिल्ला शिक्षा कार्यालय म्याग्दीमा हाल दुई जना मात्र कार्यरत छन् । विद्यालय पुर्वाधार योजनालाई गुणस्तरीय रुपमा समयमै सम्पन्न गर्न भुगोल अनुसारको मापदण्ड, बजेट र प्रबिधिको प्रयोग गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने सरोकारवालाको भनाई छ ।
