चन्द्रप्रकाश बानियाँ/विकल्प न्यूज
फागुन २३ गते ।
धम्मरधुस कसरत पछि स्थानीय निर्वाचनको मिति तोकियो । “मधेस समस्या समाधान नहुँदासम्म निर्वाचन हुन सक्दैन र त्यसका लागि संविधान संशोधन हुनुपर्छ” भन्दै आएको सरकार आखिर संविधान संशोधन नगरिकनै निर्वाचनको मिति तोक्न विवश बन्यो । निर्वाचन नभएको झण्डै दुई दशक बितिसकेको भएपनि काम चलेकै थियो । अर्थात थप ६÷८ महिना अघिपछि निर्वाचन हुनुले कुनै फरक पार्दैनथ्यो ।
संविधान कार्यान्वयनका लागि निर्वाचन गर्नुपथ्र्यो । संघीय संसदलाई पूर्णता दिनका निमित्त स्थानीय तहको निर्वाचन अनिवार्य थियो । स्थानीय तहको निर्वाचन तत्काल नगराउने हो भने राष्ट्रियसभाको निर्वाचक मण्डललाई साँघु¥याउनु आवश्यक थियो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले स्थानीय निर्वाचनका लागि मधेसी दलहरुलाई सहमत गराउने उद्देश्यबाट त्यस खालको प्रस्ताव चर्चामा ल्याएका पनि हुन् ।
वास्तवमा त्यो उल्टो प्रस्ताव थियो । त्यस्तो प्रस्ताव त निर्वाचन नगर्नका लागि ल्याउनु पथ्र्यो । निर्वाचन नै गर्नु थियो भने इलेक्ट्रोरल कलेजबाट स्थानीय तहका अध्यक्ष/उपाध्यक्षहरुलाई हटाउनुको कुनै अर्थ थिएन । मधेसका निमित्त त्यस्तो प्रस्ताव महत्वको भए पनि उति धेरै आकर्षणको विषय हुन सक्तैनथ्यो । त्यस्तो व्यवस्था वास्तवमा पहाड र हिमाली भेगका लागि अपेक्षाकृत लाभदायक हुन्थ्यो ।
राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपति र संघीय संसदको निर्वाचक मण्डलमा स्थानीय तहका अध्यक्ष उपाध्यक्षहरु नरहने हो भने स्थानीय तहहरुको संख्या जति धेरै बनाएपनि मधेसको विरोध रहदैनथ्यो । स–साना गाउँ तथा नगरपालिकाहरु बन्न सकेको भए पहाडी भेकका जनताको सेवासुविधामा पहुँच सहज र सुगम हुन्थ्यो । 
वास्तवमा आम जनताका लागि स–साना गाउँपालिकाहरु बन्नु लाभको विषय हुन्थ्यो । पहाडी नेताहरुको दृष्टिमा जनताको सुविधाले अर्थ राखेन । पहाडकै फाइदाका निमित्त मधेसले उदार भैदिनिुपर्ने आवश्यकता ठानेन । त्यसैले प्रचण्डको प्रस्ताव गर्भमै तुहियो ।
निर्वाचनको मिति तोकिएको छ तर त्यसले मधेसलाई फेरि अर्को एकपटक आन्दोलनमा होमिन वाध्य बनाएको छ । निर्वाचनमा मधेसलाई पनि सहभागि बनाउने सदाशय हो भने संविधान संशोधन गर्नुको विकल्प छैन । त्यसका लागि एमालेको असहयोगले पनि उति अप्ठेरो नपार्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्तैन भन्न मिल्दैन । अर्थात एमाले, नेमकिपा, जनमोर्चा र नेकपा मालेबाहेक पनि दुइतीहाई बहुमत जुट्न नसक्ने होइन ।
एमालेझै राप्रपा र फोरम लोकतान्त्रिक लगायतका साना दलहरु मधेसी समुदायलाई बाहेक गरेर निर्वाचनमा जाने पक्षमा उभिने मुर्खता गर्लान्जस्तो लाग्दैन । कथम कदाचित राप्रपा र फोरम लोकतान्त्रिक लगायतका दलहरु एमालेकै पछि लागेछन भने त्यस्तो अवस्थामा भने घोषित स्थानीय तहको निर्वाचन मधेसी दलहरुको सहभागिता विना नै गर्नुपर्ने हुनेछ । मधेसको माग मधेसी जनताको मात्रै होइन, तमाम नेपालीहरुको साझा हितमा छ भन्ने कुरा बुझ्ने मानिसहरुको संख्या पहाडमा निकै पातलो छ ।
खासगरेर, जनजाति समुदायहरु मधेसको साथमा दृढतापूर्वक उभिने सम्भावना क्षीण देखिन्छ । “मधेस टुक्रिन खोज्दै छ” भन्ने प्रायोजित हल्लाले नेपाली समाजलाई दिग्भ्रमित बनाएको छ । सिके राउतहरुको उटपट्याङ गतिविधिले अनर्गल हल्ला चलाउनेहरुलाई सहयोग पु¥याइरहेको छ । विप्लव माओवादीको तिघ्रा ठटाइले निर्वाचनलाई असर गर्ला भनेर पत्याउन सकिदैन । त्यसैले पहाडी जिल्लाहरुमा निर्वाचन विना ठूलो वाधाविरोध सम्पन्न हुने देखिन्छ । थारु बसोबास खण्डित छ ।
नियतबस खण्डित गराइएको छ ।
टिकापुर घटनाको निहुँमा थारु समुदायका अगुवाहरुलाई थातबास छोड्नुपर्ने अवस्थामा पु¥याइएको हुनाले थारुबहुल इलाकाहरुमा पनि चुनावमा अवरोध पु¥याउने सशक्त शक्ति देखिदैन । आखिर स्थानीय निर्वाचन हुन कठिन पर्ने दुई नम्बर प्रदेश एउटामा मात्र हो ।
मधेसको असहमतिका बाबाजुद चुनाव आयोजना गर्दा मधेस एक्लैको विरोधका कारणले सिङ्गो देशको चुनाव भाँडिन्छ भन्न मिल्दैन । हो, त्यही सम्भावनाले प्रधानमन्त्री प्रचण्डमा फेरि अर्को एकपटक “बोलीको ठेगान नभएको नेता” भनाउने रहर जागेको होला, सायद !
मधेसका जायज माग सम्बोधन गर्ने सरकारको सदाशय गलत थिएन । त्यस्तो अडान र चुनावमध्ये एउटा रोज्नुपर्ने परिस्थितिमा प्रचण्डका लागि दोश्रोले बढी महत्व राख्दथ्यो । किनकि चुनाव हुन नसक्दा हातबाट गुम्ने सत्तानेतृत्व मात्रै थियो ।
निर्वाचनको मिति नतोक्ने हो भने पूर्व सहमति अनुसार चैत्र मसान्तमै सत्तानेतृत्व हस्तान्तरण गर्नुपर्ने दवाव देउवाले दिन थालेको कुरा अखवारी चर्चामा थियो । विना निर्वाचन सत्ता हस्तान्तरण गनुपर्दा अवश्य चुनाव गराउन असफल भएको मानिन्थ्यो ।
तर त्यसले प्रचण्डको राजिनीतिक उचाई भने घटाउँदैनथ्यो । चुनाव भए पनि नभए पनि तीनबुँदे पूर्व सर्तअनुसार सत्ता हस्तान्तरगर्ने भद्र सहमति पालना गर्ने राजनीतिज्ञका रुपमा प्रशंसित हुने परिस्थिति सिर्जना हुन्थ्यो । नेपालले अवलम्बन गरेको निर्वाचन प्रणालीका कारण आगामी दिनहरुमा पनि कुनै एउटा पार्टीविशेषले संसदीय एकल बहुमत जुटाउने सम्भावना क्षीण बनाइदिएको छ ।
त्यसको अर्थ भविष्यमा पनि संयुक्त सरकार अर्थात मिलिजुली सरकार बनाउनुपर्ने र चलाउनुपर्ने आश्यकता आईपर्नेछ ।
सत्ता छोड्नै नमान्ने र जसरी पनि सत्तामा पुग्नैपर्ने लुछाचुँडीले नेपालका सरकारहरु अस्थीर रहँदै आएको सन्दर्भमा बरु सत्तानेतृत्व परिवर्तन हुने तर सत्ता गठबन्धन नटुट्ने उदाहरणीय परम्पराको सुरुवात हुन्थ्यो । त्यस्तो इमान्दारिता प्रारम्भ गरेको जस प्रचण्डलाई जान्थ्यो ।
अकोतिर बरु सत्ता छोड्न तयार हुने तर मधेसलाई सहमत नगराएसम्म निर्वाचन नगराउने अडानले पनि आधा जनसंख्या रहेको मधेसको सहानुभूति पाउन सक्ने सम्भावना स्वभावतः बढाउँ्रथ्यो ।
निर्वाचनको मिति तोक्नु अपराध भयो भन्न मिल्दैन । चुनाव त अनिवार्य थियो नै । सर्त सबै राजनीतिक शक्तिहरुले सहभागिता जनाउनसक्ने वातावरण निर्माणको मात्र हो । मिति तोक्नाले मधेसको असन्तुष्टि सम्बोधनको मार्ग पूर्णरुपमा बन्द भयोे भन्न मिल्दैन । सम्बोधन गर्ने अवसर बाँकी छ र त्यसका लागि अधिकतम प्रयत्न गर्नु जरुरी छ ।
निर्वाचनपूर्व संविधान संशोधन हुन त्यस्तो परिस्थिति एउटा उपलब्धी मानिने छ । निर्वाचनमा हारजीतको हिसाबले प्रतिश्पर्धा हुने एमाले काँग्रेसको बीचमा हो । यसपटकको निर्वाचनमा जति थोरै सिट जिते पनि त्यो माओवादी केन्द्रका लागि उपलब्धी नै मानिने छ ।
नँया अनुभव र अभ्यास ठहर्नेछ । किनकि आजसम्म उक्त पार्टीले स्थानीय निकायको निर्वाचन लडेकै छैन । स्थिति जति नै प्रतिकूल रहे पनि एमालेले भनेजस्तो “काँग्रेस हाफ, माओवादी साफ” अवश्य नहोला । एमालेको “खसावादी अहङ्कार” ले खससमाजमा जति लोकप्रियता आर्जन गर्न सफल भएको छ त्यति “पहिचानवादी नारा” बाट पहाडी जनजातिसमुदायलाई आकर्षित र प्रभावित बनाउन सकेको छैन ।
जनजातिहरुमा एमालेसँग “जस्तालाई तस्तै” को व्यवहार गर्ने तुजुक विकसित भएकोे हुन्थ्यो भने यसपटकको निर्वाचनमा माओवादी होइन, पत्तासाफ हुने अवस्थामा एमाले पुग्थ्यो । त्यस्तो परिस्थिति भएन भन्दैमा एमालेले २०५४ साल दोहो¥याउँछ भन्नु परिस्थितिको अधिमूल्याङ्कन ठहर्नेछ ।
निर्वाचनबाट पार्टीलाई ठूलो उपलब्धी नहुने, बोलीमा अडान नभएको भन्ने पुरानो लाञ्छना थप प्रमाणित हुने र मधेसको असन्तुष्टि यथावत रहँदा मुलुक सम्हाल्न नसकेको असफलताको अपजसभागी बन्नुपनल सम्भावना देख्दादेख्दै निर्वाचनको मितितोक्न राजी हुनाले प्रचण्डको पोल्टामा परेको एउटा मात्र फाइदा काँग्रेससँग गरेको पूर्व सहमतिभन्दा थप एक महिना सत्ताको नेतृत्व गर्ने अवसर मात्र हो ।
अब कमसेकम सत्ता छोड्नका लागि देउवाले कचकच गर्न नसक्ने परिस्थिति निर्माण भयो । माने पनि नमाने पनि प्रचडको उपलब्धी त्यत्ति हो । यस बीचमा मधेस समस्याको समाधान दिनेगरी संविधानमा सानोठूलो संशोधान हुन सकेन र दुई नम्बर प्रदेशमा मात्र पनि निर्वाचन सम्भव भएन भने त्यो ठूलो असफलता मानिने छ ।
निर्वाचन गराउन नसकेको आक्षेपको भागिदार बन्नुपर्ने छ । एमालेको अडानका सामु घुँडा टेकेको भन्ने आर्थ लाग्ने छ र प्रचण्डको व्यक्तित्वm थप पुड्के बन्ने छ । साख घट्ने छ । असफलताको पर्याय बन्नुपर्ने छ । त्यसैले मधेसको पक्षमा लिँदै आएको अडान छोड्नु प्रचण्डका लागि सबभन्दा ठूलो घाटाको व्यापार ठहरिने छ । नवविकल्प साप्ताहिकको २४ औं संस्करणमा प्रकाशित
